समानुपातिकमा मधेशी दलित शून्य: समावेशिताको मर्ममाथि प्रश्न

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेलगत्तै मधेशी दलितको शून्य प्रतिनिधित्वलाई लिएर असन्तुष्टि र आलोचना भइरहेको छ। निर्वाचनमा नयाँ र वैकल्पिक भनिएको, करिब-करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत प्रतिनिधिसभाको सासंद् छनोटको सिलसिलामा पुरानै असमावेशी संरचनालाई दोहोर्‍याएको भन्ने अभिव्यक्तिहरू बाक्लै देखिन्छन्। भएकै यस्तै छ। पुराना दलहरूले यस अघिका निर्वाचनमा समावेशिताको मूल मर्मलाई मिचिरहेको कारण सीमान्तकृत तथा उत्पीडित समुदायमा उनीहरूप्रति आशा नभएको हुन सक्छ। जे होस्, फागुन २१ को निर्वाचनपश्चात् टुंगो लागिसकेका २७५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूबारे डिग्निटी इनिसिएटिभ नामक संस्थाले तयार पारेको इन्फोग्राफिक्सले अन्तर-दलित समावेशिताका सवालमा सन्तोष गर्न नमिल्ने देखिन्छ।

नयाँ–पुराना दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ कति जना दलित उम्मेदवारलाई टिकट वितरण गरे र किन जम्मा एक जना दलित उम्मेदवार मात्र विजयी हुन सम्भव भयो भन्ने विषय बेग्लै विमर्शको विषय हो।

तर राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत रहेको दलित समुदाय (जनगणनाले यथार्थ चित्र प्रस्तुत नगरेको भन्दै समुदायले असन्तुष्टि जनाएको छ) मध्ये ८.६ प्रतिशत पहाडी दलित र ४.८ प्रतिशत मधेशी दलित रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा समानुपातिकतर्फ १६ जना पहाडी मूलका दलित चयन हुँदा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना पनि नचुनिनु चिन्ताजनक विषय हो।

प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा पहाडी मूल र मधेशी मूलका दलितबीच समानुपातिक रूपमा सिट नछुट्टाउनुका पछाडि दलहरूको कुन मनसाय वा विचारले काम गरेको छ भनेर यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ।

संविधानको धारा ४० (७) ले 'दलितको हक' अन्तर्गत 'प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने’ प्रावधान राखेको छ। समानुपातिकतर्फ चयन भएका १६ जना दलित सांसदहरू पनि संवैधानिक व्यवस्था मिच्न नपाइने यसै ‘बाध्यताले’ छानिन सफल भएका हुन् भन्नेमा दुई मत छैन।

तर १६ मध्ये १३ जना अर्थात् ८१.२५ प्रतिशत विश्वकर्मा समुदायका सांसद मात्र चयन हुनु दलित उपसमुदाय अर्थात् दलित समुदायभित्रका २६ जातिहरू किनारा लगाइएको स्पष्ट संकेत हो। जनगणना अनुसार ५.०४ प्रतिशत जनसंख्या रहेका विश्वकर्माहरूको ८१.२५% प्रतिनिधित्व यस जातिका लागि सुखद भए पनि यसले दलित समुदायभित्र सबैभन्दा पुछारमा रहेका समूहहरूलाई संसद्को द्वार पार गराउन दलहरू उदासीन रहेको देखाउँछ। यदि संवैधानिक व्यवस्था हुँदैनथ्यो भने आज देखिएको दलित समुदायका यी अनुहार र प्रतिनिधित्व पनि सायदै सम्भव हुने थियो भन्ने वास्तविकता प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित दलित प्रतिनिधि हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ।

पञ्चायतदेखि बहुदलकालसम्म संसदमा विविधतापूर्ण उपस्थितिको सम्भावना अति न्यून थियो। उम्मेदवार छनोट गर्ने दलहरूमा सचेत र उदार समावेशी अभ्यासको अभाव थियो। शासित वर्गबाट निर्वाचित भएर र छानिएर आएका एकल जाति, भाषा समूह र वर्गका प्रतिनिधिहरूले आफू र आफ्नो समुदाय, वर्ग तथा क्षेत्र बाहेकका मुद्दा संसदमा उठाउने सम्भावना न्यून रहन्थ्यो। राजनीतिमा मात्र नभई प्रशासनिक तथा अन्य क्षेत्रहरूमा पहाडी एकल जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, विशेषतः खस समुदायको वर्चस्व कायम थियो। विविध समुदायका नागरिकहरू मुलुकका हरेक भूगोलबाट नीतिगत तहमा पुगेर हस्तक्षेप गर्ने, आफ्ना समस्या सुल्झाउने नीति बुन्ने कुरा कल्पनाबाहिर जस्तै थियो। वा भनौँ, विविधतायुक्त समाजका नागरिकहरू आफैँ नीति निर्माण तहमा पुगेर समस्या समाधान गर्ने अवसरबाट वञ्चित थिए।

