काठमाडौँ– संविधान जारी भएयता जातका कारण ६५ जनाले अकालमै ज्यान गुमाए। यसअघि जातीय विभेदको प्राणघातक प्रभावले यति ठूलो आकार लिएको तथ्यांक सार्वजनिक जानकारीमा आएको थिएन।  

‘नेपालमा दलित मानवअधिकार, २०७९’ अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार ६५ मध्ये ११ जनाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ भने ९ जनाले जातकै कारण समाजमा अपहेलित हुनुपर्दा आत्महत्या गरेका छन्। अन्य ९ जनाको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको छ। ३ जनाले अभावका कारण मृत्युवरण गरेका छन्। बाँकी ३३ जनाको सोझै हत्या भएको छ। 

जातीय हिंसा उन्मूलन गर्ने संविधान जारी भएयताका आठ वर्षको यो तथ्यांकले जातका आधारमा दलितमाथि हुने हिंसालाई नयाँ संविधानले नरोकेको अथवा रोक्न नसकेको तथ्य र संविधान कार्यान्वयनमा राज्यको अक्षमतासमेत उजागर गरिदिएको दलित अधिकारकर्मीहरूको प्रतिक्रिया छ। 

दलित मानवअधिकार अध्येता शिवहरि ज्ञवाली भन्छन्, “यो संविधानले दलित समुदायको हक र अधिकारलाई पहिलेभन्दा राम्रोसँग लिपिबद्ध गरेको त छ, तर जातका आधारमा हुने हिंसा र अपराध रोकिएको छैन। लेखेर मात्र हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा दलित समुदायमाथि भइरहेको हत्या, हिंसा र अपराधले दर्शाउँछ।” 

७ वर्षअघि हत्या भएर शिक्षण अस्पताल काठमाडौँमा न्याय कुरिरहेको काभ्रेका अजित मिजारको शवले दलितलाई न्याय दिने प्रक्रियामा संविधान चुकेको प्रस्ट्याउने ज्ञवाली बताउँछन्। संविधानमा लेखिएकोभन्दा पनि दलित समुदायले पाएको आधारमा न्यायको परिभाषा गर्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “समुदाय त न्याय र अधिकार दुवैबाट वञ्चित छ। त्यसैले संविधानले दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको देखिँदैन।” 

राज्यका निकायहरूमा बलियो प्रतिनिधित्व गराएर दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई उठाउनुपर्ने ज्ञवालीको धारणा छ। संविधानले दलित समुदायको जीवन र आत्मसम्मान सुरक्षित गर्न नसकेकोमा असन्तुष्टि पोख्दै उनी प्रश्न गर्छन्, “दलित समुदायमाथिका हिंसा र अपराधमा क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिने व्यवस्था संविधानमा छ, तर वर्षौदेखि अस्पतालमा न्याय नपाएर शव थुप्रिएका छन्। मूल कानून भनिने संविधानले यस्ता मुद्दा छुने कि नछुने?”  

आवश्यक कानून बनाएर संविधानलाई कार्यान्वयन तहमा क्रियाशील बनाउन राज्यका निकायहरूमा बलियो प्रतिनिधित्व नहुँदाको पीडा दलित समुदायले भोगिरहनुपरेको ज्ञवालीको टिप्पणी छ। 

बढ्दो बेवास्ता 
पहिलो संविधानसभामा दलित समुदायका मुद्दाहरूले गतिलोसँग प्रवेश पाएको भए पनि दोस्रो संविधानसभाले त्यसलाई बेवास्ता गरेको र संविधानमा लिपिबद्ध हकअधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिने कानून निर्माणमा राज्यका निकायहरूले तदारूकता नदेखाएकोमा दलित समुदायको चित्तदुखाइ छ। 

पहिलो संविधानसभाका सदस्य विनोद पहाडी भन्छन्, “जातका आधारमा अपराध र हिंसा गर्नेलाई दण्ड, पीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिलगायतका विषयमा पहिलो संविधानसभाले बनाएका अवधारणालाई दोस्रो संविधानसभाले कटौती गरेर कमजोर पारिदियो। त्यही संविधान पनि कार्यान्वयन गर्ने कुरामा राजनीतिक दल र राज्यका निकायहरूले झारा टार्ने काम गरिरहेका छन्। यसकारण दलित समुदायका मुद्दा छायामा परेका हुन्।”

