काठमाडौँ– उपचार लिन अस्पताल पुगेका बिरामीका आफन्त र उनीहरूको उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सकबीच उत्पन्न अविश्वासले केही समययता तनावपूर्ण अवस्था निम्तिएको छ। पछिल्ला केही दिन होइन, केही सातादेखि नै यसमा बढोत्तरी आएको छ। केही ताजा घटनाहरू नियालौँ।
घटना १– ज्वरो आएसँगै ढाड दुखेपछि सुन्दरबजार नगरपालिका– ६, लमजुङकी ५७ वर्षीया सुकमाया दुरा जिल्लाकै नमूना अस्पतालमा भर्ना भइन्। तर दुखाइ कम नभएपछि अस्पतालले उनलाई पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल ‘रेफर’ गर्यो। मणिपालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना हुन खोज्दा ‘सिनियर’ डाक्टर नआएको र ‘इन्टर्न’ले तत्कालै उनका लागि सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) आवश्यक पर्ने भनेको सुकमायाकी छोरी तिला दुरा बताउँछिन्। तर आईसीयूमा बेड खाली नभएको जवाफ इन्टर्न डाक्टरहरूले दिएको उनले बताइन्। मणिपालमा आईसीयू नभए आमालाई अरू अस्पताल लैजान्छु भन्दा अस्पतालले नदिएको उनको भनाइ छ।
“हामीलाई आईसीयू खाली हुन्छ, बिरामीलाई अन्यत्र लैजानुपर्दैन भनेर सात घण्टा कुराइयो,” तिला भन्छिन्, “आईसीयूमा भर्ना भएपछि कहिले २० हजार, कहिले १५ हजारको औषधि किन्न लगाइयो। राति आमालाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने भयो भनियो। भोलिपल्ट बिहान करिब ११ बजे आमा नै नरहेको सुनाइयो।”
दुराका अनुसार आईसीयूमा भर्ना हुनुअघि सुकमायाले आफैँ खाना खाएकी थिइन् भने कुराकानी पनि गरिरहेकी थिइन्। अचानक आमा गुमाउँदा असह्य भएपछि आफूहरू चिकित्सकसँग आक्रोशित भएको उनले स्विकारिन्। तर पछि अस्पताल व्यवस्थापन पक्षसँग सौहार्दपूर्ण वार्ता गरिरहेका बेला अन्य चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई आक्रमण गरेको उनी बताउँछिन्। त्यसको प्रतिकार गर्न खोज्दा प्रहरीले आफन्त विनय गुरुङलाई पक्राउ गरेको उनको भनाइ छ।
गुरुङ अहिले पनि हिरासतमा छन्। मृतक पक्षलाई कुटपिट गरेको भन्दै डा. दिनेशकुमार विक पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका थिए। तर उनलाई प्रहरीले केही बेरमै छाडेको थियो। आफ्नो सुरक्षाको माग गर्दै मणिपालका आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सक तत्कालै आन्दोलनमा उत्रिए। उनीहरूको आन्दोलन जारी रहँदा अस्पतालको सेवा प्रभावित छ।
तर मणिपालका प्रमुख जनसम्पर्क अधिकृत कृष्णमोहन श्रेष्ठले यो घटनामा चिकित्सकको कुनै दोष नरहेको बताए। उनले भने, “यो घटनामा अस्पतालको दोष छैन। कसैले छानबिन गर्छ भने सघाउन हामी तयार छौँ।”
घटना २– ज्वरो आएपछि लमजुङकै बेसीशहर नगरपालिका–७ की गोमादेवी बस्नेतलाई उनको परिवारले असोज ७ गते जिल्ला अस्पताल लमजुङ पुर्यायो। आकस्मिक कक्षमा जाँच गर्दा बिरामीलाई डेंगी भएको पाइयो। उनको रक्तचाप पनि कम देखियो। त्यसपछि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भन्दै डाक्टरहरूले छोरा ऋषि बस्नेतलाई मन्जुरीनामामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेको गोमादेवी बताउँछिन्।
