डा. केभिन कासास जमोरा सन् २०१९ यता आइडिया इन्टरनेसनल संस्थाको महासचिव छन्। विश्वभर दिगो र समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत र प्रवर्द्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका रूपमा आइडियाले आफूलाई चिनाउँछ। यो संस्थाले लोकतन्त्रको गुणस्तर, विकास, चुनौती र प्रवर्द्धन केन्द्रित रहेर अनेक अध्ययन गर्छ र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्छ। केही हप्ता पहिले कामकै सिलसिलामा नेपाल आइपुगेका जमोरासँग उकालोका अजयभद्र खनाल र प्रकाश अजातले लोकतन्त्रका विभिन्न आयामबारे गरेको कुराकानीको दोस्रो भाग:
पहिचानको वा धर्मको राजनीति अथवा अन्य प्रकारका ध्रुवीकरणले समाजलाई पतनतर्फ उन्मुख गराउँछ भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ?
एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो। यसको छोटो जवाफ हो– जुन समाज पहिचानको राजनीतितर्फ उन्मुख हुन्छ, त्यो सदैव पहिचान आधारित समाज नै थियो भनेर बुझ्नुपर्छ। तर जब पहिचानको राजनीति हाबी हुन्छ, सम्झौताको सम्भावना कम हुँदै जान्छ।
राजनीतिमा लेनदेन स्वाभाविक हुनाले अन्य अवस्थामा सम्झौताको सम्भावना जीवित रहन्छ, तर पहिचानको राजनीतिमा भने सम्झौता असम्भवप्राय हुन्छ। पहिचान–आधारित राजनीतिमा जब कसैले आफ्नो अस्तित्वमाथि आक्रमण भएको भन्ने भाष्य पैदा गर्छ, तब त्यहाँ एउटा मात्रै विजयी हुने खेल शुरू हुन्छ। पहिचान–आधारित प्रणालीमा आफ्नो अस्तित्वमाथि हमला हुने र पहिचान नामेट हुने ‘खतरा’का कारण कोही पनि पछि हट्न तयार हुँदैन। तसर्थ पहिचानको राजनीति तनावपूर्ण हुन्छ र लोकतन्त्रका लागि हितकर हुँदैन।
न्युयोर्क विश्वविद्यालयका एक राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चुनाव प्रभावकारी हुन जनतालाई 'धेरै त होइन, तर थोरै केही कुरा दाउमा छ' भन्ने आभासचाहिँ हुनुपर्छ। सबै कुरा ठीकठाक चलिरहेको छ भने, चुनावको महत्त्व के अथवा गोलाप्रथाबाट नेता किन नचुन्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न सक्छ। जबकि, त्यस्तो त गैरजिम्मेवार राजनीतिक व्यवहार हो। तर 'दाउमा धेरै कुरा छ' भन्ने भाष्य तयार भयो भने पराजय स्वीकार गर्ने तथा सम्झौता गर्ने सम्भावना कम हुँदै जान्छ। याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, आफ्नो अडानबाट केही कदम पछि हट्न सक्नु पनि लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म हो।
म एउटा उदाहरण दिन्छु– पाराग्वेका एक जना भूतपूर्व सांसद थिए, जो मेरो चिनजानका मान्छे पनि हुन्। एक पटक कुनै सन्दर्भमा उनलाई मैले सोधेँ, ‘तिमीले संसद्मा आफ्नो कार्यकालका दौरान के सिक्यौ?’ उनको उत्तर थियो, ‘मैले हार्न सिकेँ।’ त्यो निकै अर्थपूर्ण उत्तर थियो, किनकि पराजय स्विकार्न सक्ने क्षमताले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ। पहिचानकेन्द्रित राजनीतिमा जस्तो 'धेरै कुरा दाउमा छ' भन्ने कथ्य हाबी भए लोकतन्त्र जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनु पर्ने हुन्छ।
कुनै मुलुकको लोकतान्त्रिक संक्रमणका दौरान कस्ता रणनीतिले काम गर्छन् र कस्ताले गर्दैनन्?
