काठमाडौँ– गएको जेठ २१ गते परेको ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ मनाउन बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले सार्वजनिक अन्तरक्रिया गराउँदै थियो। नगरपालिकाको सभाहलमा चलेको अन्तरक्रियाको विषय थियो– ‘दलित समुदायको वर्तमान अवस्था, अवसर र चुनौती’। कार्यक्रममा ‘विशिष्ट अतिथि’ का रूपमा आमन्त्रित थिइन्, नेपाली कांग्रेसकी नेता एवम् दशरथचन्द नगरपालिकाकी उपप्रमुख कौशिला चन्द। 

कार्यक्रममा बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सुरेश पन्थी, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) प्रेमबहादुर शाही लगायतको उपस्थिति थियो। छलफलका क्रममा दशरथचन्द नगर कार्यपालिकाका सदस्य प्रेम दयालले कार्यपालिकाभित्रै आफूले भोगेको जातीय विभेदको पीडा मधुरो आवाजमा राखे। नगरपालिकामा दलित समुदायले चरम जातीय विभेद भोगिरहेको र जनप्रतिनिधिबाटै छुवाछुत हुने गरेको भन्दै उनले भनाइ टुंग्याए । 

छलफलको अन्त्यतिर उपप्रमुख चन्दको बोल्ने पालो आयो। एकैछिन अगाडि मन्तव्य राखेका कार्यपालिकाकै सदस्य दयालको भनाइमाथि टिप्पणी गर्दै उनी चर्को स्वरमा गर्जिइन्, “म ठकुरीकी छोरी हुँ, दलितको हातको पानी खाँदिनँ, यो मेरो इच्छाको कुरा हो।”

कार्यक्रममा उपस्थित सबै एकछिन चकित परे। दलित समुदायको अवस्था, अधिकार र चुनौतीबारे न्यायिक समिति र नगरपालिकाले विगतको समीक्षा र भविष्यको योजना बनाउनुपर्ने दिन स्थानीय सरकारकी उपप्रमुखले दलित समुदायमाथि आफूले गरेको विभेदपूर्ण व्यवहारबारे निस्फिक्रीसँग खुलस्त गरिन्। 

एकपछि अर्का वक्ताले अन्तरक्रियामा भाग लिँदै उपप्रमुखको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए। सहभागीहरूलाई संविधान, सामाजिक चेतना र मानवअधिकारको शिक्षा दिएका डीएसपी र सीडीओेकै अगाडि न्यायिक समितिको संयोजकसमेत रहेकी चन्दले सार्वजनिक रूपमा छुवाछुतको पक्षपोषण गर्दा अन्तरक्रिया हलमा सन्नाटा छायो। नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, दलित संघसंस्थाहरूको आयोजनामा कार्यक्रम भएको थियो। 

“कार्यक्रममै उपप्रमुखले दलितले छोएको पानी खान्न भन्नुभयो। यसले सिंगो बैतडीमा दलित समुदाय कसरी बाँचिरहेका छन् भनेर देखायो,” प्रत्यक्षदर्शी बलभद्र दयाल भन्छन्, “न्यायिक समितिको संयोजकले नै आफैँले गरेको जातीय विभेदबारे हाकाहाकी बताएपछि हामीले विरोध गरेका हौँ। यसरी जनप्रतिनिधिहरू सार्वजनिक रूपमै दलितमाथि विभेद गर्छन्, तर बोलिदिने कोही छैन। उल्टै विभेद गर्ने मान्छेहरू तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भनेर धम्की दिन्छन्।”

छुवाछुत उन्मूलन दिवसकै दिन उपप्रमुख चन्दले जातीय विभेद संरक्षणको पक्षमा गरेको वकालतको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध बैतडीका ११ दलित मानवअधिकारकर्मीहरूले उनीमाथि कारबाहीको माग गर्दै जेठ ३२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाए।  

“न्यायिक समितिको संयोजकले नै यसो भन्नुहुन्छ। यहाँका दलित समुदायले उहाँबाट कस्तो न्याय पाउँछन्, सोच्न सकिँदैन। तर, अहिले पनि उपप्रमुखलाई गल्ती होइन गर्व लागेजस्तो देखिएको छ,” दयालले उकालोसँग भने। 

