काठमाडौँ– विघटित संघीय संसद्का दुवै सदनले बहुमतबाट पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई महिनाअघि प्रमाणीकरण गरिनन्। पहिलोपटक आफूसमक्ष आइपुगेको विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाएकी राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक त्यसलाई संसद्मा फर्काउने ठाउँ थिएन। तर, उनले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पनि चाहिनन्। असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसँगै उक्त विधेयक पनि शून्यमा पुग्यो।

संविधानअनुसार संसद्ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा भण्डारीले त्यसो नगरेपछि संविधान मिचेको भन्दै आलोचनासमेत भयो ।

अहिले फेरि सरकारले विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीको समेत मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी ‘मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश’ राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्‍याएको छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सरकारले सोमबार यो अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि मात्र यसले कानूनी मान्यता पाउँछ। तर, दुवै सदनबाट दुई–दुईपटक पारित नागरिकता विधेयकजस्तै राष्ट्रपतिले यो अध्यादेशलाई समेत ‘होल्ड’ गर्ने हुन् कि भन्नेमा धेरैले आशंका गरिरहेका छन्।

आम रूपमा निकै विरोध भइरहेको यो अध्यादेशलाई लिएर राष्ट्रपति भण्डारी पनि ‘सन्तुष्ट नरहेको’ भन्ने सूचना शीतलनिवासबाटै बाहिर आइरहेका छन्। आशंकाको एउटा कारण यो पनि हो।

संविधानमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था छैन। नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने भूमिका राष्ट्रपतिको हुन्छ। संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ।

अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को बैठकमा दुवै सदनमा त्यो अध्यादेश पेस गरिन्छ र दुवै सदनले त्यसलाई स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। त्यस्तै, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत अध्यादेश खारेज हुनसक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ। निष्क्रिय वा खारेज नभएमा भने संसद्का दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। अर्थात् संविधानमा सरकारले सिफारिस गरिसकेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी नगर्ने परिकल्पना गरिएको छैन।

संवैधानिक कानूनका जानकार, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। राष्ट्रपतिले विधेयकको सम्बन्धमा पुनर्विचारको लागि संसद्मा फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ मा छ। तर, अध्यादेशको सम्बन्धमा संविधानमा त्यस्तो केही व्यवस्था छैन। सँगै अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने समयसीमा पनि तोकिएको छैन।

“मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि सामान्यतया तत्कालै उहाँले स्वीकृत गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि उहाँको केही कुरा छ भने प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कुरा राख्ने हो। राष्ट्रपतिले अध्यादेश अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्न,” उनले भने, “तर, प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्नुस् भनेर लिखित होइन कि बोलाएर मौखिक रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभयो भने फिर्ता हुन सक्छ। तर, राष्ट्रपतिले छुट्टै निर्णय गर्न पाउनुहुन्न। कि त सिफारिस चाहिन्छ, कि सम्मति चाहिन्छ। राष्ट्रपतिले कुनै पनि निर्णय प्रधानमन्त्रीको सहमतिबेगर गर्न पाउनुहुन्न।”

संविधानको धारा ६६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। त्यसमा समेत राष्ट्रपतिले संविधान वा संघीय कानून बमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने उल्लेख छ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेसमेत उल्लेख छ।

अध्यादेशमा भएका विषयबारे राष्ट्रपतिसँग कुनै रचनात्मक विचार भएमा त्यो विचार प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउने र त्यसमा दुवैको सहमति भएमा मन्त्रिपरिषद्ले नै अध्यादेश फिर्ता लिन सक्ने अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्। तर, अध्यादेशमा भएका विषयमा राष्ट्रपतिले दिएको विचारमा प्रधानमन्त्रीको असहमति भयो भने राष्ट्रपति एक्लै अगाडि बढ्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै अर्याल भन्छन्, “संविधानअनुसार कुनै पनि निर्णयको जिम्मेवार मन्त्रिपरिषद् हो, त्यसैले राष्ट्रपतिलाई जिम्मेवार बनाउन सक्दैनौँ। प्रधानमन्त्रीले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको इच्छा, सल्लाहविपरीत राष्ट्रपतिले यसमा निर्णय गर्न पाउनुहुन्न।”

अध्यादेश फिर्ता लिने वा नलिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने हुँदा राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७’ फिर्ता लिन सरकार सहमत भएको थियो। २०७७ मंसिर ३० गते राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त हुनासाथ तत्कालै अध्यादेश जारी गरिदिएकी थिइन्। राष्ट्रपतिले त्यतिबेला एक घण्टा पनि अध्ययन नगरी अध्यादेश जारी गरिदिएको भनेर आलोचनासमेत भएको थियो। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टी नेकपाभित्र समेत चर्को विरोध भएपछि अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए।

अध्यादेश जारी नगर्दा महाभियोग लाग्न सक्छ: अर्याल
गत असोजमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक नै प्रमाणीकरण नगरेर गलत नजिर बसाइएकाले अध्यादेश पनि ‘होल्ड’ हुन्छ कि भन्ने आशंका भने कायम रहेको अर्याल बताउँछन्। तर, संविधानले त्यस्तो अधिकार नदिएको उनको भनाइ छ।

“राष्ट्रपतिले अध्यादेश होल्ड गरेमा यो क्रियाशील हुन सक्दैन। किनभने राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणबिना अध्यादेश पूर्ण हुन्न, त्यसले कानूनको रूप धारण गर्न सक्ने भएन,” उनी भन्छन्, “तर, कुनै पनि अधिकार राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। अरु अवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् जवाफदेही हुनुपर्ने भएकाले कार्यकारिणी भूमिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्सँगै हुन्छ। यदि संविधान उल्लंघन गर्नुभयो भनेचाहिँ उहाँलाई महाभियोग लाग्नसक्छ, महाभियोग उहाँ आफैँले फेस गर्नुपर्छ।”

अर्यालका अनुसार राष्ट्रपतिले कि त हुबहु अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ, कि सिफारिस कार्यान्वयनमा छुट्टै विचार छ भने प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्छ। फिर्ता लिने भए प्रधानमन्त्री आफैँले फिर्ता लिन्छन्, राष्ट्रपतिले इन्कार गर्नुपर्दैन।

अध्यादेश राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्छ: आचार्य
अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्ने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। अध्यादेश जारी नगर्ने व्यवस्था संविधानमै रहेको उनको तर्क छ।

“अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भनेपछि नगर्न पनि त सक्ने भयो नि,” उनी भन्छन्, “विधेयक र अध्यादेशको विषयमा संविधानमा फरक प्रावधान छ। संविधानअनुसार विधेयक राष्ट्रपतिले चाहेको बेलामा खारेज गर्न मिल्दैन, अध्यादेश राष्ट्रपतिले चाहेको जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्छ भनेर लेखेको छ। संविधानमा गर्न सक्नेछ भनेको छ, गर्नुपर्छ भनेको छैन। त्यसपछि अध्यादेश राष्ट्रपतिको विवेकमा छोडिदिएको छ। त्यसैले उहाँले जारी गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नगर्न पनि सक्नुहुन्छ।”