काठमाडौँ- करिब एक वर्षअघि भएको निर्वाचनमा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्दा पंकजविक्रम नेम्वाङले ‘चेन्ज एन्फा’को नारा अघि सारेका थिए। प्रतिस्पर्धी तथा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का तत्कालीन अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाको कार्यकालमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको उनको आरोप थियो। शेर्पाको चार वर्षे कार्यकालमा नेम्वाङ आफैँ पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए। आफू अध्यक्ष निर्वाचित भए 'भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने' उनको वाचा थियो। त्यति मात्र नभई, विभिन्न शीर्षकमा दिइँदै आएको भत्ता रोक्ने, एन्फामा आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए।

तर एन्फा अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै नेम्वाङले ती सबै प्रतिबद्धता बिर्सिए। कार्यसमितिमा बहुमत पुर्‍याउन भत्तामात्रै होइन, विभिन्न बहानामा पेट्रोल र रिचार्ज कार्डसमेत बाँडेको खुलेको छ।

नेम्वाङले बाँडेको सुविधा लिनेमध्येका एक हुन्, काभ्रे जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष विकासनारायण श्रेष्ठ। उनी केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य पनि हुन्। साधारणसभामा उनी नेम्वाङ समूहबाट ४४ मत ल्याएर सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचित भएलगत्तै आयोजित शपथग्रहणमा उनले कुनै आर्थिक लाभ नलिई निस्वार्थ भएर फुटबलमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

श्रेष्ठले शपथमा दोहोर्‍याएजस्तै, खेल संघका पदाधिकारी र सदस्य स्वयंसेवक पद हुन्। तर एन्फा पदाधिकारी र सदस्य भने स्वयंमसेवी छैनन्। एन्फा आर्थिक संकटमा जाँदा पनि भत्ता लिएर मात्र संघको काम गर्ने गरेका छन्। गत फागुन १९ देखि जेठ २७ गतेसम्म भएको ‘ए’ डिभिजन लिगमा ‘भेन्यु म्यानेजर’ रहेका श्रेष्ठले समेत भत्ता लिएका थिए। त्यसबापत उनले २ लाख ७९ हजार रुपैयाँ लिएका छन्।

झन्डै चार महिना चलेको लिगको लागि आफू काभ्रेबाट नै ओहोरदोहोर गरेको हुनाले भत्ता लिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। “लिगभन्दा अगाडिदेखि नै म काममा खटिएको तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको छ। अहिले पनि एन्फा आएर हेर्नुस्, फुटबलकै लागि दिनदिनै काठमाडौँ आइरहेको हुन्छु। त्यहाँसम्म जानआउन खर्च लाग्छ होला नि! त्यसैले भत्ता लिएको हो,” उनले उकालोसँग भने, “पकेटकै रकम खर्च गरेपछि त्यसको भर्पाई लिन्न भन्न पनि त मिल्दैन नि, होइन?” 

गणेश थापाको पालादेखि नै सबै कार्यसमिति सदस्यले अतिरिक्त काममा खटाएबापत भत्ता बुझ्ने गरेकोले आफूले पनि लिएको श्रेष्ठले तर्क गरे। “अहिलेदेखि होइन नि, गणेश थापाले एन्फा सम्हाल्दादेखि नै काममा खटिएबापत सबैले भत्ता लिँदै आएका हुन्। त्यो संस्कार कायमै छ,” उनले भने।

श्रेष्ठ मात्र नभई, सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स मैदानका भेन्यु म्यानेजर रमेश व्यञ्जनकार, च्यासल मैदानका भेन्यु म्यानेजर पुरुषोत्तम थापा र सुरक्षा व्यवस्थापक मणिराज विष्टले पनि भत्ता बुझेका छन्। तीन जनाले एन्फाबाट जम्मा ७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बुझेका छन्। 

यो पनि- चरम आर्थिक संकटमा एन्फा: अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न छैन बजेट, घरेलु पनि अनिश्चित

एन्फा कार्यसमितिका एक सदस्य भने पदाधिकारी र सदस्यले आर्थिक लाभ लिन नपाइने बताउँछन्। तर चार जनाले 'अति आवश्यक काम' देखाएर भत्ता बुझेको उनको दाबी छ। “कोही टेक्निकल फिल्डमा छन् भने उसलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ। उसको मिहिनेत हामीले बेचेर खानु हुँदैन। तर एन्फा पदाधिकारी बनेर आएपछि यो या त्यो विषयमा विज्ञ छु भनेर तलब लिन मिल्दैन। हामी भोलेन्टियर हो, त्यही हैसियतमा बस्नुपर्छ,” ती सदस्यले भने। 

