रास्वपाले गरेको वाचा र दलित उत्पीडन अन्त्यको मार्गचित्र

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पार्टी स्थापना गरेको छोटै समयमा दुई तिहाइ नजिकको जनादेश प्राप्त गर्नेमा पहिलो बन्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। उसले आफ्नो वाचा पत्रमा थिति बसाल्ने सङ्कल्प गर्‍यो। थिति बसाल्ने संकल्पको ‘एक नम्बर’ वाचा पत्रमा दलित समुदायमाथि गरिँदै आएको ऐतिहासिक अपमान, छुवाछुत र संरचनागत विभेदविरुद्ध नयाँ सरकार बनेको पहिलो सम्बोधनमै नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमा याचना गर्ने र संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई अघि बढाउनेछौँ भन्यो।

नेपाली राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासमा रास्वपा नै राज्य स्तरबाटै माफी माग्दै दलितमाथि गरिँदै आएको संरचनात्मक विभेदका लागि नीतिगत परिवर्तन गर्छु भन्ने सम्भवतः पहिलो पार्टी हो। यद्यपि, यो आँट र साहस बोकेको पार्टीले सरकार बनेको पहिलो सम्बोधनमा ‘माफी’ शब्द र यसको प्रयोगलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ? मन्त्रीमण्डल तथा राज्यका विभिन्न निकायमा दलितको अर्थपूर्ण  समावेशीकरणलाई कसरी सार्थक रूप दिन्छ? संसदमा बन्ने ऐन, कानुन, नीति, नियमावली र कार्यविधि निर्माणमा दलित मुद्दालाई कसरी समावेश गरिन्छ? सरकारले तय गर्ने नीति कार्यक्रम र बजेटमा दलितको मुद्दालाई कसरी प्राथमिकतामा पारिन्छ? यी सबै विषय अनुभूति भने गर्न बाँकी नै छ। किनकि, कुनै पनि वाचा त्यति बेला मात्रै अर्थपूर्ण हुन्छ, जब त्यो व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ।

विश्व इतिहासमा पनि ऐतिहासिक उत्पीडन र अन्यायका लागि औपचारिक रूपमा नै राज्य स्तरबाट माफी माग्ने परम्परा विकास हुँदै आएको छ। न्यूजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री जिम ब्लगरले १९ औँ शताब्दीका न्यूजिल्याण्ड युद्धपछि भएको जमिन कब्जाका लागि आदिवासी ‘माओरी’ समुदायभित्र पर्ने ‘वाइकाटो टानुई’ समुदायसँग औपचारिक माफी मागेका थिए र तत् समुदायको उन्नयनका लागि आर्थिक क्षतिपूर्ति, जमिन फिर्ता र कानुनी मान्यता दिलाएका थिए। त्यस्तै, सन् २००९ मा अमेरिकी कांग्रेसले अफ्रिकी अमेरिकीहरूमाथि भएको दास प्रथा र रंगभेद विभाजनका लागि माफी माग्ने प्रस्ताव पारित गरेका थिए।

यस्तै, सन् २०२० मा जर्ज फ्लोयडको हत्यामा राष्ट्रपति जो बाइडेनले उनको परिवारसँगै भेटी  सार्वजनिक माफी मागे। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री केभिन रुडले सन् २००८ मा त्यहाँका एबोरिजिनल अस्ट्रेलियन तथा टोरिस टापुका आदिवासी बालबालिकालाई जबरजस्ती परिवारबाट अलग गरिएको घटनाप्रति ऐतिहासिक माफी मागे। यो सन्दर्भ राख्नुको एउटै कारण यो हो कि शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिरहँदा कुनै पनि शासक र तत्कालीन शासन व्यवस्थाले खास वर्ग र समुदायलाई वर्ण, रंग, जाति, जात, लिङ्, क्षेत्र, धर्म, आस्था वा कुनै न कुनै रूपमा अन्यायमा पार्न सक्छन्, विभेद गर्छन् र आर्थिक, सामाजिक र राजनीति बहिष्करण मात्रै होइन, दासदासी र अछुत (मुख्य गरी दक्षिण एसियामा) समेत बनाउँछन्। तर, लोकतान्त्रिक राज्यको जिम्मेवारी त्यस्ता अन्याय अस्वीकार गर्दै सुधारको बाटो खोल्नु हो। औपचारिक क्षमा याचना केवल प्रतिकात्मक कदम मात्र होइन, सामाजिक न्यायतर्फको राजनीतिक प्रतिबद्धताको सार्वजनिक घोषणा पनि हो। 

