काठमाडौँ– मुलुकको संघीय राजधानी, काठमाडौँ उपत्यकामा पैदा हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल गर्न आइतबार गृह मन्त्रालयमा आकस्मिक बैठक बसेको थियो। गृहसचिव दिनेश भट्टराईले बोलाएको बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुख र उपत्यकामा कार्यरत वरिष्ठ अधिकारीहरूसहित तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत सहभागी थिए। विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले ‘गणतन्त्र फालेर राजतन्त्र ल्याउने’ घोषणासहित गर्न लागेको बिहीबार (मंसिर ७) को काठमाडौँकेन्द्रित प्रदर्शनलाई लिएर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आवश्यक प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएपछि गृहसचिवले यो बैठक डाकेका थिए।
त्यही बैठकको निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले भोलिपल्ट, सोमबार नै एक महिनासम्मका लागि काठमाडौँको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको सडकलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको सूचना जारी गर्यो। प्रसाईंले अराजकता बढाउने अभिव्यक्ति दिएर गर्न लागेको प्रदर्शन र त्यसको प्रतिवाद गर्ने नाममा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको भ्रातृसंस्था युवा संघले सोही दिन गर्न लागेको प्रदर्शनलक्षित यो सूचना गृह मन्त्रालयबाट मात्र आएको थिएन। किनभने गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर यसबारे छलफल गरेका थिए। त्यसअघि दाहालले नै अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध ‘प्रतिगामीहरू सलबलाउन थालेको’ भन्दै कात्तिक २१ गते सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक राखेका थिए।
देश जाजरकोट भूकम्पको पीडामा रहेका बेला बोलाइएको सर्वदलीय बैठक सकिएपछि धेरैजसो नेताहरू बैठकको उद्देश्यबारे नबोली बाहिरिएका थिए। तर अरू बेला पत्रकारका प्रश्नमा रुचि नराख्ने प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसदिन बैठक सकिएलगत्तै आफैँ पत्रकारमाझ पुगेर ‘शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दलहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको’ बताएका थिए।
त्यही बैठक जहाँ सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘बहुसंख्यक हिन्दु रहेको देशको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता शब्द राखेर आफूहरूले त्रुटि गरेको’ बताएका थिए। बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीयताका कारण देशमा थप अराजकता बढेको टिप्पणी गरेका थिए।
“देउवाजीले यति धेरै हिन्दु रहेको देशको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता शब्द राखेर त्रुटि भएकाले सोच्ने समय आयो भन्नुभयो, ओलीजी संघीयताको दुरूपयोग भयो भन्दै कड्किनुभयो। प्रधानमन्त्रीले बैठकमा उहाँहरूको कुरामा त उति चासो दिनुभएन, बाहिर आएपछि चाहिँ व्यवस्थाविरुद्ध भइरहेका क्रियाकलापविरुद्ध एकजुट छौँ भन्ने सन्देश दिनुभयो,” बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन्।
देउवा र ओलीको समेत ‘मूड’ पढेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल मुख्यतः प्रसाईंलाई नै लक्षित गरेर टिकटक बन्द गर्ने र अदालतको यसअघिको आदेशसमेत अवमूल्यन हुने गरी निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ। प्रसाईंले गर्न लागेको प्रदर्शनबाट मुलुकका प्रमुख कार्यकारी नै यति भयभीत किन बने? त्यसलाई सघाउन सत्ता र विपक्षका प्रमुख दलहरू नै किन अघि सरे?