यो पनि: दलित आन्दोलन तिलमिलायो, राज्यकै विभेद मौलायो

आफ्ना मुद्दा र प्रतिनिधित्वलाई दलहरूले गर्ने उपेक्षाको उदाहरण दिन दलित समुदायले २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति गठन हुँदाको प्रसंग सम्झिने गरेका छन्। त्यसबेला पूर्वन्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको १५ सदस्यीय संविधान मस्यौदा समितिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य थियो। त्यसविरुद्ध दलित समुदायसम्बद्ध संघसंस्था र दलित मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरूले आन्दोलन चर्काएपछि मात्र नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मालाई संविधान मस्यौदा समितिमा नियुक्त गरिएको थियो। 

सबैको प्रतिनिधित्वमा संविधानसभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पनि नेतृत्व तहको त्यस्तो बेवास्ता जारी नै रहेको पहाडी बताउँछन्। १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कति प्रतिशतमा दलित समुदायबाट निर्वाचित हुनुपर्ने हो त्यसको किटानी संविधानले गर्न नसक्दा १६५ मध्ये एकजनाको मात्र प्रतिनिधित्व भएको तथ्य पेश गर्दै उनी प्रश्न गर्छन्, “यही हो समानुपातिक प्रणाली? राजाहरूले पनि दलित र जनजातिका नाममा एक–दुई जनाको त प्रतिनिधित्व गराएकै थिए, त्योभन्दा यो के फरक भयो र?” 

घट्दो प्रतिनिधित्व 
विगतका चार वटा निर्वाचनको तथ्यांकले व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व संख्या निरन्तर घटिरहेको देखाउँछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा ५१ जनाको प्रतिनिधित्व थियो। २०७० को दोस्रो संविधानसभासम्म पुग्दा ४१ मा झर्‍यो। २०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा त्यसको पनि आधा, २० जनामा सीमित भयो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा १६ जनामा आएर खुम्चियो। यो उपस्थिति ५.८१ प्रतिशत मात्र हो। जबकि जनसंख्याकै आधारमा पनि करिब १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज दलित समुदायले निरन्तर उठाउँदै आएको छ। 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि दलित सहभागिताको संख्या किटानी गर्न नसक्नुलाई संविधानको कमजोरीका रूपमा बुझेका पहिलो संविधानसभाका सदस्य पहाडी दलित समुदायको मुद्दामा बहस गरेर निचोडमा पुर्‍याउने स्तरको प्रतिनिधित्व गराउन यो संविधान सफल नभएको बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, “संविधान लागू भइसकेपछि त्यसलाई अभ्यासहरूमा ल्याउने स्थायी सरकारको जिम्मेवारी प्रशासनिक संयन्त्रमा गयो। तर प्रशासनमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि काम गर्ने अभिरुचि भएन। अर्कोतर्फ तीन तहमा निर्वाचित सरकारका जनप्रतिनिधिले पनि गम्भीरता देखाएनन्। यसबाट अहिलेको संविधान पनि राज्य संयन्त्रका लागि छलछामको दस्ताबेजमै सीमित भयो।” 

यो पनि: दलित आयोगः दलको छानो, दलितलाई बिरानो

कानूनहरू नबन्दा दलित समुदायलाई संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयनमा जान नसकेको र त्यसको असरबाट दलितका मुद्दाहरूले स्थान नपाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्तोष परियारको स्वीकारोक्ति छ। “कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन वा राजनीतिक उपलब्धिपछि प्राप्त अधिकारलाई जनतासम्म पुर्‍याउन पुराना संरचना बदल्नुपर्छ। तर संविधान निर्माणपछि कानून र तदनुरूपका संरचना बनाई क्रियाशील गराउन नसक्दा दलित समुदायका मुद्दा झन् ओझेल परेका छन्,” उनी भन्छन्, “त्यसको लागि निर्णायक संख्यामा प्रतिनिधित्वको आवश्यकता पर्छ, तर संसद‍्मा उपस्थिति न्यून छ।”

