काठमाडौँ– भदौ १४ गते दिउँसो तीन बजेको थियो। धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया निवासी रोशन यादव आफ्नी आमा रामदुलारी यादवलाई लिएर जनकपुरस्थित काव्या अस्पताल पुगे। अचानक चक्कर लागेर रामदुलारी घरमै ढलेपछि छोरा रोशनले उनलाई १५ किलोमिटरको दूरी पार गरेर अस्पताल पुर्‍याएका थिए। ‘किड्नी’ को बिरामी रहेकी रामदुलारीलाई अस्पताल पुर्‍याउनेबित्तिकै ‘इमरजेन्सी वार्ड’ मा भर्ना गर्नुपरेको थियो।

बिरामी हेर्नेबित्तिकै डाक्टरले रोशनलाई काउन्टरमा गएर भर्ना शुल्क तिर्न भने। तर काउन्टरमा बसेकी युवतीले उनलाई एउटा कागज थमाएर हस्ताक्षर गर्न भनिन्। शुरूमा रोशनलाई अस्पतालको केही औपचारिकता पूरा गर्न हस्ताक्षर गर्नुपर्ने होला भन्ने लागेको थियो। तर कागजमा ‘वचनपत्र’ लेखिएको शीर्षक पढिसकेपछि उनी झस्किए। 

“मलाई मेरो बिरामीको अवस्थाबारे जानकारी छ। मेरो बिरामीलाई उपचारको लागि काव्या अस्पताल प्रालिमा आफ्नो राजीखुशीले भर्ना गर्दैछु। यस अस्पतालका विभिन्न वार्डमा लाग्ने सेवा शुल्क, इन्भेस्टिगेसन शुल्क तथा अन्य शुल्कको बारेमा जानकारी भइसकेको छ,” वचनपत्रमा लेखिएको छ, “मेरो बिरामीको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च अस्पतालको नियमअनुसार तिर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता गर्दछु। यदि नतिरेमा कानूनबमोजिम मेरो जायजेथाबाट असुलउपर गरिनेछ।” 

सोही वचनपत्रको तल ‘यो केसको बारेमा मैले प्रहरी प्रशासनमा जानकारी गराएको छैन। यदि यो केससँग कुनै किसिमको कानूनी कारबाही भएमा यसको जिम्मेवार म स्वयं र मेरो परिवार हुनेछ’ समेत उल्लेख छ।

यति पढ्नेबित्तिकै रोशनले आपत्ति जनाउँदै काउन्टरमा बसेकी युवतीलाई वचनपत्रको बारेमा सोधेका थिए। “मलाई चित्त बुझेन। मैले सिधै प्रश्न गरेँ। के तरिका हो यो? यो बैंक हो र घरजग्गा बन्धकी राखेर उपचार गराउन? यस्तो गर्न पाइँदैन भनेँ,” रोशन भन्छन्, “तर काउन्टरमा बस्ने बहिनीले मलाई उल्टै थर्काइन्। अस्पताल प्रशासनको नियम मान्नुपर्ने बताएर उपचार गराउनु छ भने हस्ताक्षर गर्नैपर्छ भनिन्।”

आमाको उपचार गराउनैपर्ने भएकाले त्यसबेला धेरै बहस नगरी हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको रोशन बताउँछन्। 

अस्पतालले भर्ना हुन आउने सबै बिरामीसँग उपचारअगावै यस्तो पत्रमा हस्ताक्षर गराउने गरेको अस्पतालका एक कर्मचारी बताउँछन्। “उपचारपछि बढी शुल्क लिएको भन्दै पैसा तिर्न सेवाग्राहीहरू आनाकानी गर्छन्। कतिले त पैसा छैन, तिर्न सक्दैनौँ भन्छन्,” ती कर्मचारीले उकालोसँग भने, “त्यसैले यस्तो कागजातमा हस्ताक्षर गराउन शुरू गरिएको हो।” 

काव्या जनकपुरको महँगो अस्पतालमध्ये एक हो। डा. एस के सिंह र उनकी श्रीमती डा. सोनिया सिंहले सञ्चालन गरेको उक्त अस्पतालले चर्को शुल्क लिने गरेको भन्दै सेवाग्राहीले उपचार तथा परीक्षण शुल्कबारे छानबिनको आवाज उठाउँदा पनि हालसम्म अस्पतालमाथि कुनै अनुसन्धान भएको छैन। डा. एस के सिंह आफैँ निजी अस्पताल एसोसिएसन संघका धनुषा जिल्ला अध्यक्षसमेत हुन्। अस्पतालभित्र सुविधा भए पनि उपचारबापत सेवाग्राहीसँग अत्यधिक शुल्क लिने गरेको गुनासो सेवाग्राहीले गर्दै आएका छन्।  

