काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सहभागी भई निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई कारबाही गरेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरेको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने प्रतिनिधिसभातर्फ १ हजार ३७ जना र प्रदेशसभातर्फ १ हजार ३८८ जना गरी २ हजार ४३५ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनअनुसार जरिबाना गरिएको हो। प्रतिनिधिसभामा २ हजार ३७४ र प्रदेशसभातर्फ ३ हजार १८८ जना गरी ५ हजार ५६२ जनाले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका थिए। तीमध्ये निर्वाचन खर्च नबुझाउने २ हजार ४३५ जनालाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७४ को दफा ३१ को उपदफा ४ बमोजिम जनही १५ हजारका दलले जरिबाना गर्ने आयोगले निर्णय गरेको हो।
आयोगले जरिबाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी सोको भौचरसहित निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्ने भनेको छ। “जरिबाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी सोको भौचरसहित निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न आदेश दिन तथा निर्वाचन खर्चको विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा सात दिनभित्र निवेदन पेस गर्न पुनः आदेश दिने निर्णय गरेको छ,” प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जरिबानाबापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिबाना बापतको रकम सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिलका कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताए।
आयोगको विवरणअनुसार प्रतिनिधिसभा तर्फ कोशी प्रदेशमा १९३, मधेशमा ४००, बागमतीमा २४८, गण्डकीमा ४९, लुम्बिनीमा ९४, कर्णालीमा १६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३७ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यस्तै, प्रदेशसभातर्फ कोशीमा २०३, मधेशमा ७२७, बागमतीमा २२६, गण्डकीमा ४९, लुम्बिनीमा १६५, कर्णालीमा १६ र सुदूरपश्चिममा ४२ जनाले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
जरिबानामा परेकाहरूको सूची