काठमाडौँ– दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत शेयरको खरिद बिक्री प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले चार बुँदे निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले खरिद प्रक्रियासँग जोडिएका सवालहरू समाधान नहुँदासम्म एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, निश्चित समय दिएर सरकारलाई यससम्बन्धी धारणा सार्वजनिक गर्न लगाउने, न्यायिक आयोग बनाएर वा कुनै संयन्त्रमार्फत यसको अनिवार्य समाधान के हो भन्ने कुराको निर्क्याैल गर्ने र कानूनमा भएको कमजोरी सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याउने समितिले निर्णय गरेको छ। यस्तै, यस्ता गम्भीर प्रकृतिका विषयमा कानून र निर्देशन किन भइरहेको छैन भनेर प्रधानमन्त्रीसमेतलाई बोलाएर गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने पनि समितिले निर्णय गरेको छ।
मलेसियाली टेलिकम कम्पनी आजियाटाले एनसेल आजिआटा लिमिटेडमा भएको उसको शेयर स्वामित्व स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको अवास्तविक, अपारदर्शी र अविश्वसनीय देखिएको भन्दै यस सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने समितिले ठहर गरेको छ। यस्तै एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने भनिएका स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडका सन्चालक गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्य र उनका भाइ सचिन आचार्यको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न समितिका सदस्यहरूले प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यस्तै आजियाटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विवेक सुदले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा वैदेशिक लगानीको लागि वातावरण नरहेको भनाइप्रति पनि समितिका सदस्यहरूले गम्भीरतापूर्वक आवाज उठाए। समितिमा उठेका विषयहरूलाई वास्तविकता तथा यथार्थता पहिचान गर्नका लागि ३० दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न गराउन समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।