एन्फाको आर्थिक नियमावली २०७५ को दफा ७(ङ) मा संघको दैनिक काम वा अति आवश्यक कामको सिलसिलामा संघ वा कुनै तहका पदाधिकारी वा प्राविधिकलाई भत्ता दिनसक्ने व्यवस्था छ। यातायात, इन्धन, घर भाडालगायतका सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक देखिएमा आर्थिक समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिले निर्णय गरी उपलब्ध गराउन सक्ने उक्त उपदफामा उल्लेख छ। यसैलाई आधार बनाएर आफूहरूले भत्ता लिएको सुरक्षा व्यवस्थापक मणिराज विष्ट बताउँछन्। यद्यपि, आर्थिक समिति गठन नै नभएको कारण सिफारिसबिना नै भत्ता बाँडिएको छ।

भत्ता लिनेमध्ये श्रेष्ठबाहेक अन्य कार्यसमिति सदस्य काठमाडौँकै हुन्। भेन्यु म्यानेजर रमेश व्यञ्जनकार च्यासल, विष्ट खुमलटार र थापा झम्सिखेल बस्छन्। यी ठाउँ एन्फा कम्प्लेक्सबाट करिब पाँच किलोमिटर दूरीमा छन्। विष्ट आफू उपत्यकामै बस्ने भएको कारण कार्यसमिति बैठक बस्दाको भत्ता सुविधा भने नलिएको बताउँछन्। ‘ए’ डिभिजन लिगमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिएबापत भत्ता लिन मिल्ने या नमिल्ने जानकारी नरहेको पनि उनले बताए। शुरूमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेघा बैँकको चेक दिइँदा विवाद आउला भनेर लिन आनाकानी गरेको र अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई नलिने जानकारी पनि गराएको उनको दाबी छ। 

“तपाईँसँग प्रमाण नै छ भन्ने मलाई थाहा छ, अब ढाँट्ने कुरा भएन। मैले १ लाख ९८ हजार लिएको हुँ,” उनले भने, “तर अध्यक्ष र महासचिवले चेक काटिसक्यौँ, आउने पैसा किन नलिएको? सबैले लिन्छन्, तपाईं पनि लिई हाल्नुस् भनेपछि लौ त लौ सबैले लिएको भए किन छाड्नु भनेर लिएको हो।”

उक्त भत्ता ८४ दिन काम गरेबापत लिएको उनले बताए। 

यता, व्यञ्जनकारले भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले समेत भत्ता त्याग गर्न नसकेपछि आफूहरूले पनि लिएको बताए। उनका अनुसार कतिपय कार्यसमिति सदस्यले एन्फालाई भार पर्ने भन्दै भत्ता लिन नहुने बताउने गरेका छन्। यद्यपि, उपत्यकाभित्रका कार्यसमिति सदस्यहरूले बैठक भत्ता १५ सय र उपत्यका बाहिरकाले २५ सय लिने गरेको उनले जानकारी दिए। 

यो पनि- घरेलु प्रतियोगिता शून्य, लक्ष्य विश्वकपको

भत्तामा असमान व्यवहार भएको कारण एन्फा कम्प्लेक्समा भेन्यु म्यानेजर भएर खटिएको कारण आफूले रकम छाड्न नसकेको व्यञ्जनकारको भनाइ छ। अध्यक्ष नेम्वाङ, महासचिव राई र कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशीले नै हस्ताक्षर गरेर दिएको चेक विधिसम्मत नै हुन्छ भनेर आफूले बुझेको पनि उनले बताए।

“उपत्यका बाहिरकालाई बैठकभन्दा अगाडि, बैठकको दिन र भोलिपल्ट गरेर २५ सयको दरले दिने रे। यो समान भयो त? कोही साथी काभ्रेबाट आउने भन्दा बढी दूरी पार गरेर काठमाडौँबाटै एन्फा आइपुग्नुहुन्छ। उपत्यकाको भनेर उसको चाहिँ तेल कम खाने र बाहिरको चाहिँ बढी खाने हुन्छ र? त्यसैले हामीले पाएसम्म लिने गरेका हौँ,” व्यञ्जनकारले भने।

आर्थिक संकटले प्रतियोगिता खेलाउनै सक्दैन एन्फा
एन्फा निरन्तर आर्थिक संकटमा छ। त्यही कारण एन्फाले उमेर समूहको टोलीलाई महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी गराउन सकेको छैन। आउँदो असोज पहिलो सातादेखि हुने एशियाडमा एन्फाले महिला टोली मात्रै सहभागिता गराउने भएको छ। पुरूषतर्फ भने यू-२३ टोली नै नबनेको र बनाउँदा खर्च धेरै लाग्ने एन्फाको तर्क छ। यसअघि एन्फाले अर्को वर्षको अप्रिलदेखि कतारमा आयोजना हुने एएफसी यू–२३ एशियन कपको छनोट खेल्न टोली नै पठाएन।