जनताले पटक-पटक गरेका ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरू, खासगरी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् निर्मित गणतान्त्रिक संविधानले यसै अवस्थालाई आत्मसात् गर्दै राज्य पुनर्संरचनाको बाटो खोलेको हो। युद्धमा होमिएकाहरूदेखि ज्यानको आहुति दिएका शहीद, बेपत्ताका परिवार, बहुजाती, बहुभाषा, बहुक्षेत्रले माग गर्ने बलियो वैचारिक अडान थियो–राज्यको हरेक निकायमा रहेको एकात्मकता भत्काउनु आवश्यक छ। मुलुकमा सयौँ वर्ष कायम रहेको सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको सम्बोधन गर्न, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गर्न, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्दै सबैबीच समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई नयाँ संविधानमा अँगालिएको थियो।

गणतान्त्रिक संविधानमा मुलुकमा भएका हरेक अनुहारहरूको झल्को आउने गरी प्रतिनिधिमूलक सहभागिता सुनिश्चित गर्न, समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक सिद्धान्त अंगीकार गर्न सहज रूपमा सम्भव भएन। लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका खातिर जनताबाट भएको वर्षौँ लामो राजनीतिक र सामाजिक संघर्ष तथा बलिदानबाट समानुपातिक-समावेशिताजस्तो अपरिहार्य मुद्दा स्थापितसँगै संस्थागत हुन सम्भव भयो। तर वर्तमान अभ्यासले देखाउँछ कि समावेशी प्रणालीको आत्मा कमजोर हुँदै गएको छ। मधेसका दलित समुदायका लागि यो प्रणाली अपेक्षित रूपमा हितकर बन्न सकेको छैन। पछिल्लो निर्वाचनले समानुपातिक प्रणालीलाई मधेशी दलितको बहिष्करण गर्ने र सामाजिक (अ) न्यायलाई निरन्तरता दिने माध्यमका रूपमा देखाएको छ।

राज्य पुनर्संरचना जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय पहिचानलाई सम्मान गर्दै समावेशिता सुनिश्चित गर्नका लागि गरिएको हो। तर यसको लाभ खास जाती र समुदायभित्रका उन्नत तथा सशक्त समूहले मात्र लिएको देखिन्छ। हालसालै सम्पन्न निर्वाचनमा दलित समुदायभित्र पहाडी दलितहरूको उच्च प्रतिनिधित्व र जातीय पिरामिडको सबैभन्दा किनारामा रहेका मधेशी दलित समुदायको पूर्ण बहिष्करणको अवस्था देखिनु समावेशिताको मूल उद्देश्यको बेवास्ता हो।

निर्वाचन परिणामले प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाउने मधेशी दलित उम्मेदवार र समानुपातिक सूचिमा एक जना पनि अट्न नसकेका मधेशी दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मात्र होइन, उनीहरूको भारी मतको अवमूल्यनसमेत गरेको छ।

उत्पीडित समुदायभित्रका वर्चस्ववाला समूहका प्रतिनिधि पात्र मात्र टिप्ने दलीय प्रवृत्तिले बुर्जुवा लोकतन्त्रको चरित्र झल्काउँछ। खासमा राजनीतिक दलहरूले समावेशी शासनको धज्जी उडाइरहेका छन्।

दलहरूले राज्यव्यवस्थामा सधैँ किनाराकृत समुदायभित्र अझै छेउकिनारामा जिइरहेकाहरू, उत्पीडित समुदायभित्रै विभेदको सिकार भएकाहरू, अति सीमान्तकृत, गरिबीको रेखामुनि रहेका, जसको जीवनस्तर निकै नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिएको छ, उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराएर व्यक्तिदेखि समुदाय हितको बाटोमा उकास्नुपर्थ्यो। तर, विडम्बना संविधानविपरित मधेशी दलितको बहिष्करणले पुनः निरन्तरता पायो।

