नेपालमा २००७ देखि २०६२/६३ सालसम्म भएका निःशस्त्र र सशस्त्र संघर्ष वा सम्झौताहीन आन्दोलनहरूबाट आमूल परिवर्तनको आकांक्षा राखिएको थियो। दशवर्षे माओवादी विद्रोह र २०६२/६३ को जनआन्दोलन ती आकांक्षाका उच्चतम रूप थिए। रक्तरञ्जित ती आन्दोलनबाट परिवर्तनका आकांक्षा पूरा हुने अपेक्षा थियो। तर, जनताका अपेक्षा सम्बोधनको साटो राजनीतिक रूपमा स्वार्थ मिल्ने समूहबीचको सम्झौतामा ती संघर्षलाई टुंग्याइयो। राजनीतिक व्यवस्थामा रूपान्तरण त भयो, तर जनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिएन।
राजनीतिक रूपान्तरणसँगै सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको क्रान्ति जरुरी थियो। तर, रूपान्तरणमा भूमिका खेलेका पार्टीहरूले त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति नै देखाएनन्। जसका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सञ्चार र आत्मसम्मानका साथ गुणस्तरीय जीवन जिउन पाउने अधिकारहरू सुनिश्चित हुन सकेनन्, आमूल परिवर्तनको जनअपेक्षा अधुरै रह्यो।
२००७ र २०४६ सालका क्रान्तिले पनि व्यवस्था परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। तर, व्यवहारतः ती परिवर्तनले राणा र राजाको हक अधिकारलाई केही हदसम्म कटौती गर्नुबाहेक विभेदकारी सामाजिक संरचना भत्काउन सकेन। ती परिवर्तनपछि पनि कथित उच्च जात, कुलीन वर्ग, क्षेत्र, लिंग र भाषाभाषीको आधिपत्यले निरन्तरता पाइरह्यो। सरकार, सेना र प्रहरी, न्यायालय र कर्मचारीतन्त्रजस्ता व्यवस्थाका मुख्य अंगमा मूलतः ब्राह्मण, क्षेत्री समुदायकै जमिनदार, पुँजीपति, व्यवसायी र सम्भ्रान्तकै प्रभुत्व रह्यो। विकास र सार्वजनिक सेवा सुविधामा राजधानी, ठूला शहर र सदरमुकामले मात्रै प्राथमिकता पाए।
राज्य, शासन र स्रोतमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुरुषको हालीमुहाली रह्यो। लोकतान्त्रिक भनिए पनि वास्तवमा निश्चित समूहले राज्यसत्ता र शक्तिको आडमा राज्यस्रोतको दोहन र भ्रष्टाचार गरिरह्यो। मातृभाषामै पढ्न-लेख्न पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि खस नेपाली भाषाको एकाधिकारले निरन्तरता पायो। उत्पीडित समुदायले भोग्ने अपमान, तिरस्कार, विभेद, रोग, भोक र गरिबीको अत्यासलाग्दो स्थितिमा खासै फेरबदल आएन। न्याय खोज्दा मारिनुपर्ने अवस्था कायमै रह्यो।
उसो त, माओवादी विद्रोह र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको स्थिति पनि त्योभन्दा खासै फरक छैन। यो सत्य हो कि माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलनले लामो समयदेखि जनताको चरम शोषणबाट पोषित राजतन्त्रलाई विस्थापित गरिदियो। यी आन्दोलनले राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन गरे पनि छोटे राजा उत्पादन र पुनरुत्पादन गर्ने कारखानालाई विस्थापित गर्न सकेन। बरु, रूपान्तरित राजनीतिक व्यवस्था पनि अनगिन्ती छोटे राजाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनमै लागिरह्यो। गाउँगाउँमा सिंहदरबार लैजाने नाममा गाउँगाउँमै भ्रष्टाचार र कुशासनको उदय हुन थाल्यो।