नेपालका दलित समुदाय हिन्दू धर्म र संस्कारमा आधारित जातिपाति र छुवाछुत भेदभावको पुरानो सामाजिक मूल्यमान्यता र जयस्थिति मल्लको मल्लकालीन कानुनदेखि जङ्गबहादुर राणाले लागु गरेको वि.सं १९१० को मुलुकी ऐनद्वारा जबरजस्त प्रशिक्षित जात व्यवस्थाद्वारा अछुत बनाएका तथा शिक्षा, सम्पत्ति र राजनीतिक शक्तिबाट व्यवस्थित रूपमा बेदखल बनाएका मानव समूह हुन्। यसो गरेर यो समुदायलाई अन्य समुदायभन्दा अमर्यादित, वञ्चित र समाजको पिँधमा रहन बाध्य पारियो।

यो ऐतिहासिक उत्पीडन र अन्यायको गहिरो बोध गर्दै सम्पूर्ण दलित समुदायको आत्मबल उँचो बनाउने र राज्यले गर्दै आएको संरचनागत विभेदको अन्त्यका लागि रास्वपाले जसरी वाचा–पत्रको एक नम्बरमै राखेर यसको ऐतिहासिक विभेदको गम्भीरतालाई बोध गर्ने प्रयत्न गर्‍यो। आगामी दिनहरूमा यो दुई तिहाइ बराबर जनादेश प्राप्त सरकारले क्षमायाचनासँगै दलित उत्पीडन अन्त्यको मार्गचित्रमार्फत सम्बोधन गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको रणनीतिक खाका कोरोस्। आर्थिक क्षतिपूर्ति, अर्थपूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शैक्षिक उन्नति, कानुन निर्माण र कार्यान्वयन तथा सामाजिक अन्तरघुलनका लागि सिङ्गो पार्टीपंक्ति र सरकारी संयन्त्र जिम्मेवारी अभिभाव र जबाफदेहीसाथ प्रस्तुत होस्।  

व्यवहारमा लागु गर्न नपर्ने तथा जनताले अनुभूति नगर्ने र नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलाई  निष्प्रभावी हुने वाचापत्रहरू यस अघिका पुराना पार्टीहरूले दर्जनौँ ल्याए। तर, ती वाचापत्रहरू आफ्नो परिवार र गुट मोटाउने पुलिन्दा मात्रै बने र रद्दीको टोकरीमा थन्किए। तर, रास्वपालाई त्यो छुट छैन। किनकि, यस पार्टीले वाचापत्रको नागरिक करार खण्डमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ कि करार बमोजिमका सर्तहरू डेलिभरीसहित पाँच वर्षभित्र पूरा गराउन नसके ‘राजनैतिक नैतिकता र पद’बाट अर्को पटकको निर्वाचनमा सजाय दिलाई असुलउपर गर्न सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूको मन्जुरी छ। तसर्थ, दलितलगायत सम्पूर्ण नेपालीको मुहार फेर्ने र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका एक सय बुँदालाई जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन र परिणाममुखी बनाउन मन, बचन र कर्मसहित लाग्न जरुरी छ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहको आलोकमा दुई तिहाइ ल्याउन सफल रास्वपाका अधिकांश सांसद ‘युवा पुस्ता’को निर्वाचित हुनु सुखद हो। यही उद्देश्यलाई सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले उकालोमा प्रकाशित (६ फागुन) लेखमार्फत नीति, नेतृत्व र नियत बदल्न निर्वाचनअघि नै मत विद्रोहको आह्वान गरेको थिएँ मैले। ताकि, जेनजी विद्रोहका स्पिरिट र आकांक्षालाई मूर्त रूप दिन सकियोस्। यति बेला राजनीतिमा युवा हस्तक्षेप र नेतृत्वका लागि आवश्यक राजनीतिक वातावरण पनि तय हुँदै गएको छ। हामीले उनीहरूको जोस र जाँगरलाई निश्चित थितिमा बसालेर मार्गदर्शन गर्न सकिएन भने पुनः यथास्थितिमा नै रम्ने र जम्ने खतरा हुन्छ।

