काठमाडौँ– नेपालको अर्थतन्त्र अहिले मन्दीग्रस्त बनेको हो या सामान्य अवस्थामै छ? विशेषगरी ठूला व्यवसायीहरूले आर्थिक कारोबारमा उल्लेख्य कमी आएको दृष्टान्त पेश गर्दै अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको बताउने गरेका छन्। तर अर्थविद्हरूले वास्तविकता त्यस्तो नभएको बताएका छन्।
व्यवसायी र अर्थविद्ले औँल्याएका अलग अलग परिदृश्यहरूले यो बहसलाई दुईतर्फी बनाउन सघाइरहेका छन्। त्यसका लागि दुवै परिदृश्यका प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त हेरौँ।
दृष्टान्त १ः चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा पनि चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा आयात र निर्यात घटेर प्रतिबन्धित समयमाभन्दा पनि खुम्चियो। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षका साउन र भदौ महिनामा दुई खर्ब ५९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ हाराहारी मूल्यका सामान आयात भएको छ। जबकि अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा दुई खर्ब ७३ अर्ब ५९ करोडको आयात भएको थियो।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि सरकारले २०७९ वैशाख १३ गतेदेखि मदिरा, तास, मोबाइल लगायतका १० प्रकारका विलासिताका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भदौ १४ देखि ६ प्रकारका वस्तुको आयात खुला गर्दै बाँकी चार वस्तुमाथिको बन्देजलाई मंसिरसम्म निरन्तरता दिइएको थियो। त्यसको तुलनामा अहिले कुनै पनि वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नलाग्दा पनि शुरूका दुई महिनाको आयात १३ अर्ब ८४ करोड ९७ लाख रुपैयाँले घटेको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ।
दृष्टान्त २ः सवारीसाधनहरूको वृहत् प्रदर्शनी ‘नाडा अटो शो’ २०२३ गत भदौ २६ देखि ६ दिनसम्म काठमाडौँमा चल्यो। कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको असर लगायतका कारण चार वर्ष रोकिएर आयोजना भएको प्रदर्शनीको १५औँ संस्करणमा करिब २० अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनको प्रारम्भिक अनुमान छ।
नाडाका अनुसार प्रदर्शनी अवधिभर दुई हजारभन्दा बढी सवारी साधन बुकिङ भएको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा त्यसपछि पनि झन्डै ८०० सवारीको बुकिङ भएको एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन्। चार वर्ष अघिको संस्करणमा करिब चार अर्बको मात्र कारोबार भएकोमा अहिले त्यसको पाँच गुणाले वृद्धि भयो।
बहस र विश्लेषणका दुई पाटा
पछिल्लो समय व्यवसायीहरूले बजारमा माग घटेको र आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका कारण मन्दीग्रस्त अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ गएको बताउँदै आएका छन्।
मागमा आएको कमीले नै अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दीलाई स्पष्ट पारेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार बैंकको महँगो ब्याजदर, केन्द्रीय बैंकको केही नीतिगत व्यवस्था र युवा जमातको ठूलो संख्या देशबाट बाहिरिँदा मागमा आएको कमी लगायतका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ। अहिले दशैँ, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वको मुखमा बजार चलायमान हुनुपर्नेमा उपभोक्ताको क्रयशक्तिसँगै मागमा कमी आउँदा व्यापार व्यवसाय निकै प्रभावित भएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
