काठमाडौँ– देशको ठूलोमध्येको व्यापारिक घरानाले हडपेको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा करिब ३८ वर्षपछि अन्ततः सरकारकै स्वामित्वमा आएको छ। चौधरी ग्रुपले हडपेको यो जग्गाको विस्तृत नालीबेली उकालोले उजागर गरेको थियो। उकालोमा प्रकाशित त्यही खोजमूलक रिपोर्टकै आधारमा राज्य–संयन्त्रहरूले अनुसन्धान गरेपछि जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको हो।
त्यो जग्गाको स्रेस्ता आफ्नो नाममा कायम गर्ने सरकारको निर्णयपछि पनि चौधरी ग्रुप त्यसलाई चुनौती दिएर अदालत गएको थियो। यो जग्गाको स्वामित्व ओगट्दै आएको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा मुद्दा दायर गरेको थियो। ती दुवै मुद्दा प्रालिले गत साता फिर्ता लिएपछि यो जग्गा अब औपचारिक रूपमै सरकारको भएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरू सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले आफैले दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिनु भनेको उसले त्यो जग्गा सरकारकै हो भनेर औपचारिक रूपमा स्वीकारेको बुझ्नुपर्ने बताउँछन्।
सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता आएको यो जग्गा अब सरकारले के गर्छ त? जग्गाको उपयोग र संरक्षणको जिम्मेवारी संघीय सरकारसँगै स्थानीय सरकारमा समेत छ। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारी सरकारले आफ्नो आवश्यकताअनुसार यो जग्गा उपभोग गर्न सक्ने बताए। तर सरकारको नाममा दर्ता भए पनि खाली भइनसकेकाले जग्गाको उपयोग र संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने योजना नबनेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सम्बन्धित कम्पनीले मुद्दा फिर्ता लिएर यो जग्गा सरकारकै हो भन्ने स्वीकार गरिसके पनि जग्गा खाली नभएकाले उपयोग कसरी गर्ने भन्ने योजना बनिसकेको छैन।”
हामीले यसबारे बुझ्न भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीलाई सम्पर्क गर्यौँ। अधिकारीले जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आए पनि खाली नभएकाले उपयोगबारे ठोस योजना नबनाइएको बताए। “अब यो जग्गामा कसैको हकदाबी रहेन। तर खाली नभएकाले कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे ठोस योजना बनिसकेको छैन,” उनले भने।
सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लामो समयदेखि कुनै निजी कम्पनीको कब्जामा रहेको सरकारी जग्गा पूर्णरूपले फिर्ता आउनु सरकारका लागि उपलब्धि भएको त बताए, तर त्यो जग्गाको सदुपयोगका लागि कुनै योजना नबनेको उल्लेख गरे।
मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को उपदफा १ ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न वा आबाद गर्न रोक लगाएको छ। तर सरकारले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि र सरकारी जग्गा सरकारले उचित ठहर्याएका कुनै कामका लागि व्यवस्था गर्न यो उपदफाले बाधा पुर्याएको नमानिने ऐनमा उल्लेख छ। अर्थात् संघीय सरकारले योजना बनाएर त्यो जग्गा उपयोगबारे निर्णय गर्न सक्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सरकारी जग्गासँगै सार्वजनिक जग्गाको रेखदेख, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। जसअनुसार अब यो जग्गा संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि हो।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३ अन्तर्गत पर्ने बाँसबारीमा रहेको यो जग्गामा अहिले चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी एजुकेसनले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको छ।
तस्वीर : दिपा/उकालो
काठमाडौँ महानगरको मूर्खताले बढायो अन्योल
बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०८० चैत ९ गते सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यो मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला २०८१ साउन २७ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट गएको महानगर प्रहरीको टोलीले ‘दुई दिनभित्र जग्गा खाली गर्न’ सूचित गर्दै चाँदबाग स्कुल परिसरमा पुगेर माइकिङ गर्यो। तर चाँदबाग स्कुलले विद्यार्थीको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन हुने गरी महानगर प्रहरीले माइकिङ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। लगत्तै चाँदबाग स्कुलको टोली काठमाडौँ महानगरपालिका पुगेर आगामी शैक्षिक सत्रसम्म विद्यालयको सम्पूर्ण संरचना र विद्यार्थी व्यवस्थापनि गर्नका लागि समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो।
जसअनुसार जग्गा खरिद/प्राप्तिका लागि दुई महिना, नक्सा पेश तथा स्वीकृतिका लागि दुई महिना, ठेक्का व्यवस्थापनका लागि एक महिना, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पाँच महिनासमेत जम्मा १० महिना समय उपलब्ध गराउन स्कुलले महानगरपालिकासँग आग्रह गरेको थियो। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफूले दिएको समयसीमामै जग्गा खाली नगरे विद्यालय भवन भत्काउने चेतावनी दिएपछि स्कुल त्यसविरुद्ध साउन ३२ गते निषेधाज्ञाको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुग्यो।
चाँदबाग स्कुलले दिएको रिटमाथि भदौ २ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टिकाराम आचार्यको इजलासले बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित हुने भएकाले स्कुल खाली गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। भदौ ११ गते यो रिटमाथि थप सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले पनि पहिलेकै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो। असोज ९ गते सुनुवाइका लागि पेसी चढे पनि यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो।
त्यहीबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले फेरि स्कुल खाली गराउने निर्णय गरेपछि स्कुलले कात्तिक २९ गते त्यो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ भन्दै उच्च अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गर्यो। यी दुवै रिटलाई उच्च अदालतले लगाउमा राखेर सुनुवाइ शुरू गरे पनि निर्णय भइसकेको छैन।
गत मंसिर १२ गते सुनुवाइका लागि पेसी चढेको मुद्दामा ‘अन्य आदेश’ मात्र भएको थियो। त्यसपछि पुस ८ मा पेसी चढे पनि निवेदकका कानून व्यवसायीबाट सुनुवाइ स्थगित भयो। त्यसपछि ती दुवै मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेका छैनन्। “स्कुल चलिरहेको जग्गा आजको भोलि खाली गराउन सकिने कुरा होइन, यसको प्रक्रिया हुन्छ। यो बुझ्दाबुझ्दै पनि महानगरले किन यस्तो गर्यो हामीले बुझेका छैनौँ,” भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “काठमाडौँ महानगरले यस्तो नगरेको भए यो विषय जटिल बन्ने थिएन।”