फागुन २३ गते २४ जना द्वन्द्वपीडितले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए। फागुन २६ गते रिटमाथि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ, तर रिटलाई अग्राधिकारमा राख्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ। दाहालले २०७६ माघ १ गते खुल्लाञ्चबाट द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मेवारी लिने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिउपर मुद्दा चलाएर कारबाही गर्नुपर्ने रिट निवेदकहरूको माग छ। दाहालविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायबारे थप बहसहरू हुन थालेका छन्। यसै विषयमा इन्सेकका पूर्वअध्यक्ष तथा दुई दशकभन्दा बढी मानवअधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय सुवोधराज प्याकुरेलसँग उकालोले गरेको कुराकानी:
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया नटुंगिएका कारण पीडितहरू त मर्कामै छन्, स्वयं माओवादी र उतिखेर माओवादीलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा अत्याचारमा संलग्न कतिपय सुरक्षाकर्मीलाई पनि समस्या भइरहेको छ, होइन त?
संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको छिनोफानो नहुँदा दुवैतर्फका पीडित र त्यो बेला पीडकका दर्जामा राखिएका समेत पीडामा छन्। मुख्य 'दर्जावाला'हरूमा दम्भ, अज्ञान, त्रास र फरेवी चरित्र भएका कारण संक्रमणकालीन न्याय अलमल प्रायः छ। जसले यो समस्या टुंग्याउनेतर्फ काम गर्नुपर्ने हो, गरेका छैनन्। प्रतिपक्षको काम पनि सरकारलाई घचघच्याइने र जनताको अजेन्डा उठाउने हो। तर प्रमुख प्रतिपक्ष पनि हिजोका पीडकहरूको साथ लिएरै भए पनि सरकारी पक्ष बन्न पाए हुन्थ्यो भनेर लागेका छन्। त्यो स्वार्थीपनलाई मैले 'फरेवी' व्यवहारअन्तर्गत राखेको छु। यी चार चरित्रले गर्दा संक्रमणकालीन न्याय टुहुरो हुन पुगेको छ।
माओवादी अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्रीले केही साल पहिले दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा उनकै नाम किटेर सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। अदालतले उनका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। के संक्रमणकालीन न्याय अब नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीमार्फत निरूपण हुनेतर्फ लागेको हो?
एउटा व्यापक राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका राजनीतिक आन्दोलनको सन्दर्भमा त्यसमा भएका अत्याचारहरूको छानबिन गर्ने व्यवस्था नै संक्रमणकालीन न्याय हो। अन्यत्र झैँ नेपालमा पनि न्याय निरूपणका लागि संयन्त्र गठन गरियो। त्यसका लागि एउटै मात्रै आयोग बन्दा पनि हुन्थ्यो, तर सर्वोच्च अदालतले के बुझेर हो कुन्नि, दुई फरक आयोग (सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग) बनाउन निर्देशन दियो। यी संयन्त्रको मुख्य उद्देश्य द्वन्द्वकालमा नियतवश नगरिएका, गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघन नभएका र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा नेपालको फौजदारी कानूनले पनि गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघन भनेर किटान नगरेका मामलामा पीडित, पीडक र समाज तिनै पक्षलाई राखेर आयोगका सदस्यहरूसँगै बसेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितले आफ्नो समस्या भन्ने, पीडकले क्षमा याचना गर्ने अथवा स्वीकार गर्ने र समाजले सत्यतथ्य बोल्ने, त्यसलाई स्वीकार गर्ने, अंगीकार गर्ने र अनुमोदन गर्ने हो।