राजनीतिक शक्तिदेखि प्रशासनमा समेत सयौँ वर्षदेखि खास जाति र वर्गकै किलो गाडिएको छ। वर्गीय रूपमा सम्पन्न (धनी, खान पुग्ने जमिन भएका), कथित उच्च जात (मूलतः ब्राह्मण/क्षत्री) र अधिकांश पुरुष नै राज्य शक्तिको उपल्लो निकायमा छन्। त्यस्ता निकाय हाँकिरहेका उनीहरू राज्यस्रोत दोहन र भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् कि छैनन् भन्नेबारे त बेलाबेला बाहिरिने भ्रष्टाचार प्रकरणहरूले नै बताउँछ।
शिक्षाले मानिसलाई ज्ञानी र विवेकी बनाउँछ भनिन्छ। तर, नेपालमा भएका सबैजसो भ्रष्टाचारमा शिक्षित व्यक्तिबाहेक सामान्य मानिसको संलग्नता नै छैन। यद्यपि, सबैजसो सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणमा श्रमिक, किसान, दलित, भूमिहीन वा कथित अशिक्षित भनिएका ठूलो तप्काको उच्च बलिदानी र त्याग रहँदै आएको छ। संघर्ष वा आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको फल र शक्तिको चरम दुरुपयोग भने राजनीतिक प्रभुत्वशाली वर्ग र शासक समूहले मात्रै गर्दै आइरहेको छ। यसले परिवर्तनको अपेक्षामाथि तुसारापात मात्रै गरेको छैन, सिंगो उत्पीडित समुदायको सपनामाथि नै बज्रपात गरिरहेको छ। व्यवस्थाको नाम गणतन्त्र छ, तर व्यवहारमा कुलीनतन्त्र कायम छ।
धनी थप धनी हुँदै जाने, गरिब झन् झन् गरिबीको खाडलमा डुब्दै जाने क्रम बढ्दो छ। पुँजीपति, ठेकेदार, दलाल, बिचौलिया र भ्रष्टाचारको सेटिङमा संलग्न हुने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, कर्मचारी र प्रशासनका व्यक्तिहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदै गइरहेका छन्।
रोजगारी र उत्पादन सिर्जनाको साटो देश परनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ गइरहेको छ। उत्पादन नगर्ने तर विश्व बजारमा उत्पादित प्राय: सबै सामानको उपभोग गर्ने देशको सूचीमा नेपाल दर्ज छ। पुँजीवादी अर्थतन्त्रको दोहनकारी चरित्र अथवा दलाल पुँजीवाद र दलाल नोकरशाही राज्य व्यवस्था हो: आफैँले उत्पादन नगर्ने तर, अरूले उत्पादन गरेको वस्तु र सेवाहरूको उपभोग गर्ने। सोही दलाल नोकरशाहीतन्त्रको शासनमा हालीमुहाली र नियन्त्रण छ। दलाल नोकरशाहीतन्त्रको मुख्य चरित्र राजनीति, संस्कृति र अर्थनीतिमा तहगत संरचना कायम राख्नु हो।
यो भनेको तल्लो तहमा पारिएका समूहले माथिल्लो तहले भनेको कुरा जर्बजस्ती मानिदिनु पर्ने संस्कृति हो। किनकि, राज्यका स्रोतसाधनमा माथि बसेकाहरूकै नियन्त्रण हुने गर्छ। तल परेकाहरूले आफ्नो पहुँच बढाउन, काम फत्ते गर्न र चाहेको परिणाम निकाल्न उनीहरूको 'जिहजुरी' र चाकडी गर्नै पर्ने संस्कृतिको निर्माण गरिएको हुन्छ।