मेरो विचारमा यसका निम्ति विधि निर्माण गर्नु र विधिको शासनको जग बसाल्नु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। खास गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापित गर्ने काम महत्त्वपूर्ण हो। कुनै पनि देशको लोकतन्त्र कतिको सुदृढ छ भन्नेबारेको सही मूल्यांकन त्यहाँको न्यायपालिकाको अवस्थाले गर्छ। निःसन्देश, निर्वाचन लोकतन्त्रका लागि अत्यावश्यक छ, तर कतिपय अवस्थामा निर्वाचनले ध्रुवीकरण र द्वन्द्व निम्त्याउँछ। तसर्थ, निर्वाचन प्रणाली लोकतान्त्रिक र प्रभावकारी बनाउन चुनावी प्रक्रियामा कम ध्यान दिएर विधिको शासनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ।
उदाहरणका लागि, उत्तर अमेरिकी र युरोपेली देशमा विधिको शासन धेरै पहिलेदेखि स्थापित थियो र लोकतन्त्र संस्थागत हुन त्यहाँ सहज भयो। अर्कोतर्फ, विधिको शासन कमजोर भएका ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको बल्ल विकास हुँदै छ। मौलिक अधिकारहरूको ठोस संरक्षण नहुने र शक्तिको दुरुपयोग हुने खालको प्रणाली विकसित हुने सम्भावना विधिको शासन नभएका देशमा धेरै छ।
अर्को कुरा, असल प्रजातन्त्रको कुरा गर्दै गर्दा समाजमा विद्यमान असमानतालाई समेत ध्यान दिन उत्तिकै जरुरी हुन्छ। त्यसका लागि सबल लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ। त्यसो भयो भने लोकतान्त्रिक संस्था र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत जनतामार्फत नै साझा परियोजना बनाइन्छ भन्नेमा मानिसहरूले महसुस गर्न सक्छन्।
त्यस्तै, राज्यका संरचनाहरू यसरी विकसित गरिनुपर्छ, जसले राजस्व संकलन गर्दा र खर्च हुँदा असमानताहरूलाई सम्बोधन गरोस् र राजनीतिक प्रणालीमा समाजका हरेक तह–तप्का समावेश हुन् र तिनले अपनत्व लिऊन्।
नेपालको सन्दर्भमा हामी यहाँका स्थानीय अधिकारीहरूलाई समावेशी निर्णयगत–प्रक्रिया निर्माण गर्न, ती प्रक्रियालाई विचार–विमर्शको माध्यममा ल्याउन र दैनिक सञ्चालनको अभ्यास गर्ने क्रममा हामी सहयोग गर्ने काम गर्छौं।
र, यो एकदमै गहन श्रम चाहिने प्रक्रिया हो, जसमा समुदाय र स्थानीय अधिकारीहरूको विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र सुदृढ गर्न यो एक मात्र दिगो उपाय हो भनेर उनीहरूलाई सचेत पनि गराउनु पर्छ। हामी धेरै वर्षदेखि यो प्रक्रियामा संलग्न छौँ।
राजनीतिमा कतै सफलता भेटिन्छ, कतै असफलता, तर यस प्रकारको प्रयासलाई सर्वत्र दोहोर्याइनुपर्छ। किनभने, हाम्रो टोलीले सबैतिर लोकतान्त्रिक संस्कृतिको इट्टा बिछ्याउने काम गर्छ।
तपाईं विश्व राजनीतिमा चीनको प्रभावलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ?