तीनै पक्षबीच छलफल गरिसकेपछि आयोगचाहिँ उनीहरूले गरेको कामको निर्णयको रोहबरमा बसिदिने हो। तत्काल केही गर्नुपर्ने या राहत नदिई नहुने पीडित या घाइते छन् र तिनको उपचार हुन सकेको छैन भने तत्कालै उपचारको प्रबन्ध गर्ने हो। आयोगले अनुसन्धानमार्फत पत्ता लगाएर गरेको सिफारिसलाई फेरि न्यायिक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि छुट्टै विशेष अदालतको गठन गरिन्छ। त्यस अदालतले घटना हेरिकन क्षमा माग्ने र क्षमा दिने लगायतका कामलाई प्रमाणीकरण गर्ने काम गर्छ। नियतवश नभएको घटनामा सो अदालतले सजाय कम गर्न या हटाउन सक्छ। जेसुकै भए पनि घटना शून्यता अथवा अपराध शून्यताको अवस्था रहन हुँदैन भन्ने मान्यता हो।
आरोपित र उस/उनले मागेको क्षमा याचना अथवा पीडित र समाजले क्षमा दिएको विवरण नागरिकता वा अन्य प्रमाणपत्रमा दर्ज भएको हुनुपर्छ अथवा राज्यको अभिलेखमा त्यो सधैँका लागि रहने व्यवस्थासमेत गरिनुपर्छ।
गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघन, बलात्कार, यातना, बेपत्ता र युद्धबन्दीसम्बन्धीको कुरालाई भने 'जेनेभा कन्भेन्सन'को ‘आर्टिकल ३’ले 'गाइड' गर्छ। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका तमाम अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले निर्देशित गर्छ। यी सबै मामिलामा त्यो घटनाको गाम्भीर्यता हेर्नुपर्छ। जस्तो: माओवादी र नेपाल सरकारका सुरक्षा फौजका कतिपय कमान्डरहरूको नेतृत्वमा अत्यन्तै क्रूरतापूर्ण व्यवहार भएका छन्। त्यस्ता व्यवहार गर्नेहरूलाई सजाय दिएकै हुनुपर्छ। नेपालको सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी क्रूर छ र त्यहाँ दण्डहीनता कायम छ भनेर संसारले भन्न नपाओस् भन्ने अवस्था आउन नदिन पनि अपराधमा संलग्नलाई सजाय आवश्यक छ। संस्थागत शुद्धताका लागि पनि त्यस्ता मान्छेलाई सजाय गर्न जरुरी छ।
संकमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सरकारले संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता गराएको छ। त्यसको अर्थ संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्न हतारो त सबैलाई छ भन्ने बुझिँदैन र?
उजुरी गर्नेहरू राज्य र माओवादी, दुवै पक्षबाट पीडित छन्। दोस्रो कुरा, अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र कुनै कुरा पर्दैन भन्नु स्वयंमा अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कुरा हो, जबरजस्ती हो। अदालतले त मुद्दालाई प्रक्रियामा लैजाऊ भन्यो। प्रक्रियामा लगेका दर्जनौँ ‘केस’ छन्। दैलेखको घटनामा सजाय नै भएको छ, अन्यत्र पनि भएको छ। अग्नि सापकोटाको मामिलामा अदालतले 'केस दर्ता गर' भनेपछि सो केस प्रक्रियामै छ, तर उहाँहरू त्रस्त हुनुहुन्छ। हामीले भुल्नुहुन्न, हिजो नेपालमा शान्ति स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग (अनमिन) बोलाउने चिठीमा त गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्रै होइन, पुष्पकमल दाहालले पनि सही गर्नुभएको थियो।
