इनिशा हत्या प्रकरण: प्रश्नै प्रश्नले घेरिएका हामी

दलित महिलाहरू नेपालमा दोहोरो जोखिममा छन्। उनीहरू जातीय विभेद र लैंगिक हिंसा दुवैको सिकार हुन्छन्। धेरै घटनामा पीडितको उजुरी सहजै दर्ता हुँदैन, उल्टै पीडितलाई नै दोष दिने प्रवृत्ति देखिन्छ।

साँझ पर्न थालेपछि धेरै आमाहरूको मन अस्थिर हुन्छ। छोरी घर फर्कन ढिला हुने बित्तिकै चिन्ता सुरु हुन्छ। फोन बज्यो कि आमाहरू झस्कन्छन्। मनमा अनेक डर र तर्कना आउँछन्। तर समाजले यस्तो डरलाई 'आमाको स्वभाव' भनेर सामान्यीकरण गर्ने गरेको छ। तर सत्य के हो भने, त्यस्तो डर स्वभाव होइन— अभिशप्त वर्तमानजस्तै हो। 

इनिशा विकको जीवन त्यस्तै अभिशप्त वर्तमानको सबैभन्दा पीडादायी उदाहरण हो। १६ वर्षकी इनिशाको कुनै कसुर थिएन। नाबालिग उनी भविष्य बनाउने तयारीमा थिइन्। उनी केवल एउटी छोरी थिइन्—जसको शरीरमाथि अत्याचार गरियो, आवाज दबाइयो र अन्ततः ज्यान नै लिइयो।

इनिशा विक वीरेन्द्रनगरकी स्थायी बासिन्दा थिइन्। दलित समुदायमा जन्मिएकी उनको जीवन संरचनात्मक लाभांश पाएका समुदाय र वर्गका छोराछोरीको भन्दा पक्कै कठिन थियो। सारा प्रतिकुलताका बाबजुद पढ्दै, अगाडि बढ्दै सुरक्षित भविष्यको सपना बोक्दै उनी बाँचिरहेकी थिइन्। तर समाजभित्र लुकेको हिंस्रक सोचले उनको बाल्यकाल र भविष्य दुवै समाप्त गरिदियो।

नेपाल/भारतलगायत समाजमा यस्ता घटना नयाँ होइनन्। केही वर्षअघि कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। देशभर आक्रोश फैलियो, सडकमा प्रदर्शन भए। तर समय बित्दै जाँदा सो आवाज कमजोर/मत्थर हुँदै गयो। त्यसपछि पनि सिराहा, बाँके, कैलाली, सुनसरीलगायत जिल्लामा बालिकामाथि बलात्कार र हत्या भएका घटना सार्वजनिक भए। केही दिन चर्चा भयो, अनि सबै बिस्तारै बिर्सिए।

हरेक पटक हामी दुखी भयौँ। हरेक पटक हामी आक्रोशित भयौँ। तर हरेक पटक आत्म समीक्षा गर्न चुक्यौँ।

इनिशाको घटना यही शृङ्खलाको अर्को कडी हो। उनीमाथि सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएको तथ्य समाजका लागि लज्जास्पद छ। अझ पीडादायी के छ भने यस्ता अपराधहरू अपराधीहरूले सजिलै उम्कन सक्छु भन्ने विश्वाससाथ गर्छन्। यसले देखाउँछ—समस्या केवल कानुनको कमजोरी होइन, समस्या हाम्रो सोच र व्यवहारको पनि हो।

हामी छोरीलाई सधैँ सतर्क रहन सिकाउँछौँ। 'ढिलो नगर', 'एक्लै नहिँड', 'चुप लाग' भन्छौँ। तर हामी छोरालाई के सिकाउँछौँ? किन समाजले छोरीलाई सुरक्षित हुन बाध्य बनाउँछ, तर छोरालाई जिम्मेवार हुन सिकाउँदैन? किन हामी अपराध भएपछि मात्र जाग्छौँ, अपराध हुन नदिन संस्कार विकास गर्दैनौँ?

इनिशा प्रकरण पहिलो होइन। यस्ता घटनाप्रति राज्य र समाज उदासीन भइरहँदा घटना दोहोरिन्छन्। एउटा खबरदारी र सचेतना भने यस पालि पनि देखियो। सुर्खेतको घटना कर्णालीको मात्रै रहेन, विरोधमा मधेस जुरमुरायो। ब्यानर-प्लेकार्ड बोकेर इनिशाको न्यायका लागि सर्लाहीदेखि काठमाडौँले औँला उठायो। सडकमा उत्रिएका दलित अधिकारकर्मी, स्थानीय बासिन्दा र युवाहरूले दोषीलाई सजाय मात्र मागेका होइनन्, समाजलाई ऐना देखाएका हुन्।

'इनिशालाई न्याय देऊ' र 'बालिकामाथि हुने बलात्कार, हिंसा र हत्या बन्द गर' भन्ने नाराहरू एउटा घटनाको विरोध मात्र थिएनन्, भविष्यका लागि चेतावनी थिए ती। इनिशा विक अब जीवित छैनन्। तर उनको नामले एउटा ठूलो प्रश्न छोडेको छ—के हामी अझै पनि छोरीलाई मात्र सचेत गराउँदै बस्ने हो? कि अब छोरालाई पनि जिम्मेवार बनाउने साहस गर्ने हो?

