काठमाडौँ– विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने पूर्वमन्त्रीहरूलाई सफाइ दिएको छ। 

विशेष अदालतका सदस्यहरू डा. खुशीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनीलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले अदालतको फैसला सुनाउने क्रममा अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको बताए। 

प्रवक्ता कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आवरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने कर्मचारीसहित सुवर्ण शमशेरको परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेको बताए। अदालतले शुरूमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकामध्ये हेमाद्री शमशेर राणालाई भने सफाइ दिएको छ। 

बालुवाटारस्थित सरकारी निवासको जग्गा र अन्य जग्गा साटफेर तथा निवास विस्तार क्षेत्रको जग्गाका सन्दर्भमा नक्कली मोही खडा गरेकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त पनि दोषी ठहर भएको बताए। 

छविराज पन्त र दीप बस्न्यातसहित तत्कालीन मालपोत र भूमिसुधार कर्मचारीले १९ रोपनी जग्गा हिनामिनामा ९ करोडभन्दा बढी हानिनोक्सानी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ। उनीहरूसँग दामासाही ८० लाख बिगो असुलउपर गर्ने र दुई वर्ष कैद सजाय तोक्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पनि दुई वर्ष कैद र ८० लाख जरिबानाको सजाय सुनाएको छ।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नाम जोडिएका पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले भने सफाइ पाएका छन्। उनीहरूको हकमा विशेष अदालतले आरोप दाबी पुग्न नसकेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको हो। त्यस्तै, तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले पनि यो प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। 

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला