काठमाडौँ– १६ वर्षअघि सात कक्षा पास गरेर चितवनबाट काठमाडौँ आएकी थिइन् बिन्दु दर्जी। कोटेश्वरको एउटा घरमा साँझबिहान काम सघाउँदै दिउँसो स्कुल पढ्ने उनको योजना थियो। तर घरमालिकले भएभरको काम लगाएर स्कुल जान नदिएपछि त्यो घर छाडेर आफूजस्तै घरेलु काम गर्ने अर्की साथीसँगै डेरामा बस्न थालिन्। बेलाबेला पाएका सानातिना काम गर्दै ब्युटी पार्लरको तालिम लिएर ब्युटिसियन भएपछि आफ्नो गुजारा र वृद्ध बाबुआमाको घर खर्च चलाउन उनलाई गाह्रो थिएन। त्यसबाहेक तनाव लिनुपर्ने विषय पनि उनलाई केही थिएन। 

एक्लै संघर्ष गरेर आफ्नो खुट्टामा उभिएकी बिन्दुको २०७४ सालमा चापागाउँ–८ ललितपुरका मन्टि विष्टसँग प्रेम बिवाह भयो। त्यसको वर्षदिन नपुग्दै जातकै कारण उनले घरपरिवार र श्रीमानबाट मानसिक यातना खेप्न थालिन्। पहिले ‘जातभात केही मान्दिनँ’ भनेर बिहे गरेका विष्टले ‘लुगा सिलाउने जातकी’ भन्दै घृणा गरे। घर परिवारले पनि सँगै बस्दा आफ्नो ‘इज्जत जाने’ भन्दै उनलाई रुचाएन। गर्भमा रहेको बच्चा जन्मिएपछि बच्चा मात्र राखेर उनलाई निकाल्ने योजना परिवारले बनायो। त्यसपछि घरबाट अलग्गिएर श्रीमानसँग भाडाको फ्ल्याटमा सर्नुपर्‍यो। सरिसकेपछि श्रीमानले पनि उनीमाथि उस्तै दुर्व्यवहार गरे। 

उनका श्रीमानले ‘तेरो जात मिल्दैन’ भनेर विवाह दर्ता गराएनन्। छोरो तीन वर्षको पुगिसक्दा पनि वडामा गएर जन्मदर्ता गराउन चाहेनन्। त्यही निहुँमा झगडा पर्दा उनीमाथि कुटपिट भयो। सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि बिन्दुले कानुनी सहायता लिने विचार गरिन्। साथीहरूको सल्लाहमा महिला आयोग पुगेकी उनलाई त्यहाँका कर्मचारीले ‘जातीय विभेदको घटना भएकाले दलित आयोग जानुस्’ भनी पठाए। २०७९ वैशाख ११ गते बिन्दुले आफूलाई न्याय र जातीय विभेद गरेर यातना दिने श्रीमानलाई सजाय माग्दै राष्ट्रिय दलित आयोगमा उजुरी दिइन्। 

आयोगले सहयोग गर्छ भन्ने उनलाई पूर्ण भरोसा थियो। अन्यत्र मुद्दामामिला गर्न सक्ने उनको आर्थिक क्षमता थिएन। उजुरी दिएको केही समयपछि दलित आयोगको कार्यालयमा पुगेर त्यसबारे सोधिन्। आयोगका कर्मचारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा पत्राचार गरेको र बाँकी छानबिन उतै हुन्छ भन्दै उनलाई फर्काइदिए। आयोगबाट उनले सामान्य ढाडस पनि पाइनन्। बरू, उजुरी दिएको एक महिनापछि काखको नाबालक छोरो पनि कागज गरेर श्रीमानलाई बुझाई एक्लो हुनुपर्‍यो। 

बिन्दु भन्छिन्, “साथ पाइएला भनेर उजुरी गरेको त्यही दलित आयोग बाहेक मेरो मान्छे कोही थिएनन्। तर, आयोगले केही गरेन। उल्टै श्रीमान मन्टि विष्ट र उनका आफन्तले मलाई जावलाखेल बोलाएर कागज गराए अनि छोरो लिएर गए। कानूनमा के छ त्यो मलाई थाहा थिएन।” 

बिन्दुको उजुरीमाथि दलित आयोगले कुनै निर्णय गरे/नगरेको बुझ्दा त्यहाँका कर्मचारीले जवाफ दिए, “हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई पत्राचार गर्‍यौँ।” 

चार वर्षदेखि मानसिक यातना खेपिरहेकी बिन्दुलाई आयोगको पत्राचारले मात्र न्याय दियो त? 

