देशको 'दशाग्रह' ठिक दृष्टिगोचर हुँदैन, भविष्य भयावह देखिँदैछ। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक केही कुरा ठिक छैन। सर्वत्र अराजकताउन्मुख देखिन्छ। कोशीमा प्रदेश नामकरणदेखि विवाद जारी छ। त्यहाँ खास गरीकन किराँत समुदायले जातीय पहिचान झल्कने नामको अपेक्षा गरिरहेका थिए। बहुमत त्यसविरुद्ध भयो, कोशी प्रदेश राख्ने पक्षमा बहुमत पुग्यो। अब बाहिर–बाहिर हेर्दा कोशी नामकै लडाइँ मात्र देखिन्छ, कुरा त्यहीँ टुङ्गिँदैन। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले मन्दिरकै बगलमा चर्चा बनाइदिनुभयो। त्यो पनि अलि दिन सामाजिक सञ्जालमा बाझाबाझ भई सामसुम भइसकेको थियो। गोरु काटेर खाएको भनिएको भिडियो सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएपछि नयाँ शिराबाट विवाद सुरु भयो। जनजाति बहुल गाउँ ठाउँमा गुपचुप गोरुको मासु खाने भइरहेकै थियो, अहिले मात्र होइन उहिल्यैदेखि, यसपालि भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत भाइरल बनाउने काम भयो।
धरानमा विवाद उत्कर्षमा पुगिरहँदा विराटनगरमै रहेका कारण स्थानीयसँग छलफल गर्ने साइत जुर्यो। राजनीतिक साथीहरूमात्र होइन, धर्म गुरुहरू र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ। बाहिर–बाहिर ठिकठाकै देखिए पनि भित्रभित्रै परिस्थिति फरक हुँदै गइरहेको छ। जातीय द्वन्द्व नै निम्तिन पनि सक्छ। स्रोत (फन्ड) को कमी छैन, देशी–विदेशी धेरै खाले चलखेल छ। हातहतियारकै कुरा त सुनिएन, स्रोत भएपछि त्यो पनि असम्भव हुँदैन। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीचाहिँ आगोमा घिउ थपिदिनुहुन्छ। उहाँले आदिवासी जनजाति दिवसको दिन ‘बहुमत देऊ, जातीय राज्य नै दिन्छु’ भन्दिनु भयो। पार्टीको सभापति मात्र भएको भए केही हुन्थेन, प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्नु सही भएन।
लगत्तै गण्डकी प्रदेश पुगें। त्यहाँ पनि वैमनस्यको झिल्को देखिइसकेको छ। बाहिरबाट हेर्दा सबै ठिकठाक छ, भित्रभित्रै तनाव छ। लखन थापाको सालिकको विषयमा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भइसकेको रहेछ। अब सरकारमा बस्नेलाई त सबै ठिक भइरहेकै छ भन्ने लाग्ला, दोष पनि दिन्नँ। सत्तामा बसेर हेर्दा त्यस्तै देखिनु स्वाभाविक होला। हामी सत्तारुढ दलकै मान्छेलाई पनि ठिक भइरहेको छैन भन्ने लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्री-अर्थमन्त्री अर्थतन्त्र ट्रयाकमा आउँदै छ, उकालोतिर लागेको छ भन्नुहुन्छ। धरातलीय यथार्थ त्यस्तो छैन। सटरहरू बन्द भएको भयै छन्। खाद्यान्न उत्पादन पनि घट्ने प्रक्षेपण भइरहेको छ।
अहिले सतहमा देखिन थालेका विषय संविधान लेखनकाल देखिकै हुन्। लिम्बुवानको आन्दोलन उत्कर्षमा रहेको वेला ताप्लेजुङबाट फर्किँदै थिएँ। उतिखेर आन्दोलनको नेतृत्वमा रहेका कुमार लिङदेनसँग इलाममा भेट भयो। प्रदेश गठन हुँदा लिम्बुवान नाम खोज्नुभएको थियो। लिम्बु भाषामा पढ्न पाउनुपर्ने अर्को माग थियो। नाममा प्रतिबद्धता नै व्यक्त गर्न त सक्तिनँ भनेँ। भाषामा त तीन भाषामा शिक्षाको अवसर ग्यारेन्टी गर्ने कुरा छ, बरु तपाईँहरू छोराछोरीलाई लिम्बु भाषामा पढाउनु हुन्छ त भनेर उहाँलाई जिस्क्याएँ पनि। नपढाए पनि अहिले माग राख्नुपर्ने अवस्था छ भन्नुभयो।
