चुनावी खर्च ६० अर्ब आकलन, तर अपारदर्शी!

काठमाडौँ– माघ पहिलो साता काठमाडौँका होटेल भरिभराउ भए। त्यही बेला हवाई टिकटको माग पनि बढेको थियो। राजधानी जोड्ने मुख्य मार्गका छेउछाउका होटेलको व्यापारसमेत बढेको थियो। यसरी एकाएक आर्थिक गतिविधि बढ्नुको कारण थियो माघ ६ गते हुने प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता।

विभिन्न पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार बन्न चाहनेहरू लबिइङका लागि आफ्ना समर्थकसहित काठमाडौँ आएका थिए। सुन्धारास्थित द प्रेसिडेन्ट होटल र प्रेसिडेन्ट सेकुवा रेस्टुरेन्टका सञ्चालक समीर लामा माघ ६ गतेअगाडि होटलका कोठमा पाहुना बढेको र रेस्टुरेन्टका टेबल पनि भरिएको बताउँछन्। “चुनावको माहोल लागेपछि समग्रमै व्यापार अलि बढेको छ,” उनले भने, “चुनाव सम्पन्न भएर नयाँ सरकार आओस्, आर्थिक गतिविधिको लागि वातावरण बनोस्।”

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, निर्वाचनका बेला सरकार र उम्मेदवारले गर्ने खर्च विभिन्न तवरले आमउपभोक्ताको हातमा जान्छ। यसो हुँदा वस्तु र सेवाको माग पनि बढ्छ। जस्तै, पहिला जति परिमाणमा चिया बिक्री भइरहेको थियो, त्योभन्दा बढी बिक्री हुन्छ। यस्तो असर धेरै वस्तु र सेवामा देखिन्छ। तर मागलाई धान्नेगरी बजारमा आपूर्ति बढेको हुँदैन। यसरी माग मात्र बढ्दा मूल्य माथि जान्छ।

फागुन २१ गते हुने घोषणा भएको निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले १७ अर्ब २१ करोड र निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब ८१ करोड बजेट मागेका छन्। यो सरकारले गर्ने खर्च हो, जुन २५ अर्ब हाराहारी हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका सह-प्राध्यापक रेशम थापा सरकारी खर्च, उम्मेदवारको खर्च र सर्वसाधारणको खर्च जोडेर हेर्दा निर्वाचनले सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रको आकार बन्ने बताउँछन्।

थापा राजनीतिक पार्टीहरूबाट करिब २५ अर्ब र सर्वसाधारणबाट करिब १० अर्ब खर्च हुने आकलन गर्छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सरकारी र गैरसरकारी समेत गरी करिब ६० अर्ब रूपैयाँ बजारमा पुग्ने देखिएको उनले बताए। यस्तो खर्चबाट बजारमा सिर्जना हुने अर्थतन्त्रले तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रभाव पार्छ।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब ५० अर्बको अर्थतन्त्र सिर्जना भएको आकलन भएको थापाले बताए। तर ठ्याक्कै हिसाब निकाल्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ। “खर्च कुन स्रोतबाट र कुन तरिकाले भयो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। अहिलेसम्म उपलब्ध तथ्यांक मुद्रास्फीतिसँग जोडेर हेर्दा चुनावको सेरोफेरोमा मूल्यवृद्धि हुन्छ। मुद्रास्फीति अरू बेला ५ प्रतिशत छ भने चुनावको बेला ६–७ प्रतिशत पुग्छ,” उनी भन्छन्।

थापाका अनुसार, अहिले मुद्रास्फीति २ प्रतिशतभन्दा तल र आर्थिक वृद्धिदर ३.०२ प्रशित छ। आर्थिक वृद्धिभन्दा मुद्रास्फीति तल हुनु अनौठो भएको पनि उनले बताए। “चुनावमा हुने सरकारको खर्च, राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने औपचारिक–अनौपचारिक खर्च र व्यक्तिले गर्ने अनौपचारिक खर्च ठूलो मात्रामा हुँदा मूल्यको चाप माथि लैजान्छन्,” उनले भने।