“ठूला चाडपर्वअघि अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्ने हो। तर वस्तुको उत्पादन लागत बढिरहँदा सबै क्षेत्रको मागमा कमी आएको छ। आम्दानी घट्दा उपभोक्ताहरूले खर्च पनि कम गर्न थालेका छन्,” श्रेष्ठ भन्छन्, “धेरै खर्च गर्ने युवा वर्ग ठूलो संख्यामा देशबाहिर गएको अवस्था छ। यी सबै कुराले बजार प्रभावित भएको हो।” अनधिकृत व्यापारले प्रोत्साहन पाइरहेको र त्यस्तो समूहसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा पनि व्यापार खुम्चिएको उनी बताउँछन्।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको विश्लेषण भने श्रेष्ठको भनाइसँग बाझिन्छ। नाडा अटो शोमा भएको उत्साहजनक कारोबारको उदाहरण बजार माग निकै खस्किएको भन्ने ठूला व्यवसायीको भनाइसँग मेल नखाएको उनी बताउँछन्।
“चालु आर्थिक वर्ष साउन र भदौमा माग घटेको छैन। ठूला व्यवसायीले भनेजस्तो माग घटेको भए नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नाडा अटो शोमा २० अर्बको बुकिङ हुँदैनथ्यो होला। सामान्यतया मन्दीको बेला उपभोक्तामा खर्च गर्ने क्षमता भए पनि चाहना हुँदैन, भोलि संकट होला कि भनेर बचाएर राख्ने प्रवृत्ति हुन्छ। तर नाडा अटो शोको कारोबारले उपभोक्तामा खर्च गर्ने क्षमतासँगै चाहना पनि भएको देखायो,” खनालले भने।
अहिले माग केही सुस्ताएको भए पनि ऋणात्मक नै छ भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। “कोभिडको समयमा अढाई प्रतिशतले अर्थतन्त्र संकुचन हुँदा मानिसहरू खानाकै लागि लाइन बस्नुपरेको स्थिति थियो। पालिकाहरूले मानिसहरूलाई सडकका चोकचोकमा खाना खुवाउँथे। त्यसबेला धेरै मानिसले रोजगारीसँगै आम्दानीको स्रोत गुमाए। नत्र आत्मसम्मान गिराएर सडकमा बाँडेको खाना खान कोही जाँदैनथे। अहिले आम्दानीको अभावमा भोकै भएर सडकमा खाना माग्दै हिँडेको देखिएको छैन नि,” खनाल भन्छन्।
केही ठूला व्यवसायीले आफ्नो समीक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्दै अर्थतन्त्र सुस्त हुनुलाई नै खत्तमै भयो भन्ने कथन बनाएको खनालको तर्क छ। “ठूला व्यवसायीहरू ठूलै ऋणको भारमा छन्। उनीहरूले बैंकबाट लिएको ऋण सदुपयोग नगरी जग्गामा लगानी गरे भन्ने प्रष्ट भयो। व्यापारीहरूको दबाबमा नै सरकारले कित्ताकाट खुला गर्यो। तीन आनाभन्दा कमको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्थालाई पनि घटाइयो। व्यवसायीले ठूलो आकारमा किनेका जग्गा नटुक्र्याई बिक्दैन। कित्ताकाटले मात्र व्यवसायीको समस्या हल भएन। जग्गा बिक्री भएको भए उनीहरूले अर्थतन्त्र राम्रो भयो भन्ने थिए। मन्दी छाएको कथन निर्माणको पछाडि यिनै कारणहरू छन्” खनालले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस वर्षको साउनमा मूल्यवृद्धिदर ७.५२ प्रतिशत रह्यो। अघिल्लो वर्षको साउनमा ८.२६ प्रतिशत थियो। पछिल्लो दुई दशकमा वार्षिक औसत मूल्यवृद्धिदर सात प्रतिशत हाराहारी थियो। मूल्यवृद्धि अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रको अवस्था मापन गर्ने एक महत्वपूर्ण परिसूचक मानिन्छ। पूर्वअर्थसचिव खनाल बजारमा माग नभएको भए उच्चदरमा मूल्यवृद्धि नहुने तर्क गर्छन्।
व्यापारिक कारोबारको वास्तविक चित्र
मन्दीका कारण आयात घटेको व्यवसायीले बताए पनि राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भने मुलुकको स्रोत र कोभिडअघिकै अवस्था तुलना गर्दा पनि आयात परिमाण कम भन्न नमिल्ने बताउँछन्। “हाम्रो रिसोर्सको हिसाबले साउन र भदौको आयात परिमाणलाई कोभिडपूर्वको अवस्थासँग तुलना गर्दा पनि त्यति कम भन्न मिल्दैन,” श्रेष्ठले भने।
