संस्कार प्रजातान्त्रिक बनाए देश आफै बदलिन्छ

२०१५ सालको निर्वाचनमा मेरो भोट हाल्ने उमेर पुगेकै थिएन। त्यतिबेला भोट हाल्ने उमेर २१ वर्ष थियो, म १८ वर्षको मात्र थिएँ। अहिलेजस्तो हुन्थ्यो भने भोट हाल्न पाउने थिएँ।

त्यसबेला भारतमा पढिरहेको थिएँ। भोट हाल्न नपाउने भएपछि म आइनँ। तर मेरो बुवा चुनाव प्रचारप्रसारमा हिँड्नुभएको मैले पछि थाहा पाएको थिएँ। हाम्रो परिवार राजनीतिक तवरमा सचेत थियो। रामनारायण मिश्र हाम्रो चिनजानकै उम्मेदवार थिए।

२०३४ सालदेखि त म निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीमै खटिएँ। गाउँ फर्क अभियान अन्तर्गत २०३४ सालतिर नगरपञ्चायतको चुनाव गराउन काठमाडौँको नरदेवीमा खटिएको थिएँ। त्यतिखेर शिक्षकहरूलाई चुनाव गराउन खटाइएको थियो। भर्खरै त्रिचन्द्र कलेजमा पढाउन थालेको म पनि त्यही भूमिकामा गएँ। खासमा त्यो निर्विरोध निर्वाचन थियो। 

जनमत संग्रहमा पनि मैले मत हालेँ। त्यसबेला जहाँ अस्थायी बसोबास भएको हो, त्यहीँबाट अस्थायी परिचयपत्रका आधारमा मत हाल्न पाउँथे। २०५१ सालको संसदीय निर्वाचनसम्म यस्तो व्यवस्था थियो।
२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा मैले धनुषाबाटै भोट होलेँ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पक्षमा जनलहर थियो। मेरो पनि परिवारकै भाइ हरिशंकर मिश्र कांग्रेसबाट उठेका थिए। पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ‘डिमोरलाइज’ थियो। उनीहरू रक्षात्मक थिए। आफ्ना कुरा खुलेर जनसमक्ष राख्न पनि भय मान्थे, धक मान्थे। त्यसैले त्यो निर्वाचन कांग्रेस र एमालेबीचको थियो। 

तीन वर्षपछि २०५१ सालमा भएको मध्यावधि चुनावमा मात्रै राप्रपा अलि ठूलो पार्टी बन्यो। त्यो वर्ष मैले काठमाडौँबाटै भोट हालेँ। म निर्वाचन आयोगको आयुक्त नियुक्त भइसकेको थिएँ। निर्वाचनको व्यवस्थापकीय भूमिकामा केन्द्रित भएकाले मतदाताको हिसाबमा अनुभव संगाल्न पाइएन। विष्णुप्रताप शाह प्रमुख आयुक्त थिए।

हामीले २०५२ सालमा नयाँ निर्वाचन आचारसंहिता ल्यायौँ। निर्वाचन मिति घोषणा हुनासाथै आचारसंहिता लागू हुन्थ्यो। यो व्यवस्था निर्वाचन ऐनमै गरिएको थियो। अहिले त आचारसंहिता लागू हुने समय नै ‘हाँडीगाउँको जात्रा’ जस्तो भएको छ। चिह्न दिएपछि मात्रै आचारसंहिता लागू हुन्छ भन्नु मूर्खता हो।

२०५६ सालमा नि म आयुक्त नै भएकाले व्यवस्थापकीय भूमिकामै बसियो। २०५२ मा आएको ऐनमा स्थायी बसोबास भएको ठाउँबाट मात्रै भोट खसाल्न पाउने व्यवस्था भएकाले मैले भोट दिन पाइनँ। तर २०५६ सालमा हामीले ‘म्यादी प्रहरी’बिनै निर्वाचन गरायौँ।

