काठमाडौँ– रुसको राजधानी मस्कोस्थित एक कन्सर्ट हलमा गत मार्च २३ मा बन्दुकधारी समूहले आक्रमण गर्दा १४४ जनाको ज्यान गयो। हमलाको जिम्मा अतिवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस)ले लिएको छ।

रुसमा भएको घटनाले नौ वर्षअघि फ्रान्सको पेरिसमा भएका शृंखलाबद्ध हमलालाई सम्झाएको छ। २०१५ जनवरी ७ मा त्यहाँको व्यंग्य पत्रिका चार्ली हेब्दोको कार्यालयमा भएको आक्रमणमा पत्रकार र कर्मचारीसहित १२ जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनाको जिम्मेवारी अरब क्षेत्रमा सक्रिय अल कायदा (एक्यूएपी)ले लिएको थियो। चार्ली हेब्दोले इस्लाम धर्मको अपमान हुने गरी कार्टुन छापेको एक्यूएपीको आरोप थियो।

त्यही वर्ष नोभेम्बरमा पेरिसका फरक–फरक ठाउँमा आतंकवादी हमला भए जसमा १३८ जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त हमलाको जिम्मा भने आईएस (ब्रुसेल्स सेल) समूहले लिएको थियो।

फ्रान्सलगायत अन्य युरोपेली देशसँग रुसको सम्बन्ध राम्रो छैन। युरोपका २७ देशको आर्थिक र राजनीतिक संगठन मानिने युरोपेली संघ (ईयू)मा पनि रुस सदस्य छैन। तर यी क्षेत्रमा बेलाबेला हुने आतंकवादी हमला भने सबै युरोपेली देशको साझा बन्दै गएको छ। 

गत वर्ष मात्रै पेरिसमा त्यहाँको प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भयो। उक्त घटनापछि त्यसको तरंग युरोपभरि फैलियो। त्यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भए। अहिले जारी च्याम्पियन्स लिग र यही वर्षको जुलाई–अगस्टमा हुने पेरिस ओलम्पिकमा आतंकवादी हमला हुनसक्ने त्रासले समग्र युरोप आक्रान्त छ।

खेलकुद लक्षित आक्रमणको धम्की
आईएसआईएस समूहले केही दिनअघि यूईएफए च्याम्पियन्स लिगका प्रमुख खेलहरूमा आक्रमण गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको थियो। क्वार्टर फाइनल खेल हुने युरोपका प्रमुख फुटबल स्थलहरूको सूची निकालेर नै आक्रमण गर्न भनिएको छ।

उक्त समूहको ‘मिडिया आउटलेट’ अल–अजाइम फाउन्डेसनमार्फत जारी गरिएको पोस्टरमा लन्डनको इमिरेट्स स्टेडियम, पेरिसको पार्क डे प्रिन्स र म्याड्रिडको स्यान्टियागो बर्नाउ र मेट्रोपोलिटानो एरेनासलाई लक्षित गरिएको छ। उक्त पोस्टरको तस्वीरमा कालो पहिरन लगाएका एक व्यक्तिले बन्दुक बोकेका छन्, जसको ब्याकग्राउन्डमा मुस्लिम विरोधी प्रदर्शनको तस्वीर छ। पोस्टरमा रातो अक्षरले लेखिएको छ, “तिनीहरू सबैलाई मार।”

अहिले चार वटै रंगशालामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। खेलाडीहरूलाई कडा सुरक्षा घेराबीच स्कटिङ गरेर ल्याउने र लैजाने गरिएको छ। च्याम्पियन्स लिगका सबै खेल निर्धारित समयमै हुने युरोपेली फुटबलको प्रशासनिक निकायले जनाएको छ।

