काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र सो प्रतिवेदन आयोगमा पेस नगर्ने राजनीतिक दललाई जरिबानाको जानकारी र सचेतसहित पत्राचारको तयारी गरेको छ।
आयोगका उपन्यायधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले आयोगको निर्णयबमोजिम ती दललाई सचेत र जरिबानाबारे बेग्लाबेग्लै पत्र पठाइ जानकारी दिने तयारी भएको बताए। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा १ बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले गरी लेखा परीक्षण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम कार्य नगर्ने दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ बमोजिम ती दललाई सचेत तथा जरिबाना गर्न आयोगले यही साउन १ गते निर्णय गरेको थियो।
सोबारे आयोगले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक सूचना गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समय सीमाभित्रै सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा पेस नगर्ने ३९ राजनीतिक दललाई सात हजारका दरले जरिबाना गर्ने र सो आवको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र तोकिएबमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सात दिनभित्र आयोगमा पेस गर्न आदेश दिइएको छ।
यस्तै, १२ राजनीतिक दलले तोकिएको समय सीमा व्यतीत भएपछि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा उपलब्ध गराएकोले त्यस्ता दललाई अब उप्रान्त लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आयोगले तोकेको समय सीमाभित्रै सार्वजनिक गर्न सचेत गराइएको छ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पाँच राजनीतिक दललाई कानुन बमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्न आदेश दिइएकामा दुई राजनीतिक दलले तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरणसहित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। ती दलहरूले पेस गरेको स्पष्टीकरण ब्यहोरामा उल्लेख गरेका आधार र कारण चित्तबुझ्दो नदेखिएकाले अब आइन्दा कानुनले तोकेको समय सीमाभित्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्न र स्पष्टीकरणसहित आयोगमा पेस भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सात दिनभित्र आयोगमा पेस गर्न आदेश दिई प्रत्येक दललाई १५ हजारका दरले जरिबाना गर्ने निर्णय भएको छ।
सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ तोकिएको समयभित्र पेस नगर्ने बाँकी तीन राजनीतिक दललाई कानूनबमोजिम २० हजारका दरले जरिबाना गरी त्यस्ता राजनीतिक दललाई छ महिनाभित्र दलको आयव्ययको लेखा परीक्षण गराई सार्वजनिक गरी सोको जानकारीसहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन आदेश दिइएको छ।