Saturday, April 13, 2024

-->

‘ईपीएस’ कार्यालयको खेलाँचीले निम्त्याएको बालकुमारी घटना

अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशलाई ईपीएस कार्यालयले अपव्याख्या गरी रिट हालेकाहरूलाई मात्र फर्म भर्न दिने र अन्यलाई नदिने भनेपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएका थिए। त्यही कारण बालकुमारीमा दुई युवकले ज्यान गुमाए।

‘ईपीएस’ कार्यालयको खेलाँचीले निम्त्याएको बालकुमारी घटना
तस्वीर: रासस

काठमाडौँ– वैदेशिक रोजगारीमा दक्षिण कोरिया जान आवश्यक रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परीक्षामा सामेल गराउन माग गर्दै शुक्रबार परीक्षार्थीले गरेको आन्दोलनका क्रममा ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटनामा दुईजना युवकको ज्यान गएको छ। आन्दोलनमा घाइते भएका दैलेखको महाबु गाउँपालिका–६ का २३ वर्षीय सुजन राउतको किस्ट अस्पताल र चौरपाटी गाउँपालिका–१ अछामका २१ वर्षीय वीरेन्द्र शाहको पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, डीआईजी कुवेर कडायतले बताए। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी भएपछि भड्किएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज, टियर ग्यास र गोली प्रहार गरेको थियो। तर मृत्यु भएका दुई जनाको प्रहरीको गोली लागेर या अरू कारणले मृत्यु भएको भन्ने खुलेको छैन। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दीपक थापाले ललितपुरमा प्रहरीले गोली चलाएको पुष्टि गरे। तर उनीहरूको मृत्युको कारण भने पोष्टमार्टम् रिपोर्टपछि मात्र एकिन हुने उनले बताए। 

आन्दोलनरत परीक्षार्थीका अनुसार राउतको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। किष्ट अस्पतालका चिफ अफ अपरेसन प्रमुख अमिस पाठकले पत्रकारहरूसँग भने, “उनलाई १२ः४० तिर अचेत अवस्थामा अस्पताल ल्याइएको थियो। मेडिकल टिमले सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेसन अर्थात् कृत्रिम श्वासप्रश्वास वा छातीको संकुचन विधिबाट बन्द भएको मुटुलाई पुनः चालमा ल्याउने प्रक्रिया) गरे पनि सफल नभएपछि १ः१७ मा मृत घोषणा गरिएको हो। उनको छातीमा डाम देखिएको छ। गोली लागेको देखिँदैन।” 

शुक्रबार आन्दोलनरत परीक्षार्थी र प्रहरीबीच ललितपुरको बालकुमारीमा झडप भइरहँदा मन्त्रीको गाडीमा आगजनी भएपछि स्थिति तनाबग्रस्त बनेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले लाठीचार्ज, टियर ग्यास हुँदै गोली चलाएको थियो। 

किन भयो आन्दोलन ?
वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाले कोरियाली पानीजहाज कम्पनीका लागि आवश्यक कामदार र उत्पादनमूलक कामदार छनोट गर्ने प्रयोजनको लागि सञ्चालन हुने कोरियाली भाषा परीक्षा दिन गत साउन १४ गते सूचना निकालेर आवेदन मागेको थियो।

सन् २०२३ का लागि खोलिएको कोरियाली जहाज कम्पनीको ‘सिप बिल्डिङ’का लागि ३५ हजार ७०८ जनाले आवेदन दिएका दिए। त्यससम्बन्धी भाषा तथा सीप परीक्षामा तीन हजार ९८९ जना उत्तीर्ण भए। पुस २ गते उत्पादन क्षेत्रमा खुलाइएको आवेदनमा एक लाख ४३ हजार ८१२ को आवेदन परेको छ।