अनमिनको रिपोर्टले पनि 'माओवादीले बाल सेना राख्यो भनेर चार हजारलाई दर्ता गर्न अयोग्य घोषित गर्यो र बाँकी १२ सयलाई बन्दुक बोकाएर माओवादीले युद्धमा हिँडायो' भन्ने रिपोर्ट दिएको छ। त्यो रिपोर्टअनुसार त उल्लेखित कर्म जघन्य अपराधको कोटीमा पर्छ, गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनको कोटीमा पर्छ। त्यस्तै, अरू घटनामा पनि त्यस्ता रिपोर्ट आए। राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्मा दुई वर्षअघि भारत सरकारले एउटा औपचारिक प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। 'नेपालको द्वन्द्वको क्रममा पीडकहरूउपर कुनै छानबिन भएन, पीडितहरूको सुनुवाइ भएन' भनेर उजुरी नै हालेको छ।
त्यो उजुरी अगाडि बढ्दै गयो र मानवअधिकार परिषद्ले ‘पास’ गर्यो भने त्यो सोझै संयुक्त राष्ट्रसंघमा जान्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यसलाई हेरेर सुरक्षा परिषद्बाट निर्णय गर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसमेत आकर्षित हुन्छ। त्यसपछि त हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सदस्य हुनु र नहुनुले त्यति फरक पार्दैन। फेरि, पीडितहरू धेरै छन्। राज्य पक्षबाट मात्रै होइन, माओवादी पक्षबाट भएका पीडितहरू पनि छन्। माओवादी आन्दोलनमा लागेर लावारिस बस्नुपरेका असहाय र घाइते छन्। यस्तो अवस्थामा ती सबैको त्रास नबोक्नका लागि, त्रासको समाधान गर्ने उपाय छ।
त्यसका लागि पहिले उहाँहरूले 'अब हामीले सशस्त्र आन्दोलन र शस्त्र बिसाइसक्यौँ' भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। 'हामी मूलधारमा आइसक्यौँ, कानूनको शासन मान्ने भइसक्यौँ' भनेर मान्नुपर्छ। नयाँ संविधान जारी गराउने प्रमुख हिस्सेदार त माओवादी पनि हो। 'सम्पूर्ण जनताको पीडा मर्का हाम्रो पनि पीडा मर्का हो, हिजो जे भयो त्यसका लागि हामी पनि जिम्मेवार छौँ' भनेर विनम्रतापूर्वक जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्छ। त्यसैगरी, कमान्डरहरूले आफ्नो कृत्यको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उतिखेरका द्वन्द्वका प्रमुख खेलाडी; नेपाली कांग्रेस र माओवादी नै अहिले सत्तामा छन्। उनीहरूका लागि यो सुवर्ण अवसर पनि हो। यसलाई ढिलो गर्न हुँदैन। अर्को कुरा, अब आयोग पुनर्गठन गर्दा त्यहाँ त्यस्ता मान्छे नियुक्त गर्नुपर्छ, जसलाई पीडितहरूले विश्वास गरून्, आफन्त ठानून् र विश्वासपूर्वक आफ्ना कुरा भनून्।
कतिपय कुरा यति संवेदनशील हुन्छन् कि त्यो सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। 'इन क्यामेरा' र पर्दा लगाएर गर्नुपर्छ। त्यति बेलाका बलात्कार पीडितहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, जो देशभर भेटिनुहुन्छ। बिग्रेको पाठेघर र कचल्टिएको घाउ लिएर बसिराख्नु भएको छ।