यो लेख इनिशाको कथा मात्र होइन। निर्मला पन्त, भागीरथी भट्ट, निर्मला कुर्मी र नामै नआएका सयौँ छोरीहरूको साझा पीडा हो यो। यो समाजलाई सोधिएको प्रश्न हो—अब पनि चुप लाग्ने कि परिवर्तनको बाटो रोज्ने?

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा महिला, बालिका र सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने यौन हिंसा र जघन्य अपराधका घटनाले समाजलाई बारम्बार झस्काइरहेका छन्। यस्ता घटना कुनै एक व्यक्तिको विकृति वा आकस्मिक अपराध मात्र होइनन्, बरु समाजभित्र गहिरोसँग जरा गाडेर बसेका असमानता, विभेद, दण्डहीनता र गलत सामाजिक सोचका परिणाम हुन्। यो घटना केवल एउटा परिवारको पीडा होइन, राज्य, समाज र हामी सबैको असफलताको ऐना हो यो।

इनिशा विक दलित समुदायकी किशोरी थिइन्, जुन समुदायले नेपाली समाजमा ऐतिहासिक रूपमा सामाजिक विभेद, बहिष्कार र संरचनागत हिंसा भोग्दै आएको छ। इनिशा विद्यालय जाने उमेरकी थिइन्। उनका पनि अरू किशोरीजस्तै सपना थिए—पढ्ने, आत्मनिर्भर बन्ने र सम्मानपूर्वक जीवन जिउने। तर समाजको असुरक्षित वातावरण, कमजोर सुरक्षा संयन्त्र र गलत सोचका कारण ती सबै सपना एकै झट्कामा समाप्त भए। इनिशाको हत्या केवल शारीरिक हिंसाको परिणाम मात्र होइन, यो सामाजिक बेवास्ता र राज्यको निष्क्रियताको उपज पनि हो।

सार्वजनिक विवरणअनुसार इनिशा विक नाबालिग थिइन् र उनीमाथि सामूहिक बलात्कार गरिएको थियो। त्यसपछि उनको हत्या गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ। घटना अत्यन्तै संवेदनशील र अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेकाले मिति, स्थान वा संलग्न व्यक्तिहरूको नामजस्ता विवरणहरू अनुमानका आधारमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। तर यति स्पष्ट छ कि यो घटना नाबालिगमाथि गरिएको गम्भीर यौन अपराध हो, जसले राज्यको सुरक्षा व्यवस्था, प्रहरी प्रशासन र न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

इनिशाको घटनालाई केवल एउटा आपराधिक केसका रूपमा सीमित गर्नु ठूलो भूल हुनेछ। यो घटना नेपाली समाजमा महिलाको असुरक्षा, दलित समुदायमाथिको संरचनागत अन्याय र नाबालिग संरक्षण प्रणालीको कमजोरीको प्रतिनिधि घटना हो। नेपालको संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूले बालिकाको सुरक्षा, महिलाको सम्मान र जातीय समानताको प्रत्याभूति दिएका छन्। तर व्यवहारमा ती कानुनी प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने गरेको देखिन्छ। इनिशाको घटनाले फेरि एक पटक देखाइदिएको छ कि कानुन बलियो हुनु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै कमजोर छ।

इनिशाको हत्या सुर्खेतमा भए पनि यसको असर देशभर महसुस गरियो। देशभर भएका प्रदर्शनका क्रममा देखिएका प्लेकार्ड र नाराहरूले समाजको गहिरो पीडा झल्काएका थिए। 'इनिशालाई न्याय देऊ', 'बालिकामाथि हुने बलात्कार बन्द गर', 'हिंसा र हत्या बन्द गर'जस्ता नारा केवल आक्रोश होइनन्, राज्य र समाजप्रति उठाइएका प्रश्न हुन् ती। ती नाराले हामी सबैलाई सोधिरहेका छन्—यदि आज इनिशाको न्याय सुनिश्चित भएन भने भोलि कसको पालो आउँछ?तपाईँको या मेरो?

इनिशाको घटना पहिलो होइन। यसअघि पनि थुप्रै बालिकाहरूको बलात्कारपछि हत्या भएका उदाहरण छन्। निर्मला पन्तको हत्या, भागीरथी भट्टको हत्या, कैलाली, बझाङ, गुल्मी, सप्तरीलगायत जिल्लामा भएका यस्तै घटनाहरूले एउटै यथार्थ देखाउँछन्—समस्या केही व्यक्तिको विकृति मात्र होइन, प्रणालीगत असफलता हो यो। यस्ता घटनालगत्तै प्रत्येक पटक समाज केही दिन आक्रोशित हुन्छ, प्रदर्शन हुन्छ, समाचार बन्छ, तर समय बित्दै जाँदा सबै बिर्सिन्छ। यही बिर्सिने प्रवृत्तिले अपराधीलाई ढुक्क बनाएको छ।

इनिशा विक दलित समुदायकी थिइन् भन्ने तथ्यले यो घटनालाई अझै गम्भीर बनाउँछ। दलित महिलाहरू नेपालमा दोहोरो जोखिममा छन्। उनीहरू जातीय विभेद र लैंगिक हिंसा दुवैको सिकार हुन्छन्। धेरै घटनामा पीडितको उजुरी सहजै दर्ता हुँदैन, उल्टै पीडितलाई नै दोष दिने प्रवृत्ति देखिन्छ। सामाजिक दबाब, डर र लज्जाका कारण धेरै घटनाहरू बाहिरै आउँदैनन्। यस घटनाले एक नेपाली किशोरीको असुरक्षासँगै दलित महिलाको असुरक्षालाई फेरि उजागर गरेको छ।

सम्पूर्ण सन्दर्भमा समाजको गलत प्राथमिकतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्छ। हाम्रो समाजमा छोरीलाई सधैँ सावधानी अपनाउन, सीमित हुन र डराएर बाँच्न सिकाइन्छ। बेलुका बाहिर ननिस्कन भनिन्छ। यस्तो कपडा नलगाउनु र अपरिचितसँग नबोल्नुजस्ता चेतावनीहरू छोरीलाई दिइन्छन्। तर छोरालाई के सिकाइन्छ? धेरैजसो अवस्थामा छोराको गल्तीलाई सामान्यीकरण गरिन्छ। 'केटा त केटा हो', 'उमेरको असर हो' भन्ने सोचले अपराधलाई मलजल गरिरहेको छ। यही सोच नै यौन हिंसाको जड हो।

हामी चोरी रोक्न त निकै सचेत देखिन्छौँ। घरमा ताला बलियो लगाउँछौँ, पसल र घरमा सीसीटिभि राख्छौँ, चोर देखे तुरुन्त समात्न खोज्छौँ। तर समाजमा सबैभन्दा खतरनाक अपराध—यौन हिंसा रोक्न छोराहरूलाई सचेत गराउन हामी चुकेका छौँ। अब समय आएको छ कि चोरीभन्दा बढी छोरालाई सचेत गरियोस्। सम्मान, सहमति र समानताको शिक्षा छोरालाई पनि अनिवार्य रूपमा दिइयोस्।

छोरीलाई सीमित गरेर होइन, छोरालाई जिम्मेवार बनाएर मात्र सुरक्षित समाज निर्माण सम्भव छ। राज्यको भूमिकामाथि पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। राज्यले कानुन बनाएको छ, नीतिहरू बनाएको छ, विभिन्न दिवस मनाउने गरेको छ। तर व्यवहारमा न्याय प्रक्रिया ढिलो हुँदा अपराधीलाई ढुक्क हुने वातावरण बनेको छ। पीडित परिवार न्यायको प्रतीक्षामा थाक्छ, समाज बिस्तारै मौन हुन्छ। यदि इनिशाको न्यायमा पनि ढिलाइ भयो भने त्यो केवल कानुनी असफलता होइन, अर्को नैतिक अपराध हुनेछ।

इनिशाको घटनाले अब केही आधारभूत परिवर्तनको माग गरेको छ। बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसाका मुद्दा फास्ट ट्र्याकमार्फत टुङ्ग्याइनुपर्छ। विद्यालय तहबाटै लैंगिक समानता, सम्मान र सहमतिबारे शिक्षा दिनुपर्छ। समाजमा मौन बस्नु पनि अपराध हो भन्ने चेतना फैलाउनुपर्छ। पीडित परिवारलाई सुरक्षा, सम्मान र दीर्घकालीन सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

इनिशा विक अब जीवित छैनन्। तर उनको नाम एउटा चेतावनी बनेर समाजसामु उभिएको छ। यदि आज पनि हामीले इनिशाको न्याय सुनिश्चित गर्न सकेनौँ भने भोलि अर्को इनिशाको कथा लेखिन सक्छ। न्याय इनिशाको मात्र अधिकार होइन, यो सम्पूर्ण समाजको कर्तव्य हो। छोरीहरूको सुरक्षा कुनै दयाको विषय होइन, राज्य र समाज दुवैको जिम्मेवारी हो।

अतः यस्ता प्रकारका हत्या र दुर्घटनालाई न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्न राज्यले नीतिगत तहबाटै तदारुकताका साथ स्पष्ट कानुन निर्माण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। यसो गर्न सके मात्र आउने पुस्ताहरूका लागि आदर्श समाज निर्माणको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी, मुलुकभित्र सुशासन, अमन–चयन, शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्न नागरिक स्तरमै सकारात्मक सोचको विकास र व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)