काठमाडौँ– बौद्ध घर भएकी ४७ वर्षीया रुकु लामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको कानून तथा मानव अधिकार विभागमा एउटा निवेदन समातेर बसिरहेको अवस्थामा भेटिइन्। निवेदनमा  लेखिएको थियो, “बहाल रकम भराई घर खाली गरिपाऊँ।” लामा यो निवेदन बोकेर वडादेखि महानगरपालिका कार्यालयसम्म धाएको झन्डै एक वर्ष बित्यो।  

आफ्नो घर बहालमा लिई सञ्चालन भइरहेकोे सहकारी संस्था बहाल नतिरी सम्पर्कविहीन भएपछि उनले करिब नौ महिनाअघि घर खाली गरिपाऊँ भन्दै महानगरको ६ नम्बर वडा कार्यालय बौद्धमा निवेदन दिएकी थिइन्। तर आफूले टुंग्याउन नसक्ने भन्दै वडाले उनको निवेदन सुनुवाइका लागि गत मंसिरमा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पठाइदियो। 

त्यसयता लामा निरन्तर महानगरपालिका कार्यालय काठमाडौँ प्लाजा धाइरहेकी छन्। “न्यायिक समितिमा धाएको धेरै भयो। अब १० देखि १५ दिन लाग्छ भन्नुभाको छ। त्यसपछि टुंगो लाग्ला,” उनी भन्छिन्। “विश्वास गरेर भाडामा दिएको, उल्टै मुद्दा मामिला पो गर्नुपर्‍यो।” 

करिब चार वर्षअघि सहकारी सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव लिएर दुई व्यक्ति लामाको सम्पर्कमा आएका थिए। मासिक ४२ हजार ५०० रुपैयाँमा दुई वटा फ्लाट दिने दुईपक्षीय सम्झौता भएको थियो। निरन्तर बहाल रकम दिइरहेका उनीहरूले दशैँताकादेखि एकाएक बहाल रकम दिन छाडे। 

लामाका अनुसार भान्सामा प्रयोग हुने आधुनिक दराजको मूल्य तीन लाख ५० हजारमा १६ महिनाको भाडा जोडेर १० लाख २२ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ। उनी भन्छिन्, “सम्झौतापत्र छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था नै छैन।  घर भाडामा लगाउँदा धेरै पल्ट सोच्नुपर्ने रहेछ।” 

महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले उनको निवेदन दर्ता भएपछि विपक्षीलाई उपस्थित हुन म्याद तोकेर पत्र पठाएको थियो। तर तोकिएको मितिभित्र भाडावाला पक्ष हाजिर भएन। लामा अहिले निवेदनमाथिको सुनुवाइसँगै न्यायिक समितिले गर्ने फैसला पर्खिरहेकी छन्। 

काठमाडौँकै थापाथली घर भएका बद्रीप्रसाद तिमल्सिनाले करिब ६ वर्षअघि घरको एक कोठा सिन्धुली घर बताउने दीपक मगरलाई बहालमा दिए। मासिक सात हजार रुपैँया बहाल रकम दिने गरी उनीहरूबीच मौखिक सम्झौता भएको थियो। उक्त कोठामा दीपक र उनकी श्रीमतीसहित अन्य दुई जना बस्दै आएका थिए। करिब तीन वर्ष बस्दासम्ममा उनीहरूले एक वर्षको बहाल बुझाउन बाँकी थियो। चार वर्ष बसेपछि सबै जना एकाएक सम्पर्कविहीन भए। 

कोठामा ताल्चा लगाएर गएका उनीहरूले झन्डै चार महिनापछि सम्पर्कमा आएर सबै बहाल तिर्ने आश्वासन दिँदै आफ्नो सामान सुरक्षित राखिदिन आग्रह गरेका थिए। अर्को आठ महिना हराएका उनीहरूले एक वर्षअघि आएर एक लाख रुपैयाँ बुझाए पनि घर ओगटेर राखेको सामान भने निकालेनन्। पछि कुनै दिन आएर सामान लैजाने बताए पनि त्यसयता उनीहरू सम्पर्कमा छैनन्। 