“ज्वरो आएपछि म अस्पताल गएकी थिएँ। मलाई डेंगी देखिएको थियो। तर डाक्टरहरूले मेरो तत्काल अप्रेसन गर्नुपर्ने भयो भन्दै मन्जुरीनामामा सही गर्न छोरालाई कर गर्नुभयो। डेंगी लागेका बिरामीको अप्रेसन गर्नुपर्ने यसअघि हामीले कहिल्यै सुनेका थिएनौँ। छोराले मन्जुरीनामा नदिने अडान लियो,” गोमाले भनिन्, “तर, डाक्टरहरूले तपाईंहरू डाक्टर हो कि हामी भन्दै झगडा गर्न खोज्नुभयो। मन्जुरीनामा नदिए उपचार अघि नबढाउने भन्दै उहाँहरू आक्रोशित हुनुभयो।”
आफ्नो छोरा बेसीशहर नगरपालिका वडा नम्बर–७ को वडाध्यक्ष भएको थाहा पाएपछि डाक्टरहरूले झनै गालीगलौज गरेको गोमा बताउँछिन्। “मन्जुरीनामामा हस्ताक्षर गर्दिनँ भन्ने मान्छे को हो भन्दै डाक्टरहरूले सोधपुछ गर्नुभयो। मेरो छोरा वडाध्यक्ष भएको थाहा पाएपछि उहाँहरूले वडाध्यक्ष हुँदैमा फुर्ती लाउनु पर्दैन भन्दै गाली गर्नुभयो,” गोमाले भनिन्। आफूमाथिको दुर्व्यवहार सहन नसकेर हातमा रहेको मोबाइल डाक्टरतिर फालेकै निहुँमा उनीहरूले छोरालाई कुटपिटको आरोप लगाएको उनको दाबी छ।
गोमाका अनुसार घटना भएकै दिन राति चौकीमा काम छ भनेर उनको छोरालाई प्रहरीले बोलाएको थियो। तर अहिलेसम्म फिर्ता नपठाइएको उनले बताइन्। प्रहरीले पक्राउ पुर्जीबिनै छोरालाई हिरासतमा राखेको गोमाको भनाइ छ। अस्पतालका अध्यक्ष हरिजंग तामाङ भने वडाध्यक्ष बस्नेतले रक्सी खाएर डा. सन्दीप अधिकारीलाई गालीगलौज तथा हातपात गरेको बताउँछन्। आफूहरूमाथिको आक्रमण रोकिनुपर्ने भन्दै यो अस्पतालका चिकित्सकहरू पनि आन्दोलित हुँदा उपचार सेवा प्रभावित छ।
घटना ३– टाउको दुख्ने र ज्वरो आउने समस्या कम नभएपछि मकवानपुर, सिक्रेनीका ४१ वर्षीय राजेश प्रधान गत साउन २२ गते हेटौँडास्थित सन्चो अस्पतालमा भर्ना भए। तर त्यहाँ उनको एक दिन मात्र उपचार भयो। प्रधानका एक नातेदारका अनुसार उपचारमा ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। “अस्पतालले बिरामीलाई डेंगी भएको भनेको थियो। डाक्टरहरूले ठीक गरिहाल्छौँ, बाहिर लग्नु पर्दैन भन्नुभएको थियो,” उनले भने, “हामी अस्पताल र डाक्टरको भर पर्यौँ। त्यहीअनुसार आफ्नो बन्दोबस्त पनि गरेका थियौँ। तर भोलिपल्ट यहाँ उपचार हुन सक्दैन, भरतपुर लैजानुस् भन्नुभयो। हामी चकित भयौँ।”
सञ्चो अस्पतालले प्रधानलाई भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज रेफर गरेको थियो। सोही अस्पतालमा उपचारका क्रममा साउन २५ गते उनको मृत्यु भयो। प्रधान परिवारका आक्रोशित सदस्य र आफन्त त्यसको चौथो दिन सञ्चो अस्पताल हेटौँडा पुगेका थिए।
“पहिले उपचार गर्न सक्छु भनेर बिरामी भर्ना लिने अनि भोलिपल्टै सक्दैनौँ भनेर बाहिर पठाउनुको कारण के हो भनेर बुझ्न हामी अस्पताल गएका थियौँ। उपचार गर्न नसक्ने बिरामी भए किन उपचार गर्छौं भनियो त्यो प्रश्नको जवाफ हामीलाई चाहिएको थियो,” उनले भने, “तर हामीलाई प्रश्न सोध्ने मौका दिइएन। तपाईंहरू बाहिर निस्किहाल्नुस् भन्दै अपमान गरियो। त्यही बेला धकेलाधकेल भएको हो। हामी डाक्टर कुट्न गएका थिएनौँ।”
अस्पतालका अनुसार मृतक प्रधानका आफन्तहरू एक महिनापछि भदौ २६ गते पुनः अस्पतालमा आए। उनीहरूले आउनासाथ आफूहरूलाई सिधै आक्रमण गरेको अस्पतालका डा. विकास थापाले बताए। बिरामी हेरिरहेका बेला आफू र डा. प्रशान्त बिडारीमाथि हातपात भएको थापाले बताए। प्रहरीले सञ्चो अस्पतालका चिकित्सक कुटपिट गर्ने पाँच जनालाई पक्राउ गर्यो। अहिले पनि आफूहरूलाई असुरक्षित महसुस भइरहेको अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
