अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्ने संसदीय समितिको निर्देशनप्रति नागरिक समाजको आपत्ति

काठमाडौँ– संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूसँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई दिएको निर्देशनप्रति नागरिक समाज तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षित, मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई, सुबोधराज प्याकुरेललगायत ३० जना अधिकारकर्मीले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय संसदीय उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत रहेको बताएका हुन्।

"सरकारमाथि यति गम्भीर प्रश्न उठिसक्दा सरकार मौन रहने तर संसदीय समिति आलोचना गर्ने संस्थासँग स्पष्टिकरण माग्न सक्रिय हुनु संसदीय उत्तरदायित्वको मूल उद्देश्यविपरीत छ। सरकारमाथि उठेको प्रश्नको उत्तर संसद् र जनतासमक्ष सरकारले दिनुपर्छ- प्रश्न उठाउने संस्थालाई कठघरामा उभ्याएर होइन। संसद्‍ सरकारलाई जवाफदेही बनाउनका लागि हो, सरकारमाथि प्रश्न उठाउने स्वतन्त्र मानव अधिकार संस्थालाई जवाफदेही बनाउनका लागि होइन," विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

समितिले प्रश्न उठाउने संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्नुभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालमाथि राजीनामा दिन दबाब वा महाभियोगको धम्की दिइएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारसँग तथ्यपरक जवाफ माग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे)ले साउन ८ गते संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि राजीनामा दिन दबाब र महाभियोगको धम्की दिइएको दाबी गरेका थिए। त्यसपछि साउन २० गते बसेको संसदीय समितिको बैठकले उक्त वक्तव्यबारे ती संस्थाहरूसँग स्पष्टीकरण माग्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।

नागरिक समाजले संसदीय समितिको निर्णय संविधानको धारा १७(क)ले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धताको मर्मविपरीत भएको जनाएको छ। साथै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उठेका गम्भीर प्रश्नबारे सरकारसँग तत्काल स्पष्ट, तथ्यपरक र सार्वजनिक धारणा प्रस्तुत गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।