उदासीन राज्यमा ‘जात व्यवस्थाको महामारी’
देशभरका दलित समुदायले दिनप्रतिदिन हिंसा खेप्नुपरेको अधिकारकर्मीहरूको बुझाइ छ। दलित समुदायको मानवअधिकार र संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघनका घटनाहरू तीव्र अनुपातमा बढिरहेका छन्। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी भएयताको तथ्यांकले समेत दलित समुदायमाथि शृंखलाबद्ध रूपमा हिंसा भइरहेको देखाउँछ।

दलित मानवअधिकारकर्मी एवं अभियन्ता शिवहरि ज्ञवालीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन ‘नेपालमा दलित मानवअधिकार, २०७९’ का अनुसार, २०६८ मा ऐन आएपछि मात्र जातकै कारण ७३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ५० जनाको हत्या भएको छ। तीमध्ये १३ दलित बालिका बलात्कारपछि मारिएका छन् भने १० जनाले आत्महत्या गरेका छन्। दलित समुदायका १० जनाको त राज्यकै न्यायिक हिरासतभित्र मृत्यु भएको छ। अन्य तीन जनाको अभावको कारण मृत्यु भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यो प्रवृत्ति रोकिने संकेत देखिएको छैन।

यस्ता घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने, खबरदारी गर्ने र राज्यसमक्ष ‘दलित नागरिक आन्दोलन’मार्फत न्यायका लागि पहल गर्ने काम ठप्पप्रायः भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। ज्ञवाली भन्छन्, “संविधानको धाराले दलित समुदायलाई अधिकार दियो भन्ने सबैलाई पर्‍यो। तर, कार्यान्वयन तहमा कति गयो र त्यसको लागि कहाँ कस्तो खबरदारी गर्नुपर्ने हो त्यसको कसैलाई वास्ता भएन।  परिणामस्वरूप पहिलाभन्दा चार गुणाले दलितमाथि हिंसा बढ्यो र छुवाछुतको नयाँ रूप जन्मियो।”

“नेपालमा दलित समुदायमाथि भइरहेको अपराधलाई राज्यले जसरी संरक्षण दिइरहेको छ, त्यस्तो संसारमा अन्त कतै छैन” समता फाउन्डेसनका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष एवम् अधिकारकर्मी  प्रदिप परियार भन्छन्, “राजनीतिक परिवर्तन नभएको होइन, तर दलित समुदाय मारिने शृंखला अहिलेसम्म रोकिएको छैन। त्यसको खबरदारीमा नागरिक आन्दोलनबाट जसरी राज्यको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने हो, त्यो पनि भएको छैन।”

यस्तो हुनुको कारण बताउँदै उनी भन्छन्, “दलित नागरिक आन्दोलनमा लागेकाहरू धेरैजसो राजनीतिमा लागे। उहाँहरूलाई दलीय राजनीतिको छायाले छोडेन। विगतको दलित आन्दोलनमा योगदान दिएर पनि उहाँहरू अहिले आन्दोलनभन्दा बाहिर जाँदा दलितका मुद्दा कमजोर बने। संस्थागत रूपमा दलित आन्दोलन जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यसरी जान सकेन।”

अब दलित समुदायको मुद्दालाई राज्यको निर्णायक तहसम्म पुर्‍याउन के गर्नुपर्ला? जवाफमा अधिकारकर्मी परियार कोभिड महामारीको उदाहरण पेश गर्छन्। “जात व्यवस्था एक खालको प्यान्डेमिक (महामारी) नै हो। कोभिडकालमा जसरी नागरिक, राज्यसत्ता र सरोकारवाला सबै एकजुट भई त्यसको निर्मूल पार्न लागेका थिए, त्यसरी नै लागेपछि मात्र जात व्यवस्थाको प्यान्डेमिक अन्त्य हुन्छ,” उनी भन्छन्, “तर विडम्बना, त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। दलित आन्दोलनमा त्यसरी कोही नलागेसम्म दलित समुदायमाथि निरन्तर हिंसा भइरहन्छ।” 