अर्थतन्त्रमा समय–समयमा मन्दी आइरहने हुनाले कोभिड माहामारीको तुलनामा अहिले पनि केही शिथिलता देखिएको श्रेष्ठ बताउँछन्। “कोभिडको बेला हिँडडुल ठप्प थियो। कोभिडपछि मानिसहरू व्यापक संख्यामा बाहिरिए। गएको दुई वर्षमा २०/२५ लाख युवा बिदेसिएका छन्। यसले पनि बजारमा माग घटाएको छ,” उनले भने।
राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपाली विद्यार्थीहरूले गत आर्थिक वर्षमा विदेश अध्ययनका सिलसिलामा एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा लगेका छन्। त्यसअघिको वर्ष ६७ अर्ब र त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष जम्मा २५ अर्ब रुपैयाँ मात्र नेपाली विद्याथीले विदेशमा पढ्नका लागि खर्च गरेका थिए। गत वर्ष ठूलो संख्या बाहिरिएका कारण पनि यसले आन्तरिक बजारमा वस्तुको माग घटाएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
व्यापारको संरचनागत परिवर्तनका कारण पनि आयात घट्दै गएको श्रेष्ठको भनाइ छ। “कोभिडपछि फुल डिजिटलाइजेसन हुँदा त्यसले ई–कमर्स र अनलाइन बिजनेस बढायो। ती सबैले पनि हाम्रो व्यापारिक क्रियाकलापमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ। न्युरोडमै वा बाटौमै पसल हुनुपर्ने अवस्था बदलिएको छ। अहिले कुनै कुनामा बसेर पनि व्यापार व्यवसाय गर्न सकिन्छ। बजार विस्तारित छ,” उनी भन्छन्, “त्यसले गर्दा पनि व्यापारको तौरतरिका फेरिएको छ। परिवर्तनले कसैलाई राम्रो गरिरहेको हुन्छ, कसैलाई नराम्रो, तर यो त निरन्तर भइरहन्छ।”
पछिल्लो समयमा अनलाइन व्यापारले प्रश्रय पाइरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मोबाइल बैंकिङबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनमा एक खर्ब ५२ अर्ब ५६ करोडको अनलाइन भुक्तानी भएकोमा त्यसअघिको साउनमा भने मोबाइल बैकिङबाट जम्मा ७३ अर्बको मात्र भुक्तानी भएको अभिलेख छ।
व्यापार गर्ने तौरतरिकाका फेरिँदा बजारमा असर देखिएको राष्ट्र बैंकको मूल्यांकनलाई समर्थन गर्ने तथ्य दिँदै अर्थविद् खनाल भन्छन्, “मेरो घरनजिक भक्तपुरको बालकोटमा पोहोर १० वटा सटर थिए, अहिले थपिएर २४ वटा पुगेको छ। बजार क्षेत्रमा घटेर नयाँ ठाउँमा थपिएको संख्या हेरिएको छैन। न्युरोडमा महँगो भयो अनि सस्तो ठाउँमा सरे। टिकटकमा हेर्ने हो भने धेरै पसल सतुंगल, पेप्सीकोलातिर देखिन्छ। तिनीहरू पहिले न्युरोडमा थिए। विज्ञापनले चल्ने भएपछि सस्तो ठाउँ खोजे,” उनले भने।
आयात–निर्यात घट्नुले आर्थिक गतिविधि कम भएको संकेत भने गरेको खनाल बताउँछन्। यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी हुने कर्जा रकम घटबढ नभई मोटामोटी रूपमा स्थिर देखिएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ पनि वर्तमान अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थाबारे सकारात्मक सुनिन्छन्। उनी भन्छन्, “पछिल्लो समय नोक्सानै केही भएको छैन। पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भइरहेको छ। विद्युत उत्पादन र निर्यात बढ्दै छ। होटलहरू पूरै बुक छन्। पर्यटकको अवधि लम्ब्याउने उपाय र नयाँ आविष्कारबारे छलफल छैन। अहिले व्यापारको तौरतरिकामा आएको परिवर्तनको बहस पनि सुनिँदैन। केवल कर्जा भएन, सकियो, खत्तम भयो भनेपछि गर्ने के हो त?”
मन्दी हो या होइन?
