हाम्रोजस्तो देशमा एउटै सरकारले सारा काम गर्न सम्भव हुँदैन। हाम्रा निकायहरू धेरै ‘अरू’को सापेक्षतामा कमजोर छन्, अस्थिर राजनीति छ। गठबन्धनमा रहेर काम गर्नुपर्दा सरकारका आफ्ना सीमाहरू हुने गर्छन्। अनेकौँ जटिलताका कारण एउटै सरकारले सर्वत्र काम गरेर भयंकर परिणाम देखाउन सम्भव हुँदैन। त्यसो हुँदा, सरकारले एक या दुई ठाउँमा परिणाम देखाउने गरी केन्द्रित (फोकस्ड) भएर काम गर्नुपर्छ।  

सरकारले गर्नुपर्ने तीन काम  
जुनसुकै सरकार आए पनि उसले गर्नुपर्ने नियमित कामहरू हुन्छन्। पहिलो, दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्छ। मन्त्रालय, विभाग, प्रहरी र प्रशासनले नियमित काम गर्नै पर्छ। जनतासँग सिधै जोडिएका सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कामलाई सरकारले पहिलेभन्दा सहज ढंगले सम्पादन गराउन सक्नुपर्छ। नयाँ सरकारबाट जनताले त्यस्तो अपेक्षा गर्छन्। 

दोस्रो, अघिल्ला सरकारले घोषणा गरेका प्राथमिकता क्षेत्र हुन्छन्। राष्ट्रिय गौरवका योजना हुन्छन्। अघिल्ला सरकारले प्राथमिकता दिएका, प्रशस्त बजेट खर्च भइसकेका र एक तहमा अघि बढी सकेका आयोजना हुन्छन्। त्यस्ता आयोजना सफल होस् भनेर जनमानस प्रतीक्षारतसमेत हुन्छन्। जुनसुकै सरकार आए पनि यस्ता कार्यक्रममा सरकारले साथ दिनुपर्छ, अघि बढाउनुपर्छ।

हाम्रो सन्दर्भमा द्रुतमार्गकै उदाहरण लिऊँ। यो सरकारले द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्न जुट्नु नै पर्छ, किनकि राष्ट्रको ठूलो बजेट त्यहाँ खर्च भइसकेको छ। मान्छे जनता प्रतीक्षारत छन्। पहिल्यैदेखि भई आएका लोकप्रिय र राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनाहरूलाई अवधि तोकेर यथाशक्य सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। 

आफ्नो सरकार भएबापत जनतालाई दिने विशेष कार्यक्रम के हो भन्नेबारे पनि सरकार सचेत हुनुपर्छ र सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ। त्यसमा एउटा अथवा दुइटा प्राथमिकताका क्षेत्र तोक्नुपर्छ। त्यसो हुँदा मान्छेले कमसेकम भोलिका दिनमा भनून्, ‘फलानो प्रधानमन्त्रीको कालमा तिलानो काम भयो। त्यो सरकारका पालामा यी यी काम भए।’

कुनै पनि सरकार बन्दाखेरि उसले तीन तहमा यसरी नै वर्गीकरण गरेर काम गर्ने हो भने काम गर्न सहज पनि हुन्छ र परिणाम पनि हात लाग्छ; नियमित काम, पहिल्यै थालिएका/लगानी भएका राष्ट्रियस्तरका महत्त्वपूर्ण काम र सरकारले प्राथमिकता दिएका खास काम।

अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको कुरा गर्ने हो भने नियमित कामलाई प्रभावकारी बनाउने, सेवा सुविधामा रूपान्तरण गर्ने अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयमा सुधार गर्ने काम भएको छ कि छैन? कतिपय जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा मान्छेहरू बेखुस छन्। त्यसमा परिवर्तन भयो कि भएन? नेपालमा गुठीका त्यत्रा आन्दोलन भए। गुठी समस्याबारे नेपालमा ठूला समस्या छन्। त्यसका जटिलता फुकाएर गुठी व्यवस्थापन सहज बनाउने काम भयो कि भएन? सरकारी कर्मचारीको सरुवाबढुवामा पहिलेभन्दा केही सुधार भयो कि भएन? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने अघिल्ला सरकारभन्दा यस सरकारले खासै उन्नत काम गरेजस्तो लाग्दैन। 

सरकारका संयन्त्र र संरचनाहरूमा धेरै ठूलो फेरबदल भएको देखिँदैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पनि केही भएको छैन। जबकि, हरेक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधि एक/दुई वर्ष तन्कँदा मात्र तिनको खर्च अर्बमा बढ्छ। र, यदि त्यो विदेशी ऋणबाट बनेको आयोजना हो भने तत्कालका लागि त कसैलाई खासै असर पर्दैन, तर पचास वर्षपछि हाम्रा सन्ततिले ऋण तिर्नुपर्ने भएपछि त्यसका प्रभावहरू देखिन थाल्नेछन्। त्यसो हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा जुन उल्झन र अवरोध छ, जसरी समय तन्कँदै छ, त्यो हाम्रा लागि खराब संकेत हुन्। यसमा सरकारले काम गरिरहेको देखिँदैन।

