वित्तीय स्रोतमाथि सबै जनताको पहुँच आर्थिक उन्नतिको आधारभूत आवश्यकता हो। यो विषयले हाम्रोजस्तो सीमित स्रोत–साधन भएको अर्थतन्त्रमा अझै बढी महत्त्व राख्छ। देशको पुँजीलाई परिचालन गर्ने संरचना अन्तर्गतका बैंक फाइनान्स, लघुवित्त संस्था, ऋण तथा बचत सहकारीजस्ता संस्थाको वित्तीय प्रणालीमा पहुँच हुनु नै वित्तीय पहुँच हो। वित्तीय प्रणालीबाट स्रोतको निष्पक्ष र समन्यायिक पहुँच प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो। आधुनिक राजनीतिक प्रणालीहरूमा यस्तो अधिकारको बहाली नहुनु संरचनागत असमानताको परिचायक हो। र, स्रोतमाथिको पहुँचमा प्रतिद्वन्द्विता यस्तो अधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने आधारभूत प्रक्रिया हो।
देशको मुख्य पुँजीलाई परिचालन गर्ने बैंकहरूविरुद्ध सडकमा नारा जुलुस गर्दै एक थरीका मानिसहरू सडकमा आएको हामीले केही पहिले देख्यौँ। सानो स्तरमा लगानी गर्ने लघुवित्त संस्था र लक्षित सेवाग्राहीबीच पनि भारी विमतिका खाडल प्रकाशमा आएको छ। अर्को, खासगरी शहरदेखि गाउँसम्म, साना वित्तीय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने तथा बचत गर्ने औपचारिक संयन्त्रको रूपमा कानुनअनुसार स्थापित सहकारीमध्ये केहीका सञ्चालकले पैसा कब्जा वा अपचलन गरेर मानिसहरूलाई बिचल्लीमा पारेको दुखद दृश्य पनि हामी सामु नै छ। यसरी देशमा स्थापित वित्तीय प्रणाली परिचालन गर्ने संस्थाहरू विवाद र विश्वासको संकटमा गुज्रिरहेको देख्न सकिन्छ। यो आफैँमा समस्या त हुँदै हो, तर यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको कारण भने ‘वित्तीय प्रणालीबाट स्रोतको निष्पक्ष र समन्यायिक पहुँच नहुनु’ नै हो।
अझ सरल भाषामा भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको अधीनमा रहेका देशका वाणिज्य बैंकहरूले जारी गरेको ऋणको ठूलो हिस्सा केही व्यापारिक घरानाहरूसँग मात्रै रहेको भन्ने विषय पछिल्लो समय चर्चामा छ। केही चुनिँदा व्यापारिक घरानामाझ पुँजी अनुचित रूपमा केन्द्रित देखिन्छ। केही सीमित व्यक्तिमा मात्रै वित्त केन्द्रित हुँदा त्यसले उब्जाउने आर्थिक दुष्चक्रबारे आर्थिक जानकारहरूले बेलाबेला चिन्ता प्रकट गर्ने गरेका छन्। तर त्यति मात्र पर्याप्त छैन। वित्त प्रणालीमा रहेको यो गम्भीर समस्यालाई निरूपण गर्न सरकारले ठोस कदम चालेको छैन। वित्तीय स्रोतमाथिको पहुँचमा असमानता फराकिलो हुँदै जाने देखिन्छ। यो मुद्दा आगामी दिनमा अझै गम्भीर बन्दै जाने निश्चित छ।