बद्री भन्छन् “बहाल नपाएको दुई वर्ष भइसक्यो। उनीहरूले न आफ्नो समान लान्छन् न त त्यसलाई निकालेर फाल्न नै मिल्छ। दुई वर्ष भइसक्यो बहाल दिएको छैन। अब दिने हो कि नदिने हो त्यो पनि टुंगो छैन।” अब कानूनी बाटो रोज्ने विचार गरिरहेको उनी बताउँछन्। 

तिमल्सिनाका अनुसार उनले अझै दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ बहाल रकम असुल गर्न बाँकी छ। उनी भन्छन् “पैसा नदिए पनि आफ्नो समान लगे हुन्थ्यो। तर सित्तैमा होइन, पैसा तिरेर मात्र लैजान्छौँ भन्दै अड्काएर राखेका छन्।” 

उनलाई भरसक कानूनी बाटो रोज्न मन छैन। बाँकी बहाल रकम नबुझाई समान लिएर गए मात्रै पनि ठूलो राहत महसुस गर्ने बताइरहेका तिमल्सिना निवेदनका विपक्षीहरू सम्पर्कमै नआउँदा अन्योलमा परेका छन्। 

उस्तै पीडित पात्र हुन् नक्साल घर भएका प्रदीप जोशी। उनी घर बहालमा लिने पक्षबाट पीडित भएको भन्दै कानूनी बाटो रोज्दैछन्। नक्सालका बासिन्दा भए पनि चाबहिलको अर्काे घरमा बस्दै आएका प्रदीपले नक्सालमा रहेको घरको तेस्रो तलाका तीन वटा कोठा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि एक कन्सल्टेन्सीलाई दिएका थिए। 

सम्झौतापत्रमा मासिक २५ हजार रुपैयाँ बहाल रकम तिर्ने र घर छाड्नु परेमा करिब तीन महिनाअघि नै एक–अर्कालाई जानकारी गराउने शर्त थियो। त्यसअनुसार बहाल तिर्दै आएका उनीहरू गत भदौपछि भने सम्झौताविपरीत कुनै जानकारी नदिई सम्पर्कविहिन भएका हुन्। जोशीका अनुसार भदौ १ गतेदेखि बहाल रकम नबुझाई सम्पर्कविहीन भएका उनीहरू अहिलेसम्म बेखबर छन्। 

उनीहरूलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास बारम्बार गर्दा पनि कुनै उपाय नलागेपछि कानूनी प्रक्रियामा जान बाध्य भएको जोशी बताउँछन्। उनले घर र घडेरी खाली गराउन आग्रह गदै काठमाडौँ महानगरपालिका, १ नम्बर वडाको कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। त्यसका विपक्षीलाई ३५ दिनभित्र वडामा उपस्थित हुन भनिएको छ। तोकिएको समयसीमा सकिन लाग्दा समेत प्रतिवादी उपस्थित भएका छैनन्। 

जोशीलाई यस घटनामा न्याय पाउनेमा आशंका छ। उनी भन्छन् “मैले न्याय पाउँदिनँ होला जस्तो लागेको छ। किन कि त्यो सजिलो छैन।” उनी घर बहालका मुद्दाहरू किनारा लगाउँदाका जटिलताबारे जानकार छन्। जोशी थप्छन् “यो त पहिल्यैदेखिको समस्या हो। पछिल्लो समय यससम्बन्धी विभिन्न कानून बनेको सुनेको छु। तर कार्यान्वयन भएजस्तो लाग्दैन। किन कि समस्या उस्तै देखिन्छ।”

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म महानगरको न्यायिक समितिमा परेका २३२ निवेदनमध्ये ११० वटा घरबहालसम्बन्धी छन्। यीमध्ये पनि पुराना र नयाँ गरी जम्मा १४ वटामा मात्र मिलापत्र भएको छ। 

वडामा कमै पर्छन् लिखित निवेदन
काठमाडौँ महानगरपालिका–९ को वडा कार्यालय गौशालामा घरबहालसम्बन्धी समस्या लिएर महिनामा १० देखि १५ जनासम्म आउने गरेका छन्। तर लिखित रूपमा निवेदन दिनेको संख्या भने थोरै छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ११ वटा लिखित निवेदन परेको छ, जसमध्ये पाँच वटामा मिलापत्र भएको छ भने दुई वटा सुनुवाइ प्रक्रियामा छन्।