यदि अहिले विधेयक जारी गर्दै गर्दा उहाँहरूको असल मनसाय थियो भने यी दुई कुरा उहाँहरूले पक्कै गर्नुहुन्थ्यो: एउटा, पीडित र सरोकारवाला, द्वन्द्व कालमा सक्रिय पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका मान्छेहरू सबैसँग बसेर पारदर्शी, जबाफदेही र अर्थपूर्ण ढंगले छलफल गरेर मात्र विधेयक पारित गर्छौं भनेर घोषणा गर्नुहुन्थ्यो। दोस्रो, उहाँहरूले तत्कालै कमसेकम घाइते भएका र उपचारका क्रममा रहेकाहरूको हितको कुरा गर्नुपर्थ्यो।
पहिले 'फलानो व्यक्ति मेरो पार्टीको हो' भनेर कतिपय पीडितलाई केही रकम दिइयो, तर कसले कति रकम लिएर गए भन्ने अहिले भेट्टिँदैन। अभिलेख खोज्दा पनि पत्ता लाग्दैन। सिंगो महाभारतमा एउटा चराको चुच्चो खोजेजस्तो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एउटा 'डेटाबेस' बनाएर तुरुन्तै पीडितहरूको उपचार गरिहाल्ने र जे जति बाल सेनाहरू उहाँहरूले 'रेक्रुट' गर्नुभएको थियो, उनीहरूको अभिलेख बनाएर तिनकै सहभागितामा सहकारी बनाउने, आवश्यक तालिम र प्रशिक्षण दिएर उद्योग-व्यवसायमा लगाउने खालका कार्यक्रम समानान्तर रूपमा घोषणा गरेको भएचाहिँ उहाँहरूको नियत सफा छ भनेर ठहर्याउन सकिन्थ्यो। तर सबै पूर्वमाओवादीहरू भेला गरेर उल्टै धम्क्याउने र हप्काउने काम भयो। आफैँ प्रधानमन्त्री भएर आफैँ सरकारसँग माग गर्ने अधकल्चोपन देखाइयो, त्यसबाट उहाँहरूको अज्ञानता र दम्भ झल्कन्छ। फेरि पनि 'फरेब' गर्ने मनसाय उहाँहरूको देखिन्छ।
कतिले 'प्रचण्डलाई अब जेल हालिन्छ' भनेको सुनिन्छ। द्वन्द्वमा संलग्न एउटा पक्षलाई मात्र चिढाएर न्याय सम्भव छ? उतिखेर राज्य र माओवादी दुवै पक्ष अत्याचारमा संलग्न थिए नि, होइन र?
जसको आफ्नै, साख्खै परिवारका सदस्य मारिएका छन्, उनीहरूले नै अहिले अदालतमा मुद्दा हालेका हुन्। मेरो फलानो व्यक्ति मारियो र फलाना व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा यसरी हत्या स्विकारेका छन् भन्ने विषय उजुरीमा उल्लेख छ। उजुरीमा पाँच हजारमध्ये मेरा बाउ पनि परेका हुन् भनिएको छ। त्यस्तै, मेरो सम्पत्ति फलाना माओवादीहरूले लुटेका हुन् र सोसम्बन्धी उजुरी फलानो प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको छ भनिएको छ। दुवै घटनामा 'एफआइआर' दर्ता भएको उल्लेख छ। त्यसैगरी राज्य पक्षविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ। क्रमैसँग हेर्दै जाँदा सबै उजुरीहरू पर्दै जालान्।
यस्तो अवस्थामा, गठन भएर पनि मृतप्राय: रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगका कारण अथवा जुनसुकै कारण न्यायमा ढिलाइ भइराखेको छ। त्यसो भन्दैमा अदालतले 'यो मुद्दा फलानाले हेर्ने हो, मलाई मतलब छैन' भनेर पन्छन पाउँदैन। त्यस अर्थमा अदालतले निर्णय गर्यो भनेर रिसाउन र धम्क्याउन पनि पाइँदैन, किन प्रचण्डलाई मात्र मुद्दा लगाएको पनि भन्न पाइँदैन।
तल्लो तहका सिपाही र कार्यकर्ताले गरेको ज्यादतीमा माथिल्ला अधिकारीहरू तानिन्छन् कि तानिन्नन्? प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री, प्रहरी प्रमुख तथा त्यतिखेरका सेनापति कारबाहीमा पर्छन् कि पर्दैनन्? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ?
