एआई प्रयोगतर्फ विश्वः नेपालमा बन्यो नीति, छैन बजेट र जनशक्ति

काठमाडौँ– रोबोटले भान्सामा खाना पकाइरहेको छ। पसलमा रोबोटले नै सामान बेचिरहेको छ। विद्यार्थीहरू रोबोटसँगै पढिरहेका छन्। बिरामीको उपचारमा रोबोटहरू नै छन्। बालबच्चा र जेष्ठ नागरिकको स्याहार पनि रोबोटले नै गरिरहेका छन्।

सुन्दा अनौठो लाग्छ, तर केही वर्षपछि यस्ता दृष्य देख्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा एआई विज्ञ डा. सुरेश मानन्धर अबको केही वर्षपछि कर्मचारी भर्नाको साटो सफ्टवेयर राखिने समय आउने बताउँछन्। “त्यो सफ्टवेयरसँग पनि कुराकानी (अन्तर्वार्ता) हुनेछ र चित्त बुझ्ने जवाफ दिए वा काम गरे मात्र खरिद गर्नेछौँ,” उनी भन्छन्।

एआई अर्थात् कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स)को युग कुनै हलिउड ‘साइन्स फिक्सन मुभी’ जस्तै हुन सक्छ। एआईले अहिले नै स्वचालित कार र बोल्ने कम्प्युटर तयार पारिसकेको छ, जसलाई एक पुस्ता पहिले ‘साइन्स फिक्सन’ मानिन्थ्यो। सूचना–प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र विकासले निकट भविष्यमा एआई बिनाको दैनिक नहुन सक्छ।

एआईको कुनै विशेष रूप नभएर यो विभिन्न उपकरणसँग जोडिएर (इम्बेड) आउने प्रविधि भएको हुँदा त्यो रोबोट वा कुनै मोबाइल एप्लिकेसन वा सफ्टवेयर पनि हुनसक्ने प्राडा मानन्धर बताउँछन्। त्यसले मानिस जस्तै सिक्न, निर्णय लिन, समस्या समाधान गर्न र स्वचालित रूपमा कार्य सम्पादन गर्न सक्छ। उनी भन्छन्, “अबको एक वर्षपछि जुनसुकै सफ्टवेयर पनि शुरूदेखि नै एआई इनेबल हुनेछन्, कसैले कुनै सफ्टवेयर पुरानो तरिकाले बनाउँछ भने, त्यो बजारमा बिक्ने छैन।”

सन् २०१० को दशकमा एआईकै डिप लर्निङ मोडलले नेचुरल ल्यांग्वेज प्रोसेसिङ (एनएलपी), इमेज जेनेरेसन र मेडिकल डायग्नोस्टिक्समा क्रान्ति ल्याएको थियो। हाल मल्टिमोडल एआई र जेनेरेटिभ एआईको विकास हुँदैछ, जसमा ओपन एआई, गुगल र मेटाजस्ता कम्पनीहरूले साना र कम खर्चिला उपकरण तथा प्रविधि निर्माण गरिरहेका छन्।

मल्टिमोडल एआई अझ परिष्कृत हुँदै मानव–मेसिन अन्तरक्रिया सहज बनाउनेछ। यसरी एआईले केही वर्षमै उत्पादकत्व र नवप्रवर्तन त बढाउनेछ, त्यसको नियमनमा पनि चुनौती थपिनेछ। जस्तो, अहिले सामाजिक सञ्जालहरू एआई सिर्जित भ्रमपूर्ण सामग्रीले भरिएका छन्।

केही वर्ष अघिसम्म सञ्जालतिर आउने भिडियो/तस्वीरहरू वास्तविक हो या फोटोसप/एडिट गरेर बनाइएको हो भन्ने सजिलै ठम्याउन सकिन्थ्यो। तर अहिले एआईद्वारा तयार पारिएका त्यस्ता सामग्री सामान्य रूपमा खुट्याउन सकिँदैनन्। राजनीतिक क्षेत्रमा डिपफेक भिडियोको प्रयोग विश्वव्यापी रूपमै बढ्दो छ।

