धेरै वर्षअघि एक जना नेपाली पर्यटक विदेशस्थित पुराना कलाकृति पाइने पसलमा पुगेछ। त्यहाँ उनले सजीवझैँ लाग्ने एउटा मुसाको मूर्ति देखेछ। उसलाई त्यो मूर्ति औधी मन परेछ।
उक्त मूर्ति किन्ने सोच बनाएर उनले पसलेलाई सोधेछ: यो मूर्तिको मूल्य कति हो?
पसले: मूर्तिको मात्र त ५० डलर हो, तर योसँग जोडिएको कथाको मूल्य भने थप २ सय डलर पर्छ।
पर्यटक: मलाई मूर्ति मात्र चाहियो। कथा तपाईं आफैँसँग राख्नुस्।
मूर्ति मात्र किनेर पर्यटक पसलबाट बाहिरियो। केही पर नपुग्दै त्यस पर्यटकले आफ्नो पछाडि थुप्रै मुसाहरू आउँदै गरेको चाल पायो। डरले छिटो छिटो कदम चाल्यो। केही पर पुगेर पछाडि फर्किँदा उसले सयौँ मुसाहरूले चिँचिँ-चिँचिँ गर्दै आफूलाई पछ्याइरहेको देख्यो। डराएर उसले आफ्नो गति थप तीव्र पार्यो र एकैचोटि समुद्रनजिक पुगेर पछाडि फर्केर हेर्यो। त्यस बेलासम्म आफूलाई पछ्याउँदै लाखौँ मुसाहरू आफूतर्फ दौडँदै आइरहेको देखेपछि ऊ झनै तर्सियो र अत्तालिएर मुसाको मूर्ति समुद्रमा फ्याँकिदियो। उसलाई पछ्याइरहेका मुसाहरू पनि हुरुरुरु समुद्रमा हामफाले र डुबे।
त्यसपछि पर्यटक चयनको सास फेर्दै मुसाको मूर्ति किनेको पसलतिर दौडियो।
पर्यटकलाई देखेर पसलेले सोध्यो– आखिर त्यो मुसाको मूर्तिसँग जोडिएको कथाका लागि तिमी आयौ होइन त?
पर्यटकले भन्यो– होइन, म त भ्रष्ट नेताको कुनै मूर्ति छ कि यहाँ भनेर आएको!
यति बेला सम्भवतः हरेक नेपाली त्यही नेपाली पर्यटकको मनोदशाबाट गुज्रिरहेका छन्। उनीहरू भ्रष्ट नेतालाई मुसालाई झैँ समुद्रमा डुबाइदिन चाहन्छन्।
हामीकहाँ नेता र प्रशासकहरूको मिलीभगतमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने संगठित भ्रष्टाचारको भर्खरै खुलासा भएको छ। यो प्रकरणप्रति अधिकांश नेपालीका आँखा अडिएका छन्, कान ठडिएका छन्। दबाइएका अन्य ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा पनि कानूनी कारबाही अघि बढाउनेबारे चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहेका छन्।
भ्रष्ट नेताहरूलाई किनारा लगाउँदै भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउन हामीले अहिल्यै मुसाको मूर्तिरूपी कुनै चमत्कारिक उपाय त नभेटौँला। तर, यतिखेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्यौँ भने देशले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध एउटा सशक्त 'मिसन' छेड्न अवश्य सक्छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सीमित नेता-प्रशासक-बिचौलिया मात्र संलग्न रहेको मान्न सकिन्न। चार वर्ष अघिदेखि सत्ताकै इर्दगिर्द चल्दै आएको यो प्रकरण सतहमा आएपछि शीर्ष भनिएका नेताहरूमा देखिएको बेचैनीले त्यस्तो शंकालाई बल पुर्याउँछ। यो प्रकरणको प्रस्फुटनदेखि विकास अवधिभर गृह प्रशासनसम्बद्ध जिम्मेवार अधिकारीहरूको संलग्नता कुनै न कुनै रूपमा जरुर छ। प्रकरणको आयतन हेर्दा, अहिले अनुसन्धान अधिकारीहरूबाट नाम सार्वजनिक भएका नेता, प्रशासक र बिचौलिया मात्रैबाट यो घटना भएको होइनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
यो प्रकरणमा नक्कली शरणार्थी खडा गरेर आर्थिक लाभ लिनेलाई मात्र हामीले भ्रष्ट ठान्यौँ र उनीहरूविरुद्ध मात्रै कारबाही अघि बढायौँ भने त्यो अपूरो हुन्छ। आफन्तको तस्करी गर्न रचिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका हरेकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। चाहे ती आर्थिक चलखेलमा संलग्न हुन् या आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अधिकारीहरू हुन्, अथवा यति ठूलो काण्डसमेत थाहै नपाउने वा अनदेखा गर्ने सम्बन्धित अधिकारीहरू नै किन नहुन्!