उनीहरूको औपचारिक निर्देशनको आधारमा उनीहरू पनि तानिन्छन्। यहाँ एउटा कुरा स्मरण गरौँ, पुष्पकमल दाहालले त्यस बेला माओवादीका तर्फबाट एउटा 'डकुमेन्ट' पेस गर्दा 'विपरीत विचार राखेबापत मात्रै मान्छे मार्नु हुँदैन, यातना दिनहुँदैन। युद्धबन्दीहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ' भनेर पार्टीभित्र सर्कुलर गरेका थिए। त्यसो हुँदा प्रचण्डलाई सिधै लपेट्न गाह्रो होला। त्यस्तै, उतिखेरका प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्रीले पनि 'मैले पनि कानून नाघेर काम गर त भन्या छैन' भनेर भन्लान्। उनीहरू बयानमा तानिएपछि के कुरा आउँछ, त्यसैले उनीहरू तानिने या नतानिने भन्ने होला। फिल्डमा खटिएका कमान्डरले आफूलाई उतिखेर कसले आदेश दिएको हो, सोबारे भन्लान्। फलानो आदेशका कारणले गर्दा मैले त्यो तहमा गएँ भन्लान्।
अमेरिकी सेनाको हकमा, उनीहरूको साह्रै नराम्रो नजिर स्थापित छ। 'द्वन्द्वरत क्षेत्रमा हामीले काम गर्यौँ। जोसुकै अमेरिकन देखे पनि अन्दाजका भरमा हामीलाई मारिदिने भय भएका कारण उनीहरूले मार्नुभन्दा अगाडि नै आफ्नो सुरक्षाका लागि हामीले गोली चलाउँदा मान्छे मर्यो' भनेर अमेरिकन सैनिकले बयान दिन्छन् र उन्मुक्ति पाउँछन्। यो साह्रै नराम्रो अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण हो। त्यही भनेर संसारका अनेकन् भू–भागमा अत्याचारमा संलग्न अमेरिकन सैनिकले उन्मुक्ति पाएका छन्।
त्यति मात्र होइन, उनीहरूको आन्तरिक कानूनअनुसार, गाडी चलाउँदाचलाउँदै यदि प्रहरीले कसैलाई रोक्यो भने गाडी चलाउने व्यक्तिले हात उठाउन पाउँदैन। स्टेरिङमा हात छ भने त्यहीँ हात राखिराख्नुपर्छ। हात सार्न, खल्तीमा हाल्न र हलचल गर्न पाइँदैन। कसैले हलचल गर्नुको अर्थ त्यस व्यक्तिसँग भएको हतियारले प्रहरीलाई हान्न सक्छ भन्ने मानिन्छ। 'आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि पहिले नै मैले गोली चलाउँदा व्यक्ति मर्यो' भनेर प्रहरीले उन्मुक्ति पाउने गरेको छ। 'होमल्यान्ड' कानूनमा सो व्यवस्था छ।
तर जर्ज फ्लोयडको केसमा त प्रहरीहरू दोषी ठहर्याइए त!
जर्ज फ्लोयडको केसमा ठूला आन्दोलनहरू भए। त्यसमा प्रस्तुत भिडियोबाट प्रहरीले फ्ल्योयडलाई १५ मिनेटसम्म ङ्याकेको देखियो। त्यति धेरै बेर कसैलाई थिचेर राख्नु आवश्यक देखिएन। त्यसमाथि, हात पछाडि फर्काएर बाँधिएको फ्लोयडलाई तीन चार जना प्रहरीले नियन्त्रण गरेको देखियो। त्यस बेला फ्लोयडले हतियार प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखिएन, उसको गोजीमा हतियार पनि भेटिएन। थिचेको थिच्यै मारेको र साँच्चै गम्भीर केस भएकाले मात्रै प्रहरीहरू दोषी ठहरिएर जेल परेका हुन्। त्यही घटनाको १५/२० दिनपछि गाडीमै चढेको कालो वर्णको मान्छे प्रहरीबाट मारियो, जसमा प्रहरीले उन्मुक्ति पायो।
हाम्रो संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्ला कि नपुग्ला?