आयोगमा कार्यरत शाखा अधिकृत रमेश विश्वकर्मा भन्छन्, “हामीले पत्राचार गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के गरिरहेको छ त्यो जानकारी दिएको छैन।”

आयोगलाई यस्ता उजुरीको कारबाही र किनारा लगाउने विधि ‘राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४’ ले तोकिदिएको छ। 

ऐनको दफा ८ मा पीडितले लिखित वा मौखिक उजुरी दिनसक्ने एवं दफा ९ र १० मा प्राप्त उजुरीमाथि आयोगले गर्नुपर्ने छानबिन तथा  कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ९ को उपदफा (२) ले ‘प्रारम्भिक छानबिन गर्दा प्रथम दृष्टिमा नै दलितको हकहितमा प्रतिकूल असर परेको देखिएमा सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई त्यस्तो कार्य गर्न रोक लगाउन सक्ने’ अधिकार आयोगलाई  दिएको छ। 

ऐनको दफा १० को उपदफा (१) अनुसार प्रारम्भिक छानबिन गर्दा दलित समुदायका हकहितमा प्रतिकूल असर परेको देखिएमा त्यस्तो उजुरीउपर आयोग आफैले छानबिन गर्नुपर्छ। त्यो सम्भव नभए आवश्यकता अनुसारको समिति बनाएर वा आयोगका अधिकृत कर्मचारी खटाएर आयोगले छानबिन गर्न वा गराउन सक्छ ।

सोही दफाको उपदफा (२) ले छानबिनका लागि कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराई जानकारी लिने, लिखत, कागजात वा प्रमाण पेश गर्न लगाउने, आवश्यक परेमा स्थलगत निरीक्षण गर्ने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयबाट जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने जस्ता कानूनी दायित्व आयोगका अधिकृत कर्मचारीलाई तोकेको छ।

ऐनको दफा ११ ले प्रचलित कानूनबमोजिम अन्य कुनै निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको वा भइसकेको विषय छ भने मात्र आयोगले छानबिन वा कारबाही गर्न पाउँदैन। मिल्ने उजुरीमा छानबिनपछि आवश्यकता अनुसार हदम्यादभित्रै मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गरेर पीडितलाई त्यसको जानकारी दिनुपर्ने ऐनको १२औँ दफामा उल्लेख छ।

त्यति धेरै अधिकार र कानूनी जिम्मेवारी हुँदाहुँदै आयोगले एउटा पत्र लेखेर उजुरी पन्छाइदियो। पीडितले आफै चासो देखाउँदा पनि त्यसमाथि कुनै ताकेता गरेन र आफ्नै अधिकृत कर्मचारी खटाएर छानबिन गर्ने चासो पनि देखाएन। यो उजुरीमाथि छानबिन वा कारबाही गर्न ऐनले बन्देज लगाएको पनि छैन। किनभने बिन्दुले अन्य कुनै निकायभन्दा अघि आयोगलाई नै पहिलोपटक उजुरी दिएकी थिइन्। 

दलित आयोगले अर्को कुनै सरकारी कार्यालयलाई पत्राचार गरेर उजुरी पन्छाएको घटना बिन्दुको मात्र होइन। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा परेका ५३ उजुरीमध्ये तीन वटामा मात्र छानबिनपछि दोषीलाई कारबाही भएको र बाँकी ५० उजुरीमाथिको छानबिन पत्राचारमै सीमित भएको उसकै अभिलेखले देखाउँछ।

