आर्थिक, राजनीतिक तथा सैन्य रूपमा शक्तिशाली चीनको विश्वमा सबैभन्दा धेरै देशसँग सीमा जोडिएको छ। चीनको छिमेकी देशसँगको सीमा विवाद र शक्ति सन्तुलनको अभ्यासले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा चुनौती देखिएको छ।
चीन जनसंख्याको हिसाबले विश्वकै पहिलो र क्षेत्रफलमा तेस्रो ठूलो देश हो। ९७ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको चीनको जनसंख्या एक अर्ब ४० करोड छ। चीनको सीमा एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकसँग जोडिएको छ। अधिकांश देशसँग उसको सीमा विवाद छ।
नेपाल, जापान, भुटान, भारत, ताइवान, म्यानमार, इन्डोनेसिया, लाओस्, फिलिपिन्स, भियतनाम, ब्रुनाई, सिंगापुर, मंगोलियासँग चीनको सीमा विवाद छ। छोटो समयमै आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्दै विश्वकै शक्तिराष्ट्र बनेको चीन उदाहरणीय कम्युनिस्ट मुलुक हो।
तर, अमेरिकासँगको तिक्ततापूर्ण कूटनीतिक, आर्थिक सम्बन्ध, अस्ट्रेलियासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध, रूस र पाकिस्तानसँगको मित्रता, ताइवान र तिब्बत चीनमा गाभ्ने रणनीति, हङकङमाथिको हस्तक्षेप, सीमा विवादजस्ता विषयले चीनको आलोचना हुँदै आएको छ।
अमेरिका, बेलायतसहित प्रजातान्त्रिक शक्तिराष्ट्रहरूले चीनलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्छन्। उनीहरूले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारलाई निरंकुश शासनका रूपमा हेर्ने र चिनियाँ नागरिकको स्वतन्त्रता र मानवअधिकार लगायतका विषयमा प्रश्न उठाउने गर्छन्। पश्चिमा मुलुकले चीनलाई विस्तारवादी योजनाले अघि बढेको भन्दै आलोचना गर्ने गर्छन्।
विशेषगरी सीमा विवाद लामो समयदेखि कायमै रहँदा चीनको छिमेकी देशसँग तनावको स्थिति छ भने बेलाबेला हिंसात्मक घटना हुने गरेका छन्। पछिल्लो उदाहरण हो, भारतको अरुणाचलस्थित तवांग घटना।
भारत–चीन सीमा विवादको हिंसात्मक शृंखला
भारतको उत्तर-पूर्वी अरुणाचलस्थित सीमाक्षेत्रमा चिनियाँ र भारतीय सेनाबीच डिसेम्बर ९ तारिखमा झडप हुँदा ६ जना भारतीय सेना घाइते भएको खबर बाहिरियो।
अरुणाचलस्थित तवांग सेक्टरमा दुई पक्षका सैनिकबीच झडप भएको तीन दिनपछि भारतीय सेनाले यो खबर सार्वजनिक गरेको थियो। झडपमा दुवै पक्षका सुरक्षाकर्मी सामान्य घाइते भएको भनिएको थियो।
भारतीय पक्षले घटनामा चीनलाई दोष दिएको छ। भारत सरकारले चिनियाँ कदमलाई अतिक्रमणको संज्ञा दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। हिंसात्मक घटनाको खबर बाहिरिएसँगै संसद्मा सम्बोधन गर्दै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडन्तमा कसैको ज्यान नगएको र भारतीय सेनाले बहादुरीसाथ आफ्नो भूमिको बचाऊ गरेकाले चीनको पिपल्स लिबरेसन आर्मी (पीएलए) का सुरक्षाकर्मी आफ्नो शिविरमा फर्किन बाध्य भएको बताए।
