“व्यापारी/व्यवसायीको भेटघाट उपभोक्ताको हितविरुद्ध षड्यन्त्र रच्नका निम्ति हुने गर्छ”– एडम स्मिथ

केही दिनपूर्व प्रकाशित एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ‘इकोनोमिक आउटलुक–२०२३’ प्रतिवेदनले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार सन् २०२४ मा ४.३  प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। हेक्का रहोस्, २०२३ का निम्ति एडीबीले गरेको ४.१ प्रक्षेपणको आधा (१.९ प्रतिशत) मात्रले अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सोही आउटलुक (२०२३)ले समग्रमा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा ५.५ हुने अनुमान गरेको छ। समग्रमा दक्षिण एशियाको अर्थतन्त्र २०२४ का लागि ६ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ। 

छिमेकी राष्ट्र भारत ६.४, बंगलादेश ६ तथा भुटानले ४.३ हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिदर नेपालले हासिल गर्न नसक्नुका कारण के हुन्? अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा उल्लेख गर्ने उच्च आर्थिक वृद्धिदर (आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का निम्ति ६ प्रतिशत) किन हासिल हुँदैनन्? अपेक्षाअनुरूपका गतिमा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसक्नुका पछाडि थुप्रै मानव तथा प्रकृति निर्मित कारण छन्। मानव निर्मित कारणमध्ये समयसापेक्ष आर्थिक सुधारको आवश्यकता नेतृत्वले महसुस गर्न नचाहनु प्रमुख कारण हो। उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हो भने खुला बजार अर्थतन्त्रलाई खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक तुल्याउनु अनिवार्य हुन्छ। बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने तथा नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति पुँजीवादी अर्थतन्त्रको चारित्रिक 'अवगुण' हो। उक्त प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित तुल्याउन निरन्तर बजारको निगरानी तथा नीतिगत सुधारका पहलकदमी अनिवार्य हुन्छ। 

पञ्चायत प्रणालीको अवसान हुनु झन्डै पाँच वर्षपूर्व खुला बजार आर्थिक नीति अख्तियार गरिएको हो। त्यसपश्चात् देश हुकुमी राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, पुनः हुकुमी राजतन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्रमा परिणत भयो। यस अवधिमा पुरातनवादी सामन्तवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा मार्क्सवाद समर्थकहरूले आलोपालो देश सञ्चालन गर्ने अवसर पाए। देशको मुहार फेर्ने नाममा लोकतन्त्रवादी, मार्क्सवादी एवं माओवादीले नयाँ तथा नौला राजनीतिक तथा सामाजिक अभ्यास गरे। पञ्चायतले शुरू गरेको उदार पुँजीवादी आर्थिक प्रणाली, जसलाई खुला बजार पनि भनिने गर्छ, त्यसैलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइँदै आएको छ। 

संसदीय प्रणालीको पुनर्स्थापनापछिका प्रथम पाँच वर्षको अवधिमा उदार आर्थिक नीतिलाई आक्रामक ढंगले अगाडि बढाउने कार्य भयो। उदार आर्थिक नीति अख्तियार गर्दा त्यसबाट पर्न सक्ने दुष्परिणामलाई ध्यान दिइएन। कुनै पनि खेल बिनानियम खेलिँदैन र प्रत्येक खेलका आफ्नै नियम हुन्छन्। नियमन गर्ने प्रभावकारी निकाय आवश्यक हुन्छ। 

कल्पना गरौँ, फुटबल खेल मैदानमा अम्पायर, लाइन्सम्यान तथा सीसीटीभी नहुने हो भने त्यो खेल कस्तो होला? बहुसंख्यक नागरिकको हितका निमित्त उदारवादी अर्थतन्त्र अपनाउने हो भने त्यसको प्रभावकारिताका निमित्त नियम, कानून तथा संगठनको आवश्यकता हुन्छ। आजका दिनसम्म आईपुग्दासम्म पनि उदार अर्थव्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउन त्यस्ता आवश्यक संस्थागत नीति, नियम, कानून तथा नियमकारी संगठन र संरचना निर्माण गरिएको छैन।

अर्थतन्त्र दुई किसिममा विभाजन गर्न सकिन्छ; निजी तथा सरकारी। अनुमान गरिएअनुसार निजी क्षेत्रको भूमिका क्रमिक रूपमा बढ्दै ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ भने त्यसको अनुपातमा सरकारी क्षेत्रको भूमिका साँघुरिँदै २० प्रतिशतमा झरेको छ। नवउदारवादी अर्थतन्त्र प्रणालीमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउन निजी क्षेत्र फस्टाउने नीति अख्तियार गर्नुको विकल्प हुँदैन। अर्कोतर्फ, सरकारको प्रमुख कर्तव्य नागरिकको हित र अधिकारको संरक्षण पनि हो। 