डोरबहादुर विष्टले भनेझैँ वैज्ञानिकभन्दा पनि भाग्यवाद आधारित, चाकरी, चाप्लुसी, हजुरिया, आफ्नो मान्छे र जातमा आधारित शक्ति–सम्बन्ध भएको समाज हो यो। जति कथित उच्च जात, उत्ति बढी शक्ति। जति कथित तल्लो, उति धेरै सास्ती। सानोले ठूलोलाई मान्नै पर्ने नत्र पाप लाग्छ भन्दै त्यस विषयलाई धर्म र भाग्यसँग जोडिदिने। धर्म र भाग्यका कुरा जोडेपछि अन्धविश्वासी समाज त्यसै कायल! यसकै सांस्कृतिक असर समाजमा आजसम्म देख्ने सकिन्छ।
राजनीतिक लगानीको नाममा अधिकांश नेता खलक र कर्मचारीका सन्ततिलाई राज्यले पालिदिइरहनु पर्ने र जनताले मानिदिनु पर्ने अभ्यास त्यही हो। उनीहरूको लत्ता कपडा, खानपान, रक्सी, महँगो जीवन, सुख सयल आदिमा राज्यले योगदान गरिदिनुपर्ने। त्यसको बदलामा गरिब वा कमजोर वर्गले सास्ती खेप्नुपर्ने। सेवा, सुविधा र अवसरबाट बञ्चितीकरणमा पर्नुपर्ने।
आधुनिकीकरण र भ्रष्टाचार
स्याम्यूल पि. हन्टिङटनका अनुसार आधुनिकीकरण भोग्य संस्कृति हो, यसले भ्रष्टाचार निम्त्याउने गर्छ। उनका अनुसार मूलतः सरकारी नेतृत्व, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, न्यायालय निजी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि स्वीकृत मापदण्डबाट विचलित भएको अवस्था नै भ्रष्टाचार हो। उनी जोड दिन्छन्, ‘भ्रष्टाचार व्याप्त भएको समाजमा राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका निकाय, नेतृत्वप्रति जनताको विश्वसनीयता पूरै गुमेको हुन्छ। यत्ति मात्रै होइन, त्यस्तो समाजले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानून पारित गरे पनि भ्रष्टाचारका अवसरहरूलाई झनै बढावा दिन्छ।’
यसरी आधुनिकीकरणले भ्रष्टाचार निम्त्याउँछ (हन्टिङटन, पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी)। तर, कसरी? एक, नयाँ राजनीतिक परिवर्तनका नयाँ अनुहारहरूमा समेत भ्रष्टाचार र सत्ताको रस चुसेर बाँचेका राजा, राणा र पञ्चजस्ता पुरानो पिँढीको सुखयलका जिन्दगी र समाजले दिएको मान्यता र सम्मानझैँ सुखसयलको जिन्दगी जिउने लालसा पलाउँछ। त्यसैले सोही बाटो लम्कँदा लम्कँदै नयाँ भनिनेहरू पनि भ्रष्ट हुन पुग्छन्।
दोस्रो, आफू मात्रै होइन, आफ्नो रक्त-आफन्त र उनीहरूको सन्ततिका लागि पैसा र सम्पत्ति सञ्चित गर्ने सोचले नयाँसमेत दुष्कर्ममा फस्दै जान्छन्। केही भ्रष्टाचार प्रकरणहरू लोकतन्त्रकालमा सतहमा आए, तर सार्वजनिक नभएका कति धेरै केस होलान्। तेस्रो, उनीहरू सदैव राजनीतिक शक्तिमा कायम रहन जसरी भए पनि पैसा कमाउँछन्। पैसाले नै राजनीतिक शक्ति बचाउन खोज्छन् र भ्रष्टाचार गर्नुलाई सामाजिक मूल्य मान्यता ठान्दछन्।