यस विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट चीनसम्म पुर्याउने भन्दै रक्षामन्त्री सिंहले संसद्मा भनेका थिए, “हाम्रो सुरक्षा बलले क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका लागि विरोधीका कुनै पनि कदमलाई सहजै परास्त गर्नसक्छ भन्ने कुरा सदनलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु। हाम्रो सेनाको बहादुरीपूर्ण कदमप्रति सबैको साथ पाउने आस छ।”
‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’ (एलएसी) नाघेर ६०० चिनियाँ सैनिक भारतीय क्षेत्रमा आएपछि झडप तथा मुक्कामुक्की शुरू भएको भारतीय सञ्चारमाध्यम भास्करले उल्लेख गरेको छ। तत्कालै दुवै पक्षका कमान्डरले बैठकमार्फत घटना साम्य पारेको र दुवै पक्ष भिडन्तबाट पछि हटेको भारतीय सेनाको भनाइ उद्धृत गर्दै भारती सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
यसअघि पनि भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच झडप भएका थिए। अहिले झडप भएको स्थानमा सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भएको थियो। त्यसपछि सन् १९७५ मा भएको झडपमा सोही स्थानमा चार भारतीय सैनिक मारिएको दैनिक भास्करले उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि मत्थर यस क्षेत्रको विवाद सन् २००६ देखि पुनः सतहमा आएको हो।
अरुणाचलस्थित सीमा क्षेत्रको एलएसी भनिने ३ हजार ४४० किलोमिटर क्षेत्रफलमा चीन र भारतको विवादित क्षेत्र मानिन्छ। कमजोर नक्सांकनका कारण सो क्षेत्र विवादित छ। दुवै देशले आ-आफ्नो दाबी गर्ने त्यस क्षेत्रमा नदी, ताल र स–साना हिमालका कारण सीमा छुट्टाउन कठिन छ।
यस क्षेत्रलाई चीनले तिब्बतको एक भू–भागका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले आफ्नो जमिन भन्छ। यसै कारण यहाँ दुवै देशका सैनिकको बाक्लो उपस्थिति छ।
यसअघि सन् २०२० जुन १५ तारिखमा लद्दाखस्थित गलवान भ्यालीको पश्चिमी क्षेत्रमा दुई पक्षबीचका सैनिकहरूबीचको भिडन्तमा २० जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो भने ४ जना चिनियाँ सैनिकको मृत्यु बताइएको थियो।
विवादित क्षेत्रमा तनाव कम गर्ने विषयमा दुवै पक्षका सैन्य कमान्डरहरू १६ चरणमा वार्ता बसिसकेका छन्। यसबीचमा केही विवादित क्षेत्रबाट सैनिक हटाइएको छ। सन् २०२० को घटना भएको क्षेत्रबाट पनि सैनिक हटाइएको ब्लुमबर्गले उल्लेख गरेको छ।
तवांग घटनामा चिनियाँ प्रतिक्रिया
अरुणाचल सीमा विवादबारे प्रतिक्रिया दिँदै चीनले चीन–भारत सीमा क्षेत्रमा दुवैतर्फ शान्ति कायम गर्नका लागि अग्रपंक्तिका सैनिकहरूलाई कडा रूपमा नियन्त्रण गर्न र व्यवस्थापन गर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ।
चिनियाँ लिबरेन आर्मीका वेस्टर्न थिएटर कमान्ड प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नेल लोङ शावोह्वाले डिसेम्बर ९ को घटनाबारे बोल्दै भारतीय सेना अवैध रूपमा सीमा प्रवेश गरेको र चिनियाँ सैनिकको नियमित गस्तीमा अवरोध गरेको बताएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यम सीजीटीएनले जनाएको छ।
