भोट दिनकै लागि जन्मेका मधेशी दलित!

नेपालको संविधान–२०७४ को प्रस्तावनामा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेदसँगै सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, संवृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २४ मा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाती, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन’ भनिएको छ भने धारा ४० मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने, सार्वजनिक सेवा लगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने, तथा दलित विद्यार्थीको शिक्षा, दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक सुनिश्चित गरिएको छ। धारा– ४२ ले दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ।

फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनबाट संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार, राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक कोटाबाट १७ जना तथा प्रत्यक्षबाट एक गरी कुल १८ जना दलित प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका छन्। यस प्रकार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ६ दशमलव ५४ प्रतिशत पुगेको छ। तर दुर्भाग्य, समानुपातिकमा ५७ सिट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत कुनै पनि दलले एउटै मधेशी दलितलाई सांसदका लागि योग्य ठानेनन्। निःसन्देह यो नेपालको संविधान– २०७२ को मर्म विपरीत हो। समानुपातिक-समावेशी सिद्धान्तमाथि यसअघि पुराना राजनीतिक दलहरूले गर्दै आएको बुध–वधिया अर्थात् बुद्धि लगाएर ठग्ने काम हो। यसले के पनि देखाएको छ भने रास्वपाका लागि पनि मधेशी दलित बोट बैंक मात्र हुन्।   

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार, नेपालमा कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ मध्ये दलितको संख्या ३८ लाख ९८ हजार ९ सय ९० अर्थात् १३ दशमलव ४ प्रतिशत हो। जसमा पहाडी दलित ८ दशमलव ६ प्रतिशत र तराई दलित ४ दशमलव ८ प्रतिशत छन्। यस प्रकार मुलुकका कूल दलितमध्ये ४ दशमलव ८ प्रतिशत भाग भएको मधेशी दलितको पहुँच प्रतिनिधिसभासम्म नहुनुको अर्थ हो– संविधानको मर्ममाथि आघात। यसअघि नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादीले मधेशी दलितमाथि गर्दै आएको विभेदलाई रास्वपाले पनि निरन्तरता दिएको उदाहरण हो यो।

सम्पन्नता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा कम अवसर तथा वर्गीय विभेदलगायत सूचकांकमा मधेशी दलित पहाडी दलितभन्दा अति न्यून वर्गमा पर्छन् भने बालविवाह, अन्धविश्वास यही समूहमा ज्यादा छ। तराईका दलितको सम्पन्नताको स्तरको तुलना गर्दा मधेशी दलितको अति न्यून वर्गको भाग ४४ प्रतिशत छ, जबकि पहाडमा यो भाग ३२ प्रतिशत मात्र छ। मधेशी दलितको साक्षरता दर ५१ दशमलव ९ प्रतिशत छ भने पहाडी दलितको साक्षरता दर लगभग ७५ दशमलव ७ प्रतिशत छ। नेपालमा ५ देखि २५ वर्षसम्मको कुल जनसंख्यामध्ये ८ दशमलव १ प्रतिशत बाल बालिका विद्यालय बाहिर छन्।

गैरदलित जातिको यही उमेर समूहका ७ दशमलव १ प्रतिशत विद्यालय बाहिर छन् भने कुल दलितमध्ये १३ दशमलव १ प्रतिशत जनसङ्ख्या विद्यालय बाहिर छन्। तथ्यांक अनुसार, मधेशी दलितका सोही उमेर समूहका कुल जनसंख्यामध्ये २७ दशमलव ५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्।

राष्ट्रिय तथ्यांक अनुसार, पहाडी दलितमा विश्वकर्मा/कामी, परियार/दमाई, मिजार/सार्की, बादी र गाइने गरी पाँच थरी जाति छन्,। जबकि मधेशी दलितभित्र चमार/हरिजन/राम मुसहर/ दुसाध/पासवान/पासी,  तत्मा/तत्वा, खत्वे, धोबी, बाँतर/सरदार आदिलाई राखिएको छ। संविधानमा उल्लेखित समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्म हो–सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउनु। अर्थात् जुन जात जाति, वर्ग वा समुदाय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिलगायत क्षेत्रमा मूल प्रवाहमा आउन सकेका छैनन्, उनीहरूलाई निश्चित समयभित्र आरक्षण दिएर भए पनि मूल प्रवाहमा ल्याउने रणनीति। 