अब प्रश्न उठ्छ, के नेपाली समाज भ्रष्टाचारको महाजालले असफल राष्ट्र उन्मुख दिशामा हो? हो, देश त्यसकै सन्निकट छ। किनकि, राजनीतिक पार्टीहरूले परिवर्तनको प्रत्येक छलाङमा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्दथ्यो, तर सकेनन्। बरु, भ्रष्टाचारको छलाङमै देशलाई अब्बल ठड्याए। उनीहरूले श्रम, रगत र पसिनाद्वारा होइन, भ्रष्टाचारबाटै पहिलेका शासकझैँ आफू र आफ्नो सन्ततिको रक्षामा लागी पर्दै गए। पुरानो कर्मचारीतन्त्रलाई सोही संस्कृतिमा हुर्काए र आफू पनि सामेल हुँदै गए।
दुई, भएका कलकारखाना बन्द गर्दै निजीकरण गर्ने, नयाँ उत्पादनमूलक कलकारखाना नखोल्ने तथा कृषि श्रमलाई औद्योगिकीकरण नगर्ने बरु, भएकै राज्यस्रोतको चरम दोहन गर्न थाले। तीन, पैसालाई प्राथमिकता दिने, तर पुँजीको निर्माण उत्पादनमूलक काम, श्रम, रोजगार, शिक्षा र प्रविधिमार्फत मात्रै हुन्छ भन्ने सार्वभौम नियमलाई भ्रष्टाचारको हत्केलाले थुनछेक गर्दै गए। चार, नयाँ राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने थियो। तर, ‘जसरी हुन्छ पैसा कमाऊ, तब मात्रै सांसद, शक्ति, सत्ता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश, प्रहरी, आर्मी, कर्मचारी, व्यापारी, ठेकदारी वा सत्ताका सबै ओहोदामा पुग्न सकिन्छ’ भन्ने गलत संस्कार सिकाए।
पाँच, 'पार्टी जीवन'को आँखाले हेर्दा गुटको बचाउमा लाग्ने मात्रै प्यारो, विश्वासिलो र भरपर्दो हुने सामन्ती अभ्यास चलाइयो। जनताको लेबीले चल्ने पार्टी अभ्यास अब इतिहास बने। भ्रष्टाचार र कमिसनले पार्टी चलाउने स्थिति बन्यो। व्यवहारतः पार्टी चलाउन नेता र कार्यकर्तालाई ‘जसरी हुन्छ, पैसा कमाऊ’ भन्ने संस्कृतिमा हुर्काइयो। सोही संस्कृतिका परिणाम हुन् रायमाझी र खाँणहरू। सतहमा नआएका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू त कति छन्-छन्।
यसरी, हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रको चरित्र नै उत्पादन नगर्ने, तर संसारभरिका सुखसयलको भोग गर्ने संस्कृतिमा डुब्यो। राज्यसत्ता र प्रकृतिको दोहन गरी रातारात धनी बन्ने चरित्रमा विकसित भयो। चोरी, डाँकागिरी, कमिसनखोरी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, अपराधी वा जो सुकैसँग सञ्जाल निर्माण गरेर भए पनि पैसाचाहिँ कमाउनै पर्छ र हुन्छ भन्ने संस्कृति बलियो भयो। यसकै पराकाष्ठा हो भुटानी शरणार्थी प्रकरण।
यो प्रकरण सिधै देश, जनता र राज्यविरुद्धको अपराध हो, कानूनी प्रक्रिया तपशीलका विषय हुन्। सत्ता, शक्ति र पहुँचको आडमा सतहमा नआएका यस्ता भ्रष्टाचारको घटना त कति होलान् कति। विडम्बना, आफूलाई गणतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक या कम्युनिस्ट भन्नेहरूले पञ्च भनेर दुत्कारिएको राप्रपाले जत्ति पनि ‘सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ’ भन्ने आँट गरेका छैनन्।
सन्निकटमा विद्रोह?