प्रधानमन्त्री दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल ‘राजावादीको आन्दोलनबाट सरकार नडराएको’ दाबी गर्छन्। “आफ्ना माग राखेर जो सुकैले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउँछ, त्यसलाई सरकारले रोक्दैन,” गजुरेल भन्छन्, “तर आन्दोलन अराजक हुनु भएन। आन्दोलनका कारण कुनै दुर्घटना ननिम्तियोस् भनेर सरकार सचेत भएको हो।”
घोषणा राजतन्त्र फर्काउने, निशाना ओलीतिर सोझिँदै
माओवादी हुँदै नेकपा र त्यसपछि एमालेमा पुगेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं एमाले अध्यक्ष ओलीकै आडभरोसा मिलेर एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए। तर त्यसबीचमा ओलीसँगै उनको सम्बन्ध बिग्रन थाल्यो। एमालेले उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्यो। त्यहीँबाट उनले ‘बैंकरहरूलाई मोसो दल्ने’देखि अमुक समुदायका व्यवसायीहरूलाई मानमर्दन गर्ने अराजक क्रियाकलाप शुरू गरे।
यसबीचमा उनी ‘प्रखर राजावादी’ बनेर देखापरे। ‘गणतन्त्र फाल्ने र राजतन्त्र फर्काउने’ अभियान थाल्ने घोषणा गर्न थाले। त्यसका लागि उनले बैंकका ऋणीहरूलाई एकत्रित गर्न शुरू गरे। जतिखेर प्रसाईंको यस्तो ‘अभियान’ले मंसिर ७ गतेको मिति तय गर्यो, त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री दाहालले पनि ‘व्यवस्थामाथि, गणतन्त्रमाथि थ्रेट आइलागेको’ भनेर बोल्न थाले। यो आफैँमा अनौठो संयोग थियो।
कतिपयले यसमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका पनि सन्देहास्पद रहेको बताउने गर्छन्। किनभने आफूमाथि वा आफ्नो सत्तामाथि कुनै संकट आइलाग्दा दाहाल त्यसलाई देशको वा व्यवस्थाको संकट हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न सिपालु मानिन्छन्। केही समयअघि कांग्रेससँग गठबन्धनमा खटपट हुँदा उनले ‘अस्थिरता निम्त्याउने षडयन्त्र भएको’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “व्यवस्थामाथि कुनै संकट पैदा भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि चाहिँ संकट देख्नुभएको छ। हाम्रै पार्टीका र एमालेका नेताहरूलाई पनि सायद त्यस्तो लागेको हो कि!”
प्रसाईंको भनाइले पनि यस्तो आशंकामा बल पुर्याउँछ।
प्रसाईंले मंसिर ७ गते काठमाडौँमा दुई लाख मानिस उतार्ने दाबी गर्दै त्यसको तयारी गरेपछि सरकार तर्सिएको बताए। झापामा रहेका प्रसाईंले टेलिफोनमा भने, “हामी ठूला पार्टीका नेताहरूबाट ठगिएका, लुटिएका, शोषणमा परेका देशभरिका लाखौँ जनतालाई काठमाडौँ उतार्दै छौँ। हाम्रो आन्दोलनले नेपालमा काम गर्ने वातावरण नबनेपछि विदेश पलायन हुन बाध्य भएका नेपालीहरूको पनि साथ पाउने छ।” उनले आन्दोलनबाट ‘गणतन्त्र ढाल्ने, राजतन्त्र ल्याउने’ दाबी गर्दै भने, “राजा को हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर राजतन्त्र फर्किएपछि यो देश बन्छ।”
सतहमा राजतन्त्र फर्काउने माग देखाएर प्रदर्शनको तयारी गरेका प्रसाईंको निशाना भने मुख्यतः प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष ओलीतिर सोझिएको देखिन्छ। उनका अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री दाहालप्रति भने नरमपन भेटिन्छ।
“एमाले सरकारको विपक्षी दल हो कि दुर्गा प्रसाईंको? ७० वर्ष पुरानो पार्टी मसँग लड्न तयार भएबाट पनि दुर्गा प्रसाईं कति शक्तिशाली रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। यही दुर्गा प्रसाईंकै कारण टिकटक बन्द भयो, सातबुँदे सम्झौता गर्नेहरू एक ठाउँ आए,” उनले भने।
