आर्थिक मन्दीले देशलाई गाँजेको छ। वर्षौंवर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका स्थानीय किराना पसल बहाल तिर्न नसकेर बन्द हुँदै छन्। केही वर्षदेखि स्थापित हुन संघर्षरत फलफूल तथा सागसब्जी पसलहरू ग्राहकको अभावका कारण कठिनाइ भोग्दै छन्। लुगा सिलाइ गर्ने 'लेडिज एन्ड जेन्स टेलरिङ'का सटर बन्द रहन थालेका छन्। दिनमा १५/१६ खसी काट्ने मासु पसले औसत चार वटा काट्दासमेत मासु बिक्री गर्न कठिन हुने अवस्था आएको बताउँछन्। 

चोक–चोकमा सञ्चालित कुखुरा/मासु पसल बिक्री नभएर बेहाल छन्। उपभोक्ताहरू भाउ बढेकाले सामग्री किन्नै नसकेको सिकायत गर्छन्। ट्याक्सी ड्राइभर 'प्यासेन्जर नै पाइँदैन' भन्छन्। घरबहालमा दिएर जीविका सञ्चालन गर्दै आएकामध्ये राम्रो आय हुने घरपरिवारको अवस्था चिन्ताजनक छ। बहालमा बसेकाले भाडा तिर्न सक्दैनन्। उद्यमीहरू उद्योग सञ्चालन गर्न असमर्थ भएको गुनासो गर्छन्। स्थानीय तहका सहकारी संस्था धराशायी पर्न थालेका छन्। ऋणीले किस्ताबन्दीको सावाब्याज तिर्न सक्दैनन्। ठूला–साना बैंकमा पैसा छ, तर ऋण लिनेको अभाव छ। सरकारले लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। मजदुरहरू रोजगारीका निमित्त भौँतारिन्छन्। निर्माण कार्य ठप्प छन्। 

समग्रमा भन्नुपर्दा अर्थशास्त्रीहरूले भन्ने गरेको 'स्टाग्फ्लेसन' अर्थात् मूल्य तथा बेरोजगारी दुवै आकासिँदै गएको अवस्थाबाट अर्थतन्त्र गुज्रँदै छ। एकातिर दैनिक खपत हुने वस्तु सेवादेखि पुँजीगत हुने खर्चजस्तै घर, जमिन, कार आदि तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दै छ। अर्कोतर्फ, खरिद गर्ने ग्राहकको क्रयशक्ति तथा बचतमा अपार गिरावट आएको छ। विद्यमान अवस्थामा पर्यटकको संख्या बढेको तथा केही प्रतिशत विप्रेषण रकम संकलन बढेको तथ्यांक देखाउँदै 'अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको संकेत' देख्नेहरू पनि छन्।

पेसागत रूपमा अर्थशास्त्री आशावादी हुने गर्छन्। आधा पानी भरिएको गिलास 'आधा भरी' मान्ने मान्यता राख्छन्। अर्थशास्त्रले प्रयोग गर्ने औजार (मोडल)ले नीतिगत निर्णयको आधारशिला प्रस्तुत गर्न सहयोग गर्छ। स्थापित अथवा नयाँ मोडल निर्माण गरेर उनीहरू नीतिगत निर्णयहरूको  प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभावको पूर्वानुमान गर्छन्। धेरै हदसम्म कुशल अर्थशास्त्री तथा योग्य स्वास्थ्यकर्मीबीच चारित्रिक समानता हुन्छ। 

डाक्टरले बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गरेजस्तै अर्थशास्त्रीले अर्थतन्त्रको वस्तुस्थितिको मिहिन अध्ययन गर्छन्। अर्थतन्त्रमा देखा परेका विकार, विसंगति, विकृति र तिनका मूल कारण पत्ता लगाउन भरमग्दुर कोशिश गर्छन्। समस्याको पहिचान तथा तिनको सम्बोधनका निमित्त विगत तथा अन्यत्रको अभ्यास आत्मसात् गर्छन्। विगतमा अख्तियार गरेको आर्थिक नीतिको प्रभावकारिताका विषयमा गहिरो अध्ययन गर्छन्। त्यसपछि मात्र उनीहरू नीतिगत 'प्रेस्क्रिप्सन' सिफारिस गर्छन्। कुशल डाक्टरले बिरामीलाई आफूले गर्ने उपचार विधिको विस्तृत वर्णन गरेजस्तै अर्थशास्त्री पनि निर्णयकर्तालाई आफूले सिफारिस गरेको नीति अवलम्बन गर्दा हुने सम्भावित (अपेक्षित तथा अनपेक्षित) परिणामबारे वर्णन गर्छन्। 