२२ वर्षदेखि दलीय भर्तीकेन्द्र
राष्ट्रिय दलित आयोग २२ वर्षअघि अर्थात्  २०५८ फागुन ४ गते गठन आदेशबाट बनेको थियो। त्यतिबेला दलित आन्दोलनमा लामो योगदान पुर्‍याएका बाग्लुङका पद्मसिंह विश्वकर्माको नेतृत्वमा १० सदस्यीय पदाधिकारी समूह गठन भएको थियो। 

त्यसका सदस्यहरूमा कास्कीका गणेश परियार, सुर्खेतका लोकबहादुर विश्वकर्मा, मोरङका भीम बराइली, पर्साका शम्भु हजारा पासवान, सुनसरीका मीन विश्वकर्मा, झापाका जीतु गौतम, भोजपुरका देशबहादुर नेपाली र स्याङ्जाका दिपकजंगम विश्वकर्मा थिए भने बैतडीकी दुर्गा सोब सदस्य सचिव थिइन् । 

विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी राजनीतिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक आन्दोलनमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरू आयोगमा पुगेपछि आफ्नो अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने आशा दलित समुदायमा जागेको थियो। राजतन्त्रकालमा दलित समुदायको अधिकारको लागि आयोग गठन हुनु आन्दोलनको उपलब्धि र चुनौती दुवै भएको अधिकारकर्मी तथा राजनीतिज्ञ प्रकाशचन्द्र परियार बताउँछन् । 

“थिचिएका, मिचिएका र मूलधारबाट वञ्चितीकरणमा परेका समुदायले वर्षौंदेखि उच्चस्तरीय, स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न आयोगको माग गरिरहेका थिए। त्यही माग र आन्दोलनको जगमा तत्कालीन सरकारले गठन आदेश जारी गरेर आयोगको स्थापना गरेको हो,” उनी भन्छन्, “आजसम्म आइपुग्दा आयोगलाई पंगु बनाउने नियतले दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो मात्र बनाइएको छ।” 

आयोगको जिम्मेवारीमा जो जो पुगे पनि उनीहरूले फराकिलो छाती बनाएर बृहत्तर मर्यादा कायम राख्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएको परियार बताउँछन्। आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनीहरू जागिरे र दलीय मानसिकतामा चलेका कारण दलित समुदायको उत्थान र अधिकार संरक्षणका साथै आयोगको गरिमा पनि कायम हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ। 

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विश्वकर्मा सहितका पदाधिकारी नियुक्त गरेको तीन वर्षपछि २०६१ माघ १४ गते एमाले नेतृत्वले दाङका भागवत नेपालीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय दलित आयोग गठन गर्‍यो। त्यसबेला ‘वर्ग संघर्ष’को नाम दिएर सशस्त्र द्वन्द्व चलाइरहेको तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)ले जातीय छुवाछुतलाई पनि हिंसा चर्काउन प्रयोग गरिरहेको थियो। 

त्यसबेला सरकारी तवरबाट गठन भएको आयोग अधिकारका लागि आफैँमा संघर्षरत हुँदाहुँदै पनि दलित समुदायको मानवअधिकार र हितका निम्ति त्यसले धेरथोर काम गरिरहेको थियो। २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र २०६३ मंसिर ५ गतेको शान्ति सम्झौतापछि दलित समुदायका मुद्दालाई मूलधारमा स्थापित गर्नुपर्ने माग अझ बढ्यो।  

हिंसात्मक विद्रोह गरेर सत्तामा पुगेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सरकारले दैलेखका रामलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतामा २०६४ असार १८ गते १७ सदस्यीय दलित आयोग गठन गर्‍यो। जातीय र वर्गीय मुद्दा उठाएर सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको राजनीतिक दल सत्तामा पुगेको र राजनीतिक विद्रोहमा सामेल अभियन्ताहरू नै आयोगको नेतृत्वमा पुगेकाले त्यतिबेलाका पदाधिकारीबाट दलित समुदायले साबिकभन्दा बढी नै अपेक्षा राखेको थियो। तर, आम अपेक्षा अनुसारको परिणाम आयोगले नदिएको अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ। 