हाम्रा नायकहरूले आफूलाई जबाफदेही, जिम्मेवार र आदर्शमय बनाए भने टुंगिन्छ। होइन भने यो कचल्टिएको घाउ हुन्छ। यसले कुनै पनि बेला साना-साना टुक्रामा उग्रवादी समूह जन्माउन सक्छ। आज दक्षिण अफ्रिकामा त्यही भइराखेको छ। विगतका विद्रोहकै जगमा ग्वाटेमालामा फेरि हतियारबन्द समूह र स्थानीय गुन्डाका समूह सिर्जना भएका छन्। त्यो खालको स्थिति हाम्रोमा पनि आउन सक्छ।
न्यायमा जति ढिलो भयो, उति नै प्रमाण सकिँदै जान्छन्। त्यही भएर संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठन गरिने विशेष अदालतलाई परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ। त्यसलाई दुई विशिष्ट अधिकार हुन्छ; पहिलो, घटनाको समग्रतालाई हेरेर सजाय घटाउने अथवा कुनै लाक्षणिक सजाय दिने। दोस्रो, परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने। परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले बारम्बार निर्णय गरिसकेको छ।
ठोस प्रमाण नभएका अवस्थामा, परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा पनि फैसला गरिने अभ्यास छ। बेलायतमा पनि त्यस्तो प्रणाली छ। वरपरका छरछिमेकलाई बोलाएर, उनीहरूको कुराकानी सुनेर पनि त्यहाँ घटनाको परिस्थितिजन्य प्रमाण जोडिन्छ। त्यसो हुँदा हाम्रोमा पनि पीडक, पीडित र समाजका सदस्यहरूलाई राखेर जेजस्तो वातावरण बन्छ, उनीहरूको रोहबरमा बसेर सुझावहरू संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि संक्रमणकालीन संयन्त्र आवश्यक भएको हो।
यो काम अत्यन्त गम्भीर काम भएका हुनाले यस्ता संयन्त्रमा रहने व्यक्ति पीडितका लागि मित्रवत्, भरपर्दो र विश्वासिलो मान्छे हुनुपर्छ। आयोग सानो बनाएर हुँदैन, त्यसले विभिन्न ठाउँमा 'डोर' खटाउनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा आफैँ जानुपर्छ। पीडित आउँदैन या आउन सक्दैन भने आफैँ जानुपर्छ, त्यहाँ परम्परागत हाकिमी र 'ब्युरोक्रेटिक' शैलीले हुँदैन।
सात सालको जनक्रान्ति र झापा विद्रोहमा पनि 'खुनखराबी' भएको थियो। जनआन्दोलन २०४६ मा आन्दोलनकारीहरूले कुटपिटबाट प्रहरीको ज्यान गएको थियो। प्रहरीले पनि ज्यादती गरेको थियो होला। ती ज्यादती र हिंसामा संलग्नहरूलाई चाहिँ कुन तरिकाको न्यायप्रणालीले समेटेको थियो?
पहिलो कुरा, त्यति बेलासम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित धेरै कानूनहरू जारी भएका थिएनन्। दोस्रो, उतिखेर नेपाली नागरिकहरूको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य र उद्देश्य नै क्रान्ति सफल पार्नु थियो। त्यस कारण, पहिले भएका ज्यादतीका घटना सेलाएर गए। पीडितको पक्षमा मान्छे लागेनन्। अर्को कुरा, पञ्चायत व्यवस्था ढल्यो र एकछत्र बहुदलीयहरूले शासन गरे। शासक वर्गमा पनि ज्यादतीमा संलग्नलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने चेतना र मानवीयता रहेन। आन्दोलनका पीडित पक्षले राहत पनि मागेनन्।
२०४६ को आन्दोलनपछि हामीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्रमुख दस्ताबेजहरू पारित गरेपछि मात्र मानवअधिकारका उल्लंघन र ज्यादतीमा कारबाही गर्ने कुरा अनिवार्य हुन गएको हो। आज, विश्व एक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मातहत आइसक्यो। अहिले त्यस्ता कानूनको पालना 'अनिवार्य' भयो।