चौधरी ग्रुपबाट फिर्ता ल्याइएको जग्गा: गंगालाल अस्पताल भन्छ– हामीलाई देऊ, वडाको बेग्लै ‘लबिइङ’

काठमाडौँ– बाँसबारीमा रहेको शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले ठाउँ अर्थात् जग्गा अभावमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन। देशभर नै मुटुको उपचार गर्ने राम्रो संस्था नहुँदा गंगालालमा बिरामीको चाप धेरै छ। यहीकारण सेवा बिस्तार गर्न प्रयासरत अस्पताल त्यो विकल्पमा अघि बढ्नै सकेको छैन। 

बाँसबारीमा जहाँ गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र छ, त्योसँगै जोडिएको १० रोपनी सरकारी जग्गा भर्खरै सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता आएको छ। देशकै ठूलोमध्येको व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले हडपेको यो जग्गा करिब ३७ वर्षपछि सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा फिर्ता ल्याएको हो। अब त्यही जग्गा उपलब्ध हुन सकेमा सेवा बिस्तार गर्न सकिने आशा केन्द्रमा पलाएको छ। यही आशासहित केन्द्रले यो जग्गा उपभोग गर्न दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सरकारसमक्ष औपचारिक मागसमेत गरिसकेको छ।

केन्द्रको प्रशासन महाशाखा प्रमुख विमला अर्यालले तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको यो (१० रोपनी) जग्गा सरकारले उपभोग गर्न अनुमति दिए केन्द्रमा उपचारका लागि आएका बिरामीलाई ठाउँ अभावमा अन्यत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने बताइन्। 

“गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको योजनाअनुसार सेवा विस्तार गर्न नसक्दा देशभरबाट आउने हजारौँ बिरामीलाई बाहिर पठाउनुपरेको छ। केन्द्रको आडैमा रहेको सरकारी जग्गा उपभोग गर्न पाए केन्द्रले विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्ने मौका पाउने थियो,” उनले भनिन्।

चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले हडपेको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको यो १० रोपनी जग्गा सजिलै सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता आएको होइन। यो जग्गा चौधरी ग्रुपले गैरकानूनी रूपमा कसरी हडपेको थियो भन्नेबारे उकालोले २०७९ कात्तिक ५ गते पहिलो पटक विस्तृत खोजमूलक रिपोर्टमार्फत उजागर गरेको थियो। त्यसपछि उकालोले यसबारे निरन्तर फलोअप समाचार प्रकाशन गरिरह्यो। त्यतिञ्जेल एकाधबाहेक स्थानीय बासिन्दा, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि मौन थिए। 

उकालोमा प्रकाशित रिपोर्टलाई आधार बनाएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान शुरू गरे पनि त्यो त्यत्तिकै सुस्तायो। बरु तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गत २०८० माघ १८ गते सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक, चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीलाई पक्राउ गर्‍यो। उनीसँगै रेसिडेन्सीका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह पनि पक्राउ परे।

त्यसबेला सीआईबी चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीलाई समेत पक्राउ गरेर यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउने तयारीमा जुटेको थियो। तर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसबाट विरोध हुने देखेपछि गृहमन्त्री नै पछि हच्किए। विनोद चौधरीसँग सरकारी वकिल कार्यालयमा पछि मात्र बयान लिइयो। सीआईबीले पक्राउ गरेका अरुण चौधरीसहितका तीन जना पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशबाट सात दिनपछि हाजिरी जमानीमा छुटे।

त्यहीबेला सीआईबीले गरेको पत्राचारका आधारमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले पहिले २१ दिने सूचना जारी गर्दै २०८० चैत ९ गते उक्त जग्गा सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरूद्ध सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा गत पुस २३ गते फिर्ता लियो। यो जग्गामा अहिले चौधरी ग्रुपले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको छ। 