त्यसो हुँदा, वित्तीय पहुँचमा प्रतिद्वन्द्विताको वकालत अपरिहार्य भएको छ। यस्तो प्रतिद्वन्द्वितामार्फत व्यक्ति वा पुँजीको आवश्यकता हुने संस्थाले वित्तीय प्रणालीबाट स्रोतको पहुँचमा न्यायसंगत अवसर प्राप्त गरेमा यसले सार्थक नतिजातिर समाज र राज्यलाई लैजान्छ। त्यसो हुँदा कुनै पनि वित्तीय प्रणालीले ठुला कलकारखाना वा व्यापारिक प्रतिष्ठान मात्र होइन, घरेलु तथा साना उद्योग, व्यवसाय, उद्यम वा स्वरोजगार सिर्जना गर्न वित्तमा पहुँच दिन्छ। व्यापार व्यवसाय खोल्न वा घर बनाउनेजस्ता आवश्यकता पूर्ति गर्न आर्थिक स्रोत खोज्ने खुद्रा सेवाग्राही र ’हाई प्रोफाइल’ महत्वका ग्राहकबीच भेद नगरी वित्तीय संस्थाहरूले समान महत्त्व दिनुपर्छ।
यति मात्र होइन, सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त यहाँ पनि आकर्षित हुन्छ। पहिले नै वित्तीय प्रणालीबाट पर्याप्त स्रोत प्राप्त गरिसकेहरूलाई भन्दा पहिलो पटक ऋण खोज्नेहरूको पक्षमा बाध्यकारी भेदभावको व्यवस्था हुनुपर्छ। सबै जनतामा समानुपातिक रूपमा वित्तीय स्रोतको पहुँच बढाउन पनि यसो गर्नु आवश्यक छ। हामीसँग नाम मात्रका वित्तीय नियमनका नीतिगत कानूनी संरचनाको कमी छैन। तर व्यवहारमा हेर्दा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्वच्छन्द छोडिएको छ। आजको अवस्थामा यसका लागि स्वयं वित्तीय संस्थाहरूले नै पहल लिने सम्भावना सोहीकारण कम छ।
यस्तो अवस्थामा सबै खाले आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति वा भौगोलिक पृष्ठभूमिका नागरिकको समानुपातिक आर्थिक विकासको लागि राज्यले संस्थागत रूपमा वित्तीय स्रोतसँग जोड्न नीतिगत सुधार र कानुनी औजारहरूको खोजी र प्रयोगमा विलम्ब हुनु हुँदैन। नियम बनाउन, नियमन गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दण्ड र प्रोत्साहनसहितको अनुगमन प्रणाली लागु गर्न जरुरी देखिन्छ।
सिमितहरूबीचको एकोन्मुखताको परिणामस्वरूप विकास भएको ‘सनकी’ व्यापार शैली, गैर–उत्पादक क्षेत्रहरूमा भएको वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग साथ साथै हरेक क्षेत्रको अत्यधिक मौद्रीकीरणका कारण पनि नियामक निकायले ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य भएर गएको छ ।
विगतमा, अर्थतन्त्रको सानो आकार र सीमित मौद्रीकीरणले वित्तीय प्रतिद्वन्द्विताको मुद्दा कम सान्दर्भिक थियो। यद्यपि, विगत एक दशकमा, नेपालको वित्तीय प्रणालीमार्फत अत्यधिक स्रोतको वृद्धि भएको छ।
नयाँ उद्यमीहरूले आफ्नो आधारभूत वित्तीय आवश्यकताहरूका लागि पर्याप्त रकम सुरक्षित गर्नसमेत बारम्बार सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थापित भनिएका व्यापार र व्यवसायीहरू उत्पादनको गुणस्तर वा मात्रामा ध्यान केन्द्रित गर्नुको साटो पैसाको असीमित ऋणको बलमा बिक्रेताहरूलाई प्रदान गर्ने उधारोको अवधिमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने विकृति मौलाएको छ।
