गत साउनमा एक खर्ब १६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रियो, जुन गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तुलनामा २५.८ प्रतिशतले बढी हो। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक झनै बलियो बन्दैछ। निर्यात, पर्यटन, विदेशी सहयोग, अनुदान, ऋणलगायत विदेशी मुद्राका अन्य स्रोत प्रभावकारी बन्न नसकिरहेका बेला लगातार रेमिट्यान्समा वृद्धिले शोधनान्तर बचत र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि थप बलियो हुँदैछ।
श्रम आप्रवासन नेपालको सामाजिक–आर्थिक परिदृश्यको लागि कुन हदसम्म महत्त्वपूर्ण बन्दैछ भन्ने विषय यसले पुष्टि गर्छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १२ सय २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण, विदेशमा आर्जित सीप र विश्व परिवेश बुझ्ने अवसर वैदेशिक रोजगारीले नेपाली अर्थव्यवस्थामा पुर्याएका सकारात्मक योगदानहरू हुन्। तर, यसरी मुलुकको अर्थव्यवस्थामा बलियो प्रभाव पार्ने श्रमशक्तिको व्यवस्थापनचाहिँ निकै पेचिलो बन्दै गइरहेको छ।
नेपाली युवाका लागि परम्परागत प्रमुख श्रम गन्तव्य खाडी र मलेसिया हो। दुई दशकदेखि खाडी र मलेसियामा रहेको नेपालको श्रम आप्रवासन अब बिस्तारै युरोपतिर सर्न थालेको देखिन्छ। श्रम आप्रवासनमा नेपालले अभ्यास गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरू खास गरी परम्परागत गन्तव्य मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएका हुन्।
गत आर्थिक वर्षमा सात लाख ७१ हजार नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको अभिलेख छ। यो अभिलेखले खाडी क्षेत्र मुलुक जानेको संख्या घटेको देखाएको छ भने युरोप र पूर्वी एशियातिर बढेको छ। पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये ३९.१५ प्रतिशत मात्रै खाडी क्षेत्र गएका छन्। कोभिड–१९ महामारी अगाडिसम्म श्रम स्वीकृति लिइएका मध्ये ६५ प्रतिशतको प्रमुख गन्तव्य खाडी क्षेत्र हुन्थ्यो।
अहिले मलेसिया जाने मात्रै ४४.३९ प्रतिशत छन्। युरोपमा हालसम्मकै उच्च ३८ हजार जना श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन्। यो नयाँ श्रम स्वीकृति लिई जानेको ७.६८ प्रतिशत हो । जापान, साइप्रस, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत अन्य देश जानेको संख्या २१ हजार (४.३६ प्रतिशत) छ । आकर्षक गन्तव्य मानिएको युरोपमा संस्थागत रूपमा कामदार भर्ना प्रक्रिया जटिल भइदिँदा व्यक्तिगत जाने क्रम बढ्दो छ। ९० प्रतिशत कामदार व्यक्तिगत रूपमा युरोप गएका छन्।
खाडी र मलेसिया जाने युवाको सबैभन्दा मुख्य चुनौती उच्च भर्ना शुल्क हो। त्योसँगै न्यून तलब, बाध्यकारी श्रम, अस्वस्थकर बसाइँ, करारपत्रको फेरबदल र असहज फिर्ती प्रक्रिया पेचिला समस्या हुन्। यिनै सवालको सम्बोधन र व्यवस्थापनमै हाम्रो श्रम प्रशासन र श्रम कूटनीति थकित र निष्प्रभावी छ। यस्तोमा युरोप क्षेत्र नयाँ खालका चुनौती बोकेर उभिएको छ। युरोपमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती मानव तस्करी र उच्च ठगी हुन्।
यो ठगीमा खाडीमा जाँदाझैँ दुई तीन लाख होइन, १०औँ लाखमाथि पर्न आउँछ। सूचनाको अभावमा खाडीमा नेपालीहरू ठगिएका र शोषणमा परिएको भेटिन्थ्यो भने युरोपतिर उच्च शिक्षा लिई सूचनामा पहुँच राख्न सक्नेहरू नै मानव तस्करीको उच्च ठगीमा परिरहेका छन्, जुन निकै डरलाग्दो परिस्थिति हो। युवाहरू सामाजिक सञ्जालमा भेटिने 'फेक' सूचनाको शिकारमा परिरहेका छन्।
आर्थिक रूपान्तरणको उच्च आकांक्षा, उच्च ज्याला र सुविधाले वैदेशिक रोजगारीको आकर्षणमा परिरहेका नेपाली युवाका लागि सरकारले प्रस्थानपूर्व, रोजगारी र फिर्ताको चरणमा देखिएका चुनौती सामना गर्नका लागि संयन्त्रहरूसमेत बनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, प्रतिफलयुक्त र मर्यादित बनाउन भन्दै वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ को दोस्रो संशोधन पनि गरिएको छ। कामदारको अभिलेख व्यवस्थापन सुधारका लागि एकीकृत सूचना प्रणाली अभ्यासमा ल्याइएको छ।
कामदारको छनोट प्रक्रियासँग सम्बन्धित सेवा शुल्क बेहोर्ने, वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकले स्थानीय नागरिकसरह समान पारिश्रमिक र सेवा सुविधा तथा नि:शुल्क कानूनी उपचार पाउनेजस्ता कामदारमैत्री प्रावधानहरू राखेर जोर्डन, जापान, गणतन्त्र कोरिया, मलेसिया, मौरिसस र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता र समझदारी गर्नुको साथै नवीकरण पनि गरिएको छ। अब यसले मात्रै नपुग्दो रहेछ।