यो पनिः एआई निर्मित मिथ्या सूचनाले बदल्न सक्छ चुनावी परिणाम

त्यस्ता सामग्रीले सामाजिक, राजनीतिक तथा भावनात्मक अस्थिरता निम्त्याइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। भविष्यमा मानव सभ्यतामाथि एआई हाबी हुनसक्ने भन्दै केही वैज्ञानिकहरूले अहिल्यै सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरिरहेका छन्।

यस्ता चुनौतीको सामना र मानव/राष्ट्र हितका लागि एआईको प्रयोगमा जागरण र कानूनी नियन्त्रण आवश्यक पर्छ। त्यसैले विश्वका विभिन्न देश तथा संगठनले एआईको नियमनका लागि नीति अघि सारेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्।

एआईको विश्वव्यापी दौडमा नेपाल 
स्ट्यानफोर्ड एआई इन्डेक्स २०२५ अनुसार, दुई वर्षयता ७५ देशहरूमा एआई सम्बन्धी कानूनहरू २१.३ प्रतिशतले बढेका छन्। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढेको छ। जस्तै, आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी), संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएनओ), युरोपेली युनियन (ईयू) र अफ्रिकी युनियन (एयू)ले पारदर्शिता र विश्वसनीयतामा केन्द्रित एआई नीति तथा अवधारणाहरू जारी गरेका छन्।

सन् २०२५ मा धेरै देशले एआईसम्बन्धी नीति नियमहरू ल्याउनुका साथै ठूलाठूला योजना र लगानी अघि सारे। ईयू एआई एक्ट–२०२५ फेब्रुअरीदेखि लागू भयो। यसलाई एआई नीतिमा विश्वव्यापी मोडल मानिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि २०२५ डिसेम्बरमा कार्यकारी आदेशमार्फत राष्ट्रिय एआई नीति फ्रेमवर्क ल्याइएको छ। यही वर्ष ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिकाज एआई एक्सन प्लान’ले ९० भन्दा बढी संघीय नीतिहरू पहिचान गरेको छ।

चीनको एआई महत्त्वाकांक्षा झन् ठूलो छ। सन् २०१७ मा राज्य परिषद्ले जारी गरेको नयाँ पुस्ताको कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास योजना (एआईडीपी) मा सन् २०३० सम्ममा एआईमा विश्वमै अग्रणी बन्ने उल्लेख छ। भारत सरकारले सन् २०१८ मै एआई सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति ल्याएको थियो, जसलाई सन् २०२५ मा संशोधन गरिएको छ। नेपालले पनि गत साउनमा राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति, २०८२ ल्याएर कार्यान्वयन थालेको छ।

नीति नियम मात्र होइन, विभिन्न देशले एआई पूर्वाधार निर्माणमा पनि ठूलो लगानी गरिरहेका छन्। स्ट्यानफोर्डको इन्डेक्स अनुसार, अमेरिकी निजी क्षेत्रले मात्रै सन् २०२४ मा १०० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरेको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत एआई पूर्वाधारको लागि थप ५०० अर्ब डलरको ‘स्टारगेट’ परियोजना पनि शुरू गरेको छ।

त्यस्तै, साउदी अरेबियाको प्रोजेक्ट ट्रान्सेन्डेन्सले १०० अर्ब डलर लगानी गरेको छ। विभिन्न परियोजनामार्फत फ्रान्सले १०९ अर्ब डलर, चीनले ४७.५ अर्ब डलर, क्यानडाले २.४ अर्ब डलर र भारतले १.२५ अर्ब डलर लगानी गरेका छन्।

नेपालमा भने अहिलेसम्म एआई क्षेत्रमा बजेट शून्य छ। यद्यपि यही वर्ष ल्याइएको एआई नीतिपछि लगानी गर्न सरकार तयार भएको सन्देश गएको विज्ञहरू बताउँछन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) एआई डिपार्टमेन्टका प्रमुख डा. यज्ञराज उपाध्याय विश्वव्यापी उभार ल्याइरहेको क्षेत्रमा सरकारले नीतिगत सुनिश्चितता गरे राम्रो हुने बताउँछन्।

