काठमाडौँ– काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मीठाराम अधिकारीसहित चार जनालाई एक महिना कैदको आदेश दिएको छ।
चलन चलाइदिनु भनेको जग्गा कब्जामा राखिराखेको र अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले मेयर अधिकारसँगै वडा नम्बर १० का अध्यक्ष नवराज भट्टराई, वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष सुमन तामाङ र वडा नम्बर १० सदस्य चन्द्रमान श्रेष्ठलाई १ महिना कैद तोकेको हो।
चन्द्रबहादुर थापाले चारै जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३८(१६) अनुसार कैद तोक्ने आदेश दिएको अदालतले कैद लगत कसी प्रहरीमार्फत पक्राउ गरी असुलउपर गर्न पनि भनेको छ। तर, कैद असुलका सम्बन्धमा केही शर्त पनि तोकेको छ।
“प्रतिवादीहरूले अब ६० दिनभित्र संरचना हटाइ निवेदकलाई चलन दिइ कब्जा छाडी दिएको प्रतिवेदन पेश गरेमा उक्त कैद असुल गर्न पर्दैन लगत कट्टा गर्नु,” फैसलामा भनिएको छ, “प्रतिवादीहरूले ६० दिनमा संरचना हटाइ नलगेमा अदालतबाट संरचना हटाइ दिनू। लाग्ने खर्च बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट असुल गर्नू।”
अदालतले विवादित क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउनका लागि १०० दिनको समयसहित २०८० मंसिर १७ गते चलन दिएकोमा संरचना नहटाउने कार्यले अदालतको फैसला सम्मान नगरेको देखिन आएको भनेको छ।
“यस अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतबाट बदर नभएसम्म सो फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि नगरपालिकाजस्तो राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने निकायले यो वा त्यो बहानामा अदालतको फैसलालाई अन्यथा हुने गरी काम व्यवहार गर्न मिल्दैन,” फैसलामा भनिएको छ।
नगरपालिकाले जग्गा चाहिन्छ भन्ने र समयमा निकासा नदिएर कब्जामै राखी राख्न नमिल्ने अदालतले भनेको छ।
“प्रतिवादीहरूले तत्कालसमेत जग्गा कब्जा गरेको कारण खिचोला मेटाइ घरटहरा संरचना भत्काइ हटाइ चलन चलाइ क्षतिपूर्तिसमेत दिलाइ पाऊ भन्ने मुद्दा यी प्रतिवादीहरूका विरुद्धमा २०७७ भदौ ३० मा दायर गरेकोमा नगरपालिकाले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक रहेको भन्दै प्रतिवाद गरेको र हालसम्म सो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा समेत नपुर्याएको कार्यले नगरपालिकाले निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हक अधिकारलाई अतिक्रमण गरेको देखिन आएको छ,” फैसलामा भनिएको छ, “यसो गर्ने अधिकार राज्यको हुँदैन।”