यसबाट १.३ देखि १.५ प्रतिशतसम्म मुद्रास्फीति बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव छाड्ने थापाको आकलन छ। अरू बेलाजस्तो मुद्रास्फीति अधिक रहेको समयमा चुनावले यसलाई अझ बढाउँदा समस्या गर्ने थियो। तर मुद्रास्फीति ३ प्रतिशतभन्दा माथि गएन र अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने चुनावमा हुने आर्थिक गतिविधिले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको विश्लेषण छ।

थापाका अनुसार, चुनावको अर्थतन्त्र करिब दशैँ बराबरकै हुन्छ। दशैँको अर्थतन्त्र १०० अर्ब बराबरको हुने मानिन्छ। नेपालीले उपभोग गर्ने वस्तु र सेवा प्रायः आयातित हुने भएकाले दशैँमा जस्तै चुनावमा पनि आयातमा वृद्धि हुने थापाको आकलन छ।

चुनावमा अदृश्य पैसा
खर्चको हिसाबले २०७४ र २०७९ सालको चुनाव फरक देखिएको र नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनामा भएको परिवर्तन बुझ्न मुस्किल भएको सहप्राध्यापक थापाको टिप्पणी छ। “केही जानिफकारहरू ठ्याक्कै के भयो भन्न डराउनु हुन्छ। चुनावमा सरकार र व्यक्तिले गर्ने खर्च स्वदेशकै भए पनि उम्मेदवारले गरेको खर्च धेरै कम भयो, त्यो बाहिरको हुनसक्छ,” उनले भने, “२०७४ को चुनावमा त्यसले मुद्रास्फीतिमा थोरै मात्र असर गरेको थियो, तर २०७९ मा त्यो देखिएन। खर्च भएको कुल मुद्राको केही हिस्सा मुलुक बाहिरबाट रेकर्डमा नदेखिने गरी आयो कि! त्यसैले मुद्रास्फीतिमा प्रभाव देखिएन।”

२०७४ सालको चुनावमा एकथरी र २०७९ को चुनावमा अर्कोथरी गठबन्धन भयो। नमिल्दा खालका पार्टीबीच गठबन्धन हुँदा परम्परागत किसिमबाट हुने खर्च घटाएको थापाको आशंका छ। यसपटक गठबन्धन नभएकाले अघिल्लो चुनावभन्दा बढी खर्च हुँदा मुद्रास्फीतिमा असर पर्ने उनी बताउँछन्।

त्यसो त, प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले माघ ६ गते मनोनयन दर्तामा नै तामझाम देखाएका छन्। वीरगन्ज निवासी अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्र निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको सीमामा उम्मेदवारको वास्तविक खर्च सीमित नहुने निश्चितजस्तै भएको बताउँछन्। आयोगले सुगम र दुर्गमका आधारमा उम्मेदवारका लागि फरकफरक सीमा निर्धारण गरेको छ।

उम्मेदवारले अधिकतम गर्ने खर्च पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख तथा १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख तोकिएको छ। त्यस्तै, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख तोकिएको छ। उम्मेदवारले बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोलेर त्यसैबाट खर्च गर्नुपर्नेछ।

राजनीतिक दलहरूले चुनावमा गर्न सक्ने खर्चको सीमा कम राखिँदा अदृश्य खर्च उम्मेदवारहरूका लागि बाध्यताजस्तो देखिएको विश्लेषक मिश्र बताउँछन्। वास्तविक खर्चको नजिकमा खर्चको दायरा तोकिँदा पारदर्शी बनाउन सहज हुने उनको भनाइ छ।

उम्मेदवारबाहेक उनीहरूका समर्थक र सहयोगीहरूले पनि रकम खर्च गर्ने मिश्र बताउँछन्। “कसैले पार्टीलाई योगदान गर्न भोज–भतेरको खर्च सकार्छन्। कसैले म यति हजार पोस्टर छपाएर सहयोग गर्छु भनेको हुन्छ। कसैले एउटा र्‍यालीको इन्धन खर्च दिइरहेको हुन्छ,” उनी भन्छन्, “यस्ता खर्चहरू व्यवहारमा भइरहेका हुन्छन, तर लेखाजोखा हुँदैन।”

