काठमाडौँ– करिब १२ वर्ष अघि सिनियर टोलीजस्तै उमेर समूहको फुटबलमा पनि नेपालले उपाधि जित्न संघर्ष गरिरहेको थियो। सन् २०११ मा घरेलु मैदानबाट साफ यू–१६ फुटबल शुरू हुँदा नेपाल तेस्रो भयो। सन् २०१५ को दोस्रो संस्करण नेपालमै हुँदा उपाधि खडेरी तोडियो। नेपालले फाइनलमा भारतलाई पेनाल्टी शूटआउटमा पराजित गर्दै पहिलो उपाधि उचाल्यो। 

सन् २०१७ मा बंगलादेशमा सम्पन्न साफ यू–१६ मा नेपाल भारतसँग पराजित हुँदै समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो। यो चार वर्षे अवधिमा नेपाली युवा टोलीको ठूलो उपलब्धि भनेकै त्यही एक उपाधि र थाइल्यान्डमा आयोजित एएफसी यू–१६ च्याम्पिनसिपमा छनोट हुनु थियो। तर, नेपाली टोलीले सन् २०१७ मा भुटानमा आयोजना भएको साफ यू–१८ प्रतियोगितामा दोस्रो उपाधि हात पार्‍यो। 

सिंगल राउन्ड रोविनको आधारमा भएको प्रतियोगितामा बंगलादेशसँग पराजित भएको नेपालले आयोजक भुटान, भारत र माल्दिभ्सलाई हराएर उपाधि जितेको थियो। त्यो टोलीमा रहेका डिफेन्डर सुमन अर्याल, आकाश बुढामगर र राजन गुरूङ अहिले अष्ट्रेलिया पलायन भइसकेका छन्। अन्य केही खेलाडी खेलिरहेका छन् भने केहीले खेल्नै छाडिसके।

त्यसबेला टोलीको प्रशिक्षक रहेका छिरिङ लोप्चनले त्यहीबेलै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले घोषणा गरेको पुरस्कार रकम आउने आश नै मारेका छन्। 

“फलानोको पुरस्कार दिन बाँकी छ भनेर हरेक पटक भनिरहेका हुन्छन्। एन्फामा अडिट हुन्छ, नयाँ नेतृत्व आउँछ। तर, हामीले त्यो पुरस्कार पाउँदैनौँ,” तत्कालीन प्रशिक्षक लोप्चनले भने, “आर्थिक समस्यामा परेर यतिबेला एन्फालाई कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत धौ–धौ परिरहेको भनिन्छ, अब उसले पुरस्कार देला भनेर आश गर्नै छाडिसक्यौँ।”

एन्फाले त्यो प्रतियोगिता जित्दा सबै खेलाडीलाई जनही २ लाख रूपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो। त्यो समयमा एन्फामा नरेन्द्र श्रेष्ठ अध्यक्ष थिए। त्यसपछि कर्माछिरिङ शेर्पाले चार वर्ष एन्फाको नेतृत्व हाँके। शेर्पापछि अहिले पंकजविक्रम नेम्वाङ एन्फा अध्यक्ष छन्। नेम्वाङ, श्रेष्ठ नेतृत्वमा रहँदा केन्द्रीय सदस्य र शेर्पा नेतृत्वमा रहँदा वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए। 

एन्फामा बसेर राजनीति गर्ने पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष्य हुँदै अध्यक्षसम्म पुगे। खेलाडी उमेर समूह हुँदै सिनियर टिमबाट खेलेर पनि पलायन भएर अष्ट्रेलिया पुगिसके। त्यो टोलीमा रहेका र सिनियर राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका फरवार्ड रेजिन सुब्बा पनि अष्ट्रेलिया फर्कने तरखरमा छन्।

निर्वाचित भएर आएपछि नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फाले सन् २०२५ सम्म पुरूष र महिला साफ च्याम्पियनसिपतर्फ उपाधि जित्ने, त्यसको अर्को वर्ष अर्थात् २०२६ सम्म एशिया कपमा छनोट हुने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि करिब ५ सय ‘ब्याकअप’ खेलाडी तयार पार्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। तर, एन्फा यस्तो स्वप्निल सपनामा मग्न भइरहँदा खेलाडी भने पहिला घोषणा भएको दुई करोडभन्दा धेरै राशिको पुरस्कार पाउने पर्खाइमा छन्। 