तेहरो विभेदको सिकार भएको छ मधेशी दलित समुदाय; जातीय, क्षेत्रीय र आर्थिक आधारमा। चमार/हरिजन/राम, मुसहर, धानुक, दुसाध/पासवान/पासी, तत्मा/खत्वे, डोम, कोरी, खटिक, धोबी, बाँतर, मेस्तरलगायत समूहहरू अझै पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपमा अत्यन्त सीमान्तकृत अवस्थामा छन्।

संविधान जारी भएको एक दशकको अवधिमा यी समुदायहरूलाई न मधेस केन्द्रित दलहरूले प्रभावकारी रूपमा समेटेका छन्, न राष्ट्रिय दलहरूले समानुपातिकको सूची निर्माण र छनोट गर्दा नै प्राथमिकता दिएका छन्। यसले मधेशी दलितहरूलाई नियोजित रूपमा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न गर्छ। विगतका दुई निर्वाचन (२०७४ र २०७९) मा कम्तीमा एक–एक जना मधेशी दलितको उपस्थिति देखिएको थियो। तर यस पटकको पूर्ण अनुपस्थितिले उपेक्षाको स्तर झन् गहिरिएको देखाउँछ।

संविधानले ‘भूगोल, भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक उत्पीडनको आधारमा दलित भित्रको आन्तरिक विविधता (दलित समुदायभित्रको विविधता) पनि नबिर्स, सम्मान गर’ भनेर स्पष्ट संकेत गरेको छ। संविधानका यी प्रावधानहरूको मर्मलाई अनुसरण गर्ने दलहरू हुन्थे भने समानुपातिक बन्द सूचीमा कम्तीमा एकदेखि अधिकतम तीन जनासम्म अटाइएका मधेशी दलितहरू यसरी छेउ लगाइने थिएनन्।

उदाहरणको लागि नेकपा एमालेको दलित क्लस्टरको प्राथमिकता क्रम १ नम्बरमा रहेका रामप्रित पासवान (मधेशी दलित) र कांग्रेसद्वारा ७औँ प्राथमिकतामा राखिएका शम्भु हजारा पासवानहरू ‘बहु–क्लस्टर’मा नपर्ने व्यक्तिका नाममा संसदबाहिर छाडिने थिएनन्।

यता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ल्याउन संघर्ष गर्ने नेकपा (माओवादी) आफैँले उठाएको नाराको आत्मा मनन गरेको हुन्थ्यो भने बन्द सूचीमा मधेशी दलिततर्फ प्राथमिकताको ५ र ७ नम्बरमा सूचीकृत पूजाकुमारी बैठा र राजुप्रसाद चमारहरूलाई ‘मधेशी दलित मात्रै भएका’ र ‘अन्य क्लस्टरमा नखप्टिएका’ भन्नेजस्तो आधारमा समानुपातिकबाट बाहेक गर्ने थिएन।

आफूलाई आजसम्म सतहमा आएका दलहरूभन्दा प्रगतिशील दाबी गर्ने रास्वपाजस्ता दलले पनि मधेशी दलितका ऐतिहासिक उत्पीडनलाई गहिरो रूपमा केलाउने प्रयास गर्ने र पहाडी दलितलाई मात्र केन्द्रमा राख्ने व्यवहार नदोहोर्‍याउने दृढता देखाउन सकेनन्।

पाँचौँ ठूलो दल बन्न सफल श्रम संस्कृति पार्टीले थोरै सिट हुँदा पनि सबै भूगोल समेट्ने, कमजोर र निम्छरो जीवन बाँचेकालाई समानुपातिकमा राख्ने सन्तुलन कायम गर्ने भरपुर कोसिस गरेको छ। तर यसमा मधेशी मात्र नभएर मधेशी दलित समेटिदिएको भए यो उदाउँदो पार्टीको सांसद सूचिमा समावेशी लोकतन्त्रको अर्थपूर्ण अभ्यास देखिन पाइन्थ्यो।

अन्य दलहरूले पनि आफ्नो सूचि तयार गर्दादेखि प्रतिनिधि छान्दासम्म मधेशी दलितलाई बिर्सिए।