त्यसैले यति बेलाको खाँचो निश्चित विधि र अनुशासनसहित युवाहरूको जोस र पुरानाहरूको होसलाई आवश्यक कानुनको निर्माण, संशोधन र देश फेर्ने अजेन्डामा समर्पित गर्न जरुरी छ। कमाउने र रमाउने नेताभन्दा पनि देश सुधार्ने र आर्थिक समृद्धि, न्यायोचित वितरण र समावेशी राज्य निर्माणमा कटिबद्ध नेतृत्व आजको जरुरी हो। यी विषयसँगै यस आलेखमा नयाँ सरकार र दलित उत्पीडन अन्त्यका मार्गचित्रबारे संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ। 

पहिलो, दलितमाथि हुँदै आएको ऐतिहासिक उत्पीडनप्रति नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमा याचना गर्ने वाचा गरेकोले प्रधानमन्त्रीको पहिलो सम्बोधनमा नै यो ‘क्षमा याचना’ आउन जरुरी छ। क्षमा याचनाको पृष्ठभूमिमा स्पष्ट निम्न कुराको उल्लेख गरिनु पर्छ। 

दलित समुदाय हजारौँ वर्षयता नेपाली समाजको ‘चालक’ शक्तिका रूपमा आफ्नो विशेष सीप र क्षमता प्रदर्शन गर्दै आएको समुदाय हो। यो समुदायले आफ्नो रगत, पसिना, सीप र क्षमतालाई नेपाली भूमिमा सदैव सिञ्चित गराउँदै आयो।  दैनन्दिन जीवन सञ्चालन र अन्नबाली उत्पादनमा प्रयोग हुने औजारको आविष्कार र व्यवस्थापन यही समुदायले नै गर्दै आयो। बाह्य शक्तिको आक्रमणबाट रोक्न युद्ध सामाग्री र हतियार उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। चाहे त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी सँगको युद्धमा होस् या तिब्बतसँगको या त पृथ्वी नारायण शाहको राज्य विस्तारमा होस्।

यी सबै युद्धमा खुकुरी, खुँडा, तरबार, बन्दुकजस्ता युद्धका लागि आवश्यक हतियार र सामान यसले नै बनायो। आधुनिक पुलको व्यवस्थापन नहुँदा फलामे साँघु र पुल बनाउने तथा विकास निर्माणका आवश्यक सामग्रीहरूको उत्पादनमा यही समुदायको अग्रसरता रह्यो। व्यक्ति, घरपरिवार र समाज सञ्चालनलाई चाहिने कृषि औजारहरूदेखि सार्वभौम मुलुकको संरक्षणमा चाहिने युद्ध सामाग्री उत्पादनसमेतमा यही समुदायको वैज्ञानिकता, इन्जिनियरिङ कौशल र प्रविधिको प्रयोगमा अपूरणीय योगदान रहँदै आयो।