“यस हप्ताको च्याम्पियन्स लिग खेलहरूमा गरिएको कथित आतंकवादी धम्कीको बारेमा यूईएफए सचेत छ र सम्बन्धित स्थानहरूमा अधिकारीहरूसँग नजिकबाट सम्पर्क गरिरहेको छ,” यूईएफएले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “सबै खेलहरू उचित सुरक्षा व्यवस्थाको साथ निर्धारित समयअनुसार नै अगाडि बढ्ने छन्।”

आईएसको यो धम्कीले फ्रान्सलाई मात्र नभएर समग्र युरोपलाई नै त्रसित तुल्याएको छ। आउँदो जुलाई–अगस्टमा हुन लागेको पेरिस ओलम्पिकको लागि सुरक्षा चुनौती थप बढेको छ। 

ओलम्पिकमा युरोपका लाखौँ नागरिक पेरिस पुग्ने भएपछि यसमा सबै देशको चासो र चिन्ता बढेको छ। हालैका महिनाहरूमा जर्मनी, बेल्जियम र अस्ट्रियामा आईएस समर्थकहरूलाई लक्षित गर्दै प्रहरीले छापा मारेका छन्। जर्मनीले पनि यसलाई ठूलो धम्की भन्दै सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिरहेको छ।

आईएसको धम्कीले खतरा बढाएकाले सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको फ्रान्सका गृहमन्त्री गेराल्ड डार्मानिनले बताएका छन्। मस्कोको कन्सर्ट हलमा हमला भएपछि आईएसले आफूलाई साहसी महसुस गरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। साथै सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएकाले कसैलाई पनि नआत्तिन आग्रह गरेका छन्। 

फ्रान्सेली सुरक्षा विज्ञ गुइलाउम फर्डेले फ्रान्सजस्तो लोकतान्त्रिक देशका नागरिकले डराएको र कातरजस्तो देखिन नहुने तर्क गरेका छन्। आतंक र अविश्वासको वातावरण स्थापना गर्न चाहने आतंकवादी संगठनहरूको ‘खेल तमाम’ गर्न सुरक्षा निकाय लागिरहेको उनको भनाइ छ।

पेरिस ओलम्पिकको सुरक्षाका लागि करिब ४० हजार प्रहरी र २० हजार सैनिक संलग्न हुने बताइएको छ। ओलम्पिक सुरक्षाको लागि सम्पूर्ण तयारी भएको फ्रान्सेली सेनाको दाबी छ।

फ्रान्सको चौथो ‘रेजिमेन्ट डे चेसर्स’को पर्यवेक्षण गर्ने लेफ्टिनेन्ट कर्णेलले बीबीसीसँग भनेका छन्, “म यो भन्न सक्छु कि हामी यस मिसनको लागि राम्रोसँग तयार छौँ र मेरो बटालियन ओलम्पिक खेलहरूमा उपस्थित नागरिकको रक्षा गर्न तयार छ।”

अझै पनि फ्रान्स आफै सुरक्षा व्यवस्थामा विश्वस्त हुन सकेको छैन। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले सुरक्षा खतराको अवस्थामा पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन समारोह सिन नदीबाट राष्ट्रिय रंगशालामा सार्न सकिने बताएका छन्।

सोमबार बीएफएमटिभी र आरएमसीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले टोलीहरूलाई सिन नदीमा नौकाहरूमा विहार गराउनुको सट्टा उद्घाटन समारोहलाई एफिल टावरबाट नदीपारि ‘ट्रोकाडेरो’ भवनसम्म सीमित गर्न सकिने र स्ट्याड डि फ्रान्समा पनि स्थानान्तरण गर्न सकिने बताएका हुन्।

निशानामा युरोप
युरोपमा धार्मिक अतिवादी समूहहरूले पटकपटक आक्रमण गर्दै आएका छन्। स्टाटिस्टाका अनुसार सन् १९८० देखि २०२२ सम्म भएका आतंकवादी हमलामा परेर ९७४ जनाको मृत्यु भएको छ।

