काठमाडौँ– यो वर्ष दशैँ–तिहार दुवै चाड कात्तिकमै परेको थियो। यही महिना ४३ हजारभन्दा धेरै नेपाली कामको खोजीमा बिदेसिए। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कात्तिकमा ४३ हजार ६२२ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

धन कमाउन परदेसिनेहरूलाई न परिवारको मायाले छेक्छ न चाडपर्वले। नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको २०० वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ। सुगौली सन्धिपछि १८७२ सालमा तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यले भारतमा गोर्खा पल्टन स्थापना गरेको थियो। वैदेशिक रोजगारीको औपचारिक शुरूआत त्यहीँबाट भएको मानिन्छ।

२०३८ सालमा श्रम मन्त्रालयको स्थापना भएपश्चात भने सेनाबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीको लागि जान बाटो खुलेको हो। पछि २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भएसँगै विधिवतरूपमा मलेसिया, खाडी मुलुकहरूलगायत देशमा नेपालीहरू जाने क्रम बढेको देखिन्छ। तर भारत र बेलायतबाहेकका अन्य देशमा रोजगारीको लागि जाने क्रम २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि मात्रै बढेको श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्।

“सन् १९९० को दशकमा आएको विश्वव्यापीकरण र खुला बजार नीति तथा नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन, माओवादी सशस्त्र आन्दोलनका कारण विभिन्न देशमा रोजगारीमा जाने क्रम बढ्यो,” उनी भन्छन्, “सन् २००० (२०५७ साल)मा जिल्लाबाटै राहदानी वितरण गर्न थालेपछि त झन् वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ।”

अहिले नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर विश्वका झन्डै १५० देशमा जाने गरेका छन्। संस्थागत रूपमा अर्थात्, म्यानपावर कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जान १११ देशलाई खुला गरिएको छ।

आधा करोडभन्दा धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा
प्रत्येक वर्ष नेपालको श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने श्रम शक्तिमध्ये अधिकांश रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारी ताक्ने गरेका छन्। विगत १५ वर्षमा झन्डै ६० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७९/८० सम्म ५७ लाख ७२ हजार १६० जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन्। जसमध्ये तीन लाख ५८ हजार ३७६ महिला छन्।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७०/७१ सम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या प्रत्येक वर्ष क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको थियो। त्यसपछि ६ वर्ष यो संख्यामा थोरै कमी आएको थियो। तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पछि पुनः बढ्दै गएको छ।

२०७९/८० मा सात लाख ७१ हजार ३२७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। तीमध्ये ७२ हजार १३४ महिला थिए। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा दुई लाख ६ हजार ३१६ जना वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन्।

ज्यान फालेर रेमिट्यान्स!
श्रमिकले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स)ले घर चलाउन मात्र नभएर गरिबीमा रहेका परिवारहरूको आर्थिक जोखिम कम गर्न पनि सहयोग पुगेको छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो सहयोग पुगेको छ।

रेमिट्यान्सले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को एकचौँथाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ। रेमिट्यान्स भित्रिने दर बढिरहेको छ। नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स सन् २०२१ मा ८३२ अर्ब डलर थियो। सन् २०२२ मा १२.१ प्रतिशतले बढेर ९३३ अर्ब डलर पुगेको छ। विश्व बैंकले २०२३ अक्टोबरमा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २२.७५ प्रतिशत बराबर छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली समाजले महँगो सामाजिक मूल्य पनि चुकाउनु परिरहेको छ। विगत १५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा १२ हजार ७८४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यस्तै, दुई हजार ८७२ जना गम्भीर बिरामी तथा अंगभंग भएर फर्किएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक छ।

खाडीबाट युरोपतिर
नेपाली श्रमिकका रोजगार गन्तव्य बदलिँदै गएका छन्। मध्यपूर्वका देश र मलेसियामा सीमित नेपाली युुवाको वैदेशिक रोजगारी पछिल्लो समय युरोपतिर मोडिएको छ। चालुु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा युरोपका क्रोएसिया, माल्टा, रोमानिया र पोल्यान्ड जाने युुवाको संख्या १० हजार ६७८ रहेको छ। जबकि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रोजगारीका लागि क्रोएसिया, माल्टा र पोल्यान्ड जानेको संख्या साढे सात हजार थियो।

चालु आवभन्दा गत आवको चार महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या धेरै थियो। तर युरोप जानेको संख्या भने यो वर्ष धेरै छ। अधिकांश व्यक्तिगत रूपमा रोजगारीका लागि युरोप जान्छन्। युरोपका चार देशमा गएका श्रमिकको संख्या हेर्दा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत रूपमा जानेको संख्या उच्च छ।

नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि युरोपेली देश जान थालेसँगै उनीहरूको सुरक्षाको लागि श्रम मन्त्रालयले पनि युरोपेली देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्न थालेको छ। गत महिना मात्रै पहिलोपटक युरोपेली देश जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता भएको छ। यसअघि नेपालले बहराइन, कतार, यूएई, मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, जोर्डन, मौरिसस र इजरायलसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको थियो।

न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा र गुणस्तरीय जीवनयापनामा युरोपेली देशको मापदण्ड निकै उच्च भएकाले वैदेशिक रोजगारीका लागि त्यता केन्द्रित हुन खोजिएको मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोख्रेल बताउँछन्।

काम खोज्दै युद्धग्रस्त देशमा
गत असोज २० गते प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रबाट पसेर हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणमा त्यहाँ रहेका १० नेपालीको मृत्यु भयो। कृषिमा ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रममा उनीहरू इजरायल गएका थिए।

विश्वलाई नै त्रसित पार्ने गरी झन्डै दुई वर्षदेखि रुस–युक्रेन युद्ध चलिरहेको छ। विभिन्न प्रलोभनमा परेर नेपाली पनि उक्त युद्धमा भाग लिइरहेका छन्। अहिलेसम्म रुसी सेनामा भर्ती भएका ६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने, चार जना युक्रेनी सेनाको कब्जामा छन्।

यस्तै, २०७३ असार ६ गते अफगानिस्तानमा भएको आत्मघाती बम आक्रमणमा परेर रोजगारीका लागि त्यहाँ पुगेका १४ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए। २०६१ भदौ १६ गते इराकमा १२ जना नेपालीलाई गोली हानेर हत्या गरिएको थियो।

यी त चर्चामा आएका घटना मात्र हुन्। बर्सेनि हजारौँ नेपालीले गन्तव्य देशमा ज्यान गुमाउँछन्। गन्तव्य देशको अवस्था जस्तोसुकै होस्, रोजगारीका लागि जानु बाध्यात्मक पलायन भएको श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। “मरता क्या ना करता!” उनी भन्छन्, “देशमा रोजगारी छैन, राम्रो काम पाइने लोभमा युवाहरू जसरी, जहाँ जान पनि तयार छन्। आफू मरे पनि त्यसबापतको क्षतिपूर्तिले घरपरिवारलाई त सुख होला भन्नेसम्म सोच्ने गरेका छन्।”

‘भिजिट भिसा’मा जाँदा जोखिम
कतिपय नेपाली सरकारले जान प्रतिबन्ध लगाएका देश तथा काममा पनि अवैधानिक बाटो भएर गइरहेका छन्। सम्भावित जोखिमबारे थाहा पाउँदापाउँदै पनि भिजिट भिसाको सहारा लिएर या कागजात नै नक्कली बनाएर बिदेसिने गरेका छन्।

विगत तीन महिनामा भिजिट भिसामा विदेश जाने तयारी गरेकामध्ये १५०० जनाको कागजात अध्ययन गर्दा २४६ जनाले नक्कली बनाइएको पाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। खासगरी, नाता प्रमाणित तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली बनाउने गरिएको छ।

नक्कली कागजातका आधारमा विदेश पठाउने र विदेश पुगेपछि महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा लगाइने गरेको पाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मी बताउँछन्। यसरी जाने महिलाको शारीरिक शोषणसमेत हुने तथा पुरुषले तोकिएको काम नभई जोखिमपूर्ण काममा लगाइने गरेको उनको भनाइ छ। 

“केही समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। विभिन्न प्रलोभनमा पारी भिजिट भिसामा विदेश पठाउने र त्यहाँ घरेलु कामा लगाउने गरेको पाइयो। यो निकै डरलाग्दो स्वरूप देखिएको छ,” उनले भने।

यस्तै, वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता कविराज उप्रेती पनि भिजिट भिसामा गएर नेपालीहरू अलपत्र पर्ने घटना बढेको बताउँछन्। तर यसलाई नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

“आफ्ना देशका नागरिकलाई घुम्न नजाऊ भन्न मिलेन, त्यो नागरिकको अधिकार हो। तर काम गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्दा समस्या भयो,” उनी भन्छन्, “काम गर्न जाने हो भने श्रम स्वीकृति लिएर गए भैगो नि, त्यसो गर्दैनन्। भिजिटमा जान रमाउँछन्। जब समस्यामा परे, अलपत्र परे, अनि बल्ल सरकार गुहार्छन्।”

अदक्ष कामदार धेरै
सीप नसिकेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोकिएको छैन। ३५ प्रतिशत अदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका सात लाख ३१ हजार श्रमिकमध्ये दुई लाख दुई हजार जना अदक्ष कामदार रहेका छन्।