दाहालप्रति सहानुभूति र ओलीप्रति आक्रोश देखाउँदै प्रसाईंले भने, “प्रचण्डज्यूको अनुहार हेर्नुभयो भने निराश छ। गणतन्त्र भारी भयो कि भन्ने छ। म उहाँलाई के सुझाव के दिन्छु भने प्रचण्ड राजनीतिक रूपमा केपी ओलीभन्दा बेइमान होइनन्। प्रचण्ड राजनीतिक बेइमानी गर्न नसक्ने मान्छे हुन्, केपी ओली जे पनि गर्ने मान्छे हुन्। प्रचण्डले गणतन्त्रको विरूपा त रोपे, तर त्यसमा गन्हाउने फूल फुल्यो।”
प्रसाईं कुनै बेला आफूलाई ‘सच्चा माओवादी कार्यकर्ता’ बताउँथे। चिकित्सा शिक्षा सुधारका निम्ति सत्याग्रह गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीको मेडिकल कलेजलाई जथाभाबी सम्बन्धन दिन नहुने अडानले उनलाई अप्ठेरो पार्यो। प्रसाईंको लगानी रहेको झापास्थित प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाएपछि त्यसकै निम्ति उनी राजनीतिक पहुँच बढाउन केन्द्रित भए। माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग उनको सम्बन्ध त्यसकै निम्ति बाक्लिएको थियो।
दाहालसँग उनी नजिक पनि यति भए कि तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता गराउने सूत्रधारकै रूपमा आफूलाई उभ्याए। एमाले–माओवादी एकताअघि प्रसाईंको भक्तपुरस्थित घरमा ओली–दाहालबीच भएको लन्च बैठक ‘मार्सी’ नामले चर्चित छ।
तर जे गरे पनि उनको मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाएन। माओवादी र एमालेबीचको एकताबाट जन्मिएको नेकपा विघटन भएर साबिककै एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि प्रसाईं, दाहाललाई छाडेर ओलीको पक्षमा अर्थात् एमालेमा लागे। तर ओलीको साथ लाग्दा पनि उनको कलेजलाई सम्बन्धन मिलेन। त्यसबाट मोहभंग भएका प्रसाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई झापा लिएर अभिनन्दन गराए। अनि आफैँ संयोजक बनेर ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियान’ शुरू गरे। पार्टी नीतिविपरीत यस्तो काम गरेको भन्दै ओलीले उनलाई एमालेबाट कारबाही गरे।
त्यसपछि उनी ओलीविरुद्ध खनिन थाले। कम्बोडियाको एक टेलिकम कम्पनीमा ओलीको लगानी रहेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। त्यसपछि ऋणमा डुबेका साना व्यवसायी, बेरोजगार युवा, विदेश पलायन हुन बाध्य बनेकाहरूको पीडालाई अगाडि सारेर उनले ‘अहिलेको व्यवस्था नै फाल्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिन थाले। सामाजिक सञ्जाल, त्यसमा पनि खासगरी टिकटकमा उनका यस्ता ‘भडकाउपूर्ण’ अभिव्यक्ति खुबै फैलाइए।
प्रसाईंको समूहले मंसिर ७ गते काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेपछि ओलीले पनि त्यसको प्रतिवादमा एमालेको भ्रातृसंगठन युवा संघलाई उतार्ने निर्णय गरे। संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबे भए पनि प्रदर्शनको नेतृत्व ओलीले आफूनिकट एमाले नेता महेश बस्नेतलाई दिएका छन्। यसले ओली र प्रसाईंको सम्बन्धलाई थप तिक्ततापूर्ण बनाएको छ र उनीहरू दुबैका अभिव्यक्तिमा एकअर्काको उछितो काढ्न थालिएको छ।
एमालेनिकट युवा संघ र प्रसाईंको समूहबीच हुनसक्ने सम्भावित मुठभेडलाई कारण देखाएर सरकारले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको ठाउँलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरे पनि अब त्यहाँ उनीहरूका प्रदर्शन हुने छैनन्। युवा संघले तीनकुने क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ भने प्रसाईंले बल्खु चोक रोजेका छन्।
प्रसाईंलाई कसको साथ, कसको आड
