Wednesday, May 22, 2024

-->

फलोअप
बाँसबारीको जग्गामा दाबी पुग्ने प्रमाण बुझाउन नसकेको चौधरी ग्रुपले मालपोतसँग माग्यो थप १५ दिन

मालपोत कार्यालयमा पेश भएको फाइलमा सरकारको जग्गा चौधरी समूहको अधिकांश लगानी रहेको तत्कालीन ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’लाई दिँदा सरकारको स्वीकृति लिएको देखिने कुनै पनि कागजात समावेश छैन।

बाँसबारीको जग्गामा दाबी पुग्ने प्रमाण बुझाउन नसकेको चौधरी ग्रुपले मालपोतसँग माग्यो थप १५ दिन 

काठमाडौँ– बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानूनी रूपमा हडपेको चौधरी समूहले निर्धारित समयभित्र आफ्नो हक दाबी लाग्ने प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयसँग १५ दिन थप समय मागेको पाइएको छ। 

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले गत माघ २४ गते २१ दिनको समयसीमा तोकेर चौधरी समूह संलग्न सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरको नाममा पत्र काटेको थियो। पत्रमा दिइएको समयसीमा सकिन एक दिन बाँकी छँदा फागुन १६ गते ठाकुर केही कागजातसहित मालपोत कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए।

तर जग्गामा दाबी प्रमाणित हुने कागजात बुझाउन नसकेका उनले सरकारी जग्गा लेनदेनसम्बन्धी थप प्रमाण जुटाएर पेश गर्ने भन्दै अतिरिक्त समय मागेर निवेदन दिएका थिए। ठाकुरको माग स्वीकार्दै मालपोतले १५ दिन थप समय दिएको छ।  

उनले मालपोत कार्यालयलाई बुझाएको फाइलमा कारखानाले सरकारको जग्गा चौधरी समूहको अधिकांश लगानी रहेको तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई दिँदा सरकारको स्वीकृति लिएको देखिने कुनै पनि कागजात समावेश छैन। 

तथापि ठाकुरले थप १५ दिन म्याद थमाइदिन भन्दै निवेदन पेश गरेको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख छवि नेपालीले जानकारी दिए। “शुरूमा हामीले दिएको समयसीमाभित्र उहाँ (ठाकुर) आफूसँग उपलब्ध कागजात बोकेर आउनुभएको थियो। लगत्तै हामीले उहाँको फाइल दर्ता गरेका थियौँ,” उनले भने, “तर त्यसैदिन उहाँले थाम्ने थमाउने निवेदन पनि दिनुभएको थियो। त्यसको पनि एक साता बितिसकेको छ।” ठाकुरलाई कानूनअनुसार प्रमाण पेश गर्न थप समय दिएको ठाकुरले बताए। 

सरकारी जग्गा किर्ते तथा ठगी गरेर हडपेको कसुरमा ठाकुरसहित सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक एवं चौधरी समूहका सदस्य अरूण चौधरी र कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुुसन्धान ब्युरोले गत माघ ८ गते पक्राउ गरेको थियो। तर तीनै जनालाई अनुसन्धान सकिनुपूर्व नै अदालतको आदेशमा सीआईबीले माघ २४ गते हाजिर जमानीमा छोडेको थियो।

सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा रहेको जग्गा सरकारी भएको भन्दै त्यसको स्रेस्ता सरकारको नाममा अध्यावधिक गर्न सीआईबीले मिसिलसहित मालपोत कार्यालयलाई अनुरोध गरेको थियो। लगत्तै मालपोतले ‘२१ दिनभित्र आफैँ वा वारेस मुकरर गरी कार्यालय समयभित्र उपस्थित हुनुहोला अन्यथा कानुन बमोजिम भई जाने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ’ भन्दै ठाकुरको नाममा पत्र काटेको थियो। 

उपलब्ध कागजातसहित मालपोत कार्यालयमा पुग्नुअगावै फागुन १३ गते साबिक च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि तथा अहिलेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। 