घटना ४– मकवानपुरकै थाहा नगरपालिका–१०, चित्लाङकी ५ वर्षीया रेजिशा गोपालीलाई ज्वरो आएसँगै बान्ता हुन थाल्यो। त्यही अवस्थामा गत भदौ १८ गते उनलाई कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँको आकस्मिक कक्षमा पुर्याइयो। तर आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरेर उपचार पाउनका लागि समेत झण्डै एक घण्टा पालो पर्खेर टिकट काट्नु परेको बिरामीका हजुरबुवा कृष्णबहादुर गोपालीले बताए। ढिलो गरी उपचार शुरू भएको केहीबेरमै बालिकाको मृत्यु भयो।
रोजिशाको मृत्युपछि आक्रोशित उनका अभिभावकहरूले अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीविरुद्ध नाराबाजी गरे। आकस्मिक कक्षमा उत्पन्न तनाव जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गर्न चाहेको अस्पताल प्रशासनले आफ्नो गल्ती भएको तत्कालै स्वीकार गर्यो। त्यसलगत्तै मृतकका परिवारले शव उठाए।
त्यसअघि अस्पताल प्रशासन र पीडित पक्षबीच भएको सहमतिपत्रमा भनिएको छ, “रेजिशा गोपालीको मृत्यु भएको सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गरी अस्पतालको कमीकमजोरी सुधार गरी आइन्दा यस्तो गल्ती (घटना) नदोहोरियोस् भनी मृतकका आफन्तहरूबाट अब उपरान्त उपचार गर्न आउने बिरामीहरूको अवस्था हेरी यथासम्भव छिटो छरितो उपचार गर्न सुझाव दिने र सम्बन्धित निकायबाट पनि अब आइन्दा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने निर्णय गरियो।”
यो सहमतिपत्रबाट अस्पतालले बालिकाको मृत्युमा आफ्नो गल्ती स्वीकारेको पुष्टि हुन्छ। तर यसमा हस्ताक्षर गरेर पनि कृष्णबहादुर सन्तुष्ट भएनन्। घटनाको छानबिनको माग गर्दै आफ्ना वडाध्यक्षको माध्यमबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पत्र पठाएको उनी बताउँछन्। यो घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने माग संसद्मै उठ्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत चासो लिएपछि अस्पतालले बनाएको छानबिन समितिले बालिकाको मृत्युमा अस्पतालको व्यवस्थापकीय त्रुटी भएको निष्कर्ष निकालेको समितिका सदस्य डमरू दाहालले बताए।
उनले भने, “यो समिति अस्पतालको आन्तरिक थियो। त्यसैले घटनाबारे अध्ययन गर्दा मृतक पक्षलाई बोलाइएन। समितिले यो घटनामा व्यवस्थापकीय त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको छ।” तर समितिको प्रतिवेदन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पुनः छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए।
घटना ५– कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१०, शिवनगरका ५७ वर्षीय ऐजनलाल चौधरी बायाँ मिर्गौलाको पत्थरीको शल्यक्रिया गर्न गत भदौ ११ गते धनगढीस्थित स्वस्तिक कार्डियो एन्ड मल्टिस्पेसियालिटी अस्पतालमा भर्ना भए। तर शल्यक्रियालगत्तै उनको मृत्यु भयो। त्यसपछि चिकित्सकले लापरबाही गरेको भन्दै मृतकका आफन्तले शुरू गरेको आन्दोलन रोक्न अस्पतालले मृतक पक्षसँग सम्झौता गर्यो।
घटनाको छानबिन पछि गर्ने भन्दै अस्पतालले राहतस्वरूप आफूहरूलाई २२ लाख रुपैयाँ दिएको मृतकका भतिजा राजकुमार चौधरीले बताए। उनका अनुसार पहिले अस्पतालले १० लाख र पछि १२ लाखको चेक दिएको थियो। तर पछि चेक साट्दा राम्रो नहुने भन्दै फिर्ता गर्न लगाएर नगद नै दिएको अस्पतालले घटनाको अध्ययन गरेन। “अस्पतालले हामीलाई पहिले पैसा बुझ्नुहोस्, बिरामीको मृत्यु कसरी भयो भनेर पछि अस्पतालले छानबिन गर्नेछ भन्यो। पत्रकार सम्मेलनमार्फत छानबिनको निष्कर्ष सुनाउने भनेको थियो,” राजकुमारले भने, “तर, अस्पतालले छानबिन नै गरेन। हामीले न्याय पाएनौँ। हाम्रा लागि बोलिदिने कोही छैन।”