सरकारले आफ्नो नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको चार महिनापछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाँदबाग स्कुल खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर तत्काल स्कुल खाली गराउँदा पठनपाठन अवरूद्ध हुने भन्दै महानगरपालिकाको निर्णयमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै चाँदबागले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। यसमा अदालतले अन्तरिम आदेशपछि महानगर पछि हटेको थियो। यो मुद्दा अहिले विचाराधीन छ। 

‘लबिइङ’ आ–आफ्नै
बाँसबारीको यो १० रोपनी सरकारी जग्गा उपभोगको अनुमति पाए अस्पतालको सेवा बिस्तार गर्न सकिने आशामा रहेको गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र एक्लो होइन। मालपोत कार्यालयले यो जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्नासाथ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष प्रेम थापाले यो जग्गा आफूले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने ‘लबिइङ’ शुरू गरिसकेका थिए। कतिसम्म भने, थापाले आफूहरूको प्रयासकै कारण यो जग्गा फिर्ता आएको दाबी गर्दै स्थानीयको मागअनुसार जग्गा सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने भन्दै महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा समेत यही प्रस्ताव गरेका थिए। 

त्यसयता थापाले यो जग्गा आफूहरूका कारण नै फिर्ता आएकाले वडाबासीको मागअनुसार सार्वजनिक रूपमा प्रयोगमा आउनुपर्ने बताइरहेका छन्। तर उनले भने जस्तो सार्वजनिक प्रयोग के हो भन्नेबारे न उनले केही प्रष्ट पारेका छन्, न वडा कार्यालयले नै कुनै योजना बनाएको छ।

यही जग्गाको नजिकै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यालय छ। काउन्सिलले ठाउँ अभावमा आफ्ना कार्यक्रम विस्तार गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ। काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालले सरकारले यो जग्गा उपभोग गर्न दिएमा काउन्सिलका लागि आवश्यक जाँच केन्द्र र कम्प्युटर ल्याब विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताए। “हामीलाई सेवा विस्तार गर्न जग्गा आवश्यक छ। सरकारले उक्त जग्गा उपभोग गर्न दियो भने कार्यक्रम विस्तारमा सहयोग पुग्ने थियो,” डा. भुसालले भने।

मेडिकल काउन्सिल परिसरमै नेपाल नर्सिङ परिषद् र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् पनि छन्। तर नेपाल फार्मेसी परिषद् बिजुलीबजारस्थित भाडाको घरमा र नेपाल आयुर्वेदिक परिषद् नरदेवी अस्पतालमा सञ्चालित छ। डा. भुसाल यी दुई परिषद्का लागि पनि मेडिकल काउन्सिलनजिकै जग्गा उपलब्ध भए सेवाग्राहीलाई एकीकृत सेवा प्रवाह गर्न सहज हुने बताउँछन्।

“स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सबै परिषद् एकै ठाउँमा भए भने सेवा दिन र लिन सहज हुने थियो। यी परिषद्हरूले जग्गा खोजेको लामो समय भइसक्यो। सरकारले यो जग्गा उपलब्ध गराउन सके परोपकारी काम नै हुन्थ्यो,” उनले भने।

तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा २०४४ सालमा ८३ रोपनी जग्गा थियो। त्यसमध्ये १० रोपनी जग्गा सोही वर्ष तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा राजीनामा पास गरिएको थियो। यो चौधरी ग्रुपले खडा गरेको कम्पनी थियो। त्यसपछि २०४९ सालमा कारखानाको व्यवसाय भारतको एक कम्पनीलाई बिक्री गरिएको थियो भने सरकारले कारखानाको नाममा बाँकी रहेको ७३ रोपनी ६ आना जग्गामध्ये गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको नाममा ४९ रोपनी १३ आना जग्गा दर्ता गरेको थियो। 

त्यस्तै, २३ रोपनी २ आना ३ पैसा जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा राखिएको थियो। यो सबै जग्गा गंगालाल र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा बनाउनुको कारण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विस्तार गर्नु तत्कालीन सरकारको मुख्य उद्देश्य थियो भन्ने देखिन्छ।