सरकारी जग्गाका विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको र त्यसैका आधारमा मालपोत कार्यालयले पत्र पठाएपछि त्यसविरुद्ध सीजी चाँदबागले रिट दायर गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले उकालोलाई बताएका थिए।

अदालतले जग्गा प्राप्ति गर्दा मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय र जग्गाको स्रेस्ता सरकारको नाममा कायम गराउने गरी भएको सूचनासमेतको निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मालपोतको निर्णयसँग सम्बन्धित फाइल महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बुझाउन मालपोत र सीआईबी दुवैलाई आदेश दिएको थियो। 

अदालतको आदेशअनुसार मालपोत र सीआईबीले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नेछन्। अदालतले मालपोत र सीआईबीलाई लेखेको पत्रमा दुवै निकायका तर्फबाट लिखित जवाफ पाएपछि मात्रै रिटमाथि सुनुवाइका लागि अर्को पेसी तोकिने उल्लेख छ।

सीआईबीले लिन पाएन विनोद चौधरीको बयान 
सरकारी जग्गा किर्ते तथा ठगी गरेर चौधरी समूहले हडपेको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले यस प्रकरणमा जोडिएका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग बयानसमेत लिइरहेको छ। त्यसक्रममा व्यवसायी अरूण चौधरीका दाजु एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी र उनका परिवारसँग आइतबारदेखि बयान लिने सीआईबीको तयारी थियो। 

तर अहिले चौधरी देश बाहिर भएकाले बयान लिन नपाएको सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन्। “विनोद चौधरी र उनको परिवारसँग बयान लिन ठिक्क परेका छौँ,” ती अधिकृतले भने, “तर चौधरी बाहिर भएको कुरा आएको छ। अब फर्केपछि बयान लिन्छौँ।” 

ती अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणसँग जोडिएका तत्कालीन कारखाना सञ्चालक समितिका सदस्यहरूसँग पनि बयान लिने सीआईबीको तयारी छ। 

२०३४ सालमा कारखाना चलिरहेका बेला चौधरी समूहले सरकारसँग मिलेर वार्षिक १० लाख जोर ‘क्यानभास’ जुत्ता उत्पादन गर्ने, कारखानाले फुटवेयरको २५ प्रतिशत शेयर लिने र कारखानाको नाममा रहेको सरकारी जग्गा फुटवेयरलाई बिक्री गर्ने गरी प्रवर्द्धन सम्झौता भएको थियो। 

त्यसैअनुसार २०४४ सालमा कारखानाले फुटवेयरलाई १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारको अनुमति बेगर बिक्री गरेको थियो। तर फुटवेयरले केही वर्षमै क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्न छोडेको थियो भने फुटवेयरमा रहेको कारखानाको शेयर हत्याउने प्रयास शुरू गरेको थियो। फुटवेयरमा कारखानाको नाममा रहेको र सरकारले अर्थमन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको नाममा नामसारी गरिसकेको शेयर चौधरी समूहका सदस्य अरूण चौधरीले किनेका थिए। त्यसलगत्तै उनले फुटवेयरलाई ‘लिमिटेड’बाट ‘प्राइभेट’ कम्पनीमा बदले। 

फुटवेयरले सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने भनेर निर्णय गरेको २४ प्रतिशत शेयर पनि नदिएको पाइएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले फुटवेयरलाई लिमिटेडबाट सजिलै प्राइभेटमा रूपान्तरण गरिदिएको देखिएको छ। कम्पनीलाई प्राइभेट बनाएलगत्तै चौधरी समूहले मालपोत र नापी कार्यालयसँग मिलेर उक्त जग्गा ‘हालसाबिक’ गरेको थियो। त्यसपछि सोही जग्गा धितो दृष्टिबन्धकी राखेर नेपाल बैंक लिमिटेडबाट करिब २९ करोड रुपैयाँ ऋणसमेत लिएको पाइएको छ।

पछि यो कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी ‘सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’ राखिएको थियो। जबकि मालपोत र नापी कार्यालयका अभिलेखमा भने अहिले पनि कम्पनीको नाम ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ नै छ।


सम्बन्धित सामग्री