धार्मिक अनुष्ठानमा उपयोग हुने चँदुवा, गजुर र धातुजन्य सामाग्रीको सजावटमा यही समुदायले मेहनत गर्‍यो। फलाम र तामा खनिजको उत्खनन् र प्रशोधनमा यही समुदायको रगत पसिना बग्यो। विकसित हुँदै गरेका सहरलाई सफा राख्ने र व्यक्ति व्यक्तिले लगाउने कपडाजुत्ता र गरगहना, घरघरमा चाहिने भाँडाकुँडा, विवाह भोज, पूजाआजा र चाडबाडका लागि चाहिने गीतसङ्गीत र मृत्यूसंस्कारका शोकहरूमा यही समुदायकै कला र इमानदारीले काम गर्‍यो। यति मात्रै होइन, नेपाली समाजलाई राज्यको तहमा विस्तार र व्यवस्थित गर्न, आधुनिक नेपालको निर्माणदेखि गणतन्त्रको स्थापना र यसलाई संस्थागत गर्ने सबै राजनीतिक आन्दोलनहरूमा दलित समुदायको रगत पसिनाले अक्षुण्ण भूमिका खेल्यो।

तर, दुर्भाग्य, जातपात र छुवाछुत सहितको तहगत संरचना अनि लिच्छवीकाल, मल्लकाल, शाह र राणाकालसम्म आइपुग्दा वि.स १९१० को मुलुकी ऐन नै जारी गरेर शिक्षा, सम्पत्ति र राज्यका महत्पूर्ण अंग र अवसरहरूबाट यही समुदायलाई बञ्चितिकरणमा पारियो। समाज र राज्य शासन व्यवस्थाको पिँधमा राखियो। वास्तवमा, पुस्तौँ यताको अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्करणले यो समुदाय मात्रै होइन, समग्र समाज नै सीप, प्रविधि र आधुनिकीकरण यात्रामा पछि पर्‍यो। यसरी, कला, गला, सीप र क्षमताको अतिरिक्त नेपाली समाजको सभ्यतादेखि, आधुनिक नेपाल निर्माणको प्रमुख चालक शक्ति तथा सबै राजनीतिक परिवर्तनहरूमा अपूरणीय योगदान पुर्‍याउँदै आएका दलित समुदायप्रतिको ऐतिहासिक उत्पीडन, दमन, शोषण, अपमान, अन्याय र बहिष्करणको संरचनागत उत्पीडनप्रति राज्यका तर्फबाट क्षमा याचन गर्छौँ भन्दै सम्बोधन आवश्यक छ।

दोस्रो, मन्त्रीमण्डल गठनको पहिलो कार्यसूचीमा दलित समुदायको कम्तीमा एक महिला र एक पुरुषको फूल क्याबिनेटमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ र क्याबिनेटको पहिलो निर्णयबाट नै संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि संघीय संसद्, राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास ऐन २०८१’ को संशोधनसहित पास गरिने वाचा व्यक्त गर्नुपर्छ। यसको संशोधन अघि यस क्षेत्रका कानुनविद्, विज्ञ र दलित अभियानकर्मीहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ। सरकार गठनसँगै राज्यका संवैधानिक तथा प्रशासनिक निकायमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दलित समुदायभित्रका स्वच्छ, सक्षम, योग्य, विषयवस्तुप्रति जानकार व्यक्ति–जसले दलितका मुद्दामा समन्वयकारी र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्– त्यस्तालाई नियुक्ति छनौटमा ध्यान दिनुपर्छ।  

