काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रिक्त सचिव पदमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मानव अधिकार शाखाले कानूनबमोजिम नभएको र विवाद उत्पन्न भएको भन्दै आयोगबाट सचिवका लागि आएको सिफारिस फिर्ता पठाएको हो।
आयोगले गत कात्तिक १३ गते रिक्त सचिव पदमा आयोगकै सहसचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्लाई सचिव नियुक्तिको सिफारिस गर्न आयोगका सदस्य डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिको प्रतिवेदनअनुसार आयोगले खरेललाई सचिवमा नियुक्त गर्न सरकारलाई लेखी पठाएको थियो। सचिव सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २८ को उपदफा (२) र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिव सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ को दफा ११ अनुकूल रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो।
सम्बन्धित समाचार – मानवअधिकार आयोगमा ‘रमिता’: सचिव नियुक्तिको विषयले कार्यकारीसँगै टकराब
मन्त्रिपरिषद्ले कानूनबमोजिम भएर आएमा मात्र सचिव नियुक्तिको सिफारिस अगाडि बढाउने भन्दै आयोगलाई पत्र पठाएर जानकारी दिएको छ। संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने सचिवका सम्बन्धमा पारदर्शी, विवादरहित, योग्यता प्रणालीको प्रतिकूल नहुने गरी कानूनबमोजिम सिफारिस आउनुपर्नेमा प्राप्त कागजात अध्ययन गर्दा आयोगको कात्तिक १३ गतेको निर्णयबमोजिम नभएको पत्रमा उल्लेख छ।
“राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्तो गरिमामय संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने सचिवका सम्बन्धमा पारदर्शी रूपमा, विवादरहित, योग्यता प्रणालीको प्रतिकूल नहुने गरी कानूनबमोजिम आयोगको सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस भई आउनुपर्नेमा प्राप्त कागजात अध्ययन गर्दा आयोगको मिति २०८०।७।१३ को निर्णय सो बमोजिम सिफारिस भई आएको नदेखिएकोले निष्पक्ष रूपमा पारदर्शिता अपनाई कानूनबमोजिम सिफारिस भई आएमा मात्र सिफारिस बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने,” आयोगलाई सम्बोधन गर्दै शाखा अधिकृत मदनप्रसाद शिवाकोटीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ।