मंसिर ७ गते काठमाडौँमा हुने प्रदर्शनमा आफूहरूलाई परम्परागत राजावादी दलहरू र राजतन्त्रको पक्षमा रहेका सबैको साथ रहने दाबी प्रसाईंले गरे। तर अवस्थाचाहिँ उनले दाबी गरे जस्तो देखिन्न। राजावादी भनेर चिनिने कुनै पार्टी सडकमा पुगेर प्रसाईंको प्रदर्शनलाई सघाउने निर्णयमा पुगेका छैनन्।
कारण नेतृत्व कसको भन्ने प्रश्न बनेको छ। प्रतिनिधिसभामा १४ सदस्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले यसबीचमा मुद्दा एउटै भएकाले प्रसाईंलाई आफ्नो पार्टीमा आउन र मंसिर ७ गतेको प्रदर्शनको नेतृत्व पनि आफूलाई दिन आग्रह गरेका थिए। तर प्रसाईंले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि आन्दोलनमा आफूहरूको नैतिक समर्थन मात्र रहने राप्रपाका एक नेता बताउँछन्। त्यसयता लिङ्देनले प्रसाईंलाई ‘ठगी धन्दा जोगाउने हर्कत गरिरहेको’ अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सडकमा गएर प्रसाईं समूहको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने निर्णय पार्टीले नगरेको बताए। तर राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा सडकमा उत्रिन लागेको समूहलाई नैतिक समर्थन भने रहने उल्लेख गरे।
“हामी संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल हौँ, दलले गर्ने आन्दोलनका आफ्नै तौरतरिका र नियम हुन्छन्,” श्रेष्ठले भने, “तर हामीले उठाइरहेका मुद्दा बोकेर सडकमा आउनेलाई नैतिक समर्थन रहन्छ। हाम्रा नेता र कार्यकर्ता स्वेच्छाले प्रदर्शनमा जान पनि सक्नुहुन्छ।”
प्रसाईंलाई आफ्नो पार्टी प्रवेश गर्न राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि आग्रह गरेका थिए। तर आन्दोलनको कमान्डर हुन मन लागेको भन्दै प्रसाईंले त्यसलाई स्वीकार नगरेको उल्लेख गर्दै राप्रपा नेपालका एक नेताले भने, “यतिका समयदेखि राजतन्त्रको पक्षमा राजनीति गर्नुभएका हाम्रो अध्यक्षले प्रसाईंको नेतृत्व स्विकार्ने कुरा भएन। उहाँलाई राम्रै पद दिउँला पनि भनेका थियौँ। उहाँमा नेता बन्ने ठूलो महत्त्वाकांक्षा देखिन्छ। तर यो भिडले उहाँलाई नेता बनाउँदैन।”
उनले मंसिर ७ गतेको प्रदर्शनमा सघाउनेबारे कुनै निर्णय नभएको बताए।
पुराना राजावादी नेता केशरबहादुर विष्ट संयोजक रहेको राष्ट्रिय शक्ति नेपालले पनि प्रसाईंको समूहलाई साथ दिने या नदिने भन्नेबारे केही निर्णय गरेको छैन। पञ्चायतदेखि बहुदलसम्म पटक–पटक मन्त्री बनेका विष्ट कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालका सहअध्यक्षसमेत बनेका थिए। थापासँग मतभेद बढेपछि प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको राप्रपा (प्रजातन्त्र)मा लागेका उनी लोहनीसँग पनि विवाद भएपछि ‘राष्ट्रिय शक्ति नेपाल’को संयोजक बनेका हुन्।
राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा आबद्ध पूर्वमन्त्री विराज विष्टलाई केही दिनअघि हामीले सोधेका थियौँ– दुर्गा प्रसाईंको अभियानलाई तपाईंहरूको साथ छ? “नागरिकको हैसियतमा उहाँले उठाएका कुरा जायज लाग्दासम्म हाम्रो समर्थन रहन्छ। तर उहाँ पनि नेताको फुली झिक्न तयार हुनुपर्छ। उहाँले पनि कानून, विधि र प्रक्रिया मान्नुपर्छ।”
प्रसाईंको समूह र राष्ट्रिय शक्ति नेपालबीच एकताकै निम्तिसमेत केही चरणमा छलफल भएको थियो। तर आफ्नो पक्षमा धेरै मानिस भएकाले आफूलाई नै अभियानको नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने अडान प्रसाईंले राखेपछि त्यो प्रयास सफल भएन।