उपाध्यायका अनुसार, नेपालले पहिले स्याटेलाइट पठाउन नसक्दा अहिले समस्या झेलिरहनु परेको छ। अब स्याटेलाइट राख्न चाहेर पनि निकै गाह्रो अवस्था छ। उनी भन्छन्, “एआईमा पनि त्यस्तै हो, हामीले शुरूआतमा राम्रोसँग काम गरेनौँ भने भविष्यमा यस क्षेत्रमा घुस्न गाह्रो हुन्छ। आफूलाई सेक्युर गरेर आफ्नो स्थान लिन हामीले ल्याएको एआई नीतिले भविष्यमा हामीलाई सजिलो पार्छ।”

तथ्यले पनि यही कुरा बोलेको छ। अक्सफोर्ड इनसाइट्सको गभर्नेन्स एआई रेडिनेस इन्डेक्स–२०२४ मा नेपाल १९३ देशहरूमध्ये १५०औँ स्थानमा थियो। तर २०२५ मा ४५ स्थानमाथि उक्लिँदै सूचकांकको १०४औँ स्थानमा पुगेको छ।

नेपाल अझै एशियामा अन्य देशभन्दा पछाडि नै छ। सूचकांकमा चीन छैटौँ, भारत २१औँ, बांग्लादेश ७४औँ, पाकिस्तान ७८औँ, श्रीलंका ८०औँ र भुटान ९९औँ थानमा छन्। सूचकांकको पहिलो, दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः अमेरिका, बेलायत र फ्रान्स छन्।

नीति कार्यान्वयनमा चुनौती
नेपालको एआई नीतिले देशलाई एआई क्षेत्रमा अब्बल बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यो नीतिले मानवकेन्द्रित, नैतिक र समृद्ध नेपाल निर्माणमा एआईको भूमिकालाई जोड दिएको छ। मुख्य लक्ष्यहरूमा पाँच वर्षभित्र पाँच हजार एआई विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा एआई उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्ने, एआई रेडिनेस इन्डेक्समा नेपाललाई शीर्ष ५० देशमा पुर्‍याउने र आईसीटी क्षेत्रको जीडीपी योगदानलाई १ प्रतिशत बढाउने विषय समावेश छन्।

नीतिका उद्देश्यहरूमा एआईबाट आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक सेवा सुधार, भरपर्दो इकोसिस्टम निर्माण र प्रभावकारी शासन प्रणाली छन्। यसले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, वित्त, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा एआईको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय समेटेको छ। एआई नियमन परिषद् स्थापना गरी डिपफेक, मिथ्या सूचना, रोजगारी ह्रास र डाटा सुरक्षाजस्ता जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्ने योजना छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, अनुसन्धान, जनशक्ति विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।

यो पनि: आचारसंहितामा ‘डिपफेक युग’ नचिनेको निर्वाचन आयोग

एआई क्षेत्रमा नेपालले अहिले विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। डाटाको सिर्जना, सहज पहुँच र उपलब्धताको अभाव हुनु, डाटा सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको अभाव हुनु जस्ता समस्या छन्। एआईको विकास र प्रयोगका लागि पर्याप्त पूर्वाधार, मापदण्ड र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। 

एआईको प्रयोगबाट सिर्जित जोखिमको जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व निर्धारण गर्नु, एआईको विकास र प्रयोगका लागि पर्याप्त डाटासेटको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु तथा परनिर्भरता न्यूनीकरण गर्नु चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। केयू एआई डिपार्टमेन्टका प्रमुख डा. उपाध्याय बाँकी काम विस्तारै हुँदै गए पनि एआईमा अगाडि बढ्न जनशक्ति र बजेट मुख्य चुनौती रहेको बताउँछन्।