सोही कारण अर्थतन्त्र जर्जर बनेको छ। नेपालका केही चुनिँदा व्यक्तिहरूमाझ वित्तीय स्रोतको अनुचित केन्द्रीकरण नै यस अवस्थाको प्रमुख कारण हो। यस्तो हानिकारक अभ्यासले बिस्तारै स्थानीय अर्थ चक्र र उद्यमीहरूलाई कमजोर पार्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई खतरामा पार्ने खाडल सिर्जना गर्दछ। यसबाहेक यो परिदृश्यले उद्यमशीलता, स्टार्टअप र उद्यमीहरूको मनोबलमा ह्रास आइ पलायनको बाटो रोज्न बाध्य बनाउँछ। देशको उत्पादनशील र सृजनशील जनशक्तिलाई स्वदेशमा परिचालन गर्ने विषय नेपालका लागि ठूलो चुनौती हो, जसले समग्र रूपमा आर्थिक उन्नतिको बाटोलाई छेकेको छ।
पछिल्लो वर्ष एक व्यवासायीले बानेश्वरको संसद् भवनअघि आत्मदाह गरे। त्यो एउटा प्रतिनिधिमूलक दुखद घटना थियो। वित्तीय पासोमा अल्झिरहेका प्रेम र प्रेमकुमारीहरू धेरै होलान्। वित्तीय पहुँचको अभावकै कारण हाम्रा युवा विदेश जाने लर्कोमा सामेल छन्। विदेशी भूमिमा उर्वर उमेर खर्च गरिरहेका छन्। यसले वित्तीय असमानताको दहमा नेपालीहरू भासिएको दर्साउँछ। वित्तीय व्यवस्थापन र समस्याका कारण सिर्जित घटनाहरूलाई नियालेर हेर्दा त्यहाँ पनि वित्तीय प्रतिद्वन्द्विताको अभाव नै मूल कारण रहेको ठहर्छ।
जस्तो कि: खास कुनै व्यापारिक घराना या पहुँचवालासँग एकदमै सहज वित्तीय पहुँच हुँदा स्रोतमाथि एक खाले कब्जा छ। असीमित र अति सहज पहुँचकै भरमा उसलाई लगानीका लागि कठिनाइ हुँदैन र सहजै शक्तिशाली र प्रतिस्पर्धी ब्रान्ड वा व्यवसाय स्थापित गर्न सफल हुन्छ।
बजारको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा कम स्रोत र सीमित दायराका उद्यमीहरू ठोकिन पुग्दा ‘मूल्य’, ‘परिमाण क्षमता’, उधारो चक्र र स्थापित नाम/'ब्रान्ड'को प्रभावमा उनीहरू निरीह बन्न पुग्छन्। वास्तवमा यसले खुल्ला अर्थतन्त्रको आवरणमा कुलीन, ठालु वा दलाल अर्थतन्त्रको अवस्था कायम गर्दछ। साना उद्यमी अन्ततः आफ्नै सामानको मनासिब मोल तोक्न नसक्ने अवस्थामा पुगी नाफा जति त्यस्ता ब्रान्डलाई नै सुम्पन बाध्य हुन्छन्। यस्ता समस्याबाट विचलित भएका उद्यमीहरू बिरक्तिएर पलायन हुने तथा कहिलेकहीँ अत्यन्तै अप्रिय निर्णयसमेत गर्ने गरेका छन्।
वित्तीय स्रोतमाथिको पहुँचमा प्रतिद्वन्द्विता संस्थागत भएको खण्डमा प्रणालीबाट स्रोत खोज्ने सन्दर्भमा सबै व्यक्ति र संस्थाहरूका लागि समान अवसर सिर्जना हुन्छ। केही समूहहरूमा वित्तीय केन्द्रिकरणलाई न्यूनीकरण गरेर नेपालले थप समावेशी र सन्तुलित वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न सक्छ। यो दृष्टिकोणले नयाँ उद्यमीहरूको वृद्धि र दिगोपनलाई मात्र समर्थन गर्दैन, स्टार्टअप, उद्यमशीलता र स्थानीयताको अवधारणलाई प्रोत्साहन गरेर अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउँछ। वित्तीय स्रोतको पहुँचलाई प्राथमिकता दिने नीतिले प्रतिद्वन्द्विताको प्रवर्द्धन गरी समग्र राष्ट्रको आर्थिक वृद्धि र नेपालको समृद्धिमा सम्पूर्ण नेपाली जन समावेश हुने वातावरण निर्माण गर्न सक्छ। नियामक र राज्यलाई अझै पनि यो समस्यालाई जानाजान अनदेखा गर्ने छुट अब भने छैन।