कुशल अर्थशास्त्री हुनका निम्ति अर्थशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त गरेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अर्थशास्त्रको अध्ययन तथा ज्ञान हासिल गर्न विज्ञान विषयजस्तै चरणबद्ध शैक्षिक अध्ययन अनिवार्य हुँदैन। हेक्का रहोस्, विश्व विख्यात अर्थशास्त्री जोन मिराड केन्स अर्थशास्त्र विषयका विद्यार्थी थिएनन्। त्यसो त, अर्थशास्त्र विषयमा नोबल पुरस्कार विजेताहरू सबै अर्थशास्त्री छैनन्। उनीहरूमध्ये गणित, राजनीति तथा मनोविज्ञान आदि विषयका प्राध्यापक तथा अध्येताको संख्या बाक्लो छ। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट हालै 'स्कुल फ ओरेन्टियल एन्ड अफ्रिकन स्टडिज' (सोसास) गरेका अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक हाजुंग चाङका अनुसार अर्थशास्त्र ९५ प्रतिशत सामान्य ज्ञानमा आधारित विद्या हो। 

त्यति हुँदाहुँदै पनि प्राय: सबै राष्ट्रहरूले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अर्थशास्त्रीलाई सुम्पने गर्छन्। पाएसम्म स्थापित अर्थशास्त्री अथवा उक्त विषयमा ज्ञान भएको व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री पदमा चयन गर्ने प्रचलन छ। प्राय: सबै सरकार प्रमुखले आफ्ना सहयोगी चयन गर्दा अर्थशास्त्रीलाई ग्राह्यता दिने गर्छन्। चीनको अर्थमन्त्री लिउ कुन, अमेरिकाको (सेक्रेटरी आफ ट्रेजरी) जेनेट एलिन, इन्डोनेसियाको श्री मुलायानी तथा भारतको निर्मला सीतारमन सबैको शैक्षिक तथा पेसागत पृष्ठभूमि अर्थशास्त्री हो। भारतमा अर्थमन्त्रीको सल्लाहकार विश्वविख्यात भारतीय मूलका अर्थशास्त्री नियुक्त गर्ने त्यहाँको स्थापित प्रचलन बनेको छ।  

नेपालमा २००७ सालदेखि नै अर्थशास्त्र विषयमा शैक्षिक अथवा कार्यगत पृष्ठभूमि भएका राजनीतिक अथवा गैरराजनीतिक पात्रलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पने अभ्यास गरिँदै आएको छ। अर्थशास्त्र विषयमा तालिमप्राप्त अर्थमन्त्रीको चयन गर्न नसकेको अवस्थामा तिनका प्रमुख सहयोगी (अर्थसचिव) अर्थशास्त्री रहने प्रचलन हाबी भइसकेको छ। राजा महेन्द्रले अर्थसचिव पद अर्थशास्त्रीलाई सुम्पने परम्परा बसाले। वीरेन्द्रले अर्थशास्त्रीलाई अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सुम्पने परिपाटी बसाले। राजाहरूले अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैकको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नैतिकवान् हुनुपर्ने स्थापित परिपाटी थियो।

लेखको शुरूमा उल्लेख गरिएजस्तो नेपाली अर्थतन्त्र धरापोन्मुख हुँदैछ भन्न अर्थशास्त्र विषयको अभूतपूर्व ज्ञान वा दक्षता आवश्यक छैन। अनिष्टका सूचक जताततै छताछुल्ल छन्। 'अपहिवल' पुस्तक लेखक प्राध्यापक जेर्ड डाइमन्डका अनुसार चुनौती सामना गर्ने पहिलो शर्त सामुन्ने देखा परेको अनिष्ट स्विकार्नु हो। सामुन्ने आइपरेको अनिष्टलाई स्विकार्ने विवेकको अभावमा संकटले विकराल रूप लिन्छ। 'साउनमा आँखा बन्द भएको' गोरुले झैँ सधैँ हरियाली देख्दा परिणाम घातक हुनसक्छ। 

जिम्मेवारी बहन गर्ने दायित्व भएकाहरूले आजका दिनमा अर्थतन्त्र सही दिशा उन्मुख हुँदैछ भन्नु गैरजिम्मेवारी हो। भ्रम फैलाउँदै त्यसलाई नै सत्य ठहर गरी आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम अख्तियार गरी कार्यान्वयन गर्नु बेइमानी हो। आँगनमा आइपुगेको संकटलाई सम्बोधन गर्न अग्रसरता नदेखाउँदाको दुष्परिणाम अकल्पनीय हुनेछ। व्यवहारमा अधिकांश नेपाली डाक्टरहरू बिरामीको सिकायत सुन्ने धैर्यता राख्दैनन्। बिरामीले समस्या बताउनुपूर्व नै प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने डाक्टरको संख्या ठूलै छ। 