कानूनमा दलित समुदायका हकअधिकार लिपिबद्ध गरिए पनि त्यसलाई राज्य संरचनाले सशक्त रूपमा लागू गर्न तत्परता नदेखाएको उनी बताउँछन्। बनेकै कानून लागू नहुनु दलित समुदायका मुद्दालाई राज्यले गम्भीर रूपमा नलिएको प्रष्ट संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने परियारको निष्कर्ष छ।

निष्कृय आन्दोलन, यथावत् जलन र दलन
२०७३ सालअघि ‘दलित नागरिक आन्दोलन’ निकै सशक्त थियो जसको कारण ‘जातीय तथा अन्य छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८’ बन्यो। २०७२ सालमा जारी संविधानमा दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नमा त्यस आन्दोलनको अग्रणी योगदान रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। तर, पछिल्लो समयमा दलित नागरिक आन्दोलन निष्कृय बनेको छ। जसले गर्दा दलित समुदायमाथि निरन्तर हिंसा र विभेद पनि बढेको जात व्यवस्थाविरुद्धका अध्येता एवं अभियन्ता शिवहरि ज्ञवालीको बुझाइ छ। 

“पहिला दलित समुदायको अधिकारका लागि धेरै आन्दोलन र संघर्ष हुन्थे। कुनै ठाउँमा जातीय विभेदका घटना भएलगत्तै दलित नागरिक आन्दोलनमार्फत त्यसको अनुसन्धान हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “आन्दोलनले कारबाहीका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायसमक्ष माग गथ्र्यो। सडकमा विरोध प्रदर्शन हुन्थ्यो। दलित समुदायका सबै संघ संगठनहरू संयुक्त रूपमा एकताबद्ध हुन्थे। तर, अहिले त्यो आन्दोलनको अस्तित्व मेटिए बराबर भएको छ ।”

आफैँ पनि १५ वर्षदेखि दलित आन्दोलनमा आबद्ध भएका ज्ञवाली यसको सार खिच्छन्, “दलित नागरिक आन्दोलन निष्कृय भएसँगै दलित समुदायका मुद्दाहरू कमजोर मात्र भएका छैनन् राज्यबाटै जातीय विभेदको संरक्षण भइरहेको छ। कानूनमा जघन्य अपराध मानिए पनि माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूबाट दलित समुदायमाथि विभेद रोकिएको छैन।”

जनआन्दोलन २०६२/६३ देखि २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघिसम्म एक दशक सशक्त रूपमा चलेको ‘दलित नागरिक आन्दोलन’को नेतृत्व ६–६ महिनामा परिवर्तन हुन्थ्यो। यसको नेतृत्वमा पदम सुन्दास, भक्त विश्वकर्मा, गजाधर सुनार, रामलखन हरिजन, मोतीलाल नेपाली र दुर्गा सोबले आलोपालो गरे। 

सात दशकअघि संगठित रूपमा शुरू भएको नेपालको दलित आन्दोलन पछिल्लो समयमा आइपुग्दा शिथिलतिर गएको भन्दै महसुस दलित समुदायले गरेका छन्। फलाम पोल्ने ‘गोल (कोइला)मा लगाइएको कर मिनाहा हुनुपर्छ’ भनेर २००३ सालमा बागलुङगका भगत सर्वजित विश्वकर्माले नेपालमा दलित आन्दोलन शुरू गरेको मानिन्छ। ६ दशक पार गरेपछि (०६२/०६३ मा) जात व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन निकै उत्कर्षमा पुगेको त्यतिबेलाका अधिकारकर्मीको मूल्यांकन छ। 

“२०४०–६० को दशकको आन्दोलनको हिस्सेदार हामी पनि भयौँ,” दलित आन्दोलनभित्र दोस्रो पुस्ताका नेतृत्वकर्ता भनेर चिनिएका पूर्व राजदूत पदम सुन्दास भन्छन्, “पहिला दलमा आस्था भए पनि पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू आन्दोलनमा एकत्रित हुन्थे। राज्यलाई गर्नुपर्ने खबरदारीमा कमी हुँदैनथ्यो।” 