अतः यसले बुझाउँछ, मधेस मूलवासी दलित समुदायको वैचारिक र संरचनागत विकासमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन। राजनीतिक, प्रशासनिक र बौद्धिक क्षेत्रमा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व र विकासबारे गहिरो बहस अभाव देखिन्छ। संविधानले र कानूनले बाध्यतामा राखेकै कारण मात्र कोटा पुर्‍याउनुको अलावा अर्थपूर्ण र रचनात्मक समावेशीकरणको कुरै हराइसकेको छ। राजनीतिक दलहरूले मधेशी दलितलाई मूलधारमा ल्याउने विषयलाई नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने हो। तर व्यवहारमा यस्तो प्रतिबद्धता देखिँदैन। दलहरूमा पुछारमा रहेका मधेशी दलित समुदायलाई अग्रपङ्क्तिमा ल्याउने अर्थपूर्ण कोसिस सामाजिक न्यायको थालनी हो भन्ने अनुभूति हुन सकेको छैन। समाजमा जस्तै दलहरूभित्र पनि नेतृत्व विकासमा समानुपातिक व्यवहार नभएकोले यो दृश्य देख्नुपरेको हो।

विगतमा दलित अधिकारकर्मीहरूले मधेशी दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, आयोगले सम्बन्धित निकायलाई औपचारिक ध्यानाकर्षण गराउने भएता पनि दलहरूले यसलाई कार्यान्वयन गरेनन्। यसले समावेशी लोकतन्त्रप्रति दलहरूको प्रतिबद्धता कमजोर रहेको संकेत गर्छ। साथै मधेशी दलित समुदायप्रति राजनीतिक दलहरूको उपेक्षा र संवैधानिक व्यवस्थाको इमानदार कार्यान्वयनमा तत्परता नरहेको बताउँछ। यो अवस्था केवल प्राविधिक त्रुटि होइन, वैचारिक र संरचनागत समस्याको परिणाम हो। साथै राजनीतिक र बौद्धिक रूपमा उल्टो यात्रा हो।

वास्तवमा असमानताको खाडल गहिरो रहेको, वर्गविभाजित समाजमा समानताको बिउ रोप्न र बहुजातीय, बहुवर्गीय समाजलाई अग्रगामी दिशामा लैजान समावेशी समानुपातिक प्रणालीको कोरा अवलम्बन मात्र पर्याप्त हुँदैन। समानुपातिक र प्रत्यक्ष चुनावको सम्बन्धमा रहेका समस्या सम्बोधन गरी यो प्रणालीलाई अझै बढी पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनै पर्छ।

यो असन्तोषजनक स्थितिमा मधेशी दलितका लागि बेग्लै क्लस्टरसहित व्यवस्था गर्ने, निर्वाचन आयोगले बन्द सूचिमा कडाइ गर्ने वा आयोगलाई सूची सच्याउने अधिकार दिनेजस्ता उपायहरू विचार गर्न सकिन्छ। अन्यथा दलित भन्दै पहाडी दलित समुदायलाई मात्र ‘भर्ती’ गरिरहँदा ‘दलित’ कोटाभित्र पनि असमानता कायम रहनेछ। जातीय, भाषिक र भौगोलिकजस्ता तेहरो विभेद र सिमान्तीकरणमा परेको मधेशी दलित दृश्यबाटै हराउँछ।

अहिलेको निर्वाचन परिणामले राज्यको पुरानै विभेदकारी उच्च जातीय पुरुष वर्चस्वलाई सुदृढ गर्न खोजेको देखिन्छ। दलहरूभित्र समानुपातिकका सिटहरू किनबेचको लहर चलेको ‘हल्ला’ चल्नु, ती सिटहरू उद्योगपति, नेतृत्वलाई पन्जामा पार्न सक्ने, पहुँच, प्रभाव, लोकप्रियता भएका व्यक्तिहरूले पाउनु र संरचनाको मुनि भासमा बाँचिरहेको मधेशी दलित समुदायले अवसर नपाउनु गहिरो संकटको संकेत हो।

यो क्रमले निरन्तरता पाइरहे समानुपातिक प्रणालीले भुईँ तहका वर्गको विश्वास त गुमाउँछ नै। यससँगै यस्तो अवस्थाले राजनीतिक आशाभन्दा बढी निराशा र असन्तोषलाई बढावा दिँदै विद्रोहतिर लतारेर लैजाने सम्भावना रहन्छ।

अन्ततः समावेशिता केवल संवैधानिक व्यवस्था होइन-यो लोकतन्त्रको आत्मा हो। यसलाई व्यवहारमा उतार्नु सबै राजनीतिक दलहरूको साझा जिम्मेवारी हो।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)