एन्फाले यू–१८ बिजेता टोली, १३औँ सागमा स्वर्ण पदक बिजेता सिनियर पुरुष फुटबल टोली, रजत बिजेत महिला टोली, चार वर्षअघि थाइल्यान्डमा सम्पन्न एएफसी यू–१९ च्याम्पियनसिपको दोस्रो चरण पुगेको महिला टोली, विराटनगरमा भएको पाँचौँ साफ महिला च्याम्पियनसिपमा उपबिजेता बनेको नेपाली महिला फुटबल टोली र गत वर्ष थ्री नेसन्स् कप बिजेता पुरूष टोलीलाई घोषणा गरेर पनि नगद पुरस्कार दिएको छैन। एन्फाका अनुसार यी सबै पुरस्कार राशि ब्यहोर्दा दुई करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च हुने छ। 

खेलाडी संघका उपाध्यक्ष विकेश कुथु एन्फाले खेलाडीलाई बाँकी रहेको पुरस्कार रकम वितरण गर्ने वाचा गरेपनि आर्थिक समस्या देखाइरहेको बताउँछन्। खेलाडीहरुले अहिलेसम्म आफूले पाउनुपर्ने पुरस्कार रकम पर्खिरहेको उनको भनाइ छ।

“यो अहिलेको मात्र बाँकी पनि होइन, एन्फाका पहिलेदेखिकै नेतृत्वले घोषणा गरेका पुरस्कार पनि बाँकी छन्। एन्फाले अहिले हामीसँग पैसा छैन, स्रोत जुटाइरहेका छौँ भन्नेगरेको छ,” उनी भन्छन्, “फिफाबाट रोकिएको र लिगबाट आउने रकमलगायतबाट स्रोत जुटाएर पुरस्कार दिन्छौँ भन्नुभएको छ। ढिलोचाँडो आउला भन्ने आशमा छौँ।” 

कुथुले भनेजस्तै घोषणा गरिएको पुरस्कार रकम दिन एन्फासँग आफ्नै कुनै स्रोत छैन। एन्फा मुलतः आर्थिक स्रोतका निम्ति फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा, एशियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) र घरेलु लिगमा निर्भर छ। त्यही पनि उसले पुरस्कर राशि घोषणा गर्न भने छाडेको छैन। 

गत असार ६ गते बसेको एन्फाको पहिलो कार्यसमिति बैठकले प्रोत्साहनस्वरूप जथाभावी दिइने रकमले आर्थिक भार परेको भन्दै त्यसबारे मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, ९ महिना बित्दासम्म पनि मापदण्ड बनेको छैन। 

एन्फा ऋणमा तर विधान मिचेर पदाधिकारीलाई तलब 

बूढानीलकण्ठस्थित पार्क भिलेज रिसोर्टमा गत असारमा भएको निर्वाचनमा नेम्वाङले आफ्नै अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई ६ मतले पराजित गरेर एन्फाको नेतृत्व सम्हालेका थिए। विजयी घोषित हुनसाथै नेम्वाङले त्यहीँ उभिएर श्वेतपत्र जारी गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनले शेर्पाको चार वर्षे कार्यकालमा एन्फाका आर्थिक, प्रशासनिक कार्यमा के–के कमजोरी रहे भन्नेबारे समितिमार्फत् प्रष्ट पार्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए।
 

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा एन्फा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८७ लाख १३ हजार रूपैयाँ नाफामा रहेको देखिन्छ। एन्फाले त्यस वर्ष २५ करोड ५६ लाख ३२ हजार रूपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। खर्च भने २४ करोड ६९ लाख १८ हजार रूपैयाँ थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने एन्फा १३ करोड ८४ लाख घाटामा गएको देखिन्छ। एन्फाले त्यस वर्ष २६ करोड ८३ लाख २१ हजार ९४ रूपैयाँ आम्दानी गरेको थियो, खर्च भने ४० करोड ६७ लाख ६७ हजार रूपैयाँ गर्‍याे। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पनि एन्फा ऋणमै देखिन्छ। यसपटक एन्फाले अनुमानित ९४ करोड ८८ लाख ८८ हजार आम्दानी र ९२ करोड ९१ लाख ८२ हजार खर्च गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि एन्फाले फिफाबाट चार वर्षका लागि आउने ६१ करोड ५५ लाख, एशियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)बाट आउने ८ करोड ८० लाख र अन्य स्रोत आफैले जुटाउँने जुटाउने भनेको छ। 

तर, एन्फाको यो आँकडा आफैँमा पत्यारिलो देखिँदैन। एन्फाले यसअघि फिफा र एएफसीबाट अनुदानस्वरूप चार वर्षमा करिब ५२ करोड प्राप्त गरेको थियो। एन्फा महासचिव किरण राई समयमै अडिट गराउन नसक्दा प्राप्त गर्नुपर्ने करिब १४ करोड पहिलेकै रकम अड्किएको बताउँछन्। फिफा र एएफसीबाट यो वर्ष भने एन्फाले कुनै रकम पाएको छैन। 