एन्फाले आर्थिक समस्याका कारण गत चैत अन्तिमदेखि आयोजना हुनुपर्ने ‘बी’ डिभिजन लिगसमेत गर्न सकेको छैन। ‘बी’ डिभिजन लिग सञ्चालनका लागि एन्फाले फिफासँग करिब ४ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ। त्यहाँबाट आउने रकम प्रत्येक क्लबलाई तयारीस्वरूप पहिलो किस्तामा ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ निकासा गर्ने योजना रहेको एन्फाले जनाएको छ। एन्फा र ‘बी’ डिभिजन क्लबहरूबीच भएको सम्झौताअनुसार संघले तयारीबापत प्रत्येक क्लबलाई १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त छ।

‘बी’ डिभिजन लिग आयोजना गर्दा क्लबहरूमाथि नै ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने एन्फाको अनुमान छ। व्यवस्थापनमा समेत गरेर थप ३ करोड जति खर्च हुने अनुमान छ। तर, त्यति रकम जुटाउन नसक्दा लिग आयोजना नै अन्योलमा परेको छ। ‘बी’ डिभिजन लिग रोकिँदा ‘सी’ र ‘डी’ डिभिजन छनोट प्रतियोगिता हुने अवस्था छैन। महिला लिग पनि दुई वर्ष रोकिएको छ। यसले फुटबल पिरामिड नै ध्वस्त हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।

यो पनि- अन्धकारतर्फ फुटबलः अनिश्चित बन्यो ‘बी’ डिभिजन, पिरामिड संरचना भत्कने जोखिम

एन्फाको आर्थिक समस्या यतिमा मात्रै सीमित छैन। लिगका ४२ मध्ये ३२ क्लबहरूलाई २०७७/७८ र २०७९/८० को  ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता वितरण गर्न बाँकी छ।

‘ए’ डिभिजन क्लबहरूलाई  ३ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ, ‘बी’ डिभिजन क्लबहरूलाई १ करोड २६ लाख र ‘सी’ डिभिजन क्लबहरूलाई ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ एन्फाले भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सबै डिभिजनका गरी ३२ क्लबहरूले उक्त बक्यौता नपाए एन्फाले आयोजना गरेको लिग नै नखेल्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।

अहिले आर्थिक समस्या धेरै भएको कारण प्रतियोगिता गर्न सक्षम नरहेको एन्फाका फुटबल निर्देशक सञ्जीव मिश्र नै स्वीकार गर्छन्। सिनियर टोलीले खेल्ने प्रतियोगिता जेनतेन धानिरहे पनि अन्यलाई भने फिफा र एएफसीको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ।

"एन्फाले अन्य ठाउँबाट आर्थिक संकलन गर्न प्रयास चाहिँ गरिरहेको छ, तर सकिरहेका छैनौँ। फिफा र एएफसीको बजेटबाटै मुभ भइरहनपरेको छ," उनी भन्छन्।

च्यासलदेखि एन्फा जान ५० लिटर तेल!
व्यञ्जनकार एन्फा कार्यसमिति र लिगमा भेन्यु म्यानेजर मात्रै नभई, होस्टेल इन्चार्ज पनि हुन्। लिगमा आफूले भेन्यु म्यानेजरको भूमिका निर्वाह गर्दै एन्फाको होस्टेलमा पनि सँगसँगै काम गरेको उनले सुनाए। उनी च्यासलदेखि हरेक दिन एन्फा जाने गरेको बताउँछन्। च्यासल र एन्फाबीचको दूरी मुस्किलले एक किलोमिटर छ। उनले नियुक्त भएको १४ महिनामा ५० लिटर तेलको कुपन बुझेको बताए।

व्यञ्जनकारले शुरूमा तेलबापत नगद नै दिन आग्रह गरेका थिए। पछि अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईले कुपन दिएर टारेको उनले बताए। एन्फामा स्वयंसेवा गर्न भनेर आए पनि जिम्मेवारी बढ्दा सित्तैमा काम गर्न नसकिने उनको तर्क छ। 

“एन्फामा आएको पहिलो महिनादेखि नै मैले इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएको हुँ। मैले के पाएँ?,” उनी भन्छन्, “च्यासलदेखि एन्फासम्म जाँदा मेरो गाडी त कुद्छ नि, होइन? हिजो नरेन्द्र श्रेष्ठको पालामा २० हजार दिन्थ्यो रे। हाम्रो पालामा तलब नै दिएनन्। मैले म सित्तैमा काम गर्न सक्दिनँ। खर्च लेउ भनेकै हो। तेल दिने भनेको हुनाले मैले स्वीकारेँ।”