व्यावसायिक वृत्तमा अहिले अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको भाष्य बनिरहेको छ। तर यसलाई मान्न तयार नदेखिएका अर्थविद्हरूका अनुसार बजारको मागको स्थितिसँगै आर्थिक वृद्धिदरले पनि मन्दीको मापन गर्छ। लगातार दुई त्रैमासिकसम्म आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक (नेगेटिभ) भएमा त्यस्तो अवस्थालाई आर्थिक मन्दी भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए।
तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई त्रैमासिकको वृद्धिदर हेर्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा थियो। तर चार वटै त्रैमासिकका सूचकहरू विश्लेषण गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र २.१६ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक (साउनदेखि असोज) सम्मको तथ्यांक आएपछि मात्र वृद्धिदर मापन गरेर मन्दी रहे/नरहेको भन्न सकिने तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक भण्डारी बताउँछन्। “साउनमा राजश्व घटेको छ, अरू सूचकहरू पनि त्यति सकारात्मक छैनन्। अहिले प्राप्त सूचकअनुसार भदौमा अलिकति सुधार देखिएको छ,” उनले भने, “अब असोजको अवस्था हेर्न बाँकी छ। चाडपर्वले आर्थिक क्रियाकलाप बढायो भने राम्रो पनि होला। तर क्रियाकलाप बढेन भने मन्दीतिर पनि जान सक्छ कि, ठ्याक्कै अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन।”
आर्थिक मन्दीको चर्चाबीच एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। व्यवसायीहरूको समीक्षाविपरीत एडीबीले पनि यो वर्ष अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामै रहने बताएको छ। गत आर्थिक वर्षमा भने नेपालको अर्थतन्त्र १.९ प्रतिशतले मात्रै बढेको एडीबीको तथ्यांक छ।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ताजा प्रक्षेपणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ। आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हट्दै गएको, पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानतर्फ गएको तथा मौद्रिक नीति बिस्तारै खुकुलो बन्दै गएकाले चालु आर्थिक वर्षमा सन्तोषजनक आर्थिक वृद्धि हुने अनुमानका साथ विश्व बैंकले यो प्रक्षेपण गरेको हो।
अर्थतन्त्र सुस्ताउनुका कारण र यसको समाधान
अर्थतन्त्र खुम्चिनुको एउटा प्रमुख कारण बैंकहरूको महँगो व्याजदर भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन्। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार साउनमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२.२४ प्रतिशत रह्यो। कोभिड माहामारीअघि नै नेपालमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि नै पुगेको थियो। त्यति हुँदा पनि कर्जा विस्तार उत्साहजनक नै थियो। गत आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ३.८ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो। यो वृद्धिद्धर चार दशकयताकै कम हो। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा १३.१ प्रतिशतले बढेको थियो।
२०७६ चैतबाट कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनले चार महिना कर्जा विस्तार रोकिँदा पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.६ प्रतिशतले विस्तार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उच्च दरमा कर्जा विस्तार गरे पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा योगदान भने न्यून रहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ। आयात बढाउनुका साथै घरजग्गा, शेयरबजार, गाडीलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित हुँदा यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउन सकेको छैन।
पछिल्लो दुई दशकमा बैंकिङ क्षेत्रबाट औसत १९.४ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भए पनि त्यस अवधिमा सरदर साढे चार प्रतिशत हाराहारीमा मात्र आर्थिक वृद्धि भएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले असोज ६ गते आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नगरेर अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्न नमिल्ने तर्क गरे। अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा मात्र बैंकहरूले कर्जा दिने उनले बताए। “नेपालको कर्जा प्रवाह जीडीपी (कुल गार्हस्थ उत्पादन)भन्दा धेरै छ। अहिले बैंकले कर्जा नदिएको कारणले अर्थतन्त्र चलायमान भएन। बजार चलायमान भएर ऋण चाहिने हो कि ऋण दिएर बजार चलायमान हुने हो?” गभर्नर अधिकारीले भने।