यस्तै, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले पनि सीमा क्षेत्रमा शान्ति र अमनचयन कायम गर्न भारतले चीनसँग संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने बताएका थिए। तत्कालका लागि दुवै पक्षबीच वार्तामार्फत समस्या समाधान भएको उनले बताए।
भारत–चीन सीमाका विवादित क्षेत्रका हिंसात्मक घटना
सन् १९६७ मा सिक्किम र तिब्बत सीमा क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा भारतका ८० र चिनियाँ ४०० सैनिक मारिएका थिए।
त्यसपछि सन् १९७५ मा अरुणाचल प्रदेशको (तुलुंग ला) मा असम राइफल्सका जवानहरूमाथि चीनले आक्रमण गर्दा ४ जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो।
यस्तै, सन् १९८७ मा भारतको तवांगको उत्तरी क्षेत्र समदोरांग चु क्षेत्रमा भएको तनाव भने वार्ताद्वारा साम्य भएको थियो।
त्यसपछि सन् २०१७ मा दोकलाममा चीनले सडक, पुल तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरेपछि विवाद हुँदा भिडन्त भएको थियो। भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच ७५ दिनसम्म भिडन्त भएको थियो।
नेपाल–चीन सीमा विवाद
भारतको सीमामा जस्तो नेपाली पक्ष र चिनियाँ पक्षबीच झडपका घटना नभए पनि सीमा क्षेत्र विवादरहित छैनन्। नेपालका हुम्ला, जुम्ला, गोरखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बुसहितका जिल्लासँग चिनियाँ सीमा जोडिएको छ। विशेष गरी हुम्लासहित केही जिल्लाको सीमा क्षेत्र विवादित छ।
नेपाल सरकारको एक प्रतिवेदनमा हुम्ला सिमानामा चीनले स्थायी नहर बनाउने प्रयास गरेको दाबी गरिएको छ। सीमा क्षेत्रको किट खोलाको पानी चिनियाँ पक्षले दीर्घकालीन रूपमै नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेको भन्दै यसलाई रोक्न कूटनीतिक प्रयास थाल्न पनि त्यस प्रतिवेदनले सुझाएको थियो।
सीमा क्षेत्रमा बेलाबेला अतिक्रमण त कहिले सीमा स्तम्भहरू हराएका खबर बाहिरिन्छन्, जसले नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रका विवादहरू सतहमा ल्याउने गर्छन्। तत्काल समाधान हुने तर दीर्घकालीन समाधानको पाटोमा बृहत् कूटनीतिक पहल भएको भने देखिँदैन। जसले गर्दा नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रका विवाद भविष्यमा बल्झिने जोखिम कायमै छ।
नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय बिन्दुमा रहेको लिपुलेकमा भारतले नेपाली भूमि मिचेर संरचना बनाएको विषयले भारत-नेपालबीच वैमनस्य बढ्दा पनि चीन मौन बस्यो। घटना मत्थर भएपछि भने चीनले सीमा विवाद आपसी वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्यो। तर, चीनले नेपालसँग सीमा विवाद नरहेको दाबी गर्दै आएको छ।
चीनका लागि महत्त्वपूर्ण तिब्बत, ताइवान र साउथ चाइना सी
तिब्बत
सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतलाई बलपूर्वक आफ्नो मुलुकमा गाभेर शासन गर्न थालेको इतिहास छ। तिब्बत हाल चीनको स्वशासित क्षेत्र भनेर चिनिन्छ। चीनले आफ्नो भूमि भने पनि तिब्बती जनता चीनको शासनमा बस्न रुचाउँदैनन् र बेला-बेला विद्रोहमा उत्रिने गरेका छन्।