आन्तरिक स्रोतमा पनि त्यही अवस्था छ। एन्फाले ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजन लिग तथा थ्री नेसन्स् कपबाट मार्केटिङ र डिजिटल राइट्स बेचेर करिब १ करोड ९८ लाख मात्र आम्दानी गरेको छ। 

एकातिर आर्थिक समस्याको यस्तो आँकडा सामुन्ने छ। अर्कोतर्फ एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङले भने महासचिव किरण राईलाई तलब भत्ता थप गरिदिएका छन्। त्यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीरबहादुर खड्का र प्रवक्त सुरेश शाहलाई विधानविपरीत विभिन्न शीर्षक राखेर मासिक तलब सुबिधा दिनथालेका छन्। 

गत फागुन १७ गते बसेको एन्फा कार्यसमिति बैठकले खड्कालाई मासिक ९९ हजार तलब दिने निर्णय गरेको छ। फागुन १२ गते सार्वजनिक गरिएको बैठकको अजेन्डामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्कालाई मासिक तलब तोक्नेबारे केही उल्लेख थिएन। तर, बैठकमा ठाडो अजेण्डा ल्याएर उनलाई मासिक तलब दिने विषय निर्णय गरिएको थियो।

अनौठो त के भने त्यस दिनको बैठकलाई तीन उपाध्यक्षसहित कार्यसमितिका बहुमत अर्थात् १२ जना सदस्यले बहिस्कार गरेका थिए। एन्फा कार्यसमिति २१ सदस्यीय छ। उनीहरूले आफ्ना अजेन्डा समावेश नगरेको र अध्यक्ष नेम्वाङले जबरजस्ती बैठक अघि बढाएको भन्दै बहिस्कार गरेका थिए।

नेम्वाङले आफूखुसी निर्णय गरेकाले वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित अन्य पदाधिकारीलाई तलब दिनेदेखि सबै निर्णय आफूहरूले स्वीकार नगरेको एन्फाका एक सदस्य बताउँछन्। 

“अध्यक्षले एकलौटी निर्णय गर्न थालेसँगै हामी बैठक बहिस्कार गरेर हिँडेका थियौँ। विवादित बैठकको निर्णय केही दिन अगाडि मात्र हाम्रो हातमा पर्यो,” उनले भने, “विधान मिचेर, विभिन्न शीर्षक राखेर मासिक तलब सुबिधा बाँड्नेदेखि निर्णय कार्यसमितिको बहुमतबेगर गरेकाले हामीलाई यी कुनै पनि निर्णय मान्य छैनन्।” 

एन्फाको विधानमा कार्यसमिति बैठकको निर्णय १४ दिनभित्र कार्यसमिति सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार गत चैत १ गते सदस्यहरूले कार्यसमितिको निर्णय प्राप्त गरेका हुन्। तर, त्यो निर्णय अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्का भने विश्वमा फुटबल महासंघका अध्यक्षदेखि केन्द्रीय सदस्यलाई समेत भत्ता दिने प्रचलन भएको कारण आफूहरूले पनि लिएको तर्क गर्छन्। “अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यहरूले भत्ता लिने प्रचलन एन्फामा मात्र होइन, विश्वभर छ। यसअघिका अध्यक्षले पनि मासिक तलब नै भनेर नदिए पनि भत्ता बाँड्नुभएको हो,” उनी भन्छन्, “मैले फुटबलमा समय दिएको छु। म खल्तीको पैसा हालेर काम गर्न सक्दिनँ। भत्ता लिँदा, अन्य काम गर्दा एन्फालाई भार बढ्ने भएको कारण एकमुष्ठ तलब लिने निर्णय गरेको हुँ। तर, हामीले निर्णय सार्वजनिक नगरेको सत्य हो।”

यसअघि एन्फा पूर्वअध्यक्ष गणेश थापानिकट मानिने प्रवक्ता शाहलाई कर्मचारीसरह मासिक तलब दिने निर्णय भने एन्फा महासचिव राईले पत्रकार सम्मेलन गरेरै सार्वजनिक गरेका थिए। गत कात्तिक २९ गते बसेको एन्फा कार्यसमितिको तेस्रो बैठकले शाहलाई मासिक ६५ हजार तलब दिने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसअघि प्रवक्ता नियुक्त गर्दा भने एन्फालाई आर्थिक भार नपर्नेगरी पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमति बनेको थियो। 