युरोपका अधिकांश देशहरूमा विगत केही वर्षयता मुस्लिमहरूको जनसंख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। युरोपेली देशमध्ये सबैभन्दा धेरै फ्रान्समा ८ प्रतिशतभन्दा बढी मुस्लिम जनसंख्या छ। त्यसपछि जर्मनी, बेलायत, इटाली, नेदरल्यान्ड, स्पेनमा मुस्लिमको धेरै बसोबास छ। धेरैजसो उत्तरपश्चिम अफ्रिकाका देशहरूबाट आएका हुन्, जुन कुनै समय फ्रान्सद्वारा शासित थिए। 

अझै पनि युरोपेली देशहरूमा, विशेषगरी फ्रान्समा, मुस्लिममाथि भेदभाव छ। उनीहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छैन। युरोपेली इस्लामोफोबिया प्रतिवेदन २०२२ अनुसार युरोपभर इस्लामविरोधी भावना तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा अलकाइदाले गरेको आक्रमणपछि अमेरिका र बेलायतमा मुस्लिम समुदायले ज्यादै संघर्ष गर्नुपरेको यो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अहिले पनि मुस्लिम युवालाई पाइलट तालिम लिन नदिने र भिसा पाउन मुस्किल हुने अवस्था छ।

युरोपेली सरकारहरूले धार्मिक सम्प्रदायलाई नै असर हुने गतिविधि गरिरहेका छन्। फ्रान्स र अस्ट्रियाका सरकारले कट्टरपन्थी विरुद्धको अभियानको नाममा मस्जिद बन्द गरे भने स्विट्जरल्यान्डमा नयाँ मीनार निर्माणमा रोक लगाइयो। डेनमार्कमा आप्रवासी मुस्लिमहरूलाई प्रत्येक हप्ता ३५ घण्टा देशको संस्कृति र परम्परा सिकाइन्छ। अस्ट्रिया र फ्रान्समा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतराको रूपमा वर्णन गरिएको छ। 

युरोपेली देशका नेताहरूले पनि मुस्लिम विरोधी बयान दिइरहेका छन्। युरोपका धेरै देशहरूमा पछिल्लो समय सत्ता परिवर्तन भएको छ। सत्ता परिवर्तनसँगै इस्लामलाई लिएर नेताहरूको मनस्थिति पनि परिवर्तन भएको छ। २०२२ अक्टोबरदेखि इटालीको प्रधानमन्त्री रहेका जर्जिया मेलोनीले धेरै पटक इस्लाम विरोधी बयान दिएकी छन्। अहिले उनको एउटा पुरानो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। 

उक्त भिडियोमा मेलोनीले इस्लामिक परम्परा युरोपेली संस्कृति अनुरूप नभएको बताएकी छन्। मेलोनी भन्छिन्, “मलाई विश्वास छ कि इस्लामिक संस्कृति र हाम्रो सभ्यताको मूल्यमान्यता र अधिकारबीच अनुकूलताको समस्या छ। हाम्रो सभ्यता फरक छ।” 

उनले इटालीका धेरैजसो इस्लामिक ‘कल्चर सेन्टर’लाई साउदी अरेबियाबाट पैसा आउने गरेको दाबी गरेकी छन्। साथै इटालीमा शरिया कानून लागू हुन नदिने पनि बताएकी छन्। उनले सन् २०१५ मा मुस्लिमहरूको राजनीतिक उम्मेदवारीमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेकी थिइन्।

यस्तै, ग्रीसको दक्षिणपन्थी पार्टीका एक सांसदले मुस्लिम सांसदको फोन ट्याप गर्न माग गरेका थिए। उनले मुस्लिम सांसदहरूले छिमेकी देशसँग महत्त्वपूर्ण सूचना आदानप्रदान गर्ने आरोप लगाएका थिए। 

डेनमार्ककी पूर्वमन्त्री इन्गर स्टोजबर्गको नयाँ पार्टीले २०२२ नोभेम्बरमा भएको चुनावमा १४ सिट जितेको थियो। उनी बारम्बार मुस्लिमविरोधी अभिव्यक्ति दिने नेतामा पर्छिन्।