करिब दुई महिनाअघि धनुषा, कुर्थाका सञ्जय नायक आफ्नी बुहारीको उपचारका लागि काव्या अस्पताल पुगेका थिए। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचार सम्भव नभएपछि त्यहाँ पुगेको उनी बताउँछन्। तर त्यहाँ उनले न उपचार शुल्क सुलभ रहेको पाए न त बुहारीलाई बचाउन नै सके। सञ्जय भन्छन्, “सास लिन समस्या भएपछि प्रादेशिक अस्पतालबाट हामीले काव्या लिएर आयौँ। बुहारीको फोक्सोमै प्वाल देखिएपछि अन्यत्र लैजान खोज्यौँ। तर अस्पतालका निर्देशक पंकज साहले यहीँ उपचार हुन्छ आत्तिनु पर्दैन भनेर आश्वासन दिए। त्यसपछि दिनदिनै सोध्दा पनि उनले हामीलाई सुधार हुँदैछ भनेर आशा देखाए। तर १३औँ दिनमा अचानक यहाँ उपचार सम्भव भएन भन्दै १० लाखको बिल थमाइदिए। थप उपचारका लागि काठमाडौँ लैजाँदै गर्दा सिन्धुलीगढी नपुग्दै बुहारीको मृत्यु भयो।” 

अस्पताल भन्छ: बदनाम गर्न खोजियो
बिरामीका आफन्तलाई वचनपत्रमा हस्ताक्षर गराउने अभ्यास प्रचलनमा रहेको अस्पतालका अध्यक्ष डा. एस के सिंहले स्वीकारेका छन्। धेरै सेवाग्राहीले पैसा नतिरी उपचार गराएर गएपछि वचनपत्रमा हस्ताक्षर गराउन शुरू भएको उनले बताए। काव्या अस्पतालले गरेको राम्रो काम केही व्यक्तिहरूलाई मन नपरेका कारण बदनाम गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको सिंहको दाबी छ। 

“हस्ताक्षर गरेमात्रै उपचार शुरू हुन्छ भन्ने छैन। यहाँ पहिला उपचार शुरू हुन्छ, त्यसपछि हस्ताक्षर गराइन्छ। सेवाग्राहीहरूले पैसा नतिरी जानथालेपछि वकिलसँग सल्लाह गरेर वचनपत्रमा सही गराउने प्रक्रिया थालेका हौँ। अहिले पनि २२ लाख रुपैयाँ सेवाग्राहीहरूले नबुझाई गएका छन्,” सिंह भन्छन्, “त्यहाँ जायजग्गा लेखिनु हुँदैनथ्यो। त्यो मलाई पनि चित्त बुझेको छैन। तर कानूनले पनि त जग्गाजमिन बेचेरै उपचार शुल्क तिर्ने आदेश दिन्छ। हामी पनि निजी संस्था हौँ। यसरी उपचार शुल्क नतिर्ने हो भने कसरी अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिन्छ?”

उपचारअघि कागज गराउनु गैरकानूनी
काव्या अस्पतालले उपचारअगावै वचनपत्रमा सही गराउनु अनैतिक काम भएको र यसलाई तर्कसंगत पनि मान्न नसकिने निजी स्वास्थ्य संस्था संघ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष पदमबहादुर खड्का बताउँछन्। “उपचारबापत पैसा धरौटी लिनुसम्म ठीकै हो, तर इमरजेन्सीमा आएका बिरामीको उपचारअघि नै यसरी हस्ताक्षर गराउनु मानवअधिकारको दृष्टिकोणले मात्रै नभई कुनै पनि हिसाबले ठीक होइन,” उनी भन्छन्, “यो त व्यवसाय गरेजस्तो भइहाल्यो नि। अस्पताल त सेवामूलक संस्था हो, व्यापारिक संस्था होइन।”

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ ले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा सुनिश्चितताको व्यवस्था गरेको छ। सोही दफाको उपदफा (३) मा कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनिएको छ। त्यस्तै आकस्मिक उपचारको हकमा उपदफा (४) को (२) मा आकस्मिक सेवा उपलब्ध गराउनु प्रत्येक संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको कर्तव्य हुने उल्लेख छ। 

अस्पतालले सेवाग्राहीसँग गरेको व्यवहार एकदमै अनैतिक र अमानवीय भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. कालुसिंह खत्री बताउँछन्। “यस्तो समाचार सुन्दा नमीठो लाग्छ। उपचारअगावै अस्पतालले त्यस्तो गर्नै मिल्दैन,” डा. खत्री भन्छन्, “तर यसमा सरकार पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। यदी सेवाग्राहीले उपचारबापत साँच्चिकै स्वास्थ्य शुल्क तिर्न सक्दैन भने यसमा सरकार अगाडि आउनुपर्छ।”

मधेश प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादव भने यो विषयमा मन्त्रालयमा उजुरी नपरेको हुनाले केही गर्न नसकेको बताउँछन्। “निजी अस्पतालहरूले एड्भान्समा त पैसा लिने गरेका छन्। तर यसरी वचनपत्र नै बनाएर पैसा लिनु नपर्ने हो। मन्त्रालयको तर्फबाट अब के हुनसक्छ, यसलाई हामी हेर्दैछौँ,” सचिव यादव भन्छन्, “कोही उजुरी लिएर आयो भने कानूनअनुसार केही गरौँला नि, के भयो र।”