जेनजी पुस्ताको विद्रोहपश्चात् फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनको परिणामले पुराना पार्टीहरूको राज्य सञ्चालन विधिबाट वाक्क दिक्क भएका नेपालीलाई असमावेशी प्रतिनिधिसभा देखेर दुःखी बनाएको छ। नयाँ सरकारको गठन, कामकाजबारे अहिले भनिहाल्ने अवस्था भएन, तर जेनजी विद्रोहको बलमा स्थापित प्रतिनिधिसभाका माननीयज्यूहरूको अनुहार हेर्दा मधेशी दलित र मधेशी आदिवासी जनजाति भने चिन्तित छन्। उनीहरूको लागि २०८२ को प्रतिनिधिसभा ‘कागको लागि बेल पाक्यो’जस्तै भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ दलित महिलामा रिमा विश्वकर्मा, अमृता विक, सीता बादी, स्मृति सेन्चुरी, सुष्मा स्वर्णकार (डिम्पल), तारा विश्वकर्मा र खिमा विक तथा दलित पुरुषतर्फ प्रकाशचन्द्र दर्जी गरी आठ जनालाई दलित क्लष्टरबाट सिफारिस गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले हरिनादेवी कामी, पवित्रा विक, मनमाया विश्वकर्मा गरी तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ भने नेकपा एमालेले विष्णुमाया विके र नीता घटानीको नाम सिफारिस गरेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पार्वती बिक र गणेश विश्वकर्माको तथा श्रम संस्कृति पार्टीले राधिका रम्तेलको नाम दलित कोटाबाट सिफारिस गरेको छ। यस प्रकार थ्रेस होल्ड कटेका ६ मध्ये ५ राजनीतिक दलले समानुपातिकमा १७ जनाको नाम सिफारिस गर्दा एउटै मधेशी दलित अटाउन सकेका छैनन्।

सीमान्तकृत वर्ग र समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने संविधानको मर्म विपरीत २०७४ सालयता भएका तीन निर्वाचनहरूमा खस–आर्य वर्गको प्रतिनिधित्व क्रमशः बढ्दो र मधेशी, आदिवासी जनजाति, मधेशी दलित, आदिवासी जनजाति र महिलालगायत सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व घट्दो छ। २०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ खस–आर्यको प्रतिनिधित्व ५२ दशमलव १ प्रतिशत थियो। २०७९ मा ५८ दशमलव २ प्रतिशत भयो।

२०८२ को निर्वाचनमा बढेर ६१ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ। जबकि २०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १ दशमलव ८ प्रतिशत सिट जितेका दलित पछिल्ला दुई निर्वाचनमा एउटा सिट मात्र जित्न सकेको छ। २०७९ मा एमालेका छविलाल विश्वकर्मा रुपन्देही १ बाट निर्वाचित भएका थिए भने २०८२ मा रास्वपाका खगेन्द्र सुनार बाँके ३ बाट निर्वाचित भएका छन्। 

मधेशी र आदिवासी जनजातिसँगै मधेशी दलित, मधेशी महिला र मधेशी आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व पनि क्रमशः घट्दो छ। यस घट्दो क्रमको तथ्यांक रोक्न तथा सीमान्तकृत मधेशी दलित, मधेशी आदिवासी जनजाति र मधेशी महिलालाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन पहाडी र मधेसीबीच जनसंख्याको आधारमा क्लस्टर छुट्याउनु आवश्यक छ। महिलाजस्तै मधेशी दलित, आदिवासी जनजाति र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ। यसो गरिएन भने संविधानले कल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त दलहरूको बुध–वधियामात्र हुने छन्। अनि मधेशी दलितहरू अरूलाई भोट दिनकै लागि पो जन्मेका हुन् कि भन्ने भाष्य बन्ने छ।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)