फलाना आयोजनाहरू तोकिएको यस मितिभित्र सक्ने गरी सरकारले नयाँ सम्झौता गर्‍यो, त्यहाँ ठीक हिसाबले ठेकेदारले काम गर्‍यो र उचित ‘मेसिनरी’हरू प्रयोग भयो, कामको ठीक तरिकाले अनुगमन/निगरानी हुँदैछ र अब आशा गर्न सकिन्छ भन्ने देखिएको छैन। चाहे निजगढको कुरा होस् या थन्केर बसेका पोखरा र भैरहवाका दुई विमानस्थल हुन्। अर्बौं पैसा ऋण लिएर ती आयोजना हामीले बनाएका छौँ, जबकि ती आयोजनाले कामै नगरीकन बसेका छन्। पचास वर्षपछि त्यसको ऋण तिर्नुपर्नेछ हाम्रा सन्ततिले। यी एकाध उदाहरण हुन्। अरू थुप्रै दृष्टान्त छन्।  

माथि उल्लेखित दुई क्षेत्रमा देखिने गरी सरकारले परिवर्तनको संकेत दिन सक्थ्यो, तर त्यसमा सरकार जुटेको देखिएन। 

तेस्रो, सरकारले आफूले विशेष प्राथमिकताका साथ बढाउने विशेष योजना पनि हुन्छन्। यतिखेर सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि अलिकति ठूलो सन्देशसहित काम गर्न खोजिराखेको छ। योचाहिँ प्रचण्ड सरकारको सकारात्मक पक्ष हो। अहिले मान्छेहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र नेपालको प्रहरी प्रशासन कतिपय मुद्दामा भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम ढंगले सक्रिय भएको बुझेका छन्।  

सुशासनको आशा
सरकारका कामकारबाहीले ‘ठूलै मान्छे पनि भ्रष्टाचारमा पक्राउ पर्न सम्भव हुँदो रहेछ’ भन्ने खालको विश्वास मान्छेहरूमा बढ्दो छ। अघिल्लो सरकारका उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसमेत भ्रष्टाचार प्रकरणमा पक्राउ पर्नुले त्यस्तो सन्देशलाई झनै बलियो बनाएको छ। जनताको तहमा कुनै न कुनै दिन भ्रष्टाचार गरेको मान्छे फस्न सक्छ, राम्रो सरकार आयो, सरकार इमानदार भयो भने सुशासन सम्भव हुन्छ भन्ने आशा जनतामा जागेको छ। 

यो सरकारको कदमले भ्रष्टाचारी ढिलो चाँडो समातिन्छन्, भ्रष्टाचारीहरूले सहजै उन्मुक्ति पाउने हदसम्म राज्य कमजोर भएको छैन भन्ने सन्देश दिएको छ। राज्य बलियो र प्रभावकारी हुँदा भ्रष्टाचारीहरू उदांगिन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। नयाँ सरकारको तहमा यसले दिएको राम्रो सन्देश यही हो। 

मान्छेहरूमा राजनीतिमा चरम वितृष्णा फैलिरहेको बेला सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास प्रकरणको तदारुकता र मिटरब्याजीविरुद्धको ऐनले सरकार जनमैत्री हुन खोजेको जस्तो देखियो। कतिपयले प्रक्रियामा असहमति जनाए पनि नागरिकताविहीन नागरिकका पक्षमा विधेयक पास गर्ने कुरा राम्रो हो। यस्ता कुराले भुईंतिर फर्केको जस्तो पनि देखियो। 

अब सरकारले दुई/तीन वटा कुरामा विचार गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध एक लहरका रूपमा आउनु अथवा एक झमट उत्रनु एउटा कुरा हो। तर भ्रष्टाचारमा काम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगजस्ता संस्था हाम्रा संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नचाहिँ सरकारले के गर्दै छ त? त्यसबारे सरकारले काम गर्नुपर्छ। 

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सिंगो सरकार जुट्दा सुशासनको एउटा चित्र त आयो, तर राज्यले त्यस अभियानको निरन्तरता र प्रभावकारिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नायकझैँ अहिले उदाएर भोलि सरकारको दिन सकिँदा अख्तियारलगायत सबै भ्रष्टाचारसम्बन्धी निकाय पुरानै अवस्थामा रहे अहिलेका अनुसन्धान र तदारुकताको सार्थकता कम हुन्छ। 