मिश्रले भनेजस्तै, २०७४ सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि एशिया फाउन्डेशन संस्थाले जारी गरेको एउटा अध्ययनले निर्वाचनमा हुने कुल खर्चको ७४ प्रतिशत हिस्सा उम्मेदवार र उनीहरूका समर्थकबाट भएको देखाएको छ। सरकारी खर्च भने कुल खर्चमध्ये २४ प्रतिशत मात्र रहेको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ।

उम्मेदवारहरूले चुनावी अभियानका बेला कुल रकमको ९४ प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ। यसमध्ये पाँच प्रतिशत चुनावको दिन र एक प्रतिशत चुनावपछि खर्च गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। ३१ जिल्लामा १८९ जनासँग गरिएको कुराकानीका आधारमा गरिएको अध्ययनले ८५ प्रतिशत रकम कार्यकर्ता परिचालनमा, सात प्रतिशत यातायातमा, चार प्रतिशत प्रचारप्रसारमा र बाँकी चार प्रतिशत अन्य काममा खर्च भएको देखाएको छ।

निर्वाचनका बेला स्रोत नखुलेको पैसाको ठूलो हिस्सा पनि बजारमा आउने हुँदा वास्तविक खर्च लुक्ने गरेको एक व्यवसायी बताउँछन्। उनका अनुसार, कसैले २ करोड रूपैयाँको जग्गा बेच्दा मालापोत शुल्क बचाउन ५० लाख मात्र उल्लेख गर्‍यो भने बाँकी डेढ करोडको स्रोत खुलेन। त्यस्तै, भन्सार र राजस्व छल्न न्यून बिजकीकरण गरेर भित्र्याइएको वस्तु वास्तविक मूल्यमा बेच्दा आउने अतिरिक्त रकमको पनि स्रोत खुल्दैन।

यस्ता अनेकौँ माध्यमबाट आउने स्रोत नखुलेको पैसा निर्वाचनमा खर्च हुने गरेको ती व्यवसायी बताउँछन्। “निर्वाचनमा बैंकमा मौज्दातभन्दा बैंकिङ च्यानलबाहिर रहेको पैसा मुख्य रूपमा खर्च हुन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यस कारण चुनावमा खर्च भएर बजारमा पुग्ने पैसा देशको औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा पुग्ला भन्ने कुरामा संशय रहन्छ।” 

अपारदर्शी खर्चका लागि कानूनी छिद्र
२०७२ सालमा संविधान बनाउँदा नै दलहरूले अपारदर्शी आम्दानी र खर्चबाट जोगिने बाटो सुरक्षित गरेका छन्। संविधानले उत्तरदायी राजनीतिक दलको परिकल्पना गरे पनि, अन्तरिम संविधान २०६३ मा जस्तो पारदर्शी बनाउने व्यवस्था छैन।

अन्तरिम संविधानमा राजनीतिक दलहरूले आम्दानीका स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७२ मा ‘राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन, सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानून बमोजिम हुने’ व्यवस्था छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा राजनीतिक दलहरूले चन्दा स्वीकार गर्न सक्छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, विदेशी सरकार, विदेशी व्यक्ति तथा परिचय नखुलेका (अनाम) व्यक्तिबाट दान वा अनुदान लिन निषेध छ। यस्तो निषेध गरिएको स्रोतको पैसा चुनावमा परिचालन भएको वा नभएको यकिन गर्ने संयन्त्र भने छैन।

भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरलेसनलले प्रकाशित गरेको एउटा प्रतिवेदनको ‘पोलिटिकल फाइनान्सिङ’ शीर्षकमा नेपालमा राजनीतिक दललाई नियमन गर्ने कानूनमा दलको कुल खर्चको सीमासम्बन्धी कुनै स्पष्ट व्यवस्था नरहेको उल्लेख छ। “कम्पनी वा संस्थाले दल तथा उम्मेदवारलाई दिने दानमा पनि कुनै कानूनी सीमा छैन। यद्यपि, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा हुने कुल खर्चमा सीमा तोक्न सक्छ,” त्यसमा भनिएको छ।

चुनावसँग जोडिएको अर्थतन्त्रले नयाँ सरकार आएपछि पनि केही सकारात्मक दिशा दिनेमा अर्थशास्त्रीहरू आशावादी छन्। चुनावमा हुने खर्च उत्पादनतिर नगए पनि अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सक्षम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।