सरकारले आर्थिक वर्ष सन् २०२३/२४ (२०८०/०८१) को बजेट प्रस्तुत गर्यो। मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र वित्तीय–संघीय संरचनाको कार्यान्वयनले बजेटमाथि प्रभाव पार्ने क्रम जारी छ। सन् २०१५ को भूकम्प र २०२० को कोरोनाभाइरसको महामारीसँग जुध्दाखेरिका ठूला दायित्वको असर हामीसँग अझै छ।
ठीक यति नै खेर, बजेटको नियन्त्रणबाहिर रहेका विश्वव्यापी आर्थिक कारकहरूले बजेटले कतिसम्म लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई प्रभाव पार्छ। तसर्थ, बजेटको विगत र देशको यात्राको दिशासमेत ध्यानमा राखेर मात्र यो बजेट र यससँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। त्यस कुरालाई ख्याल राख्दै बजेटबारे समीक्षा गरौँ:
सरकारको कुल राजस्व संकलन बढ्दै गएको छ। राजस्व सन् २०२३/०२४ मा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लगभग पाँचौँ भाग बराबर हुने अपेक्षा गरिएको छ। २०१४/०१५ मा जीडीपीको १६.८ प्रतिशत करबाट राजस्व २०२१/०२२ मा २०.३ प्रतिशतमा बढ्यो। अगाडि हेर्दा, सार्वजनिक राजस्व जीडीपीको २० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। आमरूपमा थाहा भएकै कुरा हो, राजस्वको प्रमुख स्रोत उपभोग्य वस्तुबाट उठ्ने कर हो।
उपभोग्य वस्तुबाट कर संकलन गर्न सजिलो हुने हुँदा (मैले किन्ने सामानमा पहिले नै कर समावेश गरिएको हुन्छ) यस्तो कर प्रतिगामी पनि हुन सक्छ। जस्तो कि: दूधको प्याकेटमाथिको करले दूध किन्ने व्यक्ति धनी वा गरिब हो भनेर फरक व्यवहार गर्दैन। यसले आखिर गरिबहरू बढी मर्कामा पर्छन्। नेपालमा उपभोगको स्वाभावलाई रेमिट्यान्सको प्रवाहले फरक पार्ने भएकाले रेमिट्यान्समा फरक पर्नेबित्तिकै राजस्व संकलनमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ।
विकासशील देश भएकाले हामीलाई स्कुल, अस्पताल, ऊर्जा आदिजस्ता अत्यावश्यक सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानीका लागि थप स्रोतहरू चाहिन्छ। त्यसो हुँदा, कर तिर्ने प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउने, चुहावट रोक्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्नेलगायत काम गरेर कर प्रशासनलाई सुदृढ बनाउन सके राजस्व संकलन बढाउन सकिन्छ। सँगै, करनीतिमा व्यापक सुधार गरेर थप प्रगतिशील कर प्रणालीतर्फ अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ।
सरकारको सन् २०२३/२४ को योजनागत खर्च राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक चौथाइ बराबर छ। २०१४/०१५ मा जीडीपीको २० प्रतिशत खर्चबाट २०२१/२०२२ मा २७ प्रतिशतमा बढ्यो। यसअघि उल्लेख गरिएका दुई वटा विपद्ले खर्च बढाएको भए पनि २०१५ को भूकम्प अघिदेखि नै खर्च बढ्दै गएको थियो।
मध्यम अवधिमा सार्वजनिक खर्च हालको स्तरमै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। हाम्रो न्यून विकासको आधारलाई हेर्दा नेपालमा सार्वजनिक लगानीको आवश्यकता सधैँ धेरै थियो, तर जलवायु परिवर्तनसँगै त्यो आवश्यकता तीव्र रूपमा बढेको छ। तर बजेटले मात्रै यो आवश्यकता कति पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सीमा हुन्छ।
बजेटमा पर्ने दबाबलाई कम गर्न पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीति आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, अन्य विकासोन्मुख देशहरूमा अपनाइएका सिर्जनात्मक वित्तीय विकल्प जस्तै: 'एसेट रिसाइक्लिङ'बारे विचार गर्न सकिन्छ। 'एसेट रिसाइक्लिङ'मा अवस्थित पूर्वाधार सम्पत्तिबाट प्राप्त राजस्वलाई नयाँ पूर्वाधार सम्पत्तिमा लगानी गर्न प्रयोग गरिन्छ।