यो पनि- खेलाडीले घोषणा गरिएको पुरस्कार नै पाएका छैनन्, एन्फा पदाधिकारीलाई भने तलब

यद्यपि, संस्थाभित्र गोप्य रहनुपर्ने कुरा संस्थाकै मान्छेबाट हल्लाखल्ला भएर आफ्नो छवि बिग्रिएको उनको गुनासो छ। “संस्थाको कुरा संस्थामा रहनुपर्ने हो। तर हल्लाखल्ला नै भइसक्यो। साथीहरूले पनि भत्ता लियौ रे, तेल लियौ रे भनेर सोध्न थालिसके। हल्लीखल्ली भइसकेपछि त किन छाड्ने, अब नियमित तेल लिन्छु,” उनी भन्छन्।

महासचिव राई भत्ता लिने चारै जना सेवासुविधाको कुरा लिएर आफूसमक्ष आएको बताउँछन्। निवेदन नै लिएर आएपछि प्रशासनलाई आफूले सिफारिस गरिदिएको उनको भनाइ छ। “संस्थाको पैसा मैले गोजीमा हाल्दिएको होइन। उहाँहरूले निवेदन नै बोकेर आउनुभएको हो,” उनी भन्छन्, “नलिनु भन्ने अर्को कुरा हो, तर निवेदन बोकेर आएपछि रोक्यो भने त मलाई नै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले उपलब्ध गराइदिएको हो।” 

आर्थिक समिति नबनाइ मनपरी खर्च!
निर्वाचित भएको करिब १५ महिना बित्न लागिसक्दा पनि अध्यक्ष नेम्वाङले आर्थिक समिति बनाएका छैनन्। एन्फाको आर्थिक नियमावलीमा आर्थिक समितिले नै एन्फाको बजेट निर्माण गर्ने र खर्चको सल्लाह दिने उल्लेख छ। एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहका अनुसार निवर्तमान अध्यक्ष शेर्पाको कार्यकाल सकिएपछि नै आर्थिक समिति निष्क्रिय भएको थियो। त्यसैले अन्य कार्यविधिमा टेकेर आर्थिक कारोबार भइरहेको उनको भनाइ छ। 

शेर्पाको कार्यकालमा सरस्वती क्लबका अध्यक्ष शिक्षित पराजुली आर्थिक समिति संयोजक थिए। नयाँ कार्यसमितिले बैठकबाट आर्थिक समिति बनाउने र साधारणसभामा लगेर पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको पराजुली सुनाउँछन्। तर, अहिलेको नेतृत्वले उक्त कार्य नगरेको र अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षरमा खाता सञ्चालन हुने गरेको छ।

“गणेश थापाको पालामा समिति थिएन। कर्माछिरिङको पालामा आएर विभिन्न समिति बने। त्यसमा आर्थिक समिति पनि थियो। आर्थिक समितिले बजेट बनाएको थियो। म संयोजक भएको कारण खर्च के कति गर्ने भनेर सल्लाह दिने गरेको थिएँ। अहिले त्यस्तो व्यवस्था केही छैन,” पराजुली भन्छन्।

आर्थिक नियमावलीको दफा ४(क) मा आर्थिक समितिले वार्षिक आयव्ययको विवरण (बजेट) तयार गर्ने व्यवस्था छ। त्यही समितिले बजेट कार्यसमितिमा पेस गर्ने उल्लेख छ। यसरी तयार भएको वार्षिक बजेट संघको विधानअनुसार साधारणसभाबाट पारित हुनुपर्छ। पारित बजेटको शीर्षकअनुसार खर्च गर्ने व्यवस्था कार्यसमितिले मिलाउने उल्लेख छ।

तर अहिले मनपरी खर्च गरेको र त्यसलाई आर्थिक ढाकछोप गर्न विशेष साधारणसभा नै नबोलाइ अडिटर नियुक्त गर्ने प्रयास भइरहेको कारण आफूले विरोध गरेको पराजुलीको भनाइ छ। 

“बजेट बनाएर साधारणसभाबाट पारित गराउनुपर्छ। तर यही गर्न उनीहरूले अडिटर नियुक्त गर्ने प्रयास गरेका थिए। विधानविपरित भएपछि हामीले रोकेका हौँ,” पराजुली भन्छन्, “अहिले उनीहरू आफैँले अडिटर नियुक्त गर्ने सुरमा छन्। यस्तो भए मनपरी ढंगबाट खर्च गरेर एन्फा सकिँदैन त? हामीले फुटबलमा लगानी गरेको करौडौँ रकम बालुवामा पानी हालेझैँ हुँदैन?”