प्रसाईंले आफ्नो आन्दोलनलाई एमाले नेता भीम रावल, संस्कृतविद् जगमान गुरुङदेखि अभिनेत्री मनिषा कोइरालासमेतको साथ रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
तर, रावलले सत्तामा जान मात्र संघीय प्रणाली ल्याएको हो भने त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर आफूले व्यक्तिगत रूपमा बोल्दै आएको बताए। “यो व्यवस्थामा भ्रष्टाचार, राष्ट्रहित विपरीतका कार्य, जनशक्ति विदेश पलायन, नदीनाला भारतलाई सुम्पने जस्ता काम धेरै भए। सत्तामा को जाने भन्ने खेल मात्र भए,” रावलले भने, “यस्तो हुनुभन्दा संघीयता खारेज गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। यस्तो मुद्दा अरूले उठाउँछन् भने पनि मेरो त्यसमा समर्थन रहन्छ।” तर राजतन्त्र ब्युँताउनेबारे आफूले कतै पनि नबोलेको उनले बताए।
प्रसाईंको अभियानबाट सबभन्दा धेरै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र उत्साहित भएको धेरैको आकलन छ। २०६५ सालमा नारायणहिटीबाट सहज बहिर्गमन रोजेपछि लामो समय मौन बसेका ज्ञानेन्द्रले पछिल्लो समय विभिन्न अवसरमा जारी गर्ने वक्तव्यमार्फत विद्यमान शासन व्यवस्थामा दलहरू भ्रष्ट हुँदै गएको, दलीय भागबन्डाले मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको, राष्ट्रियता धर्मराएको र नागरिकको जीवनस्तर खस्कँदै गएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्न थालेका थिए। पछिल्लो समय उनको यस्तो असन्तुष्टि ज्यादा प्रकट हुनथालेको छ। ‘नागरिक अभिनन्दन’ भनेर उनको दौडाहा पनि बढेको छ।
नागरिक अभिनन्दनका क्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह।
उनलाई मूलधारकै दलका नेताहरूले ‘पार्टी खोलेर चुनाव लड्न’ चुनौती दिए पनि ज्ञानेन्द्रमा न राजनीतिमा आउने न परम्परागत राजावादी दललाई खुलेर समर्थन गर्ने अग्रसरता देखिन्छ। आफूलाई राजावादी भनेर चिनाउनेहरू बेलाबखत निर्मल निवास पुगेर ज्ञानेन्द्रसँग भेटेका तस्वीर सार्वजनिक गर्ने र आफूलाई ‘खास राजावादी’ देखाउने प्रतिस्पर्धा भने चलिरहेको छ।
मंसिर ९ गते उनी ‘नागरिक अभिनन्दन’का लागि झापा जाने तयारीमा छन् र यो कार्यक्रम आफ्नै सक्रियतामा हुन लागेको प्रसाईंको दाबी छ। “मेरो राजासँग निकट सम्बन्ध छ। निकट सम्बन्ध नभए उहाँ पटक पटक मैले आयोजना गरेका कार्यक्रममा कसरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो?” उनले भने। राप्रपा उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नागरिक अभिनन्दनका लागि झापा जान लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा त्यसको प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र या उनका समर्थकले जति सक्रियता देखाए पनि मुलुकमा इतिहास बनेको राजतन्त्र ब्युँतिने सम्भावना नभएको बताउँछन्। “अबका केही दिन सडकमा यो व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूबाट पीडित मानिस निस्कँदै छन्। उनीहरू वर्तमान व्यवस्थाका कारण पीडित भएका होइनन्। व्यवस्थामा कुनै खराबी छैन,” पोखरेलले भने, “नेताहरूले यो व्यवस्थाको दुरूपयोग गर्नु भएन। त्यसो हुँदा पीडित जनता आफैँ सडकमा आउन छोड्छन्।”
कतिपयले प्रसाईं या अरू राजावादीको पछिल्लो अग्रसरतामा कुनै बाह्य शक्तिको हात रहेको पनि बताउने गर्छन्। पोखरेलले भने त्यसमा कुनै आधार नरहेको टिप्पणी गरे। “यसबीचमा जो सत्तामा रहे, उनीहरूको शैली र व्यवहारका कारण केही मानिसले राजतन्त्र चाहियो भनेका मात्रै हुन्। उनीहरूलाई विदेशी शक्तिले उचालेको भन्ने मलाई लाग्दैन,” उनले भने।