चार वर्षको यस अवधिमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री, सचिवलगायत अन्य जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। तिनकै कार्यकालमा यो प्रकरणसम्बन्धी गतिविधि अघि बढेको हो। सत्तामा हालीमुहाली गर्दै, वैध होस् या अवैध काममा भाग खोज्नेहरू र उजुरीकर्ताबाट पोलिएका नामहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ।
यस प्रकरणमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नहरूलाई पाँच श्रेणीमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउनु उचित देखिन्छ :
क. यो प्रकरणको समयावधिभित्र गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व र प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सामेल अधिकारीहरू। तत्कालीन सरकारमा रहेर यो प्रकरणमा सघाउने, संरक्षण गर्ने वा घटनालाई अनदेखा गर्नेहरू।
ख. गृह मन्त्रालयसम्बद्ध सुरक्षा निकायका ती प्रमुख, जसले पहिल्यै घटनाबारे थाहा पाएर पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी (कारबाही रोकेर) यो प्रकरणलाई गुपचुप राखे।
ग. गृह मन्त्रालय सम्बद्ध सुरक्षा निकायका प्रमुख, जसले यति ठूलो काण्डको समेत छनक पाएनन् वा त्यसलाई अनदेखा गरे।
घ. राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आडमा यो प्रकरणको बीउ रोप्ने सारा धन्दावालहरू, जसले सत्ताको आडमा राजनीतिक बिचौलियाको भूमिका खेलेर आर्थिक लाभ लिए।
ङ. भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान खोज्ने, जालसाजीमा संलग्न पीडित भनिएकाहरू।
यो प्रकरण केही दिनयता अपेक्षित दिशातर्फ गइरहेको छैन। प्रहरी अनुसन्धान सुस्त भएको वा डगमगाएको हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ। राजनीतिक गतिविधिले पनि त्यस्तै संकेत गर्छ। यति ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने सवालमा सिंगो संसद्मा मतैक्य हुनुपर्थ्यो, सबै सांसदहरूको एकै स्वर हुनुपर्थ्यो। तर आइतबार र सोमबार संसद् बैठकको तमासाले आमजनतामा फेरि निराशा जगायो। सांसदहरूका आग्रह-पूर्वाग्रहग्रस्त अभिव्यक्तिको गोलचक्करमा संसद् रुमल्लियो। बाहिरी राजनीतिक वक्तव्यबाजी र व्यवहारले पनि यस प्रकरणलाई थप गिजोलिदिएको छ। मुख्य मुद्दाबाट भड्किएर राजनीतिक नेतृत्व आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्, जसले यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै प्रभावित तुल्याउने सम्भावना बढेर गएको छ।
हिजोका दिनमा हताश भएका जनता यो प्रकरणमा सरकारको शुरूआती चाल देखेर उत्साही पक्कै भएका हुन्। प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढेपछि तत्कालै जनस्तरबाट सरकारप्रति व्यक्त प्रशंसाले यही दर्साउँछ। यो जनउत्साह कायम रहिरहन्छ वा क्षणभङ्गुर हुन्छ भन्नेचाहिँ भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने यो अवसरप्रति सरकारको दृढताले निर्धारण गर्नेछ।
देशमा बेथिति र भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै निरन्तर जनताको निशानामा परिरहेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका लागि थोरै भए पनि आफूलाई धोइपखाली गर्ने मौका यो प्रकरणले दिएको छ। जनअपेक्षाअनुरूप कारबाही अघि बढ्यो र आरोपितहरू सम्बन्धित दलबाट संरक्षित हुन पाएनन् भने भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा यो प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ।
अन्यथा शुरूआतमा उल्लिखित लोककथाको पर्यटक पात्रकै जस्तो मनोदशा जनतामा झाँगिने छ। यी नेताहरूबाट देशले पार नपाउने निष्कर्षसहित कुनै जादुगर नेताको मूर्ति खोज्न थाल्नेछन्। कुनै कुनै पसलेहरू त्यस्तै जादुमयी 'मुसा नाशक' मुसाका मूर्तिहरू आफूसँग रहेको दाबी गर्दै जनताबीच आउलान् पनि। तर यी त फगत कथा र कल्पना हुन्। भ्रष्टाचारीलाई स्वाहा गरिदिने कुनै मूर्ति या मसिहा असम्भव कुरा हो। त्यसका लागि सरकार, प्रशासन, नागरिक समाज र जनताको सक्रियता आवश्यक छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरण सबै दोषीहरू नडामीकनै सेलायो भने जनतामा निराशा थप चढ्नेछ। भ्रष्टाचार देशकै नियमित नियति बन्नेछ। बल्लतल्ल जागेको जनताको उत्साह मुर्झाउनेछ। त्यसैको झोँकमा जनताले काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले झैँ ‘नयाँ, पुराना सबै नेताहरू चोर हुन्, कसैलाई देशको माया छैन’ मात्र भन्ने छैनन्। त्यतिखेर जनताले 'पुलिस पनि चोरै हो' समेत भन्नेछन्।
झा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।