सीप नसिकेर विदेश जाँदा भनेको काम नपाइने, श्रमिकहरू समस्यामा पर्ने, ‘थ्री डी’ (डर्टी, डेन्जर र डिफिकल्ट) काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो नहोस् भन्नको लागि नेपाल सरकारले सीप सिकेर मात्र विदेश जान भनिरहेको छ। प्रस्थानपूर्व सीप तालिम दिनुपर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा समेत उल्लेख छ। तर यसको पूर्ण पालना हुन नसकेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले केही विषयमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजनामार्फत छोटो अवधिका तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर सबैले त्यसको उपयोग गर्ने गरेका छैनन्। सम्बन्धित देशको भाषा, चालचलन आदिबारे सामान्य जानकारी मिलोस् भनेर अभिमुखीकरण तालिम पनि दिइन्छ। यसमा श्रमिक स्वयं र सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि गम्भीरता नदेखाउँदा प्रभावकारी नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी बताउँछन्।

“सीप सिकेको प्रमाण साथमा देखिन्छ, तर कुन सीप सिकेको भन्ने केही छैन। सामान्य कुरा पनि आउँदैन। अभिमुखीकरण तालिमको अवस्था पनि यस्तै छ, त्यसैले विदेशमा दुःख पाउने गर्छन्,” उनी भन्छन्, “यसमा श्रमिक आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्छ। सम्बन्धित संस्थाहरू पनि राज्यप्रति संवेदनशील भइदिनुपर्छ।”

‘नेपालको कमाइले नपुगेपछि विदेश’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांशको भनाइ ‘नेपालको कमाइले पुगेन, त्यसैले विदेश जान लागेको’ भन्ने हुन्छ। नेपालमा अहिले श्रमिकले पाउने सरकारले तोकेको आधारभूत तलब भत्तासहित १७ हजार ३०० रुपैयाँ मात्रै छ । यसअघिको पारिश्रमिकमा १५.३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेर चालु आर्थिक वर्षमा यति बनाइएको हो।

नेपालीहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य देशमध्ये मलेसियामा न्यूननतम तलब १५ सय रिंगिट छ। त्यो भनेको करिब ४३ हजार रुपैयाँ हो। यस्तै, कतारले न्यूनतम तलब एक हजार रियाल अर्थात ३६ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। यदि, रोजगारदाताले खाने र बस्ने व्यवस्था नगरेको खण्डमा खाना भत्ताबापत ३०० र आवास भत्ताबापत ५०० रियाल श्रमिकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यूएई, साउदीमा पनि कम्तीमा ३५ हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् नेपालीले। युरोपेली देश जस्तै पोल्यान्ड, क्राेएसिया, रोमानियामा पनि कम्तीमा ६० हजारदेखि लाखाैँ रुपैयाँ तलब हुने गरेको छ। कोरिया र इजरायलको तलब अझै आकर्षक छ।

नेपालमा रोजगारीका अवसर कम हुनुका साथै तलब पनि न्यून रहेको कारण युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको श्रमविज्ञ गुरुङ बताउँछन्।

“महिनाभरि काम गरेर घरखर्च त चल्नुपर्‍यो नि। त्यो भइरहेको देखिँदैन,” उनी भन्छन्, “न देशमा पर्याप्त रोजगारी छ। ख्वै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको? एकपटक विदेशमा बसेर फर्केको युवालाई पनि देशमै केही गर्नको लागि वातावरण बनाउन सकेको छैन, अनि विदेश जाँदैनन् त?”

श्रमको सम्मान
वैदेशिक रोजगारीका दुःख र अप्ठ्यारा आफ्नै ठाउँमा छन्, तर समग्र वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने हो भने आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी)का अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की बताउँछन्। खाडीका देश तथा मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्थाबारे गरिएको अध्ययनअनुसार ८० प्रतिशत नेपालीको अवस्था राम्रै भएको र पाँच प्रतिशतलाई उद्धार नै गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।

“८० प्रतिशत नेपालीको अवस्था ठीक छ, उनीहरूले आफ्नो परिवार मात्र नभएर देशको अर्थतन्त्र पनि धानिरहेका छन्। १५ प्रतिशतलाई भने वैदेशिक रोजगारीको नकारात्मक असर परेको छ,” उनी भन्छन्, “बाँकी ५ प्रतिशत निकै समस्यामा पर्ने गरेका छन्। त्यस्तालाई उद्धार र सहयोग गर्नुपरेको अवस्था छ।”

अझै पनि गन्तव्य देशमा कतिपय नेपाली श्रमिकहरूलाई भनेजति तलब तथा सेवासुविधा नमिलेको, श्रम अधिकारबाट बन्चित भइरहेका आदि समस्या छन्। यी समस्यालाई समाधान गर्दै नेपाली श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकमा सम्मानित ढंगले बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्नमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पीएनसीसी अध्यक्ष कार्की भन्छन्, “नेपालीहरूले श्रमको सम्मान अझै प्राप्त गर्न सकेको छैन। विभिन्न फोरममा गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।”