काठमाडौँ– कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटलाई केन्द्र बनाएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले करिब ३५ हजार परिवार घरबारविहीन बनेका छन्। भूकम्पबाट १७ हजारभन्दा धेरै घर पूर्णरूपमा भत्किएका छन् भने झन्डै त्यही हाराहारीमा घर बस्न नमिल्नेगरी क्षतिग्रस्त छन्। एक साता बित्दासम्म भूकम्पप्रभावितहरू ओत लाग्ने ठाउँ नपाएर खुला आकाशमुनि रात काटिरहेका छन्। 

सरकारले राहतलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषण गरे पनि सबै प्रभावितसम्म राहत पुग्न सकेको छैन। उद्धारको काम सकिए पनि उनीहरूको राहत र अस्थायी बसोबाससहितको पुनर्स्थापनाको काम निकै सुस्त छ। दुई जिल्लामा भूकम्पबाट १५४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने जना ३७४ घाइते भएका थिए। भूकम्पपछिको उद्धार, राहत र प्रभावितलाई तत्काल सुरक्षित (अस्थायी) आश्रयस्थलमा लैजान ध्यान दिनुपर्ने समयमा त्यहाँ उच्चपदस्थहरूको (‘भीभीआईपी’ भ्रमणको) लर्को लाग्यो। घाइतेको उद्धारदेखि उपचार र तत्कालीन राहत वितरणमा खटिएकाहरूलाई ती भ्रमणले असहज बनाए। जनप्रतिनिधिहरूले नै ‘भीभीआईपी आतंक बन्द गर्न’ अपिल गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

भूकम्पका बेला ‘प्रकोप पर्यटन’को झल्को दिनेगरी भएको ‘भीभीआइपी’ भ्रमणले भूकम्पपछिको उद्धार र राहतको काम मात्र प्रभावित गरेन, राज्यकोषमा समेत अनावश्यक भार थोपरिएको छ।  

२५ लाखको भ्रमण
भूकम्पबाट देशमा संकट निम्तिएको बेला युरोप भ्रमणमा जान ठिक्क परेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल त्यो भ्रमण स्थगन गरेर भोलिपल्ट, सोमबार (कात्तिक २० गते) भूकम्पप्रभावित क्षेत्र (जाजरकोट र रूकुम) को अवलोकनमा गए। 

सहयोगी, सुरक्षाकर्मीसहितको दलबल लिएर उनी सोमबार हेलिकप्टरबाट जाजरकोट सदरमुकाम खलंगास्थित त्रिभुवन माविको मैदानमा उत्रिँदा मैदान छेउमा भूकम्पपीडितहरूले पालमा आश्रय लिएका थिए। हेलिकप्टरले उनीहरूको वासस्थान धुलाम्मे पार्‍यो। गाँस र बासका लागि हारगुहार मागिरहेका उनीहरूकै छेउबाट राष्ट्रपति करिब एक दर्जन गाडी अघिपछि लगाएर माथिल्लो थाप्ले र तल्लो थाप्ले ओहोरदोहोर गरे। राष्ट्रपति चढेको हेलिकप्टर अवतरण र उडान गर्न भूकम्पप्रभावितको आश्रयस्थललाई प्रयोग गरियो। “राष्ट्रपति नै आउने भएपछि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनैपर्‍यो। यो बेला अरू विषयमा ध्यान दिने कुरा भएन,” जाजरकोटमा खटिएका एक सुरक्षा अधिकारी भन्छन्। 

राष्ट्रपतिसँगै उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल प्रहरीका कर्णाली प्रदेश प्रमुख, डीआईजी भीम ढकालसहितका सुरक्षा अधिकारीहरूसमेत त्यहाँ पुगेका थिए। अरू सुरक्षाकर्मी त उद्धारका काम पनि रोकेर बिहानैदेखि सुरक्षार्थ तैनाथ भएका थिए। जाजरकोट पुगेपछि केही बेर त्यहाँ बसेका राष्ट्रपति त्यहाँबाट हेलिकप्टरमा रूकुम पश्चिम लागेका थिए। 
सोमबार बिहान राष्ट्रपति काठमाडौँबाट नेपाली सेनाको ‘कासा २३५ कल साइन’को जहाज चढेर सुर्खेत पुगेका थिए। यो नेपाली सेनाको ४० सिट क्षमता भएको ठूलो जहाज हो। राष्ट्रपति सुर्खेत जाँदा यो जहाजलाई ‘चार्टर्ड फ्लाइट’ बनाइएको थियो।

काठमाडौँबाट उडेपछि सुर्खेत विमानस्थलमा अवतरण हुन यो जहाजलाई एक घण्टा १० मिनेट लाग्छ। पछि उनी सुर्खेतबाट पनि यही जहाजमा काठमाडौँ फर्केका थिए। सुर्खेत पुगेपछि राष्ट्रपति पौडेल त्यहाँबाट सेनाको ‘एमआई १७’ हेलिकप्टरबाट जाजरकोट र रूकुमपश्चिम पुगेका थिए। 