उहाँले भारु सयको नोट निकालेर भारतमा संविधानको अनुसूचीमा रहेका सबै लिपिमा ‘सय रुपैयाँ’ लेखिएको देखाउँदै यहाँ लिम्बू लिपिमा ‘यति रुपियाँको नोट’ लेख्ने प्रावधान राख्न सक्नुहुन्छ भनेर मलाई सोध्नुभयो। काठमाडौँ आएर बुझेँ, हाम्रोमा नौ वटा लिपी रहेछ। नोटमा कुमार लिङदेनको माग बमोजिम गर्न नसकिने केही थिएन। तर काँग्रेसकै एक जना नेताले ‘नोट भनेको गोरखापत्र हो र सबै लिपीलाई ठाउँ दिने’ भनेर छेड्नुभयो। अरूहरूले पनि यसमा वास्तै गरेनन्। कसैलाई नकारात्मक प्रभाव नपर्ने यस्ता माग त खुरुखुरु पूरा गर्ने पो हो। माग गर्नेले पनि आत्मसम्मानको अनुभव गर्छ। मुस्लिम बहुल इन्डोनेसियामा गणेशको फोटो भएको नोट छ। हामी यति उदार हुन तयार नभएपछि समस्या त सुल्झने होइन, बल्झिने नै हो।
यस्तो बेला पपुलिजमले बजार खाइरहेको छ। पपुलिजममा यस्तै हुने रहेछ। बहुमत जनता निराशामा छन्। बालेनको अराजक पोस्टमा आएका ‘लाइक्स’ हेर्नुस्। हामी त सामाजिक सञ्जालमा छिरेर आफ्नो विचार राख्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था छ। चुनावका वेला शेखर कोइरालाको ड्राइभर छतबाट लडेर मरेको भए के भनिन्थ्यो होला?
अभियन्ता, ‘इन्फ्लुयन्सर’हरू पनि जिम्मेवार भएनन्। लाइक्स, ‘कमेन्ट्स’, ‘भिजिटर’ ख्याल गरी बोल्ने/लेख्ने गरिरहेका छन्। पपुलिजमले निराशा बढाएको हो कि निराशाले पपुलिजम प्रवर्द्धन गरेको हो? देशमा संघियताको अभ्यास सुरु त भयो, तर यसका लागि ठूलो जमात मानसिक रूपले तयारै थिएन। अहिले पनि छैनन्। कांग्रेसमै धेरै जनाले संघियतालाई स्वीकारेकै छैनन्। कम्युनिस्टहरूले भन्नलाई त जातीय राज्य या स्वशासन जे पनि भन्दिछन्, लोकरिझ्याईँका लागि, तर केन्द्रीकृत राज्यसत्ता नै उनीहरूको दिल-दिमागमा छ।
अहिले त कूटनीतिक अराजकता पनि देखिन थाल्यो। चुच्चे नक्साको चर्चित विवादमा वर्तमान र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री परस्पर विरोधी स्टेटमेन्ट दिइराखेका छन्। हेर्दा दुई फरक पार्टीका नेताबीचको कुरा देखिएला, तर यो गम्भीर र संवेदनशील कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्साले बजार खाएको अवस्था थियो, अब चीन जाँदा प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्सालाई बेवास्ता गरेकोबारे के भन्नुहुन्छ कुन्नि? विदेशी राजदूतधरि पपुलिजमतिर लागेको देखिन थाल्यो।
संविधान लेखनकै बेलाको कुरा, तत्कालीन बेलायती राजदूतले नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर लेखेको लेख अखबारमा छापियो–किन हुनुपर्छ भन्ने व्याख्यासहित। त्यसै दिन बालुवाटारमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक थियो। मैले सुशीलदा (तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला) को ध्यानाकर्षण गराएँ। ‘ठिक छ, हामी धर्मनिरपेक्ष नै बनाऔँला रे, तर राजदूतले भन्ने त होइन नि,’ मैले सुशीलदालाई भनेँ। प्रधानमन्त्रीले राजदूत बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुभयो। राजदूत भोलिपल्टै आफ्नो देश फर्किए। यसबीच कति अमेरिकन अधिकारीले नेपाल भ्रमण भए हामीले ख्याल गर्याछौँ? यति रफ्तारमा भारतीयको भ्रमण भइदिएको भए के भनिन्थ्यो होला?