त्यसो हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्मम रूपमा अनुसन्धानमा जुट्दै गर्दा भ्रष्टाचारमा काम गर्ने सबै निकायको व्यापक सुधारमा समेत यो सरकारले काम गर्नु आवश्यक छ। तिनको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक छ। यसो गरेर मुलुक सुशासनको चरणमा प्रवेश गर्‍यो भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ। यस विषयमा सरकारको ध्यान पुगेको छैनझैँ लाग्छ। 

हाम्रो देश असल मान्छेहरूको देश हो। यहाँका मान्छेको स्मरण शक्ति उति लामो छैन। स्मरण बाँकी रहेछ भने पनि पुरानो कुरालाई बिर्सिदिन रुचाउँछन् यहाँका मान्छे। यस्तो देशमा सरकारले चाहँदा एक वर्षमा मान्छेमा नयाँ आशा सिर्जना गर्न सक्छ। पुराना पार्टी र पुराना राजनीतिका आन्दोलन र संघर्षमार्फत उदाएका हुन्। तर बीचमा अनेकन् कारणले गर्दा यिनीहरू अलमलिए। तर अलमलबाट यिनीहरू उम्के भने देश नयाँ दिशामा जाने रहेछ भन्ने आशा जनमानसमा सिर्जना गर्न सक्छन्। त्यसका लागि सिद्धान्त अवश्य चाहिन्छ, तर सिद्धान्तले मात्रै काम गर्दैन। असल प्रतिबद्धता र असल नियतसहित नेताहरूले काम गर्नु आवश्यक हुन्छ।  

यहाँनिर उल्लेख गरौँ, नेताहरू असल र खराब जे भए पनि हाम्रै अगाडि छन्। ती हाम्रै समाजका उत्पादन पनि हुन्। तर बढीमा पाँच सय जनाको एउटा बिचौलियाको सर्कल छ, जो नेताको काँध चढेर हिँड्छ। नेताहरूले परिणाम दिने सन्दर्भमा तिनको हस्तक्षेप गम्भीर बाधक बन्ने गरेको छ। 

'सर्कल' तोड्नु आवश्यक
सिंहदरबार सजिलै छिर्न सक्ने, देशका 'ठूला दरबार'मा सहजै पहुँच पाउने, नेताहरूसँग सजिलै भेटघाट गर्न सक्ने, देश विदेश घुमेर आउने, ठेक्का लिन सक्ने एउटा 'सर्कल' छ, जसले हाम्रा नेताहरूलाई गलत ढंगले प्रभाव पार्न सक्छ। गलत ढंगले योजना बनाउन प्रेरित गर्दै त्यसबाट अनुचित लाभ (कमिसन) लिने त्यही सर्कलले नेताहरूलाई बदनाम गर्छ। यी पाँच सय जना बिचौलियाहरू नेताको काँधमा चढ्छन् र त्यहीँ बिस्ट्याउँछन्, तर नेताहरू चाल पाउँदैनन्। सोही कारण हाम्रो राजनीति कुइगन्धे भएको हो। 

नेताहरू आफैँ दुर्गन्धित थिएनन् होला, उनीहरू आफू सच्चिन्थे पनि होलान्, तर काँधमा बस्नेले फोहोर गरेका कारण हाम्रा सारा प्रणाली र राजनीति दुर्गन्धित भएको हो। यति कुरा नेताहरूले सम्झेर त्यस 'सर्कल'को चङ्गुलबाट बच्न सके मुलुकमा धेरै हदसम्म सुशासन स्थापित हुन्थ्यो।

प्रचण्ड सरकारले अहिले जसरी भ्रष्टाचारविरुद्ध आशा जगाइराख्या छ, यसलाई अझै ठीक ढंगले अघि लैजान पनि हाम्रो राजनीतिक तहको नेतृत्व, खास गरी मन्त्रालयस्तरमा हुने त्यस्ता बिचौलियाहरूको चङ्गुलबाट मुक्त हुनुपर्छ। 

र, अन्त्यमा, प्रजातन्त्र एउटा कुनै व्यक्तिबाट सञ्चालित हुने व्यवस्था होइन। प्रणाली र संस्थाले चलाउने व्यवस्था हो यो। त्यसो हुँदा 'इन्स्टिच्युसनल रिफर्म' (संस्थागत/प्रणालीगत सुधार) प्रचण्ड सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ। भोलि प्रचण्ड सरकारबाट निस्केकै अवस्थामा पनि संस्थाहरूले निर्बाध काम गर्नेछन्। यो सरकारले यसतर्फ काम गरे भोलिका दिनमा यसो भन्न पाइनेछ– सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध त काम गर्‍यो नै, संस्थाहरू पनि निर्माण गरेर गए।