उपाध्याय आफूहरूले केयूसँग रहेको सुपर कम्प्युटरमार्फत देशभरको तथ्यांक हरिरहेको बताउँछन्। तर सरकारसँग यस्ता कम्प्युटर नभएको र खरिद गर्ने स्रोत पनि सुनिश्चित नगरिएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “सिस्टम इन्जिनियरिङ पनि हाम्रो समस्या रहेको छ। तथ्यांक एकीकृत गर्न सरकारकै एक निकायले अर्को निकायलाई विश्वास गर्न सकेको छैन।”

नीति कार्यान्वयन भएको पाँच महिनामा एआई काउन्सिललाई पूर्णता दिएर सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखाले हेर्ने गरी अस्थाई रूपमा एआई केन्द्र स्थापना गरिएको छ। महाशाखाका उपसचिव नारायण तिमिल्सिनाका अनुसार एआई केन्द्र स्थापनाका लागि ओएनएम (सांगठनिक व्यवस्थापन) भइरहेको छ।

एक्सेलेन्स सेन्टरको व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालय र विज्ञलाई बोलाएर छलफल भइरहेको तर बजेट र जनशक्तिको समस्या रहेको तिमिल्सिना बताउँछन्। “भएकै जनशक्तिलाई भोकै अतिरिक्त काम गराइरहेका छौँ,” उनले भने, “सबै कुरा सरकारले गरेर मात्र हुँदैन। निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। हामीले गर्ने मापदण्ड, नीति–कानून निर्माणका कामहरू छन्। कानून बनाउन पनि अब चुनाव हुनुपर्‍यो।”

एआईमा पछि परे घाटा!
एआईको विकासले वैश्विक अर्थ व्यवस्थामा नै असर पार्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मनिटरी फन्ड (आईएमएफ)का अनुसार, एआईको उदयले धनी राष्ट्रहरूमा उत्पादकत्व बढाउनेछ, तर विकासशील राष्ट्रमा असमानता र आर्थिक खाडल विस्तार गर्नेछ। परिणामस्वरूप, एआईबाट वैश्विक अर्थ व्यवस्थामा थपिने अनुमानित ४.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबाट प्रविधिमा कमजोर देशहरू वञ्चित हुनेछन्।

राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को रिपोर्ट अनुसार, अनियन्त्रित एआईले विकासको दूरी बढाएर नयाँ युगको असमानता सिर्जना गर्नेछ। उदाहरणका लागि, एआईको प्रभावले स्वास्थ्य, वित्त र उत्पादनजस्ता क्षेत्रहरूमा ‘विनर टेक्स अल’ गतिशीलता सिर्जना गर्दै साना अर्थ व्यवस्थालाई थप कमजोर बनाउनेछ।

एआईमा अग्रणी देशहरूसँगै हिँड्न नीतिगत व्यवस्थाका साथै लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयका प्राडा सुरेश मानन्धर बताउँछन्। आईटी कम्पनीहरू प्रवद्र्धनका लागि सहज सरकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। “विदेशी लगानीलाई सहज बनाइदिनुपर्‍यो। पाँच वर्षपछि यो–यो कम्पनीको शेयरबजार मूल्य १ बिलियन डलर हुन्छ भनेर विश्वस्त पार्न सक्नुपर्‍यो। कुरा मात्रै चुट्ने प्रवृत्तिले केही उपलब्धि हात लाग्दैन,” उनी भन्छन्।

नीतिगत र संरचनागत विषय जति राम्रो भए पनि गुणस्तर राम्रो नभए विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा उभिन नसकिने प्राडा मानन्धरको भनाइ छ। “आईटीको क्वान्टिटीमा ध्यान दियौँ, क्वालिटीमा दिएनौँ। विश्वमा नै नेपाल आईटीमा राम्रो छ भन्ने बनाउन सकेनौँ,” उनी भन्छन्, “त्यसको असर एआई क्षेत्रमा पनि पर्न सक्छ। तर अहिलेदेखि नै पूर्वाधार, जनशक्तिदेखि डाटाको गुणस्तरलगायतमा बढी जोड दिनुपर्छ।”