उत्तरी हिमाली क्षेत्रतर्फको समथर भू-भागमा फैलिएको तिब्बतको राजधानी ल्हासा हो। यस क्षेत्रलाई तिब्बतीहरू छुट्टै देशका रूपमा हेर्छन्। चीनको शासन उनीहरूलाई मन पर्दैन। यसो हुनुमा विशेष गरी सांस्कृतिक (जातीय) र धार्मिक कारण मानिन्छ।
तिब्बतमा बौद्ध धर्म मान्ने रैथाने तिब्बतीहरूको बसोबास छ भने चीनमा हान जातिका मानिसको बाहुल्य छ। इतिहासदेखि नै फरक पहिचान बोकेको बताउने तिब्बत चीनको भू-भाग बनेर बस्न चाहन्न। तिब्बतका धार्मिक गुरु तथा राजनीतिज्ञ दलाई लामा र चिनियाँ नेतृत्वको सधैँजसो विवाद हुँदै आएको छ। लामा चीन सरकारको कट्टर आलोचक हुन्।
रोयटर्ससँगको अन्तर्वार्तामा दलाई लामाले भनेका थिए, “चीनको केन्द्र सरकारले फरक संस्कृतिलाई बुझ्दैन। फरक संस्कृतिलाई हेयको दृष्टिले हेर्छ, यस कुरामा मत फरक छ। तर, म चिनियाँ दाजु-भाइ तथा दिदी-बहिनीहरूविरुद्धमा छैन। माओत्सेतुङको पालादेखिका नेताहरूलाई मैले चिन्छु। उनीहरूका विचारधारा ठीक छन्। तर, कहिलेकाहीँ उनीहरू चरम र अत्यधिक नियन्त्रणमा राख्छन्।”
उनी थप्छन्, “ताइवान र चीनको सम्बन्ध निकै कमजोर छ। त्यसैले बरु म शान्तिपूर्वक बस्न चाहन्छु। म उनीहरूबीच कुनै अप्ठेरो पार्न चाहन्न। म ताइवान र चीन दुवैलाई शान्तिपूर्वक रहन आग्रह गर्दछु।”
तिब्बत र सिन्जियाङबारे बोल्दै उनले ‘हामीसँग फरक संस्कृति छ त्यसैले रुढीवादी र साँघुरो सोच भएका केही चिनियाँ कम्युनिस्ट नेताहरूले संस्कृतिको फरकपनलाई बुझ्दैनन्’ भनेका छन्।
ग्याल्वा रिम्पोचे भनेर चिनिने चौधौँ दलाई लामालाई तिब्बतीहरूले बुद्धको अवतारका रूपमा मान्छन्। दलाई लामाको चर्चा र उनको विदेश भ्रमणलाई चीनले निगरानी गर्दै आएको छ। उनका गतिविधिले मुलुकमा फुट आएको भन्दै चीनले उनको खोजी गरी जेल हाल्न चाहन्छ। तर, लामा भने भागेर भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन्। उनले त्यहाँबाट पनि तिब्बतमा आफ्नो प्रभाव पारिरहेका छन्। पछिल्लो समय तिब्बत सबैभन्दा प्रतिबन्धित र संवेदनशील क्षेत्र रहँदै आएको छ।
ताइवान
चीनको दक्षिण-पूर्वी तटीय क्षेत्रबाट १६० किलोमिटर दूरीमा रहेको एक टापु हो ताइवान। सिङ वंशीय शासनका बेला १७औँ शताब्दीतिर ताइवान पूर्ण रूपमा चीनकै भू-भाग रहेको र पछि १८९५ मा पहिलो सिनो जापनिज युद्धका बेला जापानले लिएको भन्ने इतिहासकारहरू बताउँछन्।
त्यसपछि जापानले दोस्रो विश्वयुद्ध हारेपछि सन् १९४५ मा चीनले ताइवानलाई पुनः कब्जा गरेको थियो। तर, केन्द्र सरकार चीनमा चेन काइ शेक नेतृत्वको राष्ट्रवादी पार्टी कुमिन्ताङ र माओत्सेतुङ नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीबीच गृह युद्ध चर्किएको थियो।
बेइजिङ कम्युनिस्ट पार्टीले कब्जा गरेपछि कुमिन्ताङ पार्टीका नेता ताइवान गएर शासन गर्न थालेका थिए। यसै आधारमा चीनले ताइवान कुनै बेला चीनकै हिस्सा भएको र अहिले पनि आफ्नो हक लाग्ने भन्दै कब्जा गर्न चाहन्छ। तर, ताइवान कुनै पनि हालतमा चीनमा गाभिन चाहन्न।