दलित समुदायबाट निर्वाचित १६ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको वर्तमान संसद‍्मा प्रमुख दलहरूले चासो नराख्दा दलितमाथि हत्या, हिंसा र अपराधका घटना बढिरहँदा पनि संसद्ले बेवास्ता गरेको अधिकारकर्मी गौरा नेपाली बताउँछिन्। “दलितले न्याय र संरक्षण पाउने कुरा संविधानमा लेखिनु राज्यलाई देखाउने प्रमाण मात्र भएको छ। समुदायको प्रत्याभूतिमा नआएसम्म त्यसको के अर्थ भयो र?,” उनी भन्छिन्, “संविधानले दलित समुदायलाई न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी गराइरहेको छैन। उनीहरूले कहिलेसम्म अन्याय र अपराध सहिरहनुपर्ने हो?” 

८ वर्षको परीक्षणले संविधानका कमजोरीहरू सार्वजनिक भइसकेकाले दलितका न्यायोचित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन गर्न ढिला गर्न नहुने नेपालीको मत छ। “कतिपय कट्टरपन्थीले संविधानलाई बाइबल, कुरान र गीताजस्तो ग्रन्थ ठानेर संशोधन गर्नै नहुने तर्क गरिरहेका छन्। त्यस्ता तर्कले संविधानको आयु अझ छोट्याउन सक्छ,” उनले भनिन्। 

अहिलेको संविधानले मौजुदा निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरेर पूर्ण समानुपातिक वा पूर्ण बहुमतीय बनाएपछि दलित समुदायका मुद्दाहरू संसद‍्मा बलियो रूपमा उठ्ने कांग्रेस नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी परियारको बुझाइ छ। “त्यसले त्रिशंकु संसद् र गठबन्धन सरकारको दुष्चक्रबाट देशलाई मुक्त गरेर कम्तीमा बहुमतको सरकार दिन सक्छ। त्योसँगै सीमान्तकृत समुदायलाई शासकीय प्रणालीमा हैसियतसहितको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्। 

संविधान समग्रमै अधुरो रहेकाले दलितका लागि झन् अधुरै रहेको देख्छन् लेखक बाबुराम विश्वकर्मा। “हरेक कालखण्डका शासकले आफूले जारी गरेको संविधानको गुनगाण गाउँछन्, तर अहिलेको संविधानले पाँचवर्षे संसद् र पाँचवर्षे सरकार पनि दिन नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ,” उनी भन्छन्, “संविधान त्रुटिपूर्ण भएकाले नै दलितमाथिको जातीय हिंसा रोकिएन र शासन प्रणालीमा दलितको प्रधिनिधित्व निराशाजनक हुनपुग्यो। वडा सदस्य र केही थान हैसियतविहीन समानुपातिक दलित सांसद गणतन्त्रका लज्जा हुन्। त्यसैले यो संविधानलाई बेलैमा सच्चाउनुको विकल्प छैन।” 

निर्वाचन आयोगको विवरणले पनि त्यही देखाउँछ। संघीयता लागू भएपछि प्रदेशमा भएका दुई निर्वाचनमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व निराशाजनक छ। २०७४ मा सात प्रदेशका कुल ५५० प्रदेशसभा सदस्यमा दलित समुदायबाट ३४ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व भयो। यो भनेको केवल ६ प्रतिशत हो।  २०७९ मा आइपुग्दा त्यो संख्या पनि घटेर ५ प्रतिशत अर्थात् ३१ जनामा झर्‍यो। तीमध्ये दुई जना मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित छन्। 

संविधान सुधार गर्दा दलित समुदायको गतिलो प्रतिनिधित्व र जातीय हिंसालाई निर्मूल पार्ने नीतिगत प्रबन्ध समेट्नुपर्ने विश्वकर्माको धारणा छ। “एकथरीको कामै संविधानको भजन गाउने भएको छ। त्यसले संविधानलाई परिस्कृत बनाउने मार्ग नै अवरुद्ध गरेको छ। संविधान सबभन्दा उदार दस्तावेज हो। यसलाई समय अनुकुल सुधार गर्नैपर्छ,” उनले भने।