यसरी राष्ट्रपतिको भूकम्पप्रभावित जाजरकोट र रूकुमको अवलोकन भ्रमणका लागि जहाज र हेलिकप्टरको भाडाबापत मात्र राज्यकोषबाट करिब २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको देखिन्छ। नेपाली सेनाका जहाज र हेलिकप्टरले लिने भाडादरका आधारमा काठमाडौँबाट सुर्खेत पुगेको जहाज र सुर्खेतबाट जाजरकोट र रूकुमपश्चिमसम्म पुगेर फर्केका हेलिकप्टरको खर्चको हिसाब हो यो। यो रकम नेपाली सेनाको वेबसाइटमा रहेको ‘चार्टर्ड फ्लाइट’को शुल्क र उडान अवधिलाई हेरेर निकालिएको हो।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा गएकाले यो भाडाबापतको रकम सरकारले बेहोर्छ। 

नेपाली सैनिक विमान चार्टर्ड उडान विकास समितिले २०८० साउन १ गतेदेखि लागु गरेको चार्टर्ड उडानको दररेट अनुसार राष्ट्रपतिले काठमाडौँबाट सुर्खेत जान र सुर्खेतबाट काठमाडौँ आउन प्रयोग गरेको जहाज ‘कासा २३५’ को उडान शुल्क प्रतिघण्टा ६ लाख ८५ हजार १० रुपैयाँ छ। यो जहाज काठमाडौँबाट उडेको १ घण्टा १० मिनेटमा सुर्खेतमा अवतरण भएको सुर्खेत विमानस्थलमा अभिलिखित विवरणले देखाउँछ। सुर्खेत विमानस्थलले त्यहाँबाट काठमाडौँ आउँदा पनि लगभग यति नै समय लाग्ने जानकारी दिएको छ।

जसअनुसार काठमाडौँदेखि सुर्खेत र सुर्खेतदेखि काठमाडौँसम्मको राष्ट्रपतिको उडानमा मात्र १३ लाख ७० हजार २० रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। सुर्खेत विमानस्थलमा यो जहाज करिब ४ घण्टा ‘होल्ड’ गरिएकाले थप २० हजार शुल्क लागेको छ। सेनाको चार्टर्ड दररेटमै दुई घण्टा भन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने भएमा थप विस्तारित भत्ता प्रतिघण्टा ५ हजार लाग्ने उल्लेख छ। 

राष्ट्रपति पौडेल सुर्खेत पुगेपछि त्यहाँबाट सेनाकै एमआई १७ हेलिकप्टरमा जाजरकोट र रूकुमपश्चिम पुगेका थिए। सुर्खेतबाट हेलिकप्टरमा जाजरकोट र रूकुमपश्चिम पुग्न समान २० मिनेट समय लाग्छ। त्यो हेलिकप्टर सुर्खेतबाट जाजरकोट, जाजरकोटबाट रूकुमपश्चिम र त्यहाँबाट सुर्खेतसम्म आउँदा १ घण्टा २० मिनेट जति उडान समय लागेको सुर्खेत विमानस्थलका एक अधिकारीले बताए। 

सेनाले एमआई १७ हेलिकप्टरको प्रतिघण्टा चार्टर्ड उडानको शुल्क ८ लाख १ हजार ९५ रुपैयाँ तोकेको छ। हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा उडान भएको समय र होल्ड गरिएको समयसमेत जोड्दा १० लाख ७८ हजार खर्च भएको देखिन्छ।  

काठमाडौँ फर्कने क्रममा राष्ट्रपतिले जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा उपचाररत घाइते वीरे पुनलाई आफू चढेको जहाजबाट काठमाडौँ ल्याएका थिए। सैनिक विमान सशुल्क उडान कार्यविधि २०७७ को दफा ५ ले सशुल्क उडान सञ्चालन प्रक्रिया अन्तर्गत सशुल्क भाडादरको भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। नेपाली सेनासँग अहिले कासा २३५, स्काइट्रक, आइल्यान्डर, पाइपर आर्चर, एमआई १७, इक्युरेल, लान्सर, अगस्टा, ध्रुव र बेलसहितका जहाज र हेलिकप्टर छन्। 

नेपाली सैनिक विमान चार्टर उडान विकास समितिले २०८० साउन १ गतेबाट लागु गरेको प्रतिघण्टा चार्टर्ड उडान दररेटअनुसार दररेट अनुसार एएलएच भनिन् ध्रुव हेलिकप्टरको एएलएचको ३ लाख ५० हजार ९१० रुपैयाँ, अगस्टाको ४ लाख १७ हजार ७३, इक्युरेलको २ लाख २४ हजार ५२०, बेलको २ लाख १८ हजार ६६५, स्काईट्रकको ३ लाख २९ हजार ४६६, ट्रेनर जहाजको ८८ हजार २ र कासा २३५ को ६ लाख ८५ हजार १० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। 