अघिल्लो कार्यसमितिको सहमतिलाई उल्लंघन गर्दै नेम्वाङले शाहलाई मासिक तलब दिने निर्णय गरे। शाह तिनै व्यक्ति हुन् जसले स्वयंसेवकको रूपमा फुटबल विकासमा लागिपर्ने भन्दै प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।  

उनीअघि एन्फाको प्रवक्ताको जिम्मेवारी वर्तमान महासचिव राईले पाएका थिए। शेर्पा अध्यक्ष रहँदा उनले तलब र सुविधा माग गरेपछि कार्यसमितिको बैठकमार्फत् उनलाई मासिक ४० हजार तलब दिने निर्णय भएको थियो। तत्कालीन समयमा एन्फा निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै उनी प्रवक्ताको पदबाट राजीनामा दिएर नेम्वाङको प्यानलमा उभिएका थिए। त्यतिन्जेल उनको तलब बढेर ६० हजार पुगिसकेको थियो।  

निर्वाचनमा सहयोग गरेको भन्दै अध्यक्ष नेम्वाङले कार्यसमितिको पहिलो बैठकमार्फत् उनलाई महासचिवमा नियुक्त गरे। महासचिव नियुक्त भएपछि राईले पनि मासिक १ लाख २० हजार रूपैयाँ तलब लिँदै आएका छन्। 

गत वर्ष माल्दिभ्समा आयोजित साफ च्याम्पियन्सिपमा भारतसँग पराजित हुँदै उपविजेता बनेपछि एक टेलिभिजन बहसमा तत्कालीन महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीको तलबको कुरा उठाएका थिए। त्यतिखेर आफूले एक लाखको हाराहारीमा तलब लिने गरेको तर खेलाडीलाई भने मासिक १८ हजार दिने गरेको बोलेपछि तुलाधरको चर्काे विरोध भएको थियो। त्यसबेला विरोध गर्ने अग्रपंक्तिमा थिए, वर्तमान अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई।

दुवैले महासचिवको तलब धेरै भएको भन्दै घटाउनुपर्ने माग राखेर सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका थिए। तर, नेतृत्वमा पुगेपछि उनीहरुले त्यो तलब स्केल नै लागू गरेका छन्। नेम्वाङले नै त्यसका लागि खड्का र शाहलाई साथ दिइरहेका छन्।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काले भने सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजन लिग तथा प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स् कप र महिला ओलम्पिक क्वालिफायरमा पूर्णकालीन समय दिनुपर्ने भएकाले भत्ताको सट्टा एकमुष्ठ तलब लिने गरेको बताए। “२०औँ वर्ष फुटबलमा लाग्यो, पछि कहीँ न कहीँ हुन्छौँ। त्यसैले म फुटबलमा सुरक्षित भविष्य चाहन्छु,” उनले भने, “चार–चार महिनामा दैनिक ३५ सय रूपैयाँले पैसा कति लिने? त्यसैले एकमुष्ठ तलब लिने निर्णय गरेका हुँ।”

एन्फा कार्यसमितिको निर्णयअनुसार उनले फागुन १ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म मासिक ९९ हजारका दरले तलब पाउनेछन्। उनले अन्य कुरामा खल्तीको पैसा खर्च गर्न सकिने अवस्था रहे पनि एन्फाको काममा आफूले खर्च गर्ने स्थिति नरहेको बताए।

“थ्री नेसन्स् कपको लागि रंगशाला जाँदा, ए डिभिजन लिगका लागि दशरथ रंगशाला पुग्दा, च्यासल पुग्दा मेरो खल्तीबाट पैसा जान्छ। एक दुई दिन त खर्च गर्न सकिएला तर सधैँ त गर्न सकिँदैन नि?,” उनी भन्छन्, “अहिले आएको पैसा मैले खल्तीमा भर्ने होइन, कुनै राष्ट्रिय खेलाडी घाइते भए, उपचार नपाए सहयोग गर्छु भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाएकै छु। यसमा के लाज? म त आफूलाई गर्ब गर्छु।”

एन्फा केन्द्रीय सदस्य रूपेश अधिकारी भने कार्यसमितिमा आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन अध्यक्षले आर्थिक भार थपेको तर्क गर्छन्।

“कृतिम श्वासले कहिलेसम्म बचाउन सक्नुहोला खै? बचाउन त नेचुरल अक्सिजन चाहिन्छ हैन र?,” उनी भन्छन्, “आज बल्ल २७२ दिन भयो। अझै करिब ११ सय ७० दिन बाँकी नै छ। त्यसैले निर्णय फिर्ता लिइयोस्।”