२०६४ मा गठित आयोगका सदस्य यामबहादुर किसानले ऐन र विधेयक तयार गर्दैमा कार्यकाल सकिएको बताए। “त्यतिबेला कार्यकाल छोटो र गर्नुपर्ने काम धेरै थियो। आयोगमा परेका दुईवटा उजुरी मात्र टुंग्याउन भ्यायौँ,” उनले भने, “त्यसबाहेक जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन र दलित आयोगलाई कानूनी आधार दिने विधेयक तयार गर्‍यौँ। तर, ती दुवै विधेयक त्यतिबेला पास भएनन् र पछि मात्र कानून बने।”

२०६६ पुस २२ गते कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दाङका बिजुल विश्वकर्माको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगलाई २०६८ फागुन ४ मा तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी)की सुशीला सिर्पाली ठकुरीको नेतृत्वमा नियुक्त १७ सदस्यीय पदाधिकारीले प्रतिस्थापन गरे। त्यसपछि २०७० मा गठित उस्तै आकारको आयोगलाई रुकुमका मानबहादुर नेपालीले नेतृत्व गरे। आयोगमा दलीय भागबण्डाबाट नियुक्ति प्रक्रिया भने रोकिएन। 

त्यसबीच नागरिक आन्दोलन, मानवअधिकारवादी आन्दोलन, नागरिक समाज र दलित आन्दोलनकै चर्को दबाबको बलमा जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी भएर पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिँदै आएको दलित समुदायको आरोप छ। 

दलित आयोग एकातिर, त्यसका पदाधिकारी र ऐन अर्कातिर हुँदा दलित समुदायको अपेक्षा पूरा नभएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारी बताउँछिन्। “जातीयताका नाममा हिंसा, विभेद र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू बढिरहँदा दलित आयोग गुमनाम छ,” उनी भन्छिन्, “नियुक्ति पाएको दिन पार्टीको टोपी झिकेर आयोगको टोपी लगाउँछु भन्ने तर पार्टीको टोपी कहिल्यै नछोड्ने प्रवृत्तिले आयोगलाई कमजोर बनाएको हो। आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीले दलको झोला छोड्नुपर्छ।”

पदाधिकारीले एक पटक पाएको नियुक्तिलाई आजीवन नगुम्ने अवसर ठान्दा आयोगले दलित समुदायको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ। अन्सारी भन्छिन्, “दलित समुदायको लाखौँ जनताका बीचबाट छानिएर आएपछि उनीहरूका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नुपर्नेमा दलित समुदायमाथि बर्बर हिंसा भइरहँदा पनि आयोग कोमा (होशविहीन अवस्था)मा रहनु असैह्य हो।” 

आँखा चिम्लिरहेको आयोग
दलित मानवअधिकारकर्मी एवं अध्येता शिवहरि ज्ञवालीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन ‘नेपालमा दलित मानवअधिकार, २०७९’ का अनुसार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन आएपछि मात्र जातकै कारण ७७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ४८ जनाको हत्या भएको छ। नौ दलित बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ भने सात जनाले आत्महत्या गरेका छन्। 

यी घटनामा दलित आयोगले के पहल गर्‍यो? पदाधिकारीहरूसँग न यसको जवाफ भेटिन्छ न त यससम्बन्धी आयोगले गरेका कामको अभिलेख नै। तीन वर्षअघि रुकुममा नवराज विक सहितका ६ युवाको हत्या र ७ वर्षदेखि शिक्षण अस्पताल काठमाडौँमा शव राखेर न्यायको लागि संघर्ष गरिरहेका अजित मिजारको परिवारलाई सघाउने सामान्य कर्तव्य पनि पूरा नगरेको आयोगले उनीहरूबारे अभिलेखसम्म राखेको छैन। 