पानीजहाज बनाउने कम्पनीका लागि आवेदन दिएका युवाले अन्य क्षेत्रका लागि परीक्षा दिन नमिल्ने गरी ईपीएस कार्यालयले साउन १९ मा अर्को सूचना निकालेको थियो। त्यसमा पानीजहाज कम्पनीका लागि परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएकाहरूले उत्पादनमूलक तथा कृषि क्षेत्रका लागि हुने परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने शर्त राखिएपछि उनीहरूले आन्दोलन गर्न थालेका थिए। शाखाको यही निर्णयपछि सिप बिल्डिङ सम्बन्धी परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाले उत्पादन क्षेत्रमा आवेदन दिन पाएनन्। 

ईपीएस शाखाको यो निर्णयविरुद्ध सुरज पाठकसहित १८ जनाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे। अदालतले त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै आवेदन फारम भर्न दिन र परीक्षाका सबै प्रक्रियामा सहभागी गराउन पुस ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। 

यो आदेशपछि ईपीएस शाखाले रिट निवेदन दिनेहरूलाई मात्र परीक्षामा सामेल गराउने निर्णय गर्‍यो। उक्त निर्णयविरुद्ध अन्य परीक्षार्थी आन्दोलनमा उत्रिए। अदालतको आदेशको ईपीएस शाखाले अपव्याख्या गरेको कोरियाली भाषा परीक्षामा सामेल परीक्षार्थी विष्णु भट्टले बताए।

“रिट हालेकाहरूलाई मात्र फर्म भर्न दिने र अन्यलाई नदिने भनेपछि हामी सबै आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ,” उनले भने, “आज बालकुमारीमा यो घटना हुने थिएन, ईपीएस शाखाकै कमजोरीले यस्तो घटना निम्तियो।” 

आन्दोलन भइरहँदा केही परीक्षार्थी पुनः रिट लिएर उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालत पाटनले शुक्रबार उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सिप बिल्डिङमा आवेदन दिएका सबैलाई उत्पादन तथा कृषितर्फको परीक्षामा सामेल गराउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले सबैलाई आवेदन फारम भर्न दिन र परीक्षा प्रक्रियामा सहभागी गराउन आदेश दिएको निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए। 

तर्कबहादुर पालसमेतको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले भनेको छ, “मंसिर २५ मा ईपीएस कोरिया शाखाले निकालेको विज्ञप्ति विवादका सम्बन्धमा निकायहरूसँग छलफल चलिरहेको र निष्कर्ष आउनासाथ सूचना प्रकाशित गरिने छ भने पनि विवाद समाधानको प्रयास नगरेको देखिएको छ। निवेदकहरूलगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई मंसिर १९ को सूचना बमोजिम पुस २ बाट खुला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनू र परीक्षा आवेदन फारम भर्न दिनू, दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।”

अघिल्लो अन्तरिम आदेश आएपछि ईपीएस शाखाले त्यसको अपव्याख्या गरेकै कारण शुक्रबार अदालतले थप प्रष्ट आदेश दिनुपरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए। रिटमा निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका उनले अघिल्लो पटकको अन्तरिम आदेशलाई ईपीएस कार्यालयले अपव्याख्या गरेकै कारण विद्यार्थी आन्दोलित भएको र बालकुमारीमा घटना भएको उल्लेख गरे। 

“अदालतको आदेशको काइते व्याख्या गर्ने काम भयो। मैले आजको बहसमा पनि यो कुरा उठाएँ। संविधानले नै समानताको हकको कुरा गरेको छ, तर यहाँ नहुने व्याख्या गर्ने काम भयो,” उनले भने, “ईपीएस शाखा कार्यालयले अदालतको आदेशअनुसार काम गरेको भए आज दुई युवाले ज्यान गुमाउने, मन्त्रीको गाडी जल्ने अवस्था आउने थिएन।”

वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको ईपीएस शाखाका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरे शाखाले अदालतको आदेशको गलत व्याख्या नगरेको दाबी गर्छन्। “हामीले अदालतको आदेश आइसकेपछि महान्यायाधिवक्तादेखि विभिन्न व्यक्तिसँग छलफल गरेका थियौँ,” उनले भने, “अन्तरिम आदेश मात्र आयो, फैसला आएको थिएन। हामीले रिट निवेदक बाहेकका परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षाको मौका दिन्नौँ पनि भनेका थिएनौँ। १८ जनाले पाउँदा तपाईंहरूले पनि पाउनुहुन्छ होला भनेकै थियौँ।” 