यो सारा बेथिति र कुशासन फेर्न अब ‘विद्रोह’ आवश्यकता भएको होइन? जरुर हो। तर विद्रोह कस्तो भन्नेचाहिँ राज्यको 'डेलिभरी'मा भर पर्छ। यदि, राज्यले भ्रष्टाचारीलाई कानूनी दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्यो, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्यो र राज्यको सेवा सुविधालाई पिँधमा रहेका जनतासम्म पुर्याउन समानुपातिक वितरण प्रणालीमा जोड दियो भने सन्निकटमा रहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको विद्रोह रोक्न सकिएला। होइन भने, विद्रोहलाई यसले नजिक्याउने छ। उसो त, जनताले ब्यालेट विद्रोह शुरू गरिसकेका छन्। संसदीय चुनाव, उपचुनाव र स्थानीय निर्वाचनमार्फत त्यो प्रकट भइसकेको छ।
यसबीच, पुराना पार्टीहरू ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता दिशाहीन र सिद्धान्त नै नभएको पार्टी र एकाध स्वेच्छाचारी व्यक्ति (बालेन, हर्क, हमाल)हरूलाई जिताएर झनै देशले अस्थिरता रोज्यो,’ भन्छन्। के सिद्धान्तनिष्ठ भनिएका पार्टीहरूले राजनीतिक स्थिरताका नाममा करिब १६ वर्ष प्रजातन्त्र र १८ वर्ष गणतन्त्रको नाममा शासन गर्दै आइरहेका होइनन्? सिद्धान्तका कुरा गर्नेहरूकै कारखानाबाट खुमबहादुर, चिरञ्जीवी, बालकृष्ण र टोपबहादुर जन्मेका होइनन्? कि जनताले पुरानै कारखानाका भ्रष्टाचारजीवी र तिनका बुख्याचाहरूलाई सदर गरिदिनुपर्ने हो?
कतिसम्म भने, पुरानो पार्टीबाट चोइटिएर गएका पुराना पार्टीका केही अनुहारलाई समेत नेपाली जनताले विश्वास गर्न छाडेका छन्। चाहे ती गुरुराज घिमिरेहरू हुन् या भीम रावल, घनश्याम भूषाल या माओवादीका विप्लवहरू हुन्। तिनका जननीसमेत पुरानै कोइराला, देउवा, ओली, माधव वा प्रचण्डहरू नै त हुन् भन्ने जनताले ठहर गरेका छन्। सत्ता नपाउँदा क्रान्तिकारी, सत्ता पाएपछि यिनीहरू पनि कतै टोप बहादुरजस्तै पतनको बाटो समात्ने हुन् कि भन्ने तिनको शंका जायज पनि छ। पुरानोले देश लुट्ने मात्रै रहेछन् भन्ने गहिरो छाप परेको छ जनमा। 'नयाँ'प्रति जनअपेक्षा बढेको छ, तर तिनको परीक्षण हुन बाँकी छ। आफूलाई नयाँ बताउनेहरूले पुरानाका दुष्कर्म मात्रै रोकिदिए भने पनि त्यो आफैँमा नयाँ चिज हुनेछ।
सरकारले 'भुटानी शरणार्थी'को नाममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणको फाइलसँगै यति, ओम्नी, क्यान्टोनमेन्ट र एनसेललगायत दर्जनौँ फाइल खोल्न र छानबिन गर्न तदारुकता देखाए पुरानो राजनीतिक दलप्रति जनताको नजरिया बदलिन पनि सक्छ। हिजो आमूल परिवर्तनका मुद्दा बोकेर आएकै कारण पनि हुनसक्छ, जनताले यतिखेर मूल रूपमा माओवादीबाट अपेक्षा गरेको बुझिन्छ।
तर राजनीतिक पार्टी र कर्मचारीतन्त्रले सिद्धान्तमा साम्यवाद, समाजवाद र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पगरी गुथिरहने तर व्यवहारमा, घुसखोरी, कमिसनखोर र भ्रष्टाचारले देश खरानी बनाइरहने हो भने अब ब्यालेटमार्फत विद्रोह त रोज्ने नै छन्, व्यवस्थाकै विकल्प खोज्न थाल्ने सम्भावना छ। सडकमा उत्रेर जनताले विद्रोह गर्यो भने त्यसलाई थेग्न सक्लान् कहिले शासकहरूले? चेतना भया।
बीके सामाजिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था डिग्निटी इनिसियटिभसँग आबद्ध छन्।