काठमाडौँ– कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्कीको नियुक्ति हुँदादेखिकै कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ।
हाल हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा गठित कोशी सरकार संविधान विपरीतको भएको भन्दै बर्खास्तीमा परेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले न्यायका लागि दिएको रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की कायम रहेकै बेला प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
त्यसविरुद्ध केदार कार्कीले बैशाख २७ गते रिट दायर गरेका थिए। उनको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
बुधबारको सुनुवाइमा विपक्षी बनाइएका हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरुले संवैधानिक इजलास माग गरेका भए पनि यो मुद्दा लम्ब्याउनु उचित नहुने भन्दै रिटकर्ता केदार कार्की पक्षले सुनुवाइ अघि बढाउन माग गरेको थियो।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बैशाख २५ गतेसम्म विश्वासको मत नलिएको भन्दै कार्कीको स्थानमा एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। २७ बैशाखमा एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। ३१ बैशाखमा विश्वासको मत लिएका कार्कीले सरकार पनि विस्तार गरिसकेका छन्।
कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि त्यसले संवैधानिक संकटको निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको छ।