अरू चार निवेदन थप सुनुवाइका लागि वडाले नसकेर महानगरको न्यायिक समितिमा पठाएको छ। यस अवधिमा भाडावालाले ओगटेर राखेको एउटा घरमा वडाले ताला तोडेको छ। वडा सदस्य श्रीराम राईका अनुसार वडामा आएका समस्यामध्ये अधिकांशको समाधान मौखिक रूपमै गर्ने गरिएको छ। 

“समस्या लिएर आउने नागरिकलाई मुद्दामामिलामा नगई सकेसम्म मौखिक रूपमै मिलापत्र गर्न सल्लाह दिन्छौँ। हाम्रो कोशिसले भएन भने मात्र लिखित निवेदन दर्ता गराई कानूनी रूपमा जान्छौँ,” उनी भन्छन्। 

महानगरपालिकाको वडा नं १०, बानेश्वरमा पनि घर बहालसम्बन्धी समस्या धेरै आउने गरेका छन्। तर दर्ता भएका निवेदनको संख्या भने कम छ। वडामा घर बहालसम्बन्धी समस्या लिएर महिनामा १० देखि २० जना आउने गरेको वडा सदस्य निरोज आचार्य बताउँछन्। 

तीमध्ये अधिकांशले निवेदन दर्ता गर्दैनन्। कार्यालयमा लिखित निवेदन तथा मुद्दाको अभ्यास कम रहेको बताउने आचार्य भन्छन्, “समस्या लिएर धेरै जना आउनुहुन्छ। जो आउनुहुन्छ ती हाम्रै टोलछिमेक र चिनजानका व्यक्ति पर्नुहुन्छ। उहाँहरूले मौखिकरूपमा राखेका समस्यालाई त्यसरी नै मिलाउने प्रयत्न गर्छाैं।” 

उनका अनुसार समान्य विवाद वडाका सदस्य तथा मेलमिलाप केन्द्रमार्फत समाधान गरिन्छ। जटिल भएमा चाहिँ थप कानूनी प्रक्रियामा जाने गरिएको उनको भनाइ छ। लिखित निवेदन दिँदा आपसी सम्बन्धमा दरार आउने र प्रतिशोध साध्नकै लागि समान्य विषयलाई पनि ठूलो मुद्दा बनाउने गरेको उनले सुनाए। यसले समस्या झन् जटिल बनाउने हुँदा परम्परागत अभ्यास गरिएको आचार्य बताउँछन्। 

आर्थिक मन्दीको असर 
पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका शहरी क्षेत्रमा घर, सटर तथा कोठा भाडामा लिने र भाडा रकम नतिरी सम्पर्कविहीन हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। जानकारहरूका अनुसार यो प्रवृत्ति कोभिड–१९ महामारीको पछिल्लो लहरयता बढेको हो। कोरोना कालमा व्यापार–व्यवसाय खस्किएपछि उत्पन्न आर्थिक मन्दीका कारण समस्या चर्किएको मेलमिलाप केन्द्रकी संयोजक तथा १० नं वडाकी महिला सदस्य रोहिणी श्रेष्ठ बताउँछिन्। कतिपय भाडावालाहरू बहाल रकम तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि सम्पर्कविहीन हुने गरेको उनले देखेकी छन्। 

घरधनी र भाडावालाबीचको आपसी सम्बन्ध, कतिपय भाडावालाको निहीत स्थार्थ लगायतका कारणबाट पनि यस्ता समस्या आउने गरेको उनी बताउँछिन्। “आर्थिक मन्दीसँगै बहालमा लिने र दिनेले एक अर्कासँग गर्ने व्यवहारबाट समेत यस्ता विवाद आउने गरेको देखिन्छ,” उनी थप्छिन्, “आम्दानी नभएका कारण बहाल तिर्न नसकेका बहालवालाहरूसँग मिलापत्र गर्दा घरधनीलाई पनि मर्का नपर्ने गरी बहाल रकमसमेत छुट गराउने गरेका छौँ।” 

‘झन्झटिलो कानूनी प्रक्रियाले बहालवालालाई छुट’ 
भाडावालाले बहाल बुझाउनबाट सहजै उन्मुक्ति पाउने गरेका कारण पनि यो प्रवृत्ति बढेको घरधनीहरूको आरोप छ। घरवालाहरूको निवेदन परेपछि बहालमा लिनेहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउन निकै समस्या हुने गरेको उनीहरूको अनुभव छ। प्रतिवादी सम्पर्कमा आउनैपर्ने बाध्यकारी कानून छैन। यही कारण पनि डेरावालाले उन्मुक्ति पाउने गरेको घरधनी प्रदीप जोशी बताउँछन्। । 

“हामीभन्दा बहालमा बस्नेहरू कानूनीरूपमा माथि छन्। वडादेखि न्यायिक समितिसम्म जाँदा पनि प्रतिवादीलाई बाध्यकारी कानून छैन,” उनी भन्छन्, “यस्तो मुद्दा लिएर अदालत जान त मिल्ने रैछ। तर म एक लाख बहाल पाउन दुई–तीन लाख खर्च गरेर अदालत धाउनु त? त्यो पनि फैसला न्यायोचित हुन्छ/हुँदैन टुंगो छैन। त्यसको सट्टा त म पैसाको माया मार्छु नि। यसरी हेर्दा उनीहरूले त सजिलै छुट पाउँछन्।”

महानगरपालिका कार्यालय भने भाडावालालाई कारबाही गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको बताउँछ।। विपक्षीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएकाले नै महानगरले अदालत पठाउने कानूनी व्यवस्था रहेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछन्। “हामीभन्दा माथि अदालत छ, त्यसैले हामीले विवाद सुल्झाउन नसकेपछि उतै पठाउने कानूनी व्यवस्था छ। हामी स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर काम गरिरहेका छौँ,” उनले भने 

कसरी गरिन्छ विवादको निरूपण?
काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाएको 'काठमाडौँ महानगपालिका घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७०' अनुसार घर बहालसम्बन्धी विवाद भएमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा उजुरी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। वादीले आवश्यक प्रमाणसहित वडामा उजुरी दिन सक्छन्। प्रतिवादी सम्पर्कमा आएमा निवेदन परेको तीन दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा उपस्थित हुन भनिन्छ। 

आफैँ सम्पर्कमा नआउने व्यक्तिलाई तीन दिनभित्र उपस्थित हुन उनीहरूको ठेगानामा पत्र काटिन्छ। दुवै पक्षको उपस्थितिमा सहमति भएमा मात्र मिलापत्र गराउने गरिन्छ। बारम्बार सम्पर्क गर्दासमेत कुनै एक पक्ष सम्पर्कमा नआएको अवस्थामा भने १५ दिनभित्र उपस्थित हुन राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा सूचना प्रकाशन गरिन्छ। 

त्यस अवधिमा पनि उपस्थित नभएमा प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा कानून व्यवसायीसहित वडाले तोकेको वडास्तरीय कर्मचारीको रोहबरमा कोठा तथा सटरको ताला खोलिन्छ। ताला खोलेको ६ महिनासम्म प्रतिवादीको सरसामान भने सकुशल राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। निवेदक सहमत नभए वा वडा कार्यालयले विवाद समाधान गर्न नसकेमा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पठाउने गरिन्छ। 

न्यायिक समितिमा उजुरी परेपछि पनि प्रतिवादीलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिन्छ। प्रतिवादी महानगरमा उपस्थित भएमा महानगरमा सूचीकृत मेलमिलापकर्ता मध्येबाट गोलाप्रथा गराई एक मेलमिलापकर्ता छान्ने व्यवस्था छ। मेलमिलापकर्ताले दुवै पक्षलाई राखी सहमति गराउने  प्रयास गर्छन्। मेलमिलाप सफल भएमा मिलापत्र भएको प्रमाणित गरिन्छ। पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत उजुरीका प्रतिवादी नआएको खण्डमा भने समितिले अदालत जान आदेश दिने गर्दछ। त्योसँगै समितिले मुद्दाको सबै मिसिल जिल्ला अदालतमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।