चालु आर्थिक वर्षको साउनमा कर्जा प्रवाह ४ अर्ब ४४ करोडमा सीमित भए पनि भदौमा भने बढेको छ। भदौमा कर्जा प्रवाह ४४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बढेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थविद् प्रा. डा. पुष्कर वज्राचार्य, अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण समस्याको जड नै ब्याजदर रहेकाले कर्जाको ब्याजदर नघटेसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार नदेखिने दाबी गर्छन्। “राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बैंकहरूले ब्याजदर बढाए। मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर बैंकहरूले १०/११ प्रतिशतसम्म दिएका छन्। त्यसले गर्दा १० प्रतिशतदेखि १४/१५ प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर छ। अहिले पनि यो खासै घट्न सकेको छैन,” उनले भने, “मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घट्ने अनुमान भए पनि घटाएन। अहिलेको सम्पूर्ण समस्याको जड त्यही नै हो”
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर बढाएसँगै वित्त नीतिले करको दर र दायरासमेत बढाउँदा अर्थतन्त्रमा संकुचन देखिएको वज्रचार्यको भनाइ छ। “उच्च ब्याजदरले उपभोग गर्ने र आर्थिक गतिविधिहरूमा नयाँ लगानी गर्नेहरू दुवै थरीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। त्यसले गर्दा व्यवसायबाट मुनाफा त परको कुरा, लगानी उठाउनसमेत गाह्रो भएको छ,” उनले भने। सरकारको वित्त नीतिले पनि यो अवस्थालाई झन् मलजल गरेको वज्राचार्यको बुझाइ छ।
विनिमयदर उच्च रहेकै अवस्थामा भन्सारका दरहरू बढाइँदा आयात गर्ने व्यवसायी मारमा परेको उनी बताउँछन्। बैंकहरूले लगानी गरेको ऋण फिर्ता नहुँदा अब झन् ठूलो आर्थिक संकटको सम्भावना रहेको उनको अनुमान छ। वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति सँगसँगै जानुपर्नेमा यी दुईबीच सामञ्जस्य नदेखिएको तथा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका बीच दोषारोपण चलिरहेको अर्थविद् वज्राचार्य बताउँछन्।
पूर्वसचिव एवं अर्का अर्थविद् खनाल भने अर्थतन्त्र सुस्त देखिएको बेला माग बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न अर्थ मन्त्रालयले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्। “अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा राखेको खर्च किन भएन त्यसको कारण पत्ता लगाएर पुँजीगत खर्च चाँडै बढाउनको निमित्त दबाब दिनु पर्यो। काम सकेर पनि भुक्तानी नपाएको कारण ठेकेदारले थप काम गर्न सकेका छैनन्। यस्ता कुराको अनुगमन गरेर बजेटको खर्चलाई गति दिनुपर्छ,” उनले भने।
अहिलेको अवस्थामा ३०/४० अर्बले पुँजीगत खर्च बढाइदिनेबित्तिकै त्यसले अर्थतन्त्रमा एक/डेढ सय अर्बको चक्रीय प्रभाव पार्ने खनाल बताउँछन्। “सरकारले ३० अर्ब खर्च गर्नेबित्तिकै त्यसले अर्को ६०/७० अर्बको कारोबार सिर्जना गर्छ। आयातित वस्तुभन्दा नेपालभित्रै उत्पादित वस्तु र श्रमिकको ज्यालामा रकम जान्छ। त्यो पैसा श्रमिकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार खर्च गर्छन्,” उनले समाधानबारे बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुरका सहप्राध्यापक डा. रेशम थापा म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर (समष्टि आर्थिक सूचक)हरूले अर्थतन्त्र खराब स्थितिमा रहेको नदेखाएको तर्क गर्छन्। “पोहोर विदेशी विनिमय सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन र मूल्यवृद्धिलाई देखाएर अर्थतन्त्र खराब भनिएको थियो। अहिले यी चार वटै पक्षमा सुधार आएको छ। तरलता सहज छ। ब्याजदर पनि केही घटेको छ। मुद्रास्फीति र अरू कुरा पनि पोहोरभन्दा कम छ। अहिले अर्थतन्त्र झन् खराब भएको हो भने हामीले गत वर्ष पहिचान गरेका कुराहरू ठीक थिएनन् भन्नुपर्यो,” उनले भने।