तेस्रो, वाचापत्रको स्वीकारोक्तिलाई परिवर्तनको अजेन्डामा बदल्न दलित समुदायमाथि लादिँदै आएको आर्थिक शोषण–जस्तै–भूमिहीनता, बेरोजगारी, हलिया, हरुवा–चरुवा, खलो तथा बालीघरेजस्ता कुप्रथाहरूलाई कानुनी रूपमा दण्डित गरी उनीहरूको मर्यादित पेसा र सीपको सम्मान र आधुनिकीकरण गर्न विशेष अनुदान, सहुलियत कर्जा र बजारीकरणको व्यवस्था राज्यद्वारा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उनीहरूको सीपमा आधारित रोजगारी र उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्छ। दलित समुदायलाई पछाडि पारिनु सिङ्गो नेपाली समाज पछाडि पर्नु हो भन्ने तितो यथार्थ अब नेपाली राज्य र समाजले स्वीकार गर्ने तहमा सबैलाई बोध गराउन जरुरी छ। यो अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गराउन दलित समुदायको अनिवार्य संलग्नतामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नीति कार्यक्रममा दलित सशक्तीकरण सँग सम्बन्धी विशेष नीति, कार्यक्रम र बजेट अनिवार्य ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

चौथो, जातपात र छुवाछुतकै कारण दलित समुदायमाथि हुने हिंसा, बलात्कार, आगजनी र बस्ती नै छोड्नुपर्ने अत्याचार अझै कायम छन्। डिग्निटी इनिसियटीभको अध्ययन, ‘दलित समुदायमाथिको हिंसा र न्यायमा पहुँचको अवस्था–२०८२’ अनुसार ७९ जना दलित, जातीय विभेदकै कारण हत्या गरिएका छन्। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी सुर्खेतकी १६ वर्षीय इनिसा विक जातकै कारण हत्या गरिएकी पछिल्लो पीडित हुन्। दैनन्दिन छुवाछुत विभेदका घटना त हजारौँ छन्। जातमा आधारित जघन्य अपराधका यस्ता घटनामा सरकार तत्काल एक्सनमा गई दोषी उपर कडा कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन फास्टट्रयाकको बाटो अपनाउनुपर्छ। दलित र गैरदलित तथा राज्य र समाजका सबै संयन्त्रहरू परिचालन गरेर सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूद्वारा नै छुवाछुत भेदभाव विरुद्ध कानुनी सचेतना तथा राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।

पाँचौँ, शैक्षिक संरचना र पाठ्यक्रमहरूको पुनर्संरचना र पुनर्लेखन अपरिहार्य छ। कस्तो पाठ्यक्रम उत्पादन गरिन्छ र के पढाइन्छ, कसरी पढाइन्छ? यसको लेखन र वितरणमा को छ तथा शैक्षिक संरचनाको आधारभूत विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म कसको पहुँच छ भन्ने कुराले हाम्रो सिंङ्गो प्राज्ञिक ज्ञान कुन जात र वर्गको नियन्त्रणमा छ भन्ने प्रस्ट तस्बिर बोल्छ। त्यसको असर राजनीति, रोजगारी, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संरचना (आर्मी, प्रहरी भर्ती), शिक्षक उत्पादन, विद्यार्थी भर्ना र उच्च शिक्षामा दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई असमानुपातिक ढंङ्गले प्रभाव पार्दै लगेको छ। यसको मारमा सबैभन्दा दलित पर्दै आएका छन्। कर्मचारी क्षेत्रमा सय जना बराबर एक जना दलित समुदायको दक्ष मानव संसाधन पाउन गाह्रो छ।

फेरि हाम्रो पाठ्यक्रम जात व्यवस्था विरोधी तथा कानुनी साक्षरता जगाउने र दलित गैरदलित बीचको सामाजिक अन्तरघुलनलाई जोड दिने भन्दा पनि दुरी कायम गराउने खालका छन्। जसले जुन पाठ्यक्रम पढेर हुर्कन्छ, पुनः उही परम्परागत सामाजिक मूल्यमान्यता पच्छ्याउँछ। उसले आफ्नो उमेर ढल्किसक्दा पनि आफ्नो छोराछोरी-नातिनातिनालाई उसैगरी हुर्काउँदो रहेछ। जस्तै, मन्दिरमा सँगै पूजा गर्न नसक्ने, विवाह भोजमा सँगै बसेर खान नसक्ने, मर्दा पर्दा सँगै सहयोग लिन र दिन नसक्ने, फरक जातको विवाहवारि भए स्विकार्न नसक्ने आदि। त्यसैले यस्तो माइन्डसेट भत्काउन आधारभूत तहको शिक्षादेखि उच्चशिक्षासम्म छुवाछुत विरोधी पाठ्यक्रमको विकास र प्रत्येक शैक्षिक संस्थामा अनिवार्य दलित शिक्षक समावेशी गराउने नीति सरकारले ल्याउन जरुरी छ। 

