दुई तीन दशकअघि नेपालमा केही प्रमुख राजमार्गहरू बनिसकेका भए पनि आज सडक संजाल गाउँ गाउँसम्म पुगेका छन्। खास गरी २०४६ को परिवर्तनपछि, स्थानीय तहमै बजेट विनियोजन हुने अभ्यास भयो। त्यसपछि धुले र कच्ची नै सही, देशका धेरै क्षेत्रमा सडक पुगेका छन्।
सडक जोडिएसँगै सानो आकारका सवारी साधन नै किन नहोस्, गाउँसम्म पुगेका छन्। गाउँ गाउँ सडक पुगे पनि तिनको गुणस्तर कमजोर छ, सबै ठाउँमा सार्वजनिक सवारी साधन चल्दैनन्। त्यसो हुँदा, असहज अवस्थामा नै किन नहोस्, निजी सवारी साधन हुनेहरूले सडकको सुविधा प्रयोग गर्न पाएका छन्। तर विपन्न र निमुखा नागरिकले सवारी साधनको सहज प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। सडकको प्रयोग हुनेखानेका लागि मात्र हुन पुगेको छ।
यसो हुनाका कारण व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात नहुनु हो। हाम्रो सरकारले सार्वजनिक यातायातमा हातै हालेको छैन। बाटो बनाउनुले मात्रै सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। सडक हुँदैमा मात्र सार्वजनिक यातायात सम्भव हुँदैन। ती सडकमा सर्वसाधारणले सहजै यात्रा गर्न सम्भव हुँदैन। तर हाम्रोमा त सार्वजनिक सवारीको जिम्मा पूरै जसो निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको छ। अहिले सरकारले 'रुट पर्मिट' मात्रै बाँड्ने काम गरेको छ। रुट पर्मिट बाँड्ने काम पनि वैज्ञानिक किसिमले हुने गरेको छैन। 'यो रुटमा दिनको यति यात्रु हुन्छन् र यसलाई थाम्न यति सिटको बस यो यति मिनेटको अन्तरालमा चल्न पर्छ’, भन्ने अभ्यास छँदै छैन। ‘फलानो ठाउँमा सवारी साधन राख्ने र फलानो ठाउँमा उत्रनेु भन्ने अभ्यास पनि एकदमै कम छ। रत्नपार्कबाट जडीबुटी जाने लोकल बस र रत्नपार्कबाट सूर्य विनायक जाने द्रुत एक्सप्रेज बसको बसबिसौनी एकै ठाउँमा, यात्रुको सङ्ख्या धेरै भएका ठाउँमा रोकिन्छन्। यो अभ्यासले यात्रुलाई द्रुत बसको सेवा दिन सकेको छैन।
निजी क्षेत्रले जहाँ सवारी चलाउँदा नाफा हुने देख्छ, त्यही ठाउँमा मात्र सवारी चल्ने गरेका छन्। त्यसो हुँदा दुर्गम क्षेत्रका र खास गरी कम जनसंख्या भएका ठाउँका मान्छेका लागि यातायात दुरूह बन्न पुगेको छ। जबकि सार्वजनिक यातायात त सर्वसाधारणका लागि 'लाइफलाइन' हो। त्यसको अभावमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवादेखि दैनिक उपभोग्य सामग्री प्राप्त गर्नसमेत चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थाका कारण आम सर्वसाधारण मर्कामा पर्छन्। खास गरी विपन्न झनै मर्कामा पर्न जान्छन्।
सरकारले आफ्नो देशको जटिलता हेर्दै देश सुहाउँदो सार्वजनिक यातायातको खाका तयार गर्नुपर्थ्यो। त्यसअन्तर्गत रहेर आफूले सवारी चलाउन सक्दा आफूले चलाउने, आफूले नसक्दा र दिनै पर्दा सरकारकै मापदण्डअनुसार निजी व्यवसायी तथा सामुदायिक निकायलाई अनुमति दिनु उचित हुन्थ्यो। तर हाम्रा सरकारहरूको बुझाइ सडक बनाए मात्रै पुग्छ भन्ने रह्यो। सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनमा कसैको चासो पुगेन। डोजर लगाएर सडक पिच गरिदिएपछि अरू सबै व्यवस्था त्यसै चलिहाल्छ भन्ने धारणा रह्यो। सरकारले हात छोडेका कारण हाम्रो सार्वजनिक सवारी अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ।