नेपाली अर्थशास्त्री पनि यही व्यवहार गर्न अभ्यस्त छन्। अर्थतन्त्रको समग्र अध्ययन गरेर देखा परेका विसंगति तथा विकृतिको जरो कारण खोज्ने धैर्यता प्रदर्शन गर्ने अर्थशास्त्रीहरूको हामीमाझ चरम अभाव छ। आँखा चिम्लेर हात्ती छाम्दै त्यसको वर्णन गरेजस्तो गरेर 'अर्थतन्त्रलाई निकास दिने' प्रेस्क्रिप्सन प्रस्तुत गर्न उनीहरू आतुर हुने गर्छन्। उदाहरणका लागि वैदेशिक रोजगारीका निमित्त अथवा 'अध्ययनार्थ' युवाहरूको विदेश पलायनलाई लिन सकिन्छ। विदेश पलायन रोक्नका निमित्त 'स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने' तथा 'उच्च गुणस्तरीय शिक्षालयको स्थापना गर्ने'देखि लिएर 'विदेश पलायन प्रतिबद्ध गर्ने'जस्ता सुझावहरू प्रस्तुत गरिन्छ। किन युवाहरू पलायन हुँदै छन् भन्ने जरो कारणको खोज भने अझैसम्म भएको छैन।   

अधिकांश अर्थशास्त्रीले देशले विगतमा गरिसकेको अभ्यासहरूलाई अध्ययन गर्न आवश्यक ठान्दैनन् अथवा उनीहरू रुचाउँदैनन्। मौलिक अथवा नयाँ प्रेस्क्रिप्सन प्रस्तुत गर्छन्। त्यसरी प्रस्तुत गरिएका 'मौलिक' प्रेस्क्रिप्सन देशमा परीक्षण भइसकेको वास्तविकता उनीहरूलाई अत्तोपत्तो हुँदैन अथवा अनदेखा गर्छन्। उपचार क्रममा सेवन गर्दा प्रभावकारी नभएको औषधि दोहोर्‍याएर खाँदा बिरामीको अवस्थामा खासै परिवर्तन हुँदैन। त्यसैगरी विगतमा गरिएका अभ्यास अथवा परीक्षणको प्रतिफल निराशाजनक सिद्ध भएका पहलकदमी दोहोर्‍याउँदाको परिणाम समय तथा स्रोतसाधन खेर जाने मात्र हुन्छ। 

विगत सात दशक लामो नेपाली विकास अभ्यासमा थुप्रै परीक्षण भइसकेका छन्। यहाँ नयाँ सिराबाट पांग्रोको पुन: आविष्कारका निमित्त स्रोतसाधन तथा समय खेर फाल्नु आवश्यक छैन। सफल भएका अभ्यासहरूबाट पाठ सिकेर तिनलाई अनुकरण गर्ने कार्य गर्दा समय र स्रोतसाधनको बचत तथा आशाअनुरूप परिणाम हात पर्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। सक्षम अर्थशास्त्रीका निमित्त सबैभन्दा चुनौतीको विषयहरू समग्रमा आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेका विकृति तथा विसंगतिहरूको पहिचान तथा तिनको सम्बोधनका निमित्त आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरू तर्जुमा गर्नु हो।

हेक्का रहोस्, २०४७ देखि शुरू गरिएको खुल्ला बजार अर्थनीतिलाई उत्पादनशील तुल्याउन नितान्त आवश्यक संस्थागत प्रणालीको शुरूदेखि नै उपेक्षा गरिँदै आएको छ। परिणामस्वरूप बजार प्रतिस्पर्धाविहीन हुँदैछ। सीमित व्यापारीहरूको मिलेमतोमा बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। उद्यमीदेखि किराना दोकानवालासम्म प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेभन्दा सरकारबाट संरक्षण तथा अनुदानको अपेक्षा गर्दै छन्। मौद्रिक नीतिको हकमा, विगत तीन दशकदेखि नेपाली मुद्राको सटहीदर भारतीय मुद्रासँग गाँसिएको तथा उक्त प्रक्रियाबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक मूकदर्शक भएर हेरिराखेको छ। 

निश्चय नै विद्यमान आर्थिक अवस्थाबाट देशलाई निकास दिन कठोर निर्णयहरू (जस्तै: एकाधिकार कायम गर्ने प्रवृत्तिको निरुत्साह तथा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन) को आवश्यकता छ। आत्मसात् गरौँ, साना प्वालहरू 'रप्फु' गरेर टाल्न सक्ने 'रप्फु मास्टर'को होइन, ढ्वाङ परेको अर्थतन्त्रमा सुधारका पहलकदमीको नितान्त आवश्यकता छ। त्यसको निमित्त राजनीतिक सुझबुझ अनिवार्य हुन्छ।