बजेटको ठूलो हिस्सा प्रादेशिक र स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरण हो, र त्यस्ता हस्तान्तरणको विनियोजनलाई तत् निकायको आवश्यकता र कार्यसम्पादन दुवैले निर्देशित गरेमा त्यसको प्रभावकारितामा सुधार हुन सक्छ।
बजेटको समीक्षा गर्दा प्राय: कहिल्यै नछुट्ने विषय कम पुँजीगत खर्च हो। तर, चालु खर्चको महत्त्वलाई पनि बेवास्ता नगरौँ, यसले हामीले उपभोग गर्ने आवश्यक सार्वजनिक सेवाहका लागि भुक्तान गर्छ। पुँजीगत खर्च कम छ र यो चिन्ताको विषय हो, किनभने हामीलाई हाम्रा विकासका आकांक्षाहरू पूरा गर्न थप गुणस्तरीय सडक, अस्पताललगायत सार्वजनिक संरचना आवश्यक छ।
पुँजीगत खर्चका क्रममा सरकारले अनिवार्य रूपमा त्यस्ता सार्वजनिक वस्तुहरू 'खरिद' गर्छ, र सोही कारण पुँजीगत खर्चको गुणस्तर देशको खरिद प्रणाली र बजारमा आपूर्तिकर्ताहरू (ठेकेदार आदि) को गुणस्तरसँग जोडिएको हुन्छ। कम पुँजीगत खर्च हुनुमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र कम चर्चा हुने कारक भनेको राज्यको समग्र क्षमता हो, जुन नेपालमा न्यून हुने गरेको छ।
हालको बजेट यस्तो समयमा प्रस्तुत गरिएको छ, जतिखेर मुद्रास्फीति बढिरहेको छ। वस्तु र सेवाको मूल्य वार्षिक ७.४ प्रतिशतको तीव्र दरमा बढिरहेको छ। मूल्यवृद्धिले जनताको बजेट निल्छ। समान वस्तु र सेवाका लागि बढी पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूलाई मूल्यवृद्धिले झनै गरिब बनाउँछ। बाह्य कारकहरूको संयोजनले इन्धन, खाद्यान्न, मलको विश्वव्यापी मूल्य बढेको तथा नेपालका व्यापारिक साझेदारको मुद्राको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको मूल्य घटेको कारण पनि मूल्य वृद्धि भएको छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा महँगो बनाउन ब्याजदर ८.५ प्रतिशत पुर्याएको छ, जसका कारण जनताले कम उपभोग गर्ने भएकाले मूल्यवृद्धिमा कमी आउनेछ। तर यो निदान र नीतिको लागत लाभभन्दा बढी हुनसक्छ। उदाहरणका लागि, उच्च ब्याजदरले लगानीलाई 'सट्टा गतिविधि'मा मोड्न सक्छ, किनभने प्रतिफल दिन सक्ने उत्पादनशील क्षेत्रको कल्पना हाम्रोमा गाह्रो छ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी कम हुँदा स्वाभाविक रूपमा रोजगारीका अवसर पनि कम हुन जान्छन्। आखिर, केन्द्रीय बैंकको भूमिका सामान्यतया मूल्य स्थिरता कायम गर्नु मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्नु पनि हो। सम्झनुहोस्, सार्वजनिक राजस्व कर अन्ततः उपभोक्ताबाटै आउँछ। उपभोग नै कम भयो भने सार्वजनिक राजस्व पनि कम हुनेछ। र, राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा परिवर्तन गर्दा नेपालले आयात गर्ने अत्यावश्यक वस्तुको विश्वव्यापी मूल्यमा कुनै असर पर्दैन।
खास गरी मुद्रास्फीतिको अपेक्षासमेत बढिरहेको अवस्थामा उच्च मुद्रास्फीति एक समष्टि आर्थिक जोखिम हो। राष्ट्रिय बैंकले हालै गरेको सर्वेक्षणअनुसार अर्को वर्ष मूल्यवृद्धि १२ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा मानिसहरूले गरेका छन्। पर्याप्त मानिसले विश्वास गरेको खण्डमा मुद्रास्फीति हुन्छ। मुद्रास्फीतिको विशेषता हो, त्यो। नेपाल पहिले नै न्यून वृद्धि र उच्च बेरोजगारीबाट ग्रस्त थियो। त्यसो हुँदा, अब हामी न्यून वृद्धि, उच्च बेरोजगारी र उच्च मुद्रास्फीतिको गठबन्धनमा फस्ने जोखिमबाट सजग हुनै पर्छ। यदि, यस्तो अवस्था आयो भने भने त्यसको सामाजिक मूल्य डरलाग्दो हुनेछ।