व्यवस्थापकीय पाटोमा कमजोरी देखिँदा अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको सहप्राध्यापक थापा बताउँछन्। “नीति कार्यान्वयन तहमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सँगै बसेर समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्थापकीय समस्या हुन्। अघिल्लो पटक एक हजार वटा ठेक्कापट्टाको बिल सरकारले तिर्न बाँकी छ भन्ने कुरा थियो। अहिले पनि व्यवसायीसँग कुरा गर्दा ठूला खालका २०० वटा चेक फस्र्योट नगरेको व्यवसायीले बताएका छन्। व्यवसायी खराब हुन् भने कारबाही गर्नु पर्यो। होइन भने काम सकिइसकेको भुक्तानी अल्झाइदिँदा अब आउने व्यवसायमा त्यसले थप समस्या निम्तिएको छ,” थापाले भने।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई कम विश्वास गर्दा पनि अहिलेको समस्या देखिएको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, “बैंकमा निक्षेप बढिरहँदा पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। त्यो भनेको बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति निजी क्षेत्रले विश्वास नगरेको हो। यो पनि व्यवस्थापकीय समस्या नै हो।”
गत आर्थिक वर्षभर व्यक्तिगत आवास कर्जातर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्र बैंकहरूले ११ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ व्यक्तिगत आवास कर्जा लगानी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् आवास कर्जाको सीमा बढाएसँगै कर्जा विस्तार पनि बढ्न पुग्यो। रियल इस्टेट कर्जा (घर कर्जा) भने साउनमा ३.७ प्रतिशतले घटेर २ खर्ब ४० अर्बमा सीमित भएको छ।
संसदीय समितिको छलफलमा पनि मन्दीको पक्ष–विपक्षमा चर्चा
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बोलाइएको अर्थसमितिको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले नेता विष्णु पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको उल्लेख गर्दै अहिले बाहिर आएका तथ्यांकले यथार्थसँग तादात्म्य नराख्ने दाबी गरे। देशको अर्थतन्त्र केही समयअघि नै मन्दीको अवस्थामा पुगिसकेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गर्न नसकेको तर्क उनले गरे। “गत जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि मन्दीकै अवस्था थियो,” उनले भने।
मन्त्रालयले सुधारको संकेत देखिएको भने पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र समस्या समाधान भने हुन नसकेको उनले बताए। “बजारमा माग र उत्पादनमा उल्लेखनीय कटौती छ, कैयौँ उद्योगहरू ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम क्षमतामा चलेका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारीमा परेको छ। हिजोका रोजगार जनशक्ति अहिले बेरोजगार भइरहेका छन्। आयात घटेको तथ्यांक छ। आन्तरिक उत्पादन बढेर आयात घटेको हो? त्यो त होइन नि?” पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले छलफलमा भने।
अर्थविद् एवं रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले पनि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र तथ्यांक विभागको पनि परम्परागत शैलीमा म्याक्रो (समष्टि) अर्थतन्त्रमा ध्यान जाने गरेकोमा माइक्रो (सूक्ष्म) अर्थतन्त्रका बारेमा यथार्थ अवस्था बाहिर नआएको तर्क गरे। “उद्योग र सटरहरू बन्द हुने अवस्था छ। गोल्डस्टार जुत्ताका मालिकले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जुत्ताको एउटा सफल उद्योग समस्यामा पुग्नुलाई विम्बका रूपमा लिन सकिन्छ। चाडपर्वको बेलामा चहलपहल कम छ। निर्माण व्यवसायीका समस्या पनि छन्। यी विषयमा अर्थ मन्त्रालयले अवस्था पहिल्याउनुपर्छ,” वाग्लेले भने।
अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले भने अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको भए पनि संकटमा भने नपुगेको दाबी गरे। “अर्थतन्त्र समस्यामा भएको स्वीकार्नुपर्छ, तर क्राइसिसमा पुगेको छैन। बैंकमा लगानीयोग्य रकम छ। ब्याजदर पनि क्रमशः केही घटेर आएको छ। संरचनागत समस्याहरू छन् जुन तत्कालै हल भने हुँदैनन्,” घिमिरेले भने।
पर्यटक आगमन, होटल र रेस्टुरेन्ट निर्माण, उत्पादन, खुद्रा तथा होलसेल व्यापार बढेको हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयले रेमिट्यान्स बढ्नु र विद्युत उत्पादन तथा निर्यात बढ्नुलाई पनि सुधारको संज्ञा दिएको छ। जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा भएसँगै घरजग्गा क्षेत्र केही चलायमान हुने संकेत मिलेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार सुवेदीले बताए। “सार्वजनिक खर्च क्रमशः बढ्दा लगानीयोग्य पुँजीको अवस्था पनि राम्रो छ। कर्जाको मागमा पनि सुधार आएको छ। यसले राम्रो संकेत गर्छ,” अर्थ समितिमा सुवेदीले भने।