सार्वजनिक यातायातको विषय केबल मान्छेको आउजाउसँग मात्रै नभएर प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनसँग पनि जोडिएको छ। प्रदूषणमा धेरै योगदान सवारीसाधनले नै गर्ने गरेको छ।अमेरिकी तथ्यांकअनुसार, यातायात क्षेत्रले वायु प्रदूषणको ४०५ हाराहारीमा नाईट्रोजन अक्साइड जिम्मेवार छ। सार्वजनिक, सुरक्षित र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात हुन्थ्यो भने आज जुन सङ्ख्यामा निजी सवारी छन्, त्यो पनि हुन्थेन। हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने, सही समयमा आफ्नो गन्तव्यमा नपुगिने समस्याले पनि मान्छेहरूले निजी सवारी किनेका छन्। सबैजसो 'फसिल फ्युल'बाटै चल्ने सवारी भएका कारण तिनले प्रदूषणमा धेरै योगदान पुर्याएका छन्।
हामीले दिगो विकासको कुरा गर्दै गर्दा सबैलाई निजी सवारी चाहिने हो भने त प्रदूषण झनै बढ्ने वाला छ। जहाँसुकै जाँदा पनि केबल आफ्नै सवारी लिएर जानुपर्ने बाध्यतारप्रचलनरसंस्कृतिले त झनै समस्या थपिरहेछ। यही दरमा सवारी साधन थपिँदै जाने हो, तिनको नियमन र व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने हो भने काठमाडौँ उपत्यका त प्रदूषणका कारण इँटा भट्टीझैँ हुनेछ।
अर्को कुरा, हामीकहाँ 'रिफर्बिस्ड' (इन्जिन मर्मत गरेर रंगरोगन गरिएका, नयाँजस्तै देखिने) सवारी देशभित्र भित्र्याउन दिइँदैन, त्यसले पनि प्रदूषणमा योगदान गरेको छ। हामीकहाँ धेरै पुराना सवारी साधन पनि छन्, तर पुराना साधन र इन्जिन मर्मत गर्ने उति राम्रो क्षमता र प्रविधि हामीसँग छैन। नयाँ सवारी त महँगो पर्न जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा पुरानाभन्दा त रिफर्बिस नै ठिक हो। पश्चिमा देशहरूमा मान्छेहरू सवारी साधन परिवर्तन गरिरहन्छन्। पुरानो सवारी कम्पनीलाई नै बेचिदिन्छन् र नयाँ लिन्छन्। 'म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी'ले आफ्नै स्ट्यान्डर्डअनुसार मर्मत गरिदिन्छ। हामीले पनि देशमै सवारी साधन रिफर्बिस गर्न सके त्यसले पनि प्रदूषण घटाउन सक्दो हो। शहरमा प्रदूषणको समस्या छँदै छ, अहिले गाउँघरमा समेत प्रशस्त सवारी साधन पुगेका छन्। दुई पांग्रे त प्रशस्त छन्। यस्तो अवस्थामा प्रदूषणका विषयमा हामीले आँखा चिम्लन मिल्दैन।
धेरैजसो विकसित देशलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक यातायातहरू प्राय: स्थानीय सरकारले चलाएका छन्। बलियो स्थानीय सरकारको अभ्यास भर्खरै हुँदै गरेको हाम्रोजस्तो देशमा संघीय सरकारको पनि जिम्मेवारी हो सार्वजनिक यातायात। किनकि, सार्वजनिक यातायात नाफामूलक विषय होइन। यो सेवाको विषय हो। हाम्रोमा भने यसलाई आकर्षक नाफाको विषय बनाइएको छ। त्यसको कारणले यात्रुलाई सेवा हैन, जनावर कोचे जस्तो बसमा कोचेर, यात्रुको सुरक्षा वास्ता नराखि, साउ र बस सञ्चालकको आम्दानीको लागि बस सञ्चालन गरिन्छ। नाफाको व्यवसाय भएकाले त्यसमा ठूला 'सिन्डिकेट'हरू संलग्न छन्।
काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनको सन्दर्भमा “संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण” बनेको छ। त्यसमा उपत्यकाभित्रको यातायातको व्यवस्थापनको नेतृत्व काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्ने भनिएको छ।
अहिले बाटो बनाउने एउटा, ट्राफिक व्यवस्थापनको अर्को र रुट अनुमति दिने फरक निकाय छन्। तर ती बीचमा समायोजन नहुँदा सवारी व्यवस्थापन झन्झटिलो बनेको छ। सबै निकायलाई एकै ठाउँ ल्याउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणको अवधारणा ल्याइएको छ। यसमार्फत कमसेकम पहिलो चरणमा उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन सहज हुनेतर्फ काम होला भन्ने अपेक्षा राखौँ।
सार्वजनिक सवारी ठूलो पूर्वाधार हो। यसमा हरेक देशले प्रशस्त लगानी गरेका हुन्छन्। तर सार्वजनिक सवारीमा सरकारले नागरिकबाट प्रत्यक्ष नाफाको अपेक्षा राख्दैन। राज्यले घाटा खाएर समेत सार्वजनिक सञ्चालन गर्ने धेरै देश छन्, किनकि यात्रुबाट भाडा मात्रै लिएर ठूला र आरामदायी बसहरू सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन। राज्यलाई फाइदा नागरिक सहज र तनावविहीन रुपले आफ्नो गन्तव्यमा पुगेर आफ्नो समय उत्पादकीय काममा लागेर नै हुन्छ।
बससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा रेल सञ्चालनका कुरासमेत उठेका छन्। एक दशकदेखि यो विषयमा छलफल र अध्ययन भइरहेको छ। कतिपयले बाहिरी रिङरोडका कुरा गरेका छन्, तर दिगो सहरी विकास र ट्राफिक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा बाहिरी रिङरोड आवश्यक देखिँदैन। त्यसले उल्टै सार्वजनिक यातायातलाई मर्का पर्छ। बरु, काठमाडौँ उपत्यका को जनसंख्या ४० लाखको हारा हारीमा पुगीसक्दा हामीलाई 'अन्डरग्राउन्ड सबवे' आवश्यक भइसक्यो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अहिलेसम्म सम्पन्न भएका विभिन्न अध्ययनमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र तीन वटा 'सबवे लाइन' बनाउन सम्भव देखिएको छ। बुढानीलकण्ठदेखि सातदोबाटो एउटा लाइन, भक्तपुरदेखि गोंगबु र अर्को जोरपाटीदेखि कलंकीसम्म भूमिगत रेलमार्गको सम्भाव्यता औँल्याइएको छ
भूमिगत मार्ग हुने हुँदा त्यसका लागि मार्गभर (सर्वत्र) जग्गा अधिग्रहण त गर्नुपर्दैन, तर स्टेसन राखिने ठाउँका जग्गा या घर त मुआब्जा तिरेर पूर्वाधार बनाउनै पर्छ। मुआब्जा को साथै वा त्यसको सट्टा, जग्गा वा घरधनीलाई स्टेसनमा बनाइने पूर्वाधारको, जस्तै व्यावसायिक भवनको, सेयर दिन पनि सकिन्छ। यसले जग्गाधनीको पुस्तौँको लागि आर्थिक सहयोग दिन्छ।
सार्वजनिक यातायातका सन्दर्भमा काठमाडौँमा नेपाल पर्यटन बोर्डका तर्फबाट साझा यातायातसँगको सहकार्यमा गत ज्येष्ठबाट 'अफ अन अफ अफ बस' (सम्पदा घुम्ती बस सेवा) सञ्चालनमा ल्यायो। अहिले विशेष कारणवश सो सेवा रोकिएको छ। त्यस्तै, गत बुधबार मात्रै चितवनका संघीय सांसद रवि लामिछानेले चितवनमा महिलाका लागि निःशुल्क 'ब्लु बस' सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यसरी विशेष वर्ग, लिंग वा समुदायको हित हुने गरी सेवा सञ्चालन हुनु राम्रो हो। कतिपय देशमा सञ्चालित रेलहरूमा महिलाहरूका लागि अलग्गै डिब्बा हुन्छ। सुरक्षा र गोपनीयता तथा सुविधाका हिसाबले यस्तो अभ्यास हुने गरेको हो।
तर यस्ता खालका सेवा सम्भव भएसम्म सबै रुटमा हुनुपर्छ। ५० प्रतिसतभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका महिलाका लागि यस्ता सेवा हुने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर यसका अप्ठ्यारा व्यवहारिक पाटा पनि छन्। महिला र पुरुष सँगै कतै जानुपर्दा महिलाले बेग्लै बस र पुरुषले बेग्लै बस चढ्ने कुरा व्यवहारिक पनि हुँदैन। यस्ता समस्याहरूको समाधान खोजी गरी यस्तो यो प्रणालीलाई सफल बनाउन सरकार लाग्नु पर्छ।
अहिले पनि, खासगरी शहरका हकमा हाम्रा आमा दिदी श्रीमती र बहिनीहरू सहजै रातका बेला सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न सक्दैनन्। लामो हाइवेको यात्रा र ग्रामीण सवारी साधनको त कुरै नगरौँ। त्यसका लागि सार्वजनिक बसहरूमा आधुनिक प्रविधिमार्फत राम्रो सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध गराउन सकियो भने त महिलाहरूमाथि हुने हिंसा पनि कम हुन्थे र बिस्तारै जुनसुकै बेला महिलाले यात्रा गर्न सक्ने वातावरण समेत बन्न सक्दो हो। तर त्यसका लागि पूर्वाधार पनि उत्तिकै बलियो हुन आवश्यक छ।
समाजको दिगो विकासको लागी सार्वजनिक यातायातको विकास अत्यावश्यक छ। भनिन्छ– गरिबले निजी सवारी चलाउने होइन कि धनीले समेत सार्वजनिक यातायात चढ्ने देश खास अर्थमा समृद्ध हो। के यो कुरो हाम्रो समाजलाई पच्ला?
वन्त सार्वजनिक सवारी विज्ञ हुन्।