शुक्रबारको घटना दुःखद् भएको भन्दै उच्च अदालतको अर्को अन्तरिम आदेशसँगै सबैले सहभागी हुन पाउने गरी निर्णय गरिसकेको उनले बताए। “आजको घटना कसैले सोचेको थिएन। बुझाइ पनि फरक भयो। अदालतले गरेको आदेशअनुसार हामी गयौँ। परीक्षार्थीले पनि हामीलाई दिइएन भनेर बुझे,” घिमिरेले भने, “मुद्दाको अन्तिम फैसला आइसकेको भए केही हुन्थ्यो, त्यो नआउँदै घटना भयो।”

नेपाली कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सम्झौता (एमओयू) भई सन् २००७ जुलाई २६ अर्थात् २०६४ साउन ७ गतेबाट रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कार्यान्वयनमा आएको थियो। यस प्रणाालीमार्फत अहिलेसम्म ४० हजार नेपाली युवा कोरिया गइसकेका छन्। मासिक झन्डै दुई लाखका दरले कमाइरहेका उनीहरूको औसत बसाइ अवधि पाँच वर्ष हुने गरेको छ। 

सुरक्षा कमजोरी
शुक्रबार ग्वार्कोस्थित ईपीएस शाखा कार्यालयमा परीक्षार्थीले आन्दोलन गरिरहेको सूचना सुरक्षा निकायलाई पहिल्यै थियो। आन्दोलनकै क्रममा बालकुमारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला चढेको सवारी साधन रोकेर प्रदर्शनकारीले आगजनी र तोडफोड गरे। मन्त्री ज्वालाले त्यो बाटो यात्रा नगरेको भए स्थिति तनावपूर्ण नहुने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। आन्दोलन भइरहेको जानकारी पाउँदापाउँदै पनि किन मन्त्रीको गाडी त्यो बाटो भएर लगियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, एआईजी थापा भने आगजनी र तोडफोड भए पनि प्रहरीले सिलसिलेबार बल प्रयोग गर्नुपरेको बताउँछन्। “आगजनी र तोडफोड भएपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्‍यो। गोली पनि चलेको हो,” उनले भने, “बल प्रयोग गर्ने क्रममा तीन जना घाइते भएका थिए। तीमध्ये दुईजनाको मृत्यु भएको हो।” 

परीक्षामा सामेल गराउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिरहेका परीक्षार्थी विष्णु भट्ट आफूहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएको बताउँछन्। “शुक्रबार पनि शान्तिपूर्ण रूपमै धर्ना दिने कार्यक्रम थियो, कसैको गाडीमा आगजनी गर्ने उद्देश्य थिएन। यसमा घुसपैठ भएको हो,” उनले भने, “शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा सरकारले गोली हानेर हाम्रा साथीहरूलाई मार्‍यो।”

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी शुक्रबारको घटना सुरक्षा कमजोरीकै कारण भएको बताउँछन्। “सुरक्षा कमजोरी देखिन्छ। मन्त्रीको गाडीमा सेना र प्रहरीका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) हुन्छन्। त्यहाँ आन्दोलन भइरहेको भन्ने पनि जानकारी हुन्छ नै,” उनले भने, “यो सबै जानकारी हुँदाहुँदै त्यो बाटो नजानुपर्ने हो। जान खोजे सुरक्षाकर्मीले डाइभर्ट गर्नुपर्ने हो। यो सुरक्षा चुक नै हो।” 

गृह मन्त्रालयले शुक्रबारको घटनाबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डीआईजी लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक वासु सिग्देल सदस्य रहने गरी समिति बनाइएको हो। समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ।    

शुक्रबार बालकुमारीमा भएको सरकारी गाडी आगजनी र तोडफोडको घटनामा संलग्न भएको आशंकामा ७३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको ललितपुर प्रहरीले जनाएको छ। 


सम्बन्धित सामग्री