आर्थिक लाभका अतिरिक्त आप्रवासी नेपाली कामदारको छनोट, रोजगार प्रक्रियामा हुने गलत अभ्यास र आप्रवासनबाट पर्ने समग्र आर्थिक तथा सामाजिक लागतलाई बिर्सन मिल्दैन। युवा जनशक्तिले ओगटेको नेपालको जनसंख्याको ११.४ प्रतिशत बेरोजगार दर रहेको अवस्थामा शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने सम्भावना निकै कम छ। रोजगारी पाउने प्रतिस्पर्धाका कारण बरु चर्को व्याजमा ऋण काढेर जानुपर्ने बाध्यता झन् बढिरहेको छ।
कामदारको अपर्याप्त सुरक्षा र मानवअधिकारको हननलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। नेपालका सातौँदेखि पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदारको सुरक्षा र अवसरलाई सन्तुलित गर्दै आए पनि पछिल्ला वर्षमा नेपाली श्रमिकको अधिकतम सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। तर त्यसको नतिजा भने मैदानमा देखिँदैन।
सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने जति कार्यक्रम ल्याए पनि यही आकारको अर्थ व्यवस्थाले अहिलेको श्रम शक्तिलाई आन्तरिक श्रम बजारमा रोकेर राख्न सक्तैन। अतः वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उत्पादनमुखी बनाउनुको विकल्प तत्काल छैन।
सरकारले समान कामका लागि समान ज्याला, रोजगारदाता आफैँले भर्ना लागत बेहोर्ने, श्रमिकको हकहितको प्रत्याभूति र उच्च सीपका अवसरहरू दिइने वातावरण बनाउनुपर्छ। संख्यात्मक पक्षभन्दा पनि गुणात्मक अवसर दिलाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। सम्भावित नयाँ उदीयमान गन्तव्य मुलुक पहिचान गरी श्रम सम्झौता/समझदारी गर्न श्रम कूटनीतिलाई बलियो बनाउनुपर्छ। अब नयाँ श्रम सम्झौता/समझदारी गर्दा कामदारको सामाजिक सुरक्षा र सीप साझेदारीको थप सुनिश्चितता खोजिनुपर्छ।
भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन व्यवसायीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ। यसका लागि वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरूले नै आचारसंहिता ल्याउनुपर्छ। एक दशकदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको नि:शुल्क भिसा र नि:शुल्क टिकटको व्यवस्था प्रभावकारी गर्दै अब व्यावहारिक सेवा शुल्क तोकिनुपर्छ।
कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी, अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरू, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न रहेका अन्य सम्बन्धित निजीक्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन भएको नै छैन। श्रम स्वीकृति नलिई कामदारको भर्ना गर्नु मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार हो। यस्तो कार्यलाई ठगीको रूपमा मात्रै नभई मानव तस्करीकै कानून आकर्षित गर्नुपर्छ। श्रमिकका लागि तोकिएको न्यूनतम ज्याला समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्ने बेला भइसकेको छ।
खाडीमा कतारबाहेक अन्य देशले न्यूनतम तलब निर्धारण गरेका छैनन्। न्यूनतम तलब लागू गराउन नेपालको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैन। यसका लागि नेपालले कामदार पठाउने देशहरूको मञ्च 'कोलम्बो प्रोसेस'जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरू प्रयोग गर्नुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको न्यायमा सिधै पहुँच छैन। वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकको कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी मार्गनिर्देशिका– २०७४ लाई प्रभावकारी लागू गरिएको छैन। यो आफैँमा पूर्ण पनि छैन। यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ। नेपाली दूतावासको एकल प्रयासबाट मात्रै पनि सो सम्भव छैन। कामदारको सुरक्षा, उनीहरूको सुरक्षित फिर्ती र अप्ठ्यारोमा परेकालाई सेवा उपलब्ध गराउन नेपाली दूतावास र गैरआवासीय नेपाली संघबीच समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ। यसलाई अझ आवश्यकताअनुसार समन्वय, सहकार्य र आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन संघीय सरकारको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैन। वैदेशिक रोजगारीको सुशासन र व्यवस्थापन सुदृढीकरणको लागि प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई परिचालन गर्नुपर्छ। नीति निर्माण तहका उच्चस्तरीय समितिमा स्थानीय र प्रदेश तहलाई पनि समेट्न जरुरी छ। वैदेशिक रोजगार नीतिलाई विभिन्न राष्ट्रिय नीति तथा विषयगत नीतिसँग मिलान गर्नुपर्छ। जबसम्म सरोकार राख्ने अन्तरमन्त्रालयबीच नै वैदेशिक रोजगारको एउटै विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण र बुझाइ फरक–फरक रहन्छ, तबसम्म बन्ने नीति नियम पनि प्रस्ट हुँदैन।
केसी एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय कमिटीका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्।