२०५० सालमा ‘राजदरबार प्रवेश’, ‘स्याङ्जा दुधकाण्ड’, ‘शिपापोखरीको पानी उघाउ कार्यक्रम’ लगायतलाई नजिकबाट नियालेका सुन्दासले दलितको अधिकारका लागि गरेको संघर्ष बिर्सेका छैनन्। उनी सम्झन्छन्, “स्याङ्जामा सहकारीले दलित समुदायको दुध लिँदैनथ्यो। हामीले आन्दोलन गरेपछि लिन थाल्यो। गोरखा कालिका मन्दिरमा दलितलाई प्रवेश निधेष थियो, आन्दोलनपछि खुला भयो। सिन्धुपाल्चोकको शिपापोखरीमा दलित बालिकाले कुवा छोएको निहुँमा ब्राह्मण समुदायका मान्छेले कुवामा डुबाएर बालिकाको हत्या गरेका थिए। त्यसको सशक्त विरोध गर्‍यौँ।”

दलित अधिकारका ठूलाठूला आन्दोलनहरू ५० को दशकमै शुरू भएको उनको दाबी छ। सुन्दास भन्छन्, “जुन जुन दलमा आस्था भए पनि त्यतिबेला दलित आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने सबैको ध्येय थियो। सबै मिलेर दलित नागरिक आन्दोलनको थालनी गर्‍यौँ।”

आन्दोलनको शुरूआतीले दलित समुदायको अधिकारका लागि निरन्तर राज्यसँग लड्ने काम गरेको र पहिलो संविधानसभादेखि संविधान जारी नहुञ्जेलसम्म सडकमा निरन्तर दलित आन्दोलन चलेको सुन्दासले सुनाए। “जातीय विभेद र छुवाछुतका जुनसुकै घटनामा पनि सत्यतथ्य अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने त्यसबेलाको दलित नागरिक आन्दोलन अहिले मुर्झाएको देख्दा दुःख लाग्छ,” उनले भने। 

उमेर ८० नजिकै पुगे पनि आन्दोलनको निरन्तरताप्रति सुन्दास दृढ देखिन्छन्। “पहिला हामीले गर्ने खालको आन्दोलन अहिले भएको छैन। हाम्रो पुस्ताको ढल्किँदो उमेरभन्दा पनि बढी दलितका सवालहरू ओझेल परेकोमा चिन्ता छ। प्हिलेको जस्तो आन्दोलनलाई फेरि पनि सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ,” उनले भने, “यो राज्य दलितका मुद्दा यसै सुन्नेवाला छैन। नयाँ पुस्ताले यसलाई नयाँ ढंगले नै उठाउन जरुरी छ। किनभने दलित आन्दोलन सशक्त रूपमा अगाडि बढेन भने पहिलाको आन्दोलनका उपलब्धि पनि गुम्ने अवस्था आउँछ।”

दलित नागरिक आन्दोलन निष्कृय भएसँगै राज्यसत्तामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व घट्दै जाँदा मानवअधिकारको उल्लंघन, जातीय मुद्दाहरूमा राज्यको बेवास्ता एवं जातीय विभेदका घटनाहरू तीव्र वृद्धिले दलित आन्दोलनलाई पुनः जगाउनु जरुरी देखिएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। नत्र दलित समुदायका मुद्दाहरू उपेक्षित हुँदै जाने, राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व पनि पञ्चायतकालीन अवस्थामा पुग्ने र सिंगो समुदाय नै हिंसा खेपेर बस्न बाध्य हुने दोस्रो पुस्ताका अधिकारकर्मीहरूको टिप्पणी छ ।  

२०७२ सालयता दलित नागरिक आन्दोलन सुस्ताएको भन्ने टिप्पणीप्रति यसका नेतृत्वकर्ता मोतीलाल नेपाली सहमत छैनन्। आन्दोलनले सक्दो योगदान गरिरहेको उनको दाबी छ। “नेतृत्व जसको भए पनि मुद्दाहरूमा राज्यसत्तालाई निरन्तर घचघच्याइरहनुपर्छ। हामीले सडकमा संघर्ष गर्न छोडेका छैनौँ। यसलाई थप सक्रिय बनाउनु चाहिँ आवश्यक छ,” उनले भने।