अस्पतालका अध्यक्ष महेश जोशीले भने पीडित पक्षलाई आफूहरूले राहत रकम नदिएको दाबी गरे। मृतकको पोस्टमार्टमको रिपोर्ट प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पुग्ने र त्यसका आधारमा आवश्यक ठानिए अध्ययन गर्ने उनले बताए। “अस्पतालबाट बिरामीको उपचारमा कुनै लापरबाही भएको छैन। हामीले मृतक पक्षलाई पैसा दिएको भन्ने कुरा गलत हो। अस्पतालमा जे घटना भएको छ, त्यसमा हाम्रो सरोकार छैन। यो सीडीओले हेर्ने विषय हो,” उनले भने।
घटना ६– अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका–७ की ७ वर्षीया बालिका प्रशंसा मरासिनीलाई गत भदौ १२ गते गुल्मी अस्पतालमा भर्ना गरियो। तर उपचारका क्रममा उनको त्यसै दिन मृत्यु भयो। परिवारका लागि बालिकाको मृत्यु अप्रत्याशित थियो। चिकित्सकको लापरबाहीले बालिकाको ज्यान गएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका आक्रोशित आफन्तजनले अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई पनि कुटपिट गरे।
त्यसको विरोधमा चिकित्सकहरूले अस्पतालको आकस्मिक बाहेकको सेवा एक दिन बन्द गरे। बालिकाको मृत्यु र मृतक पक्षले चिकित्सकलाई गरेको आक्रमणबारे सत्यतथ्य बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो। अर्घाखाँचीकै छत्रदेव गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भेषराज पन्थ, गुल्मीको शृंगा स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख डा. विवेक खनाल, रेसुंगा नगरपालिकाका अधिकृत विनोद मरासिनी र प्रहरी निरीक्षक किरण सापकोटा सदस्य रहेको समितिमा मृतकका परिवारका तर्फबाट कसैलाई राखिएको छैन।
गुल्मी अस्पतालका जनस्वास्थ्य निर्देशक बोम अर्यालका अनुसार समितिले अध्ययन गरिरहेकाले प्रतिवेदन तयार भइसकेको छैन। “अस्पतालमा बालिकाको मृत्यु कसरी भयो र चिकित्सकलाई किन आक्रमण भयो भनेर छानबिन गर्न समिति बनाइएको हो। समितिले अध्ययन गरिरहेको छ। रिपोर्ट आइसकेको छैन,” उनले भने।
०००
यी ६ घटना चिकित्सक र बिरामी पक्षबीच कायम अविश्वास र द्वन्द्व दर्साउने पछिल्लो दुई महिनायताका केही उदाहरण हुन्। यस किसिमका घटना अन्य जिल्लाहरूमा पनि दिनहुँजसो भइरहेका छन्। उपचारका क्रममा आफन्त गुमाउनेहरू चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीमाथि जाइलाग्ने क्रम बढेको छ।
यसले मूलतः दुई किसिमका जटिलता निम्त्याएको छ; पहिलो, गम्भीर रोग पुष्टि भएका बिरामी अस्पताल पुगेर शल्यक्रियालगायत उपचार गर्न डराइरहेका छन्। दोस्रो, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचार गर्न चिकित्सकले पनि हात कमाउन थालेका छन्।
पछिल्ला घटनाहरूबाट चिकित्सक र बिरामीको दूरी बढ्दै गएको छ। यस्ता घटनाले थप जनधनको क्षति पुर्याउने जोखिम बढेको छ। आफूहरूमाथिको आक्रमणको विरोधमा चिकित्सकहरू पटक–पटक सडकमा उत्रिँदा धरपकड भइरहेको छ। यसले अत्यावश्यक उपचार सेवाको आवश्यकता परेका बिरामीको मृत्यु हुने जोखिम थपेको छ।
मेडिकल काउन्सिल किन बन्दै छ रमिते?
अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएको विषयमा छानबिन गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल हो। काउन्सिलको नियमावलीमै चिकित्सकको आचारसंहिता उल्लेख छ। तर अस्पतालमा उपचारका क्रममा चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्ने मृतक पक्षको आरोप या त्यसपछि मृतक पक्षले चिकित्सकमाथि गरेको आक्रमणबारे उजुरी नपरेसम्म काउन्सिलले छानबिन नै गर्दैन।
अधिकांश सर्वसाधारणलाई उजुरी दिएमा काउन्सिलले छानबिन गर्छ भन्ने थाहा छैन। यसबारे ज्ञान भएकाहरूले पनि काउन्सिलमा उजुरी गर्दैनन्। आफ्नो उजुरीमाथि काउन्सिलले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्छ भन्नेमा अधिकांश बिरामी र उनीहरूका आफन्तलाई विश्वास नभएको पनि देखिएको छ। माथि उल्लिखित घटनासँग जोडिएका बिरामीका आफन्तले पनि आफूहरूलाई घटनाबारे काउन्सिलमा उजुरी दिए छानबिन हुन्छ भन्ने थाहा नभएको बताएका छन्।
काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारी भने काउन्सिलको कामकारबाहीबारे सबै जनताले थाहा पाउनुपर्ने जिकिर गर्छन्। उनी भन्छन्, “कहीँ कतै अपुग भए पनि हामीसँग कानूनी व्यवस्था छ। त्यसको पालना गरेमा कुनै पनि समस्या आउँदैन। कानून सबैले अध्ययन गर्नुपर्यो। कानूनअनुसार उजुरी दिनुपर्यो।”
उजुरी गरे पनि काउन्सिलले निष्पक्ष छानबिन नगर्ने बिरामी र आफन्तहरूको बुझाइ छ। काउन्सिलको निष्पक्षताप्रति किन अविश्वास देखिएको छ त? डा. अधिकारी भन्छन्, “काउन्सिलमा डाक्टर छन्, त्यसकारण उनीहरूले न्याय गर्दैनन् भन्नु गलत हो। न्यायाधीश पनि वकिल नै हुन्। वकिल भएकाले न्यायाधीशले न्याय दिँदैनन् भन्न मिल्छ त?”
घटनाको छानबिनमा समय लगाउने गरेको बिरामी पक्षको अर्को गुनासो छ। काउन्सिलका रजिस्ट्रार अधिकारी यसलाई स्विकार्छन्। “अस्पतालमा हुने घटनाको छानबिन गर्न अदालतमा जति समय लाग्छ, त्यति नै समय काउन्सिलले पनि लगाउँछ। अनुसन्धान हतारमा गरिने कार्य होइन। तर पीडितलाई न्याय दिलाउने मामिलामा काउन्सिल गम्भीर छ”, उनले भने।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी एवं काउन्सिलका पूर्व आमन्त्रित सदस्य ज्योति बानियाँ उजुरी नपरे पनि काउन्सिलले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर चिकित्सकहरूमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र दोषी ठहर भइहालेको अवस्थामा चिकित्सकहरूलाई कारबाही गर्न काउन्सिलले नसक्ने उनको दाबी छ। “उजुरी परेन भनेर काउन्सिल मौन बस्न मिल्दैन। बिरामीको हकहितसँग जोडिएका घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ। दोषी ठहरिएका चिकित्सकलाई कारबाही गर्नुपर्छ। तर काउन्सिलले यो काम गर्न सकेको छैन,” उनले भने।
काउन्सिल भने कुनै ठूला घटना भएका बेला उजुरी दिनू भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुलाई नै आफ्नो महत्त्वपूर्ण कामकारबाही ठान्छ। यसपटक बिरामी पक्षको आक्रमण रोकिनुपर्ने माग गर्दै चिकित्सक सडकमा उत्रिएपछि काउन्सिलले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ।
‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ नै निष्क्रिय
अस्पतालमा हुने ‘लापरबाहीजन्य’ घटनाको उजुरी नपरे पनि सार्वजनिक सूचना या समाचारका आधारमा तत्कालै घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान गर्ने भनेर कोरोना महामारीका बेला सरकारले ‘र्यापिड रेन्सपोन्स टिम’ गठन गरेको थियो। टिमले अहिलेसम्म घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान गरेको पाइँदैन। अनुसन्धानको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा सम्बन्धित निकायहरूबीच अन्योल कायमै छ
यसबारे काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. अधिकारी भन्छन्, “काउन्सिलले डाक्टरको प्राविधिक कामबाहेक अरू हेर्न पाउँदैन। अस्पतालको संरचना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हेर्ने हो। फार्मेसी हेर्ने फार्मेसी काउन्सिलले हो। फार्मेसी खोल्न पाउने अनुमति औषधि विभागले दिन्छ। यति धेरै एजेन्सी मिलेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ जुन असम्भव भइरहेको छ।”