निजी क्षेत्रको उत्थान हुँदा त्यसबाट आमनागरिक लाभान्वित हुने वातावरण पनि अनिवार्य छ। त्यति नै अनिवार्य छ, उक्त प्रणालीलाई दुरुपयोग हुन दिनबाट जोगाउनु। सरकारका निमित्त बजार व्यवस्था सुचारु रूपमा सञ्चालन हुन दिनुको साथै उक्त प्रणालीले बहुसंख्यक नागरिकको हित गर्दै छ वा छैन भन्ने विषयमा निगरानी गर्नु अनिवार्य हुन्छ। बजारलाई गतिशील तुल्याउँदै समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुको विकल्प सरकारसँग हुँदैन।

निजी क्षेत्रका प्रमुख खेलाडीको उपस्थिति अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा छ। प्रमुख खेलाडीको सहभागिता वैदेशिक व्यापार (एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर), थोक व्यापार, खुद्रा व्यापार, अस्पताल, निर्माण व्यवसाय, औषधि उत्पादन, पर्यटन व्यवसाय, हाइड्रो, इन्स्योरेन्स कम्पनी आदिमा छ। यसको मतलब व्यापारिक घरानाको स्वामित्व बहुव्यवसायमा हुने गर्छ। बहुस्वामित्वसँगै 'स्वार्थको टकराब' (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) तथा 'स्वार्थ समूह' (भेस्टेड इन्ट्रेस्ट ग्रुप)को बिस्तार हुँदैछ। उदाहरणकै निमित्त बैंकले ब्याजदर बढाएको विषयमा 'मर्का पर्‍यो' भनेर चिच्याउने 'ऋणी'मध्ये अधिकांश ब्याजदर बढेबापत बैंकले गरेको आर्जनबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुनेहरू नै हुने गर्छन्। अर्कोतर्फ, वर्तमान प्रमुख निजी क्षेत्रका खेलाडीहरूको राजनीतिक अर्थात् नीति निर्माण क्षेत्रमा प्रभाव तथा उपस्थिति पनि बाक्लिन थालेको छ। त्यस्ता खेलाडी तथा तिनको हितको रक्षाखातिर भन्सार दर निर्धारण प्रक्रिया गरिएका विवादित निर्णयहरू पनि पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

खुला बजार प्रणालीलाई प्रभावशाली तुल्याउन 'स्वार्थको टकराब'लाई निस्तेज तुल्याउनै पर्छ। नेपालमा स्वार्थ टकराबलाई प्रभावकारी ढंगले रोक्ने वा निस्तेज तुल्याउने प्रभावकारी नियम–कानूनको चरम अभाव छ, जसले गर्दा प्रत्येक दिन स्वार्थ समूहहरू मौलाउँदै छन्। स्वार्थ समूहको हितविपरीत नीतिगत निर्णय छेपाराको उखानमा परिणत भएको छ, किनकि नीति निर्माण कार्यमा उनीहरू नै हाबी हुँदै छन्। ढोल पिटेर शुरू गरिएका भ्रष्टाचार, ठगी प्रकरण तथा अवैध कारोबारका घोटालाविरुद्ध उठाइएका कारबाही निस्तेज हुनाको प्रमुख कारण नै निहित स्वार्थ समूहको हित संरक्षणले गर्दा हो।

बजारमा स्थापित भएका खेलाडीबीच प्रतिस्पर्धा अथवा होडबाजी चल्दैन। एकले अर्काको कर्म क्षेत्रमा प्रवेश नै गर्दैन। उनीहरूबीच कुनै प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने त्यो समूह फगत मिलीभगतका निमित्त सीमित हुन्छ। उदाहरणकै निमित्त निर्माण कम्पनीले मिलेमतोमा टप्काउने निर्माणसम्बन्धी ठेक्कापट्टालाई लिन सकिन्छ। टेन्डर फारम भर्नुपूर्व ठेकेदारबीच हुने संवाद तथा सहमतिले कुन कम्पनीले कुन निर्माणसम्बन्धी कार्य प्राप्त गर्ने निधो गरिन्छ। यही कारणले आयोजना सम्पन्न अवधि लम्बिँदै जाने तथा मूल्य उकासिँदै जाने हो। कतिपय 'राष्ट्रिय गौरव'का आयोजनाको निर्माण सम्पन्न अवधि लम्बिँदै जाँदा तिनीहरू आर्थिक हिसाबले औचित्यहीन हुँदै जानुको कारण पनि यही हो।