२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनदेखि नै म्यादी प्रहरी हटाइएको थियो। नियमिति प्रहरीजस्तो म्यादी प्रहरीको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएपछि राज्यकोषमा व्ययभार मात्रै हुने भएकाले हटाउने निचोडमा पुगेका थियौँ। तर २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी राख्ने व्यवस्था फेरि शुरू गरियो, ‘ब्याक टु मंगलमान’ भनेझैँ भयो।

२०५१ सालपछि मैले संसदीय निर्वाचनमा भोट नै हालेको रहेनछु। आयुक्तको जिम्मेवारीबाट बाहिर आए पनि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मैले मताधिकार प्रयोग गरिनँ। २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनाव, २०७४ र २०७९ सालका संसदीय निर्वाचनमा पनि मैले भोट हालिनँ। यसपटक पनि हाल्दिनँ। निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्तिले आफ्नो मताधिकार किन प्रयोग नगरेको होला भनेर धेरैलाई लाग्न सक्छ। यसमा मेरा आफ्नै तर्क र कारण छन्। 

नेपाल सरहदभित्र बस्ने नेपाली नागरिकले जहाँ बसे पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने दर्शन हो। धनुषा जान नसकेर होइन, आयोगले नागरिकलाई मताधिकार प्रयोग गर्न सहज गरिदिनु पर्नेमा अप्ठेरो बनाएकाले हो। नेपालभित्र जहाँसुकैबाट पनि मतदान गर्ने व्यवस्था आयोगले गर्नसक्छ, गर्नुपर्ने हो। तर गरिरहेको छैन। उम्मेदवारहरू पनि ‘लु न त गएर भोट दिऔँ’ भन्ने खालका कोही देख्दिनँ। 

मेरो क्षेत्रको मान्छे कस्तो छ भन्ने मैले चिनेको हुन्छु। बरु भोट दिएर पछुताउनुभन्दा मैले मत दिएकै छुइनँ भनेर सन्तोष मान्ने बाटो हुन्छ। यसो भनेर म ‘नो भोट’को अधिकार कानूनमै राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। यो अधिकार छ, त्यही भएर मैले प्रयोग गरिरहेकै छु। तथ्यांकमा नदेखिएको मात्रै न हो। 

हरेक चुनावमा दल, उसका उम्मेदवारहरू यो गर्छु, ऊ गर्छु भन्छन्। चुनावको विशेषता नै यही हो। अहिले नयाँ दल (नाम लिन चाहन्न)ले पनि मुलुक परिवर्तन गर्ने भनिरहेको छ। तर म उनीहरूको प्रवृत्ति अरूभन्दा फरक देख्दिनँ। बालेन शाह, कुलमान घिसिङ, बब्लु गुप्ता, जगदीश खरेल, महावीर पुनलाई हेरे उनीहरूको साध्य के हो भन्ने थाहा भइहाल्छ। उनीहरू सबै सत्ताभोगलाई प्राथमिकतामा राख्छन्। 

चुनाव लड्नै थियो भने अघि नै राजीनामा किन नदिएको? मनोनयनको मुख किन पर्खिएको? यसले हाम्रो प्रजातान्त्रिक संस्कार कस्तो छ भन्ने देखाउँदैन र? हाम्रो संस्कार प्रजातान्त्रिक होइन सत्ता हो। 

सचिवले काम गरेनन् भनेर निवर्तमान शिक्षामन्त्री महावीर पुन भनिरहेका थिए। निर्वाचित भएर आउँछु र कर्मचारीलाई काम गर्ने नीति बनाउँछु भनेर त्यही बेला पद छोडेको भए त्यो प्रजातान्त्रिक संस्कार हुन्थ्यो। सत्तामुखी संस्कारबाट कोही विमुख छैन। त्यसैले म भन्छु पहिले राजनीति गर्नेहरूले संस्कारलाई प्रजातान्त्रिक बनाउनुपर्छ। आफू बदलिएमा मात्र देश बदल्न सकिन्छ। बदलिन्छ।

(पूर्व निर्वाचन आयुक्त मिश्रसँगको कुराकानीमा आधारित।)