देश अराजकतातिर गइरहेको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणले यसलाई पुष्टि गर्छ। यसमा आएको नागरिक प्रतिक्रियाले अझ छर्लङ्ङ पार्छ। थुमथुम्याउन सरकारले तत्कालै नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने खाले काम गर्न नसके तिहारपछि अझ अराजकताउन्मुख हुने देख्छु। ललिता निवास काण्डमा माधवकुमार नेपाल र डा. बावुराम भट्टराईको बयान लिइयो भनियो। घरमा गएर चिया पिएर फर्केकोलाई बयान लिइयो भन्न त सकिन्न नि ! बयान लिने ठाउँमै बोलाउन पर्ला। सरकारी वकिललगायतको उपस्थितिको औपचारिकता पनि होलान्। देशमा दण्डहीनता पनि बढेको बढ्यै छ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्यो। निर्वाचन प्रणाली फेर्दैमा समावेशीकरणविरुद्ध हुने होइन। जस्तो, प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अहिले कायम १६५ सिटलाई पुरानो २४० क्षेत्रमा पुर्याऔँ। बढेको ७५ सिट दलित र महिलाका लागि आरक्षित गरौँ। प्रत्येक निर्वाचनमा चक्र प्रणालीका आधारमा आरक्षित सिट निर्धारण हुनेछ। अनि राष्ट्रिय सभामा सबै जातजाति भाषाभाषी, लिंगको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिदिऊँ। यस्तो अवस्थामा संविधान प्रदत्त अधिकारसमेत नदिईकन प्रदेश सरकारहरूलाई पेन्डुलम बनाइएको छ। यदि यो काम नलाग्ने नै भन्ने निष्कर्ष हो भने संविधान संशोधन गरी खारेज गर्नपर्यो वा यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्यो। यसो भनिरहँदा मचाहिँ संघियताकै पक्षधर हुँ।
नेपालमा लगानीको वातावरणबारे दस्ताबेज पढ्दै थिएँ– जलविद्युत, पूर्वाधार, कृषि र पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना औँल्याइएको छ। राजनीतिक स्थिरता, सुस्त कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्टाचार र कानूनले गर्दा तत्कालै लगानीको सम्भावना छैन भनिएको छ। कानूनमा परिमार्जन नहुने हो भने त विदेशी लगानी आउँदै आउँदैन भनिएको छ।
हालै कर्मचारीहरूको एउटा कार्यक्रममा मैले रिपोर्टमा जलविद्युतबारे यस्तो लेखेको छ भनेर उल्लेख गरेँ, शेरबहादुरजी हाइड्रोपावर भारतलाई नबेची हुन्छ भन्नुहुन्छ। म गर्छु एउटा कुरा, उहाँ बुझ्नुहुन्छ अर्को। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्दा एकचोटी ‘सबै त अदालतले बिगारिसक्यो’ भन्नुहुन्छ। अदालत त सरकारले बिगारेर न सक्रिय भएको हो, राम्रो गर्न सके अदालतले के गर्न सक्छ? विधिसम्मत, विधानसम्मत हिँडे के गर्न सक्छ?
संविधान जारी हुनुअघि शीर्ष नेता जति सबैले भारत भ्रमण गरेका थिए। कृष्ण सिटौला र प्रकाशमान सिंहलाई लिएर सुशील कोइराला जानुभएको थियो। प्रचण्ड जानुभयो। केपी ओली, विद्या भण्डारी कोही छुट्नु भएन। नाकाबन्दीकै वेला निजी भ्रमणमा रहेको मैले तत्कालीन विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजसँग भेटेको थिएँ। स्वर्गीय स्वराजसँग हाम्रो पारिवारिक घनिष्ठता थियो। उनले संविधान जारी हुनुअघि भारतमा आएका जति सबै नेताले नयाँ संविधानमा हिन्दू राष्ट्र रहने विश्वास दिलाएको सुनाउँदै भनेकी थिइन, ‘नरेन्द्र मोदीलाई नेपाली नेताहरूले मनमोहन सिंहजस्तै ठान्नु भएन। मोदी कडा छन्, मुखमा एउटा काममा अर्को माफ गर्दैनन्।’ हाम्रा नेताहरूको पारा यस्तै हो। त्यसैले पनि देश अप्ठ्यारो अवस्थामा छ।
(काठमाडौँमा पत्रकार भेटघाटमा कोइरालाद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)