Tuesday, May 21, 2024

-->

लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे धारणा लिने

समितिले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा भएका कामको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाइ सम्बन्धमा सरकारको धारणा ४८ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।

लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे धारणा लिने

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे सरकारको धारणा लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बैठकमा बोलाउने भएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसहित समसामयिक विषयमा जानकारी लिन आगामी कुनै बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई बोलाउने निर्णय गरेको हो।

“प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीअन्तर्गतको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयरको खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा सरकारको थप धारणा र अन्य महत्त्वपूर्ण समसामयिक विषय बुझ्न समितिको आगामी कुनै बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्ने,” ऋषिकेश पोखरेल समितिका निर्णय सुनाउँदै भने।

त्यस्तै, समितिले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री कारोबारसम्बन्धी कार्यलाई रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ। एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कारोबार संशयपूर्ण, अपारदर्शी र अवास्तविक रहेको ठहर गर्दै खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कारोबार विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुन्जेलसम्म रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

“एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकोले अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुन्जेल अवधिभरका लागि यस शेयर खरिद–बिक्री कारोबारसम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न (रोक्न) तथा यस विषयमा वास्तविकता तथा यथार्थता पहिचान गर्नका लागि ३० दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न, गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ,” सभापति पोखरेलले भने। 

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा भएका कामहरूको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाइ सम्बन्धमा सरकारको धारणा ४८ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन गरिएको छ। 

बैठकले यस प्रकारका विषयहरूसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरूमा रहेका छिद्रहरूको उपयोग गरी हुनसक्ने चलखेल रोक्न तथा लगानीकर्ताहरूको सुरक्षा र देशले पाउने लाभ सुनिश्चित हुने गरी र आगामी दिनमा दुबिधा नहुने गरी स्पष्ट खाकासहित दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।  संसद्को आगामी अधिवेशनको प्रारम्भसम्ममा संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ।


सम्बन्धित सामग्री