संविधान बनेपछि ‘दलित नागरिक आन्दोलन’को नाम बदलेर ‘दलित नागरिक समाज’ बनाइयो जसले घटनाको अनुसन्धान गरेर राज्यलाई खबरदारी गथ्र्यो। दलित नागरिक आन्दोलनले काभ्रेका अजित मिजारदेखि लक्ष्मी परियारसम्मका मुद्दाहरूको स्थलगत रूपमै अध्ययन गरेर दोषीलाई कारबाहीको मागसमेत गरेको थियो। तर, ६ वर्षयता आन्दोलन शिथिल हुँदा राज्य नै दलित समुदायको अधिकार संरक्षणमा उदासीन बनेको दलित अधिकारकर्मी नेताहरू बताउँछन्। 

‘टोकन प्रतिनिधित्वले पुग्दैन’
सकडमा नागरिकका पक्षमा संघर्ष गरिरहेको ‘वृहत नागरिक आन्दोलन’ले दलित समुदायका मुद्दालाई कसरी हेरिरहेको छ? यसका नेतृत्वकर्ता, लेखक तथा अधिकारका अभियन्ता डा. सञ्जीव उप्रेती भन्छन्, “दलित समुदायले युगौँदेखि उत्पीडन खेप्दै आएको छ। यस्तो अमानवीय कार्यको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। मान्छेलाई जन्मको आधारमा दिनहुँ दण्डित गर्ने सबै संरचना भत्काउन जरुरी छ।” दलित समुदायका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने भूमिका ‘वृहत् नागरिक आन्दोलन’ले नबिर्सिएको उनले दाबी गरे।

यो पनि: दलित आयोगः दलको छानो, दलितलाई बिरानो

समानताका लागि समाजको समकालीन विचार र संरचना दुवै परिवर्तन हुनुपर्ने उनको धारणा छ। “यी दुई कुराहरू एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। संरचनागत परिर्वतन नगरेसम्म विचार परिर्वतन हुँदैन। न्यायिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक लगायतका संरचनामा दलित समुदायको मुख्य नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्छ,” उनी सुझाउँछन्, “मूल नेतृत्वमा हुनेहरूले जे जे भन्छन् त्यसको सहयोगी बन्ने भूमिकाका लागि ‘टोकन उपस्थिति’ भएर मात्र पुग्दैन, निर्णायक सहभागिता चाहिन्छ। तब मात्र दलित समुदायले अधिकार पाएको महसुस हुन्छ।” 

देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सेनाप्रमुख, प्रहरीप्रमुख जस्ता मुख्य पदमा दलित समुदायको उपस्थितिलाई नपत्याइएकोमा प्रश्न गर्दै डा. उप्रेती भन्छन्, “यी सबैमा ब्राह्मण/क्षेत्रीको वर्चश्व भएपछि दलित समुदायले कसरी न्याय पाउँछन्?”

प्रतिनिधित्वको आरोलो ग्राफ
दलित समुदायको मानवअधिकार मात्र संरक्षण नभएको होइन, गणतान्त्रिक शासन शुरू भएयता राजनीतिक प्रतिनिधित्वको ग्राफ पनि ओरालो लागिरहेको छ। विधायिकामा दलित समुदायको कमजोर उपस्थितिले जात व्यवस्था र जातीय विभेदका मुद्दा तथा मानवअधिकारबारे संसदमा छलफल र बहस कमजोर भएको दलित समुदायको अनुभूति छ।

२०६४ सालमा निर्वाचित संविधान सभाका ६०१ सदस्यमध्ये दलित समुदायका ५१ जना सभासद् थिए। २०७० मा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा पुग्दा यो संख्या ४१ मा झर्‍यो। नयाँ संविधानबमोजिम २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा चुनिएका २७५ सांसदमध्ये दलित समुदायबाट २० जना मात्र परेका थिए भने २०७९ आम निर्वाचनपछि बनेको वर्तमान प्रतिनिधिसभामा यो संख्या अझ खुम्चिँदै गएर १६ मा सीमित भएको छ।