काठमाडौँ– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा छाडन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले बिहीबार भएको सुनुवाइपछि खाणलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता तिर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए।
मंसिर १५ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेबीच राय बाझिँदा खाणबारे निर्णय हुन सकेको थिएन। संयुक्त इजलासका न्यायाधीश खरेलले उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने राय दिएका थिए भने अर्का न्यायाधीश पाण्डेले ३० लाख धरौटीमा छाड्नुपर्ने ठहर गरेका थिए। सोही कारण निर्णयका लागि बिहीबार तेस्रा न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकी सुनुवाइ भएको थियो।
मुद्दाको सुनुवाइपछि यसअघि न्यायाधीश पाण्डेले दिएको रायमा न्यायाधीश कोइराला सहमत भएकाले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश सदर भएको हो। अब ३० लाख धरौटी बुझाएमा खाण रिहा हुनेछन्।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित नौ जनालाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशलाईमंसिर १५ गते सदर गरेको थियो। योसँगै गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङ्टावा शेर्पा मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामै छन्।
उनीहरूका हकमा थुनामै राख्ने गरी भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको असार १ गतेको आदेश मिलेकै देखिएकोले परिवर्तन गर्नु नपर्ने आदेश थियो। अदालतले नरेन्द्र केसीलाई १० लाख, हरिभक्त महर्जन १५ लाख रुपैयाँ, शमशेर मियाँलाई १० लाख रुपैयाँ, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख रुपैयाँ, टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख रुपैयाँ र रामशरण केसीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
यस्तै, मुद्दाका अभियुक्तहरू लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छोड्न अदालतले आदेश दिएको थियो। सोही दिनको सुनुवाइमा खाणको सम्बन्धमा राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाशीशकहाँ पेस गर्ने गरी फैसला भएको थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जेठ १० गते ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उनीहरूले किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोहीअनुसार सजायको माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो। मुद्दामा २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो र सोहीबमोजिम जरिबानासमेत माग गरिएको थियो।
उक्त मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको एकल इजलासले गत असार १ गते पूर्वमन्त्रीहरू रायमाझी र खाणका साथै सचिव पाण्डे, राई, भुटानी शरणार्थी नेता रिजाललगायत २० जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशबाट उनीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उनीहरूले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।