चार्टर्ड गर्ने निकायले दुई घण्टा भन्दा बढी समय जमिनमा कुर्नुपर्ने अवस्था आएमा थप विस्तारित भत्ता प्रतिघण्टा ५ हजार र रात बस्नुपर्ने भए खान, बस्न लाग्ने खर्चसमेत बेहोर्नुपर्ने भनिएको छ। नेपाल आयल निगम तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट इन्धन तथा प्राधिकरणको शुल्कमा थपघट भएमा सोहीअनुसार चार्टर्ड दरमा स्वतः समायोजन गरिने उल्लेख छ। 

भूकम्प, बाढी, पहिरो लगायतका विपद्का समयमा राहत तथा उद्धारको काम गृह मन्त्रालयमार्फत हुँदै आएको छ। उद्धारका समयमा नेपाली सेनाका जहाज र हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा सेनाले गृह मन्त्रालयबाट नै भुक्तानी लिने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयबाट पनि जहाज र हेलिकप्टरको रकम भुक्तानी लिने गरेको छ। 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई धेरैजसो उद्धारका काममा गृह मन्त्रालयबाट भुक्तानी हुने भए पनि कतिपय अवस्थामा रक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सेनाले सोझै भुक्तानी लिने गरेको बताउँछन्। “जसले काम लगायो उसैबाट लिने हो। सामान्यतया हामीले काम लगाउँछौँ, त्यसपछि सेनाले लेखेर पठाएको आधारमा हामीले भुक्तानी दिन्थ्यौँ,” उनले भने, “जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको हकमा रक्षा मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्रालय भएकाले सेनाले उतैबाट पनि काम गरेको हो।” 

ठूला विपत्तिमा प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र उडान गर्दा समस्या हुने भएकाले सोझै रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर सेनाले हेलिकप्टर उडाउने गरेको उनले बताए। अब उद्धारको काम सकिएकाले राहतका निम्ति हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने ठाउँमा गृह मन्त्रालयकै अनुरोधमा हेलिकप्टर उडान हुने भट्टराई बताउँछन्। 

जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा गएको भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धारका क्रममा हुने हेलिकप्टरको इन्धन खर्च नेपाल आयल निगमले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। तर भाडा रकम भने सेनाले सरकारबाट लिनेछ। सैनिक प्रवक्ता, सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारी जसले जहाज चार्टर्ड गरेको हुन्छ उसले नै भाडाको रकम तिर्ने गरेको बताउँछन्। “जुन जुन निकायबाट पत्राचार भएको हुन्छ, त्यसै अनुसार चार्टर्डको भाडादर सम्बन्धित निकायले नै दिने हो। कतिपय अवस्थामा निःशुल्क भनेर पनि आउँछ, त्यो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छ,” उनले भने, “भुक्तानी चाहिँ चार्टर्ड गर्ने निकायबाट नै हुने हो।”

भीभीआईपी र भीआईपीका ३० भन्दा धेरै उडान 
राष्ट्रपति पौडेलभन्दा अघि, शुक्रबार राति भूकम्प गएपछि शनिबार, कात्तिक १८ गते बिहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर जाजरकोट र रूकुम पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूसँगै केही स्वास्थ्यकर्मी र औषधीसमेत बोकेर गएका थिए। 

दिनभर सुर्खेत, जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा बिताएका दाहाल फर्किने बेला नेपालगन्ज विमानस्थलसम्म सेनाकै हेलिकप्टरमा फर्केका थिए। नेपालगन्जबाट काठमाडौँ भने उनी नियमित उडानबाट फर्किएका थिए। “प्रधानमन्त्रीले केही स्वास्थ्यकर्मी र औषधि आफूसँगै लिएर यो उद्धार उडान हो भनेर देखाउने चलाखी गर्नुभो, तर त्यो उडानको खर्च मुख्यतः प्रधानमन्त्रीकै लागि भएको हो,” एक उच्च सुरक्षा अधिकारी भन्छन्। 

भूकम्प गएको पर्सिपल्ट, कात्तिक १९ गते उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सेनाकै हेलिकप्टर लिएर दिनभर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा समय बिताएका थिए। उनी त्यसयता कर्णाली प्रदेशमै छन्। राष्ट्रपति जाँदा पनि खड्का उनीसँगै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए। 

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि कात्तिक १९ गते नै हेलिकप्टरमै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरे। कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले कात्तिक २१ गते सेनाको हेलिकप्टर लिएरै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा कात्तिक १८ गते, संघीय सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत कात्तिक १९ गते, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत कात्तिक १८ गते र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला कात्तिक १९ गते हेलिकप्टर चढेरै भूकम्प प्रभावित क्षेत्र पुगेका थिए। 

सुर्खेत विमानस्थल कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार सुर्खेतबाट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गत शनिबारदेखि शुक्रबारसम्म ३० पटक हेलिकप्टर उडान भएको छ। कात्तिक १८ गते ८ पटक, १९ गते ७ पटक, २० गते ३ पटक, २१ गते ६ पटक, २२ गते ३ पटक र २३ गते ३ पटक सैनिक हेलिकप्टर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उडेको विमानस्थलको अभिलेखले देखाउँछ।