नेपालको संविधान २०७२ ले दलित आयोगलाई पहिलो पटक संवैधानिक आयोगका रूपमा स्वीकार गर्‍यो। तर, ६ वर्ष कार्यकाल रहने आयोग संविधान जारी भएपछिका चार वर्षसम्म पदाधिकारीविहीन भयो। कर्मचारीले तलब मात्र खाएर आयोगको अस्तित्व धानिरहे। २०७७ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो। त्यसबेला दलित आयोगको अध्यक्षमा दाङका देवराज विश्वकर्माले नियुक्ति पाए जसले अहिले आयोगको नेतृत्व गरिरहेका छन्।  

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको छायामा सधैं दलीय नियुक्तिले मान्यता पाउने शृंखला पछिल्लो नियुक्तिसम्म रोकिएको छैन। दलित समुदायको मानवअधिकार र मुद्दाका लागि बनेको आयोग दलीय कार्यकर्ता व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने भर्ती केन्द्र बन्न पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको टिप्पणी छ।

“दलित आयोग होस् या अरु कुनै आयोग, योग्य व्यक्तिलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा पार्टीका कार्यकर्ता र आसेपासे नियुक्त गर्ने चलन छ,” उनी भन्छन्, “राष्ट्रले पत्याएको, जानेको र आफ्नो समुदायको उत्थानमा योगदान गरेको व्यक्तिले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा सबै पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता छानेर भर्ती गर्छन्। दलित आयोग पनि यसबाट मुक्त हुन सकेन जसले गर्दा ज्वलन्त मुद्दाहरू नै ओझेलमा परेका छन्।” 

पार्टीका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने भूमिकामै आयोग अल्झिएपछि यसबाट दलित समुदायका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुन नसकेको दलित मानवअधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील अधिकारकर्मी शिवहरि ज्ञवाली बताउँछन्।

“दलितका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने सरकारी निकाय भए पनि आयोग दलित आन्दोलनको जिम्मेवार निकाय हुनुपथ्र्यो। दलित आन्दोलनका मागहरू कार्यान्वयन गर्न लडिरहने र सरकारसँग पौठेजोरी खेलिरहने पहरेदार निकाय बन्नुपथ्र्यो। सरकार र दलित आन्दोलनबीचको पुलको रूपमा आयोगको भूमिका खोजिएको हो। तर, त्यो भएन,” उनी भन्छन्, “आयोगले न दलित आन्दोलनका मागहरूलाई सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ न त सरकारले आफैँ कार्यान्वयन नै गरेको छ।”  

सरकारले दलित समुदायका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान सहज होस् भनेर प्रहरीमा ११३ वटा दलित सेलहरू खोलेकोमा ७२ वटा सेलका प्रमुखमा गैरदलित रहेको उदाहरण दिँदै ज्ञवाली भन्छन्, “गैरदलित प्रहरीहरूले यो मुद्दालाई राम्रोसँग हेर्न सकेनन् भनेर नै दलित सेल खोलिएको हो। तर, त्यसका प्रमुख नै गैरदलित भएपछि दलितका मुद्दाहरू कहाँ पुग्छन्? यस्ता कुराहरूमा आयोगले आवाज उठाउनुपर्ने हो तर आयोग यसमा चुपचाप छ ।”   

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा भने आयोगलाई सरकारले दिने गरेकाे बजेट नै अपुग हुँदा सोचेजित काम गर्न नसकेकाे दाबी गर्छन्। “सरकारले चाहिने जति बजेट दिँदैन। अध्ययन अनुसन्धान धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। बार्षिक तीन करोडले पुग्ने कुरा भएन। सीमित बजेटबाट सम्भव हुने जति काम हामीले गरिरहेका छौँ।”