यसले बढाएको क्षेत्रीय तनावमा अमेरिकाले ताइवानको समर्थन गरेपछि यो विषय पेचिलो बन्न थालेको हो। चीनले ताइवानलाई आफ्नो भू-भाग ठान्छ। तर ताइवानले आफूलाई एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र छुट्टै स्वतन्त्र राज्यका रूपमा चिनाउँदै आएको छ।
ताइवानलाई ‘फर्स्ट आइल्यान्ड चेन’ पनि भनिन्छ जुन अमेरिकी क्षेत्र गुवाम र हवाई नजिक पर्छ। र, यो स्थान अमेरिकी विदेश नीतिका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। चीनले ताइवान कब्जा गर्न बल प्रयोग गरे त्यसको प्रभाव अमेरिका क्षेत्रहरूसम्म पर्न सक्ने र अमेरिकी सैन्य शिविरहरू प्रभावित हुने पश्चिमा विज्ञहरू दाबी गर्छन्।
चीनले ताइवानलाई शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्नो देशमा गाभ्ने योजना बनाएको बताएको छ। तर, चीनले बल प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार सहयोग गर्ने र हिमचिम बढाउने गरिरहेको छ। अमेरिका-ताइवान निकटतालाई लिएर चीन सरकारले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
यसै कारण पछिल्लो समय ताइवानको सीमा क्षेत्रमा चीनले हवाई सैन्य बलको संख्या बढाएर निगरानी राख्दै आएको छ। अमेरिकालाई पनि ताइवानलाई सहयोग नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ।
साउथ चाइना सी
पश्चिमी प्रशान्तीय महासागरसँग सीमा जोडिएको स्थान हो, साउथ चाइना सी। ३५ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको साउथ चाइना सीमा करिब २५० वटा साना-ठूला टापुहरू छन् र यहाँ मानिसहरूको बसोबास छैन। कुनै समय पानीमा डुब्ने र कुनै बेला सतहमा देखिने टापुहरू पनि यहाँ छन्।
हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको बीचमा पर्ने यो क्षेत्र चीनसहित ताइवान, भियतनाम, मलेसिया, ब्रुनई र फिलिपिन्सको सीमासँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको छ। यी सबै देशले यस क्षेत्रलाई आ-आफ्नो हिस्सा मान्छन्।
तर, इतिहासदेखि नै यो क्षेत्र आफ्नो मुलुकभित्र पर्ने दाबी चीनको छ। यस क्षेत्रमा सम्प्रभुता कायम गर्न चाहने चीनले आधुनिक राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा यो क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण रहेको दाबी गर्छ। आर्थिक र सामरिक हिसाबले पनि साउथ चाइना सी चीनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण सीमा क्षेत्र हो।
पछिल्लो समय चीनले साउथ चाइना सीमा भौतिक संरचना बनाउने, जलसेना तैनाथ गर्ने र खनिज उत्खनन गर्ने गरिरहेको छ। चीनको कार्यलाई अतिक्रमण र बिस्तारवादी गतिविधिको संज्ञा दिँदै सीमा क्षेत्रका देशले विरोध गर्दै आएका छन्।
चीनले भने साउथ चाइना सीको अधिकांश भूभाग चीनभित्र पर्ने दाबीसहित आफ्ना गतिविधि बढाएको छ। साउथ चाइना सीमा प्राकृतिक रूपमा खनिज पदार्थ र पेट्रोलियम पदार्थको अथाह स्रोत भएको क्षेत्र भएकाले धेरै मुलुकले फाइदा लिन चाहेको चीनको भनाइ छ। आफूले त्यस क्षेत्रबाट कच्चा तेल निकाल्न शुरू गरेपछि मात्रै अन्य मुलुकले यस क्षेत्रमा चासो दिएको चीनको दाबी छ।
-एजेन्सीको सहयोगमा