कानूनमै समन्वयको व्यवस्था नभएसम्म बिरामी र चिकित्सक अलमलमा परिरहने बताउँदै यसबारे आफूहरूले आवाज उठाइरहेको रजिस्ट्रार अधिकारी बताउँछन्। ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ निष्क्रिय भएको मन्त्रालयले पनि महसुस गरेको र यसलाई चाँडै नै सक्रिय बनाई घटनाको छानबिन एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए।
यद्यपि मन्त्रालयमा पटक–पटक बदलिइरहेका मन्त्रीहरूको प्राथमिकतामा यो विषय परेको छैन। डा. बुढाथोकीले पनि मन्त्रालयको नेतृत्व पटक–पटक परिवर्तन हुँदा टिम परिचालनमा समस्या देखिएको संकेत गरे।
सोझै अदालत जान सक्ने सुविधा लिनेहरू पनि न्यून
उपचार सेवा लिँदा स्वास्थ्यकर्मीको हेलचेक्र्याइँले कुनै हानि नोक्सानी भएमा बिरामी सोझै अदालत जान पाउने सुविधा पनि छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले यो सुविधा दिएको छ। ऐनको दफा ५० मा वस्तु वा सेवा बिक्रीवितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य किसिमको हानि नोक्सानी हुन गएमा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति पुग्न गएमा पीडितले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने व्यवस्था छ।
त्यसरी क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पीडित स्वयं उपस्थित हुनु अनिवार्य पनि छैन। ऐनको सोही दफामा भनिएको छ, “उपभोक्ता स्वयंले वा निजको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्थाले वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्रीवितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउन अदालतसमक्ष त्यसरी हानि नोक्सानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्नेछ।”
यस्ता मुद्दामा अदालतले ५४ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराएका उदाहरण छन्। उपचारका क्रममा बिरामीलाई हानि नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति भराउन मुलुकका सात वटै प्रदेशमा मेडिकल काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने फैसलासमेत अदालतले गरेको छ।
संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हकको व्यवस्था छ। गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाबाट कसैलाई हानि नोक्सानी पुगेमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा के छ?
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १९ मा इलाजसम्बन्धी कसुरको कानूनी व्यवस्था उल्लेख छ। यसअन्तर्गत दफा २३० देखि २३९ सम्म विभिन्न प्रावधान राखिएका छन् जसमा इजाजत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले इलाज गर्न नहुने, बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने, लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न नहुने, मन्जुरीरीबिना मानव शरीरमा परीक्षण गर्न नहुने लगायतका कानूनी प्रतिबन्धहरू समावेश छन्।
यसैगरी जोखिमपूर्ण औषधि बिक्री वितरण गर्न, औषधिमा मिसावट गर्न वा मिसावट गरेको औषधि बिक्री गर्न, एक औषधिलाई अर्को औषधि भनी बिक्री वितरण गर्न र झुट्टा प्रतिवेदन दिन कानूनका दफाहरूले बन्देज लगाएका छन्। दफा २३९ मा ‘इलाजसम्बन्धी कसुर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान गएमा वा अंगभंग भएमा वा अन्य हानि नोक्सानी वा क्षति पुगेकोमा कसुरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई र पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्नेछ’ भनिएको छ।
यस्तै, दफा २३१ मा बदनियत चिताएर उपचार गर्दा कसैको ज्यान गएमा जन्मकैद तथा अंगभंग भएमा दफा १९२ अनुसार अंगभंग भएको अवस्थामा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ। संहिताको दफा २३२ ले लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँपूर्वक बिरामीको उपचार गरेमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकेको छ।