नवलगानीकर्ताका निमित्त नेपाली बजारमा प्रवेश पाउन अत्यन्त कठिन छ। प्रवेश प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिला छन्। प्रवेशको प्रत्येक खुड्किला उक्लिँदै गर्दा लगानीकर्ता चाहे त्यो स्वदेशी होस् या विदेशी थकित भइसकेका हुन्छन्। स्थापित स्वार्थ समूहले नवप्रवेशीलाई अनेक बाधा अड्चन खडा गरी तिनको प्रवेशमा रोक लगाई दिन्छ। ट्याक्सीदेखि हवाईजहाज सञ्चालन गर्न अग्रसर हुने उद्यमी आजित हुन्छ, थुनिएका ढोका ढकढक्याउँदा ढकढक्याउँदै। बजार प्रवेश अवरोध गर्नु भनेको हाबी भएका खेलाडी तथा स्वार्थ समूहलाई एकाधिकार कायम गर्न अथवा बजार कब्जा गर्ने राजमार्ग निर्माण गर्नुसरह हो। 

दशकौँदेखि स्थापित भएका खेलाडीको ध्येय थालको आकार अथवा त्यसमा भएको खानाको परिकार बढाउनेतर्फ भन्दा त्यसमा जे छ, त्यसैबाट रमाउने प्रवृत्ति हाबी छ। यदि बाँडिचुँडी हुन्छ नै भने त्यो उनीहरूबीच नै हुने गर्छ। संक्षिप्तमा भन्नु पर्दा अर्थतन्त्रको आकार बढाउन आवश्यक नवीन प्रविधि तथा पद्धति अख्तियार गर्नेतर्फ भन्दा जीर्णबाट हुने लाभमै उनीहरू रमाउँछन्। चिनी उद्योग यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। चिनी उद्यमीले नवप्रवेशकर्तालाई रोक्छन्। अर्कोतर्फ, आधुनिक उद्योग निर्माण गर्न अग्रसर हुँदैनन्। विद्यमान जीर्ण उद्योगबाट नै लाभ भइराखेको छ भने नयाँ स्थापना गरेर जोखिम किन लिने? 

निहित स्वार्थ समूहको बिस्तारसँगै उनीहरूको शक्ति पनि बढ्ने क्रममा छ। समाजका प्रत्येक क्षेत्रमा बिस्तार हुँदै गएको 'सानालाई ऐन ठूलालाई चैन' अर्थतन्त्रमा हाबी भएको छ। प्रमुख खेलाडीहरू नियम कानूनभन्दा माथि रहन्छन्। तिनले गरेको गैरकानूनी कार्यलाई समेत जायज ठान्ने संस्कार हाबी हुँदैछ। ललितानिवास प्रकरणमा प्रभावकारी खेलाडीको संलग्नताका कारणले तिनलाई प्रहरीले थुनामा राख्दा भएको प्रहरीविरुद्धको आवाज यसको द्योतक हो।

अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारको हो। अन्यमध्ये आर्थिक नीति तर्जुमा, राष्ट्रिय खजानाको व्यवस्थापन, नागरिकले तिरेको तिरोप्रतिको उत्तरदायित्व तथा जबाफदेहिता बहन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। उक्त कार्यको सम्पादनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई सुम्पने प्रचलन छ। अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व भने अर्थमन्त्रीले गर्छ। अर्थतन्त्रसम्बन्धी ज्ञान भएका पात्रलाई अर्थमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने तथा अर्थतन्त्रको विषयमा विशेष दक्खल हुने कर्मचारीलाई अर्थसचिव नियुक्त गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन हो। डा. रामशरण महत (अर्थमन्त्री)  तथा रामेश्वर खनालको (अर्थसचिव)को बहिर्गमनसँगै नेपालले यस स्थापित प्रणालीलाई त्यागिसकेको छ।

बजार अर्थव्यवस्थाको उचित तथा प्रगतिशील विकल्प हालसम्म पत्ता लागेको छैन। त्यसको विकल्प खोज्नु हाम्रोजस्तो सानो तथा जोखिममय अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ। यस्तो परिप्रेक्षमा खेलको नियमको पालना भने अनिवार्य हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक सुधारका कार्य अघि नबढाई उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने ठान्नु औचित्यहीन प्रस्ताव हो।