गाजा युद्धको असर
गाजा युद्धले युरोपमा आतंकवादी हमलाको जोखिम बढाएको रिपोर्ट गत नोभेम्बरमा रोयटर्सले प्रकाशित गरेको थियो। सन् २००४ देखि २००८ सम्म युरोपमा लगातार भएका आतंकवादी हमलामा अलकायदा सूमह संलग्न थियो। सन् २०१५ देखि २०१८ सम्मका हमला आईएस संलग्न थियो।

युरोपेली सुरक्षा निकायहरूका अनुसार यी समूहबाहेक अर्को समूह पनि छ जसलाई उनीहरूले ‘एक्लो ब्वाँसो’ नाम दिएका छन्। त्यो प्रत्यक्ष रूपमा कुनै समूहसँग जोडिएको देखिँदैन, त्यसका सदस्यलाई सजिलै ट्र्याक गर्न पनि गाह्रो हुने गर्छ। 

युरोपेली सुरक्षा अधिकारीहरूले इजरायल–हमास युद्धका कारण कट्टरपन्थी इस्लामिक समूहको आक्रमण बढ्ने जोखिम भएको विश्लेषण गरिरहेका छन्। यसमध्ये पनि ‘एक्लो ब्वाँसो’ आक्रमणकारीहरूबाट आउने ठूलो खतरा भएको बताएका छन्। बेलायत, जर्मनी, फ्रान्सलगायत पाँच युरोपेली देशका १० भन्दा बढी गुप्तचर र प्रहरी अधिकारीहरूले रोयटर्ससँगको कुराकानीमा यस्ता इस्लामवादी लडाकुहरूमाथि निगरानी बढाइरहेको बताएका छन्।

मुस्लिम संख्या घटाउन आप्रवासी सम्झौता
सिरियामा सन् २०११ मा शुरू भएको गृहयुद्धपछि लाखौँ सिरियाली र छिमेकी देशका मानिसहरू शरणका लागि युरोप पलायन भए। त्यसपछि पनि अफगानिस्तान, बांग्लादेशलगायत मुस्लिम देशबाट हजारौँको संख्यामा शरणार्थीहरू युरोप प्रवेश गरे। यो क्रम अहिलेसम्म चलिरहेको छ।

वार्षिक रूपमा एक लाख २० हजार आप्रवासीहरू ईयू सदस्य राष्ट्र हुँदै शरणार्थी बन्न युरोप छिर्ने गरेका छन्। सन् २०१५/१६ मा २० लाखभन्दा बढी शरणार्थीहरू प्रवेश गर्दा ईयूले संकटको सामना गर्नुपरेको थियो। सन् २०२३ मा ११ लाख ४० हजार शरणार्थीले शरणका लागि निवेदन दिएका छन्, जुन २०१६ यताको उच्च हो।

अत्यधिक शरणार्थी प्रवेशले ईयू सदस्य राष्ट्रहरूलाई शरण खोज्नेहरूका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्न समस्या हुने गरेको छ। यसले गर्दा त्यहाँ आपराधिक घटना बढीरहेका छन्। युरोपेली देशहरूले शरणार्थी समस्या समाधान गर्न अहिले नयाँ सम्झौता गरेका छन्। उक्त सम्झौतालाई औपचारिक रूप दिन गत बुधबार युरोपेली संसदमा मतदान भएको थियो।

यस सम्झौतामा अनियमित रूपमा आउने मानिसहरूको द्रुत अनुसन्धान, सीमामा हिरासत केन्द्रहरू स्थापना गर्ने र शरणार्थीहरूको आवेदन खारेज भएमा उनीहरूलाई देशबाट निकाल्नेलगायत विषय समावेश छन्।

-विभिन्न एजेन्सीहरूको सहयोगमा