यस सन्दर्भमा, बजेट घाटा योजनाबद्ध रूपमा घटाउनु आवश्यक थियो। सोही कारण पनि अहिलेको बजेटलाई स्वागत गरिएको छ। तर त्यो पर्याप्त हुने छैन। माथि उल्लेख गरिएझैँ, सरकारी खर्च अर्थतन्त्रको अंशका रूपमा उल्लेखनीय छ र यसले खर्च कम गर्दा मूल्यहरूमा दबाब कम हुन्छ।
यसो गर्दा यसले राष्ट्रिय बैंकलाई ब्याजदर प्रयोग गर्न दबाब कम गर्छ, जसबाट मूल्य छिटो बढ्नबाट रोक्न सकियोस्। तर यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय बैंकबीच बलियो र पारदर्शी समन्वय हुन आवश्यक छ, जसले थप समायोजनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्षम वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ।
पुँजीगत र चालुगत खर्च दुवैका लागि 'खर्चको गुणस्तर'को 'लेन्स' प्रयोग गरी योजनाबद्ध रूपमा खर्चको थप जाँच गरिनुपर्छ। उक्त मापदण्ड पूरा नगर्ने कुनै पनि खर्चलाई हटाउनु पर्छ वा पुनः निर्धारण गरिनुपर्छ। मापदण्ड पूरा गर्नेहरूलाई भने प्राथमिकता दिनुपर्छ र द्रुत रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। बजेट खर्चको गुणस्तर सुदृढ गर्दा अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ।
बजेटले उच्च 'लजिस्टिक' लागतलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि काम गर्न सक्छ, किनभने त्यसले आयात महँगो बनाउन योगदान गर्ने गर्छ। म्याक्रो प्रुडेन्सियल सुपरिवेक्षण र नियमन भएमा बजेट अझ प्रभावकारी हुनेछ ।
हामीले हालै हाउजिङ मार्केटमा देखेझैँ, कतिपय क्षेत्रमा मूल्य बढ्दै गएका छन् भने ऋणदेखि मूल्य अनुपातमा वृद्धिजस्ता लक्षित नीतिमार्फत तिनको सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। सापेक्ष रूपमा, वित्तीय क्षेत्रमा आकस्मिक जोखिम सम्बोधन गर्नका लागि बलियो र अधिक पारदर्शी पर्यवेक्षण आवश्यक हुन्छ।
नेपालको बृहत् आर्थिक आधारले आन्तरिक र बाह्य कारकहरूबाट आउने दबाबको सामना गर्दै आएको छ। एउटा सानो र भूपरिवेष्टित अर्थतन्त्रले पहिले नै धेरै चुनौतीको सामना गरिरहेको हुनाले यसले अझै कति झड्काहरू थेग्न सक्छ भनेर परीक्षण नगर्नु हालका लागि बुद्धिमानी हुनेछ। झड्कालाई तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिनेबारे लचिलो रहँदै वित्तीय र मौद्रिक 'बफर'हरूको पुनर्निर्माण सुरु गर्ने समय हो यो।
हाम्रो वित्तीय क्षेत्र पहिले नै संकुचित छ। चालु बजेटमा कुल खर्चको १५ प्रतिशत ऋण भुक्तानीमा खर्च भएको छ, जुन स्वास्थ्य (६ प्रतिशत) र शिक्षा (११ प्रतिशत) विनियोजनभन्दा बढी हो। मध्यम अवधिमा सार्वजनिक ऋण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ र ऋण भुक्तानी पनि बढ्नेछ। यदि हामीले अहिले खर्चको गुणस्तरमा ध्यान दिएनौँ भने भविष्यमा थप जोखिम हुनेछ। जनताको हितमा बजेट लगानी गर्नुको सट्टा ऋण सेवामा ठुलो मात्रामा खर्च हुनेछ।
हामीले यहाँ छलफल गरेको विषयले तत्काल पहलकदमीको माग गर्छ। साथै समग्र बृहत् आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै जलवायु परिवर्तनको संक्रमणलगायत संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरणको मार्ग देखाउन ठोस र मध्यकालीन वित्तीय ढाँचाको आवश्यकता पर्छ।
बस्नेत एशियाली विकास बैंकको स्वतन्त्र मूल्यांकन विभागमा प्रमुख मूल्यांकन विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्। यो उनको व्यक्तिगत विचार हो।