काठमाडौँ– उच्च अदालत पाटनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको छ।
एमाले सांसद रहेका रायमाझीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतले सोही आदेश सदर गरेको हो।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भने थुनामै राख्ने वा धरौटी लिएर रिहा गर्ने भन्नेबारेमा भने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको छ।
न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासमा राय बाझिएको हो। न्यायाधीश पाण्डेले थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेश उल्ट्याएर ३० लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय राखेका थिए। न्यायाधीश खरेलले भने उनको धरौटीमा छाड्नु पर्ने रायमा असहमति जनाएका थिए।
इजलासले रायमाझीसँगै ईन्द्रजित राई, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पा, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतलाई थुनामा राख्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको हो।
उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेसँगै उनीहरू थुनामै रहने भएका हुन्। खाँडका पीए नरेन्द्र केसीलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर गत जेठ १० मा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
किर्ते, ठगी, संगठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोहीअनुसार सजायको माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो। मुद्दामा २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो र सोहीबमोजिम जरिबानासमेत माग गरिएको थियो।
उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले गत असार १ गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाँड, सचिव पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत २० जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशबाट उनीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनीहरूले आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।