छैटौँ, दीर्घकालीन रूपमा राज्यका सबै अंग र स्रोतहरूमा सेवा र सुविधामा दलित समुदायको समानुपातिक पहुँच वितरण गर्ने वैज्ञानिक विधि, नीति, संरचना र योजना निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। यसका लागि जातजातिको अवस्था झल्कने खण्डीकृत तथ्यांकको जरुरी पर्छ। जसको अवस्था कमजोर छ, उसलाई माथि उकास्ने खालको विधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता कमजोर जातजातिका लागि पहुँच वृद्धि गर्ने आरक्षण र विशेष अधिकार एउटा विधि होला, तर यो मात्रै सर्वेसर्वा होइन।

विश्वमा अरुअरु विधिको विकास र अभ्यास भएका हुन सक्छन्। यसको खोज र अध्ययन हुनुपर्छ। उसो त, हाम्रै मौलिकतामा सशक्तीकरणका नयाँ विधिहरू के हुन सक्छन्, यसको अनुसन्धानमा उत्तिकै जोड दिनुपर्छ। आरक्षणभित्र पनि पिँधमा रहेका सोही वर्ग र समुदायलाई कसरी उकास्ने– त्यसको वैज्ञानिक विधिको खोजी गर्नुपर्छ। अन्ततः राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक क्षेत्रमा समानुपातिक वितरण र राज्यद्वारा प्रदान गरिने सबै सेवा सुविधामा समानुपातिक लाभको सिद्धान्त राज्यले अंगीकार गर्न जरुरी छ। 

अन्त्यमा, छुवाछुतसहितको जात व्यवस्थामा आधारित ऐतिहासिक उत्पीडनले दलित समुदायलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपाली समाजको विकास यात्रालाई पनि अवरुद्ध गरेको छ। कुनै पनि समाज तब मात्र समृद्ध हुन्छ, जब त्यसका सबै समुदायले समान अवसर र सम्मान पाउँछन्। त्यसैले दलित न्याय केवल एउटा समुदायको मुद्दा मात्र होइन, यो नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य र सामाजिक न्यायको आधार हो। अब दुई तिहाइ नजिक जनादेशको नयाँ सरकारसामु ऐतिहासिक अवसर र चुनौती दुवै छन्। यदि उसले वाचापत्रमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरु व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने नेपालले सामाजिक न्यायतर्फ महत्वपूर्ण कदम चाल्नेछ।

तर यी वाचा पनि विगतका जस्तै कागजमै सीमित भए भने जनताको विश्वासमा गम्भीर धक्का लाग्नेछ। त्यसैले, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो सवाल ‘वाचापत्र’लाई विगतमा झैँ केवल राजनीतिक दस्ताबेज र दाउपेचको साधन बनाउने कि जेनजी विद्रोहको आकांक्षासमेत सम्बोधन गरी समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको  प्रस्थान विन्दु बनाउने? नयाँ सरकारले सामाजिक न्यायमा आधारित सुशासन र समावेशी राज्य निमार्णमा नयाँ युगको प्रारम्भ गरोस्। नयाँ सरकार यस्ता विषयमा गम्भीर बनोस् र वाचापत्रलाई व्यवहारमा उतार्न आजैबाट लागि परोस्। शुभकामना।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)