काठमाडौँ– आफ्नो खेतबारीमा आएर बालीमा क्षति पुर्याउने बँदेललाई बिनाअनुमति मार्न पाइने गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि किसानहरू उत्साहित भएका छन्। यस्तो सुविधाले बँदेलबाट बालिनाली जोगाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ।
सरकारले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर निजी खेतबारीमा आउने जंगली बँदेललाई एक वर्षका लागि 'कृषि हानिकारक वन्यजन्तु' घोषणा गरेको थियो। सरकारको यो घोषणा स्वागतयोग्य भएको कुुसादेवी पनौती नगरपालिका–२, काभ्रेका किसान विष्णुबहादुर तामाङले बताए। उनले भने, “बँदेलले अन्नबाली सखाप पारेर हैरान बनाएको थियो। त्यही कारण धेरैले यहाँ खेतबारी नै बाँझो राखेका छन्। सरकारले बँदेल मार्न दिने भएछ, एकदम राम्रो भयो।”
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा बँदेल मार्दा सरकारी निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ। यो विषय झन्झटिलो लागे पनि समग्रमा सरकारको निर्णय किसानको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ। “सबै ठाउँमा जानकारी दिन हामी तयार छौँ। पर्यो भने बँदेल मार्यौँ भनेर मन्त्रालयमा पनि भनौँला,” उनले उत्साही हुँदै थपे।
केही दिनअघि उकालोले पनौती नगरपालिका–२ का किसानलाई बँदेलले दिएको हैरानीबारे रिपोर्टिङ गरेको थियो। बँदेलले दुःख दिएपछि आफूहरूले बाली लगाउन छाडेको त्यहाँका अधिकांश किसानहरूले बताएका थिए।
यो पनि – तारजाली नै तोडेर बँदेलले बाली सखाप, किसानले बाँझो छाड्न थाले खेतबारी (भिडियोसहित)
पनौती नगरपालिका–२ कै अर्का किसान श्रीकृष्ण अधिकारीले पनि सरकारको निर्णयले आफूहरूलाई खुशी बनाएको बताए। उनले भने, “हामीलाई बँदेलले सताएको थियो, बालिनाली सखाप पारेको थियो। अब त बारीमा २/४ बोरा अन्नबाली बचाउन सकिएला कि!”
राजपत्रमा जारी सूचनामा बँदेल मार्न, धपाउन, लखेट्न वा पक्रनका निम्ति शर्तहरू तोकिएका छन्। किसानले बँदेल समाते भने त्यसलाई सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष वा सम्बन्धित वन कार्यालयमा बुझाएर त्यसको सूचना वडा कार्यालयमा दिनुपर्ने छ।
बाली खान आएका बेला लखेट्ने वा धपाउने क्रममा बँदेलको मृत्यु भएमा त्यस्तो बँदेललाई सम्बन्धित वडाको एकजना प्रतिनिधिसहित कम्तीमा पाँच जना स्थानीय व्यक्तिको रोहवरमा मुचुल्का खडा गरी जमिनमा गाड्नुपर्नेछ। बँदेलको उपयोग गर्ने हो भने त्यसको तौलको आधारमा पञ्चकृत मूल्य तोकी उक्त रकम राजस्वमा दाखिल गरेर स्थानीय तहको समबन्धित वडाभित्र (व्यापारिक प्रयोजनबाहेक) उपयोग गर्न पाइने र त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकुञ्ज, आरक्ष वा वन कार्यालयलाई समेत दिनुपर्ने छ।
जगंली बँदेल मारिएको जानकारी पाएका कार्यालयहरूले त्यसको विवरण प्रत्येक महिना वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग तथा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेश वन निर्देशनालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा छ। निजी जग्गामा बाली खान आएको बाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा जंगली बँदेललाई धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न भने पाइने छैन।