आयोगको वार्षिक खर्च र उपलब्धि 
आयोगमा राज्यकोषबाट बर्सेनि दुईदेखि तीन करोड रूपैयाँ खर्च भइरहेको छ। सरकारले आयोगका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ करोड २८ लाख बजेट छुट्ट्याएकोमा ३० लाख रूपैयाँ मात्र आयोगको उद्देश्यबमोजिम खर्च भएको र त्यसको झन्डै सात गुणा अर्थात् २ करोड रूपैयाँ कार्यालय सञ्चालन, घरभाडा, कर्मचारीको तलबभत्ता लगायतमा सकिएको आयोगकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

आयोगका पाँच प्रमुख पदाधिकारीले राज्यमन्त्री सरहको सेवासुविधा पाउँछन्। अन्य पदाधिकारीलाई पनि झन्डै उस्तै सेवासुविधा छ। उनीहरूका लागि गाडी, घरभाडा, विजुली, इन्टरनेटदेखि पीएसम्म दिइएको छ। काम गर्न सहज होस् भनी आयोगलाई सरकारले सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी दिएको छ। यद्यपि अहिले १० जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको आयोगले जनाएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजित ६ करोड ६ लाख ९० हजारमध्ये पुँजीगततर्फ २ करोड ९४ लाख ३२ हजार र चालुतर्फ ८४ लाख २ हजार गरी ३ करोड ७८ लाख ३४ हजार खर्च गरेर आयोगले  वर्षभरमा १० वटा उजुरी हेरेको थियो। तीमध्ये हत्या र जातीय विभेदका तीन/तीन, अन्तरजातीय विवाहका दुई एवं छुवाछुत र बलात्कारपछि हत्याका एक/एक उजुरी थिए। १० वटै उजुरीमा आयोगले आफै छानबिन नगरी अन्य निकायलाई पत्राचार मात्र गरेर काम पन्छाएको थियो।  

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विनियोजित ४ करोड ४३ लाख ४५ हजार बजेटमा पुँजीगततर्फ ९९ हजार र चालु तर्फ १ करोड २८ लाख ४३ हजार गरी आयोगले १ करोड २९ लाख ४२ हजार खर्च गरेको थियो। त्यसवर्ष आयोगमा २५ वटा उजुरी परे। तीमध्ये जातीय विभेद, गाली, अपमान र अवहेलनाका आठ, कुटपिटका सात, हत्या र मृत्युका चार, दलित हकअधिकार हनन्का तीन एवं अन्तरजातीय विवाह, बलात्कार र अन्य एक/एक थिए। ती सबै उजुरीमा आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर काम सकेको थियो। 

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजित ३ करोड २८ लाखबाट पुँजीगततर्फ ९ लाख ९९ हजार र चालुतर्फ २ करोड ५३ लाख ४३ हजार गरी आयोगले कुल ३ करोड ३७ लाख ९९ हजार खर्च गर्‍यो। त्यसवर्ष आयोगले ३६ घटनाका उजुरी लियो। तिनमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका १०, कुटपिट र मृत्युका आठ, अन्तरजातीय विवाह, प्रेम र मृत्युका पाँच, हत्या र मृत्युका चार, बलात्कार र मृत्युका दुई, दलित हकअधिकार हननसम्बन्धी एक र अन्य प्रकृतिका ६ वटा थिए।

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्ष सरकारले ३ करोड ३२ लाख ९५ हजार विनियोजन गरेकोमा पुँजीगततर्फ ७ लाख ३१ हजार र चालुतर्फ २ करोड ७० लाख ७ हजार गरी आयोगले कुल २ करोड ७७ लाख ३८ हजार खर्च गर्‍यो। सोझै दर्ता भएका र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका घटना गरी वर्षभरिमा आयोगले हेरेका ५३ उजुरीमा जातीय छुवाछुत र भेदभावका १३, हत्या/मृत्यु र कुटपिटका सात/सात, अन्तरजातीय बिवाह र प्रेमका ६, दलित हकअधिकार हननका तीन, बलात्कारको एक र अन्य प्रकृतिका १६ थिए। तीमध्ये तीन बाहेकका अन्य सबै उजुरीमा आयोगले जिल्ला प्रशासन, प्रहरी लगायतका सरकारी निकायलाई पत्राचार मात्र गरेको थियो।