चीनको बढ्दो भूमिका एउटा ठूलो चुनौती हो, विशेष गरी एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा। यस विषयका विभिन्न पक्षहरू छन्। मैले पहिले उल्लेख गरेझैँ, चीनले विगतको तुलनामा अहिले उदारवादी लोकतन्त्रको आकर्षक विकल्पको रूपमा आफ्नो 'सुशासनको मोडल' अगाडि सारेको छ। उनीहरूले यो कदम धेरै सोचविचारपूर्वक लिएका छन्।
यो 'मोडेल'तर्फ धेरै देशहरू आकर्षित हुनुको कारण यो पनि हो कि यसले खास गरी संकटको समयमा सामाजिक समस्याहरूको प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्ने दाबी गर्छ। तर लोकतान्त्रिक प्रणालीको सापेक्षिक क्षमता र सामाजिक समस्या समाधान गर्ने विकृत अधिनायकवादी प्रणाली हो त्यो। धेरैजसो अधिनायकवादी देशमा चीनको जस्तो प्रणाली हुँदैन।
तपाईं एउटा लोकतान्त्रिक देशमा बसोबास गर्नुहुन्छ भने त्यहाँको नीति–निर्माण तहमा पुगेकाको काम गर्ने तरिका ठीक नलागे तपाईं चार/पाँच वर्षमा उनीहरूबाट छुटकारा पाउने मौका पाउनुहुन्छ। त्यस चुनावी प्रयासमा तपाईं सफल या विफल जे पनि हुन सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै भन्दा यो 'रुलेट' खेल्नेजस्तै प्रक्रिया हो। तपाईं भाग्यशाली ठहरिनुभयो भने ली कुआन येउले चलाउने 'शो'को हिस्सा बन्नुहुन्छ। होइन भने इदी अमिनले सञ्चालन गरेको जस्तो, कार्यक्रमस्थलबाट कोही पनि बाहिरिन नपाउने खाले 'शो'को हिस्सा हुन पुग्नुहुन्छ। यसको अर्थ के हो भने, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आफैँलाई सुधार्ने क्षमता हुन्छ। त्यस कारण यो एकदमै अमूल्य र महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो।
अर्को कुरा, जनताले लोकतान्त्रिक प्रणालीले सामाजिक मागहरू सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दै लोकतन्त्रको क्षमताको बारेमा प्रश्न सोध्नु जायज छ। यस सन्दर्भमा कोभिड महामारीताकको उदाहरण लिन सकिन्छ। कोभिड महामारीको प्रारम्भिक दिनहरूमा मान्छेहरूबीच एउटा व्यापक धारणा थियो कि लोकतन्त्र यो परीक्षामा असफल भएको छ। किनकि, त्यतिखेर चीनले कोभिड व्यवस्थापनमा जे गरिरहेको थियो, त्यो आवरणमा ठीक देखिन्थ्यो।
यसबीच, धेरै चाखलाग्दो कुरा के भएको छ भने, तीन वर्षअघिको भन्दा धेरै कुशलता अहिले लोकतन्त्रले देखाएको छ, जसको दाँजोमा चीनको प्रदर्शन भने फितलो देखिन्छ।
त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रणालीहरू अक्सर परीक्षण र त्रुटिको प्रक्रियाबाट निरंकुश प्रणालीहरूभन्दा प्रभावकारी समाधानमा पुग्छन्। निरंकुश प्रणालीहरू निर्णय गर्न कुशल हुन सक्छन्, तर त्यस्तो प्रणालीमा भयानक गल्तीहरू हुन जान्छ, जसलाई सच्याउन सकिँदैन।
चीनले सामाजिक समस्याहरूलाई धेरै प्रभावकारी तरिकाले समाधान गर्ने क्षमतासँग जोडिएका आकर्षणबारे पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ। म व्यक्तिगत रूपमा चीनमा बस्दिनँ होला, किनकि मलाई त्यस्तो व्यवस्था मन पर्छ, जसले आफ्नो नागरिकहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार र भरोसा गर्छ, आफ्नो अस्तित्व नै नभएको व्यक्तिजस्तो ठान्दैन।
नेपालको संघीयता र यससँग सम्बन्धित नीतिबारे केही जानकारी राख्नुभएको छ? त्यसबारे तपाईं कस्तो धारणा राख्नुहुन्छ?
म नेपालको संघीयताबारे विस्तृत रूपमा बोल्न असमर्थ छु, किनकि मलाई यसबारे पूर्ण जानकारी छैन। तर हामी आफ्नो तर्फबाट यो प्रक्रियालाई सघाउन र सफलताको बाटोमा डोर्याउन हर सम्भव प्रयास गर्दैछौँ। तर, संघीय प्रणालीले तत्कालै नभए पनि समय क्रममा नेपालको हितमा काम गर्नेछ भन्नेमा म विश्वास गर्छु।
मलाई के लाग्छ भने, विगत दुई दशकयता नेपाल सही 'ट्र्याक'मा छ र यस देशमा धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू भएका छन्। त्यसो हुँदा संघीयताका कमीकमजोरीसँग नेपालीहरू असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक र जायज छ। तर कुनै पनि विषय आफैँमा पूर्ण हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। विभिन्न चुनौतीका बाबजुद नेपालले संघीय संरचनाको प्रभावकारितालाई सुधार गर्दै लानुपर्छ।
अन्तर्वार्ताको पहिलो भाग: 'लोकप्रियतावादी आन्दोलनहरूले समस्याको समाधान गर्न सकेका छैनन्'